१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७
निर्वाचन कार्यक्रम सुरु

समानुपातिकको नाम फेर्न नपाइने

मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — ६२ दिनपछि हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन कार्यक्रम आइतबार सुरु भएको छ । मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनका लागि समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची आइतबार र सोमबार बुझाइसक्नुपर्ने कार्यतालिका छ । आइतबार चार दलले उम्मेदवारको नाम बुझाएका छन् भने प्रमुख दलहरू सोमबार मात्रै सूची बुझाउने तयारीमा छन् ।

समानुपातिकको नाम फेर्न नपाइने

निर्वाचन आयोगमा आइतबार दिनभरजसो दलका प्रतिनिधिहरू बन्दसूची बुझाउन आवश्यक कागजात, प्रक्रिया र नाम परिवर्तन गर्न पाइने/नपाइनेबारे जानकारी लिइरहेका थिए । आयोगले बन्दसूचीमा समावेश गरिएका उम्मेदवारको नाम संशोधन गर्न सकिने तर पूरै परिवर्तन गर्न नमिल्ने जानकारी दिएको थियो ।

आयोगका सचिव गोकर्णमणि दवाडीका अनुसार नेपाल समावेशी र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले प्रतिनिधिसभामा भाग लिने भन्दै उम्मेदवारको नाम बुझाएका छन् । प्रदेशसभाका लागि प्रदेश १ मा किरात खम्बुवान, मधेसमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक र वाग्मतीमा ताम्सालिङ लोकतान्त्रिक पार्टीले बन्दसूची बुझाएका छन् ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानेर दललाई मत दिने र दलले प्राप्त गरेको कुल मत संख्याको अनुपातमा उम्मेदवार निर्वाचित हुन्छन् । प्रतिनिधिसभाको कुल २ सय ७५ सिटमध्ये १ सय ६५ जना प्रत्यक्ष मतदानबाट निर्वाचित हुन्छन् भने १ सय १० जना समानुपातिक प्रणालीबाट चयन हुने व्यवस्था छ । समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा नाम समावेश भएका व्यक्ति प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बन्न पाउँदैनन् । समानुपातिकमा उम्मेदवार हुन सोमबारसम्म २५ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्छ ।

दलले समानुपातिकअन्तर्गत निर्वाचित हुने कुल संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत (कम्तीमा ११ जना) उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमा कुल उम्मेदवारको कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्छ । भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिँदै दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू र मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्तअनुसार बन्दसूची पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जसमा पिछडिएको क्षेत्र र अपांगता भएका व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ । निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने व्यक्ति नेपाली नागरिक, मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, पच्चीस वर्ष उमेर पूरा भएको, कुनै संघीय कानुनले अयोग्य नभएको र लाभको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

बन्दसूची आयोगमा पेस गरेपछि उम्मेदवार मनोनयन भएको मानिन्छ । बन्दसूचीमा समावेश भएको व्यक्ति उम्मेदवार हुन मञ्जुर रहेको मञ्जुरीनामा समेत पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । दलले बुझाएको बन्दसूची कानुनअनुसार भए/नभएको यकिन गरी सच्याउनुपर्ने भएमा आयोगले सम्बन्धित दललाई सात दिनभित्र जानकारी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । असोज ४ देखि ९ सम्म दलले बुझाएको बन्दसूचीमा कमजोरी भएमा सच्याउन समय तोकिएको छ । आयोगबाट जानकारी पाएपछि १० देखि १६ सम्म बन्दसूची संशोधन गरी बुझाइसक्नुपर्ने निर्वाचन कार्यक्रम छ ।

बन्दसूची बुझाउँदा कुनै व्यक्तिलाई एउटा समूहमा राख्नुपर्नेमा अर्कोमा राखिएको छ भने सच्याउन दललाई समय दिइने आयोगले जनाएको छ । दलले बुझाएको विवरणमा समूह फरक परेको, उम्मेदवारको स्वघोषणा नभएको, नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र नरहेको भए संशोधन गरेर ल्याउन समय दिइने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका प्रवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले बताए । उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्दा दलको केन्द्रीय समितिले स्वीकृत गरी निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपिसमेत पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

दलहरूले बुझाएको समानुपातिकतर्फको सूची पूरै फेरबदल गर्न भने सम्भव नभएको उनले बताए । ‘बन्दसूचीमा देखिएको कमजोरी सुधार गर्न समय दिन्छौं, दलहरूले आयोगले दिएको सुझावअनुसार एक साताभित्र संशोधन गरेर पेस गर्नुपर्ने हुन्छ,’ वाग्लेले भने, ‘संशोधन भनेको सबै नयाँ नाम ल्याउने होइन । आयोगले जुन सच्याउनु भनेको छ, त्यो मात्रै सच्याउने हो ।’ संशोधन गर्दा प्राथमिकता निर्धारण भने तलमाथि गर्न सक्ने उनले बताए । ‘अहिले डमी नाम पेस गरेर पछि संशोधन गर्दा अर्को नाम थप्न मिल्दैन,’ वाग्लेले भने, ‘आइतबार र सोमबार पेस भएको बन्दसूची नै वास्तविक हो । कानुनले तोकेको क्लस्टरमा नमिलेको नाम मात्रै सच्याउन सकिन्छ । अरू केही गर्न मिल्दैन ।’ निर्वाचन अधिकृतले उम्मेदवारको बन्दसूची सच्याउन सूचित गरेपछि सम्बन्धित दलले त्यस्तो बन्दसूची संशोधन गरी दलको केन्द्रीय समितिको निर्णयबाट स्वीकृत गराएर तोकिएको समयावधिभित्र निर्वाचन अधिकृतसमक्ष पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

उम्मेदवारको बन्दसूचीमा सूचीकृत कुनै उम्मेदवारले निर्वाचन कार्यक्रममा तोकिएको समयावधिभित्र आफ्नो नाम फिर्ता लिन चाहेमा निर्वाचन अधिकृतसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ । नाम फिर्ता लिन निवेदन परेमा निर्वाचन अधिकृतले त्यस्तो उम्मेदवारको नाम उम्मेदवारको बन्दसूचीबाट हटाएर दललाई जानकारी दिने कानुनी प्रावधान छ ।

उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएको जानकारी प्राप्त भएपछि निर्वाचन कार्यक्रममा तोकिएको समयावधिभित्र त्यस्तो दलले केन्द्रीय समितिको निर्णयबाट स्वीकृत गराई अर्को उम्मेदवार मनोनयन गरी पठाउनुपर्ने हुन्छ । दलले अर्को उम्मेदवार पठाउँदा जुन समावेशी समूहको उम्मेदवारी फिर्ता लिएको हो, सोही समूहमा मनोनयन गरी पठाउनुपर्छ । त्यस्तो उम्मेदवारको प्राथमिकता फिर्ता लिएको उम्मेदवारकै क्रम वा बन्दसूचीको अन्तिम क्रममा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । उम्मेदवारको अन्तिम बन्दसूची प्रकाशन गर्दा दलले पेस गरेको उम्मेदवारको बन्दसूचीमा रहेको क्रमसमेत खुलाई सम्बन्धित समावेशी समूहका उम्मेदवारको नाम क्रमबद्ध रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रकाशित : आश्विन ३, २०७९ ०६:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?