प्रमुख दलको समानुपातिक बन्दसूची आज

राजनीतिक दलहरूले मापदण्ड बनाए पनि आकांक्षी धेरै भएकाले नाम टुंग्याउन कठिन भएको छ । नदोहोरिने गरी समानुपातिकमा बस्न चाहेका ठूला नेतालाई दलहरूले प्राथामिकता दिन खोजेका छन् । दलहरूले बढीमा प्रतिनिधिसभातर्फ बढीमा १ सय १० र प्रदेशसभाका लागि २ सय २० जनाको नाम आयोगमा बुझाउनुपर्नेछ । दलहरूले असोज १६ सम्म सूचीमा नाम संशोधन गर्न सक्नेछन् ।

संसद्को पहिलो दल एमालेले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि समानुपातिक उम्मेदवारको प्रारम्भिक सूची टुंग्याएको छ । आइतबार बसेको एमाले सचिवालय बैठकले उम्मेदवारको सूची तयार पारेको र थप गृहकार्यपछि सोमबार आयोगमा बुझाइने एमाले उपमहासचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए । ‘आयोगले तोकेको मापदण्ड र पार्टी आफैंले बनाएको मापदण्डअनुसार नाम टुंगो लगाएका छौं,’ उनले भने । गुरुङका अनुसार प्रतिनिधिसभाका लागि तयार समानुपातिक उम्मेदवारको सूचीमा ५७ महिला र ५३ पुरुष छन् । सूचीमा आदिवासी जनजातितर्फ ३२, खर्स–आर्य ३४, थारू ७, दलित १५, मधेसी १७ र मुस्लिमतर्फ ५ जना परेका छन् ।

गुरुङका अनुसार प्रदेश १ का लागि आदिवासी जनजातितर्फ १७, खर्स–आर्य १०, थारू २, दलित ४, मधेसी ३ र मुस्लिम १ गरी ३७ जनाको सूची तयार गरिएको छ । ३७ मध्ये महिला २० र पुरुष १७ जना छन् । मधेस प्रदेशमा २३ महिलासहित ४३ जनाको नामावली तयार पारिएको छ, जसमा मधेसीतर्फ २४, दलित ७, आदिवासी जनजाति ३, खस–आर्य २, थारू २, दलित ७ र मुस्लिम ५ जना छन् । वाग्मती प्रदेशका लागि आदिवासी जनजाति २३, खस–आर्य १६, थारू १, दलित ३, मधेसी १ गरी ४४ जनाको नामावली तयार भएको छ । यसमा २४ महिला परेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशका लागि आदिवासी जनजाति ११, खस–आर्य ९ र दलित ४ जना गरी २४ जनाको नाम तयार भएको छ । त्यसमा महिला १३ जना छन् । लुम्बिनी प्रदेशका लागि आदिवासी जनजातितर्फ ७, खस–आर्यतर्फ १०, थारू ५, दलित ५, मधेसी ५ र मुस्लिमतर्फ ३ गरी ३५ जनाको सूची बनेको छ । त्यसमा २० जना महिला छन् । कर्णाली प्रदेशका लागि आदिवासी जनजातितर्फ २, खस–आर्य १० र दलित ४ गरी १६ जनाको नाम तयार भएको छ । त्यसमा महिला ८ जना छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि आदिवासी जनजातितर्फ १, खस–आर्य १२, थारू ४ र दलित ४ गरी २१ जनाको नाम तयार भएको गुरुङले जानकारी दिए । त्यसमा ११ जना महिला छन् । ‘आयोगमा बुझाउनुअघि सूचीमा केही हेरफेर हुन सक्छ,’ गुरुङले भने ।

कांग्रेसमा भागबन्डाको समस्या

पार्टीका तल्ला तहबाट सिफारिस भएका ५ हजारभन्दा बढी आकांक्षीबाट समानुपातिक उम्मेदवार छान्न कांग्रेसलाई सकस परेको छ । पार्टी नेतृत्वलाई आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलाएर उम्मेदवार छनोट गर्नुपर्ने चुनौती पनि छ ।

कांग्रेसले आकांक्षीको ‘सर्ट लिस्ट’ निकाल्न आइतबार प्रदेशस्तरीय समूह गठन गरेको छ । सिट संख्याको दोब्बरसम्म नामको सूची सिफारिस गर्न प्रदेशस्तरीय समूहलाई पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्देशन दिएका छन् । सर्ट लिस्टबाट केन्द्रीय समितिले अन्तिम नामावली तयार गर्नेछ । पूर्वउपसभापतिसमेत रहेका नेता बिमलेन्द्र निधिले ‘सर्ट लिस्ट’ निकाल्ने निर्णयसम्म पार्टीमा कुनै असमझदारी नभएको बताए । उनले मधेस प्रदेशमा करिब ८० प्रतिशत समझदारी भइसकेको दाबीसमेत गरे । कांग्रेस नेता एवं सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले तलबाट धेरै नाम सिफारिस भएकाले निर्णयमा ढिलाइ भए पनि पार्टीभित्र असमझदारी नभएको बताए ।

