जबराको हठ, सरकारको हैकम- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जबराको हठ, सरकारको हैकम

निलम्बन फुकुवाको पत्र नल्याई न्यायालयको नेतृत्वमा फर्कन खोजेका जबरालाई अवरोध गर्न बार, असहयोग गर्न न्यायाधीशहरु र हाजिर गर्न नदिन सर्वोच्च प्रशासन तयारी अवस्थामा थिए, तर ‘माथिको आदेश’ मा प्रहरी हस्तक्षेप हुँदा सर्वोच्च परिसरको भूमिका औचित्यहीन
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको हठ र सरकारको हैकमले देशको संसदीय लोकतन्त्र र न्यायालयप्रतिको संवेदनशील आस्थामा थप क्षति पुर्‍याएको छ । प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवासमा प्रहरी परिचालन गर्दै भित्र–बाहिर पनि गर्न नदिएको विषयमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समेत आपत्ति जनाएको छ ।

महाभियोग लाग्ने कारण र आधार प्रस्ट पार्दै संसदीय समितिले प्रतिवेदन तयार पारे पनि आफूले आफैंलाई सफाइ दिँदै जबराले आइतबारदेखि प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा फर्कने घोषणा गरेका थिए । नेपाल बार र सर्वोच्च बारले अवरोध गर्ने मात्र होइन, सहकर्मी न्यायाधीशहरूले असहयोग गर्ने र सर्वोच्च प्रशासनले हाजिरसमेत नगराउने प्रस्ट अडान लिएकाले जबराको प्रयास निरर्थक हुने स्पष्ट थियो, तर सरकारले जबरालाई ‘नजरबन्द’ गर्न प्रहरी परिचालन गरेर विवाद चर्काएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले शनिबार महाभियोग लगाउनुपर्ने ९ आधारसहितको प्रतिवेदन तयार गरेलगत्तै जबराले त्यसको औचित्य र वैधता अस्वीकार गर्दै आफू सर्वोच्च न्यायालयको नेतृत्वमा फर्कने सन्देश सर्वोच्च प्रशासनलाई दिएका थिए । प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन शनिबार नै सकिए पनि समितिले जबराको निलम्बन निरन्तर राख्न र अन्तिम निर्क्योल नवनिर्वाचित सभाबाट गर्न सिफारिस गरेको थियो । संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेका जबराले फुकुवाको पत्र नल्याई सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हाल्न खोजेपछि सहकर्मी न्यायाधीशहरूले असहयोग र बारले अवरोध गर्ने नीति अख्तियार गरेका छन् ।

जबरा आइतबार बिहान ११ बजे सर्वोच्चमा उपस्थित हुने सूचना पाएपछि सर्वोच्च प्रशासनले बिहान १० बजे कार्यालय प्रारम्भ हुनुअघिदेखि नै मूलगेटबाहेक सबै बाटो बन्द गरिदिएको थियो । अघिल्लो पटक कात्तिकदेखि न्यायाधीशहरूले असहयोग र बारले अवरोध गर्दा जबरा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँगैको वैकल्पिक गेटबाट पस्ने गरेका थिए । तर यसपालि उनी निलम्बित रहेकाले सर्वोच्च प्रशासन उनको निर्देशनमा छैन । त्यसैले अन्य गेट बन्द गरिएको थियो भने मूलगेटमा ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो ।

जबरा आउने विश्वासमा समर्थक कानुन व्यवसायी र शुभचिन्तक भने झोलामा फूलमाला र खादा लिएर सर्वोच्चको गेटमा उभिएका थिए ।

उनीहरू सवा ११ बजेपछि जबरा आइपुग्ने भन्दै आपसमा कुराकानी गरिरहेका थिए । मूलगेटभित्र भने नेपाल बार र सर्वोच्च बारका पदाधिकारीसँगै कानुन व्यवसायीहरू जबरालाई अवरोध गर्न जम्मा भएका थिए ।

तनावबीच सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्ने हरेक सवारी साधनमा प्रहरीले निगरानी गरिरहेको थियो । त्यस्तै अवस्था बालुवाटारस्थित प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवासमा थियो । प्रहरीले बिहानैदेखि जबराको सरकारी निवासमा जाने र बाहिरिने गाडीमा कडा जाँच गरिरहेको थियो । भित्रबाट गाडी निस्किँदा सुरक्षाकर्मीले गाडी नम्बर, यात्रुको नाम सोध्दै गाडी जाँच गरेर मात्र निस्किन दिने गरेका थिए । ‘सर्वोच्चमा तनाव हुन्छ भने जबरालाई बाहिर निस्कन नदिने निर्देशन छ, मुख्य उद्देश्य यही हो,’ प्रहरीका एक अधिकारीले भने ।

माथिको आदेश भन्दै खटिएका प्रहरीको हस्तक्षेपले बार, न्यायाधीशहरू र सर्वोच्च प्रशासनको स्वाभाविक कदमलाई पनि औचित्यहीन बनाइदिएको छ । जबकि जबराको सुरक्षामा खटिएका अधिकारीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले फिर्ता बोलाएको छ भने सरकारले सवारीसाधन पनि खोसेको छ ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश सरकारी निवासमै नजरबन्दमा परेको भन्दै आफन्तले गुनासो गरेपछि अनुगमन गर्न राष्ट्रिय मानवअधिकारको टोली बालुवाटार पुगेको थियो । जबरालाई सुरक्षाकर्मीले निवासबाट बाहिर निस्कन नदिएको जानकारी प्राप्त भएपछि अनुगमन गर्न गएको आयोगले जनाएको छ । प्रधानन्यायाधीश निवासमा आवतजावत गर्ने व्यक्तिको निगरानी गरिएको, आवासबाट बाहिर निस्कने सवारीसाधन जाँचमा कडाइ गरिएको र जबराको सवारी ‘एस्कर्टिङ’ टोलीसमेत हटाइएको पाइएको आयोगले जनाएको छ । बालुवाटारस्थित निवासमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले माथिको आदेशबाट जबरालाई बाहिर निस्कन रोकेको जवाफ दिएको आयोगले जानकारी दिएको छ ।

आयोगले निलम्बित प्रधानन्यायायीश जबरालाई हिँडडुल गर्न लगाइएको अवरोध हटाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । ‘जुनसुकै व्यक्तिको पनि संविधान प्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रता, आवतजावतको स्वतन्त्रता र गोपनीयताको अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व हुन आउँछ,’ आयोगका प्रवक्ता टीकाराम ढकालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ, ‘यस प्रकारका अधिकारहरूमा कुनै पनि बहानामा अवरोध पुग्नु हुँदैन भन्नेमा आयोग दृढ छ । अतः संविधान र कानुनमै टेकेर यस प्रकारको गतिरोध अन्त्य गर्न आयोग सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ ।’

सरकारले निवासमा प्रहरी परिचालन नगरेको भए पनि जबरालाई सर्वोच्चमा प्रवेश गर्न नदिन कानुन व्यवसायीहरू चनाखो भएर बसेका थिए । सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले संसद्ले निलम्बन फुकुवा पत्र नदिएसम्म जबराले न्याय सम्पादन गर्न नमिल्ने भएकाले आफूहरू अवरोधमा उत्रन बाध्य भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘संसद्को पत्रले निलम्बनमा परेका पदाधिकारी संसद्कै पत्रले मात्रै फुकुवा हुन्छन्, त्यस्तो पत्र नल्याई आउनुको औचित्य हुँदैन, आउन मिल्दैन,’ उनको भनाइ थियो ।