कांग्रेसले प्रत्यक्षमा तीन जना र समानुपातिकमा एक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक महिलासहित दुई जनाको नाम मात्रै सिफारिस गर्न मातहतका समितिलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, तल्ला तहका समितिले जस–अपजस लिन नचाहेर आकांक्षी सबैको नाम केन्द्रमा पठाइदिएका छन् । कांग्रेसमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकका लागि साढे सात हजार आकांक्षीको सूची केन्द्रमा आएको छ । समानुपातिकमा मात्रै ५ हजारभन्दा बढीको नाम छ ।

नेता शेखर कोइराला समूहले घोषित रूपमा भागबन्डाको नभने पनि प्रदेश र समानुपातिक दुवैतर्फ ४० प्रतिशत हिस्सामा अडान राख्ने रणनीति लिएको छ । पार्टीभित्र अन्य गुटको व्यवस्थापन गर्न पनि देउवालाई चुनौती छ । पार्टीको १४ औं महाधिवेशनमा देउवाको मुख्य प्रतिस्पर्धा कोइरालासँग रहे पनि प्रकाशमान सिंह र बिमलेन्द्र निधिसमेत सभापतिको प्रतिस्पर्धामा थिए । १३ औं महाधिवेशनदेखि नै नेता कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वको समूह कांग्रेसमा सक्रिय छ । नेता रामचन्द्र पौडलले समेत पार्टीभित्र आफ्नो छुट्टै अस्तित्व रहेको बताउँदै आएका छन् । ‘यी सबै गुट र उपगुट व्यवस्थापन गरेर उम्मेदवार छान्न निकै कठिन भइरहेको छ,’ संस्थापननिकट एक नेताले भने, ‘मुख्य समस्या शेखर समूहको व्यवस्थापनको छ ।’

सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले भावी संसद्को अंकगणितलाई केन्द्रमा राखेर उम्मेदवार चयन गर्न चाहेका छन् । निर्वाचनपछि पुनः प्रधानमन्त्री हुने योजनामा रहेका उनले पार्टीबाट कुनै खालका तगारो निर्माण नहोस् भन्ने चाहेका छन् । त्यसका लागि देउवाको मुख्य ध्यान समानुपातिकतर्फ केन्द्रित छ । प्रत्यक्षतर्फ धेरै पेल्दा देशभर नै असन्तुष्टि बढ्न सक्ने र त्यसले आफ्ना पक्षका उम्मेदवारलाई समेत असर गर्न सक्ने भएकाले देउवाको मुख्य ध्यान नै समानुपातिकतर्फ रहेको छ । ‘समानुपातिक उम्मेदवारमा आफ्नो पक्षमा सुविधाजनक बहुमत हुनुपर्छ भन्ने सभापतिको प्रस्ट संकेत पाइन्छ, हामीलाई सकभर पेलेरै जाने मनस्थिति देखिन्छ,’ कोइरालापक्षीय एक नेताले भने, ‘छलफलमा हामीले ४० प्रतिशत चाहिन्छ भनेका छैनौं तर उम्मेदवारको निर्णय लिने बेला हाम्रो अडान त्यही हाराहारीभन्दा कम हुन्न ।’

समानुपातिक उम्मेदवारमा ४० प्रतिशत दिए पनि क्रम संख्या राख्दा गडबड हुन सक्ने भय पनि कोइराला पक्षमा छ । ‘अहिलेसम्म त समस्या देखिएको छैन तर प्रमुख विवाद नै समानुपातिकको एक–दुई नम्बरमा कसको उम्मेदवार राख्ने भन्नेमा हुने देखिन्छ,’ देउवापक्षीय एक नेताले भने । दललाई समानुपातिकमा प्राप्त मतका आधारमा सूचीमा अगाडि रहेकालाई प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित गरिन्छ ।

माओवादी र एकीकृत समाजवादी गृहकार्यमा

माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले पनि समानुपातिक उम्मेदवारको सूची तयार गरिसकेका छैनन् । सोमबार बसेको माओवादीको पदाधिकारी बैठकले तल्ला तहबाट सिफारिस उम्मेदवारको नामबाट ‘सर्ट लिस्ट’ तयार गर्न नसकेपछि तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ । महासचिव देव गुरुङको नेतृत्वमा उपमहासचिव वर्षमान पुन र गिरिराजमणि पोखरेल सदस्य रहेको कार्यदल बनेको हो । कार्यदलले रातभरसम्ममा सर्ट लिस्ट तयार गरी सोमबार बिहान पदाधिकारी बैठकमा पेस गर्ने सचिव गणेश साहले बताए ।