नेपाल बारका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले अदालतलाई जबराले मजाकको विषय बनाएको प्रतिक्रिया दिए । ‘अब उहाँ फर्केर आउने भन्ने हुँदैन । तर यो केवल अदालतमाथि मजाक भइराखेको छ । सांसदहरूको कार्यकाल सकिएको हो । संसद् सकिएको होइन । संसद् सकियो भन्ने तर्क गलत छ । संसद् अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो,’ उनले भने । महाभियोग लगाउनुपर्छ भनेर सभामुखलाई संसदीय समितिले प्रतिवेदन बुझाएको र त्यसमाथि आगामी संसद्मा टुंगोमा पुग्न सिफारिस गरेको अवस्थामा जबरा कार्यसम्पादनमा फर्कन नमिल्ने उनको दाबी छ ।

नेपाल बारकी महासचिव अन्जिता खनालले बारले गत वर्षदेखि चालेको न्यायालय शुद्धीकरणको अभियान जारी रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्न नदिइने बताइन् । ‘संसद्ले सफाइ दिएको छैन । उहाँका बारेमा हिजो जे निर्णय (प्रवेश रोक लगाउने) थियो आज पनि त्यसमै कायम छौं,’ उनले भनिन् ।

जबराको स्वागतका लागि झोलामा खादा र माला बोकेर ढोकामा पर्खिइरहेका अधिवक्ता भूमिनन्द चुडाल भने प्रधानन्यायाधीश जबरा निडर भएर आउनुपर्ने बताइरहेका थिए । ‘प्रधानन्यायाधीश भनेको सर्वोच्च अदालत हो । राज्यका तीन अंगमध्ये सबैभन्दा पृथक् न्यायालय हो, न्यायालयलाई सरकारले रोक्न सक्दैन । संसद्ले महाभियोग लगाउन नसकेको अवस्थामा संविधानबमोजिम कर्तव्यमा निर्भीक, निडर भएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने । जबराका पक्षमा रहेका केही व्यक्तिले महाभियोग लगाउने संसद् मृत भइसकेको दाबी गर्दै जबरा काममा फर्किन सक्ने तर्क गरिरहेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले मुद्दाको फैसला गर्दा कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा संलग्न पाँच न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाइदिन भनी प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरेको, सर्वोच्चको भवन ठेक्कामा कानुनबमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान नगरेको, संवैधानिक नियुक्तिमा निष्पक्ष भूमिका खेल्न नसकेको, संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिमको कर्तव्य पूरा गर्न नसकेकोलगायत ९ आधार देखाएर महाभियोग लगाउन संसदीय समितिले सिफारिस गरेको छ । महाभियोगको टुंगो लगाउन नयाँ प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिको सिफारिस छ । महाभियोग सिफारिस समितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई नयाँ प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने व्यवस्था गर्नका लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमलाई तोकादेश दिएको संसद् सचिवालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

महाभियोग प्रस्ताव गत फागुन १ मा संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएपछि संघीय संसद्का महासचिव गौतमले सर्वोच्च अदालतलाई जबरा निलम्बनमा रहेको जानकारी दिँदै पत्र लेखेका थिए । राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद्को कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद् र प्रधानन्यायाधीश जबराका नाममा लेखिएको जानकारी पत्रमा महाभियोगको टुंगो नलाग्दासम्म उनले काम गर्न नपाउने उल्लेख छ ।

उक्त पत्रमा महाभियोग लगाउनुका आधार र कारणसमेत उल्लेख गरिएको थियो । ‘संविधानको धारा १०१ (६) मा महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि प्रधानन्यायाधीशले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न पाउने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको तथा प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १६१ (९) मा महाभियोग कार्यप्रारम्भ भएपछि आरोपित प्रधानन्यायाधीशले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न पाउने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको र सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएको हुँदा संविधानको धारा १०१ (६) तथा प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को उपनियम १६१ (९) बमोजिम उक्त महाभियोगको कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म निजले आफ्नो पदको कार्यसम्पादनको गर्न नपाउने व्यहोरा जानकारी गराउँदछु,’ पत्रमा भनिएको थियो ।

प्रकाशित : आश्विन ३, २०७९ ०६:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जेठान मन्त्री बन्दा कार्यपालिकासँग सम्पर्कमा रहेको जबराको स्वीकारोक्ति

सार्वजनिक प्रश्न उठेपछि हमाललाई नियुक्ति नगर्न आग्रह गरेको तर नमानिएपछि राजीनामा गराउन आफूले भूमिका निर्वाह गरेको जबराको भनाइ 
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफ्ना जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्रीबाट राजीनामा गराउन भूमिका खेलेको स्वीकार गरेका छन् । न्यायपालिकाको नेतृत्वमा बसेर मन्त्रिपरिषद्मा भाग खोजेको प्रश्नमा मंगलबार प्र्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिमा बयान दिँदै जबराले हमाललाई मन्त्री बनाउनु पहिला र मन्त्री बनाएपछि प्रधानमन्त्री र सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूसँग छलफलमा रहेको बताएका हुन् । 


जबराका जेठान हमाललाई २०७८ असोज २२ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । जबराले हमाल मन्त्रीमा नियुक्ति हुनु पहिल्यै आफूसँग जोडेर सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेको र नियुक्तपछि राजनीतिक दलहरूबाट समेत प्रश्न आएकाले राजीनामा गराउन आफूले भूमिका निर्वाह गरेको बताएका छन् ।

हमाललाई मन्त्री बनाउने विषयमा प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री देउवा र सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूले आफ्नो कुरा नमानी नियुक्त गरेकाले राजीनामा गराउन लगाएको उनको भनाइ छ । नियुक्तिअघि नै प्रधानन्यायाधीश जबराले मन्त्रिपरिषद्मा भाग मागेको र त्यहीअनुरूप गैरसांसद हमाल मन्त्री बन्न लागेको समाचार आएको थियो ।

‘पत्रपत्रिकामा प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषद्मा भाग माग्यो र फलानो–फलानो मन्त्री हुँदै छन् भनेर आयो । त्यो कुरालाई मैले विज्ञप्तिमार्फत गलत हो भनें । त्यसपछि हाम्रो एउटा न्यायाधीश समाजको वार्षिक मिटिङ थियो, त्यसमा पनि यस्तो किसिमको (समाचार) आयो, शंका नगर्नुस्, यो झूटा छ भनें । त्यसपछि प्रश्न निरन्तर आयो । सार्वजनिक भएको नामको नै मन्त्री हुँदै छ भन्ने आयो । तत्कालै जुन नाम आएको छ त्यो नामलाई प्रधानन्यायाधीशसित टाँसिसके, त्यो व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनु हुँदैन, नबनाइयोस् भनें,’ जबराले समितिमा भने, ‘अब धेरै यसमा जान्नँ ।’

उनले हमाललाई मन्त्री नियुक्ति नगर्न प्रधानमन्त्री र गठबन्धनका नेताहरूलाई हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गरेको बताए । मन्त्री नियुक्तिको भोलिपल्ट पनि यसले समस्या पैदा गर्‍यो भनेपछि मात्र हमालले राजीनामा दिएको जबराको भनाइ छ । सार्वजनिक रूपमा र सत्तारूढ गठबन्धनमा नै विवाद भएपछि हमालले नियुक्तिको पर्सिपल्ट पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यतिबेला उनले आफू मन्त्री बन्दा प्रधानन्यायाधीश जबरा विवादमा तानिएकाले राजीनामा दिएको बताएका थिए ।

संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव पेस गर्ने क्रममा जबरालाई मन्त्रिपरिषद्मा भाग मागेको आरोप लगाइएको थियो । प्रधानन्यायाधीश जबराको नाताका मानिसलाई मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गराइनु र चर्को विरोधपश्चात् मन्त्रीको राजीनामा आउनुले प्रधानन्यायाधीशको आचरण र व्यवहारमा नै गम्भीर शंका उत्पन्न गराएको महाभियोग प्रस्ताव गर्ने सांसदहरूको भनाइ छ ।