सचिव साहका अनुसार समानुपातिकका लागि प्रदेश र जिल्लाबाट झन्डै तीन हजार नाम सिफारिस भएका छन् । ‘उम्मेदवारको सूची फाइनल गरेर सोमबार अपराह्नसम्ममा आयोगमा बुझाउँछौं,’ उनले भने । केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डोरप्रसाद उपाध्यायका अनुसार आइतबार साँझसम्म ४ सय जनाको सूची तयार गरिएको छ । त्यसबाट प्रदेशसभाका लागि २ सय २० र प्रतिनिधिसभाका लागि १ सय १० जनाको नाम छान्नुपर्नेछ ।

माओवादीले ०६४ देखि अवसर पाएकालाई नदोहोर्‍याउने नीतिगत निर्णय गरेको छ । भर्खरै स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेकालाई प्राथमिकता नदिने, राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई नराख्ने, विभिन्न नियुक्ति पाएका र सकेसम्म श्रीमान् श्रीमती दुवै पर्ने गरी प्राथमिकतामा नराख्ने पनि मापदण्ड छ । सोही मापदण्डका कारण यस पटक अधिकांश नयाँ अनुहार पर्ने नेताहरूको भनाइ छ ।

एकीकृत समाजवादीले पनि सोमबार मात्रै सूची तयार गर्ने भएको छ । एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसालका अनुसार हाल समानुपातिकतर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्य रहेकालाई नदोहोर्‍याउने मापदण्ड तय गरिएको छ । गत स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीबाट उम्मेदवार भएका, विगतमा दुई पटक वा सोभन्दा बढी समानुपातिक सांसद वा राष्ट्रिय सभाको सदस्य भएकालाई बन्दसूचीमा नराख्ने मापदण्ड छ ।

जसपाले टुंग्यायो, लोसपा छलफलमा

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुवैतर्फका समानुपातिक उम्मेदवार चयन गरिसकेको छ । उसले सूची भने आयोगमा सोमबार मात्रै बुझाउने भएको छ । ‘केही प्राविधिक कारणले पहिलो दिन बुझाउन सकिएन,’ जसपाका नेता मनीष सुमनले भने ।

महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले उम्मेदवार चयनको गृहकार्य गरिरहेको छ । लोसपाका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य केशव झाले प्रतिनिधिसभाका पूरै सिटमा उम्मेदवार दिने तर प्रदेशसभाका सबै सिटमा उम्मेदवार नहुने संकेत गरे ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा भन्दा यस पटक २ लाख ५४ हजार ८ सय ४७ मतदाता बढी छन् । शुक्रबार प्रकाशित अन्तिम मतदाता नामावलीअनुसार आसन्न आमनिर्वाचनमा १ करोड ७९ लाख ८ हजार ५ सय ७० जनाले मत दिन पाउनेछन् । मतदातामध्ये ८८ लाख ४७ हजार ५ सय ७९ महिला, ९१ लाख ४० हजार ८ सय ६ पुरुष र १ सय ८५ जना अन्य मतदाता छन् । वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय २३ मतदाता थिए । थपिएका मतदाताले कतिपय निर्वाचन क्षेत्रको नतिजामा फरक पार्न सक्ने देखिएको छ ।

आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ७६ दलले निर्वाचन आयोगमा दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन् । समानुपातिकतर्फको सूचीमा खस–आर्य ३१.२, आदिवासी जनजाति २८.७, मधेसी १५.३, दलित १३.८, थारू ६.६ र मुस्लिम ४.४ प्रतिशत हुनुपर्छ । प्रत्येक समावेशी समूहबाट कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्छ ।

२०७४ को प्रतिनिधिसभा एवं प्रदेशसभा निर्वाचनमा १ करोड ५४ लाख मतदाता थिए । प्रतिनिधिसभाका लागि समानुपातिकमा ९५ लाख ४४ हजार ७ सय ७९ मत खसेको थियो । ४९ दलले समानुपातिक उम्मेदवारको सूची बुझाए पनि पाँच दलले मात्रै तीन प्रतिशत (थ्रेसहोल्ड) मत कटाएका थिए । कुल सदर मतको तीन प्रतिशत कटाउने दलले मात्र समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधि पाउँछन् । त्यति बेला तीन प्रतिशत मत कटाउने पाँच दलका पक्षमा ८५ लाख ४८ हजार ५९ मत खसेको थियो । एमालेले ३७.१ प्रतिशत अर्थात् ३१ लाख ७३ हजार ४ सय ९४ मत प्राप्त गरी ४१ सिट, कांग्रेसले ३६.६ प्रतिशत अर्थात् ३१ लाख २८ हजार ३ सय ८९ मत ल्याएर ४० सिट, माओवादी केन्द्रले १५.३ प्रतिशत अर्थात् १३ लाख ३ हजार ७ सय २१ मत ल्याएर १७ सिट, राष्ट्रिय जनता पार्टीले ५.५ प्रतिशत अर्थात् ४ लाख ७२ हजार २ सय ५४ मत ल्याएर ६ सिट र संघीय समाजवादी फोरम नेपालले ५.५ प्रतिशत अर्थात् ४ लाख ७० हजार २ सय १ मत ल्याएर ६ सिट पाएका थिए ।