राजनीतिक प्रकृतिका अनेक संवैधानिक विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको र यस्ता प्रकृतिका विवाद निरन्तर आइरहेको तथा कतिपय विवाद प्रधानन्यायाधीशकै इजलासले निर्णय सुनाउन बाँकी राखिएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश र राजनीतिक दलहरूबीच भागबन्डा, सैदाबाजीको कुरा आएर संविधानले प्रत्याभूत गरेको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको मूलभूत सिद्धान्त नै समाप्त हुने आशंका बढाएको विषयमा समितिले जबरासँग जवाफ मागेको थियो । जवाफमा जबराले भनेका थिए, ‘यो क्रियामा यो प्रश्न नआइदिएको भए हुन्थ्यो । अब यो धेरै कुरो खोल्दा पनि राम्रो हुन्न ।’ प्रश्न आएपछि जवाफ दिनैपर्ने भएको उल्लेख गर्दै उनले हमाललाई मन्त्री नबनाउन र राजीनामा गर्न लगाएको बताएका हुन् ।

जबराले मुद्दामा पैसाको सौदाबाजी गरेको, परिवारका सदस्यलाई संलग्न गरेर मुद्दाका पक्षसँग लेनदेन गरेको लगायतका आरोप इन्कार गरेका छन् । मुद्दाका पक्षसँग सौदाबाजी गरेर श्रीमती रेजी राणाका नाममा ठमेलमा २ रोपनी जग्गा खरिद गरेको विषयमा समितिले प्रश्न गरेको थियो । उक्त जग्गाको स्रोत के हो भनेर गरिएको प्रश्नमा जबराले कालिकास्थानको घर र जग्गा बेचेर किनेको जवाफ दिए । ठमेलको जग्गा बेचिसकेको र उक्त जग्गा २ रोपनी नभएको उनले जानकारी दिए । ‘कालिकास्थानको मेरो घरजग्गा बिक्री गरेर २०६५ सालमा मेरो श्रीमतीका नाममा जग्गा खरिद गरेको हो । यो २ रोपनी होइन । १ रोपनी ५ आना १ दाम हो क्यारे । अहिले पनि मेरै श्रीमतीको नाममा छ,’ उनले भने ।

समितिले श्रीमती रेजीपछि भाइ प्रभुशमशेर जबराको नाम लिएर प्रश्न गरेको थियो । प्रभुका नाममा ठमेलमा ८ आना र गोठाटारमा करिब ३ रोपनी जग्गा भेटिएको तथा परिवारका नाममा अस्वाभाविक सम्पत्ति रहेको भन्ने उजुरी आएकोबारे समितिले प्रश्न गरेको हो । महाभियोग समितिमा जवाफ दिन आउँदाका सुरुका दिनमा सैद्धान्तिक प्रश्नको पनि आक्रोशित भएर जवाफ दिएका जबराले श्रीमती र भाइको नाम मुछिँदा मलिन र थकित अनुहार लगाएर बयान दिएका थिए । उनले २०५९ मा नै अलग्गिएको भाइको कहाँकहाँ जग्गा छ भन्नेबारे आफूलाई थाहा नभएको बताए ।

‘प्रभुशमशेर मेरो भाइ हो । हामी चार दाजुभाइको २०५९ सालमा नै अंशबन्डा भइसकेको छ । म उहाँको भन्दा धेरै टाढा बसेको छु । त्यसो हुनाले प्रभुशमशेरका नाममा ठमेलमा के कति जग्गा छ, अनि गोठाटारमा तीन रोपनी जग्गा भएको विषयमा मलाई नलेज छैन । मेरो परिवारको नामको सम्पत्ति त मैले आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा देखाएको छु । त्यहाँबाट अध्ययन गरे भइहाल्छ,’ जबराले भने ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा सदस्यका हैसियतमा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा उपस्थित भएर स्वकीय सचिव पुष्कर तिवारीकी आमा सावित्राकुमारी शर्मा (प्रावि शिक्षक) लाई राष्ट्रिय महिला आयोगको सदस्यमा नियुक्ति दिलाएको, सहकर्मीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, समावेशी आयोगमा नियुक्ति दिलाएको आरोपमा भने जबराले योग्यहरू नै नियुक्त भएको जवाफ दिए । ‘प्रक्रियाबमोजिम योग्य व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने हो । कसैको परिवार, राजनीतिक आधार, पारिवारिक आधार, सम्बन्धको आधारबाट पनि नियुक्ति हुँदैन । योग्य व्यक्ति नियुक्ति भएको छ । योग्यताको विषयमा कुनै प्रश्न छैन,’ उनको जवाफ थियो ।

जबरालाई सोध्न तयार पारिएका ४३ प्रश्नमध्ये अन्तिममा आफूविरुद्ध लागेको महाभियोगको आरोपमा निर्दोष छु भन्ने प्रमाण पेस गर्न समितिले मौका दिएको थियो । बयानका क्रममा जबरालाई समिति सभापति रामबहादुर विष्टले सोधेका थिए, ‘तपाईंलाई लागेका महाभियोगका आरोपका सम्बन्धमा निर्दोष छु भन्ने प्रमाण पेस गर्न चाहनुहुन्छ भने पेस गर्न सक्नुहुन्छ ।’ जवाफमा आफूविरुद्ध लागेका आरोप निराधार र कृत्रिम भएको तर्क गर्दै निष्क्रिय गरिदिन समितिलाई आग्रह गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीशको पनि न्यायाधीश बन्ने ‘सौभाग्य’ समितिलाई मिलेको उल्लेख गर्दै जबराले आफूलाई महाभियोगबाट मुक्ति दिन आग्रह गरेका थिए । ‘थप भनाइ राख्नुपर्ने र थप प्रमाण पेस गर्नुपर्ने केही पनि छैन । जति पनि आरोप छन्, सैद्धान्तिक छन् । प्रधानन्यायाधीशको योग्यतामा भन्दा पनि विश्वसनीयतामा काम गर्न नसकेको आरोप छ । आरोप निरर्थक र आधारहीन छन्,’ उनले भने ।

राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक मुद्दामा आएका फैसला र आफ्ना सहकर्मी न्यायाधीशलाई प्राप्त आश्वासनका कारण आफूविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव ल्याएको जबराले जिकिर गरे । ‘केही राजनीतिक मुद्दाको परिणामबाट न्यायाधीशमा फैसलाको अनुमान गरेर पत्रपत्रिकादेखि सबैतिर फैलाइयो । न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशको बीचमा विभेद गराइयो ।

त्यसैबाट केहीलाई हौसला दिइयो, केहीलाई आश्वासन दिइयो र त्यही आधारबाट प्रधानन्यायाधीशको पदबाट अलि पर राख्नुपर्छ, काम गर्न दिनुहुन्न भनेर महाभियोगका सबै क्रियाकलाप भएका हुन्,’ उनले थपे, ‘२०७८ कात्तिक ८ मा सबै क्रिया सुरु भएको छ । मैले यो सबै प्रस्ट भनेको छु । त्यसको जड भनेको दुईवटा प्रतिनिधिसभा विघटन भयो, त्यसमा पनि पछाडिको प्रतिनिधिसभाको विघटनबारे २०७८ असार २८ गते जुन फैसला गर्‍यौं, त्यसको परिणाम हो यो ।’

जबराले २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रत्येक पटक प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आउने परम्परा बसेको भन्दै असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरे । संसारमा नै विरलै हुने महाभियोग प्रस्ताव नेपालमा दोहोरिरहेको उल्लेख गर्दै यो दुःखद भएको उनले बताए । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले समितिमा भने, ‘प्रधानन्यायाधीशलाई भोलि इतिहासमा अन्याय पर्‍यो भन्ने नदेखियोस् ।’

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७९ ०८:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×