जबरा निवासमा बाक्लो सुरक्षा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
तस्बिरहरू

जबरा निवासमा बाक्लो सुरक्षा

तस्बिर : अंगद ढकाल

काठमाडौँ — निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको सरकारी निवास परिसर, बालुवाटारमा सुरक्षाकर्मीको संख्या बढाइएको छ । सर्वोच्च अदालत प्रवेशमा रोक लगाउन सरकारले आइतबार बिहान नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिएसँगै उनको सरकारी निवासमा पनि सुरक्षा बढाइएको हो ।

जबरा निवासभित्र छिर्ने र बाहिरिने गाडी हरुको पुलिसले सोधपुछ गरेर मात्र भित्र छिराउने र बाहिर निस्किन दिइरहेको छ । भित्रबाट गाडी निस्कँदा बाहिर रहेका सुरक्षाकर्मीले उनीहरुको नम्बर, नाम सोधेर, कारभित्र को–को छन् भनेर जाँच गरेर मात्र बाहिर निस्किन दिइरहेका छन् ।

सरकारले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई सर्वोच्च अदालतमा जबरालाई छिर्न नदिन निर्देशन दिएको छ । सरकारको निर्देशन पछाडि जबरालाई सर्वोच्च प्रवेशमा रोक लगाउन बिहानदेखि व्यापक रुपमा सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले पनि जबराको सुरक्षामाका खटिएका सुरक्षा अधिकारीलाई सर्वोच्च जाने स्थिति नरहेको भन्दै सोहीअनुसार सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो । बाहिर निस्कन प्रतिकूल अवस्था रहेको भन्दै जबरालाई अदालत नजान भनिएको एक उच्च प्रहरी अधिकारीले बताए ।

जबरालाई सर्वोच्च अदालत प्रवेशमा रोक लगाउन सर्वोच्च परिसरमा कार्यालय समयअघि नै जनशक्ति परिचालन गरिएको छ । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्ने आधार र कारण रहेको भन्दै संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिले प्रतिवेदन बुझाएकै साँझ(शनिबार) जबराले आफू सर्वोच्च अदालतको नियमित जिम्मेवारीमा फर्कने भनेर सर्वोच्च अदालतलाई खबर गरेका थिए ।


प्रकाशित : आश्विन २, २०७९ १२:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पर्यटन बोर्डमा हचुवाको भरमा बजेट नल्याउन कर्मचारीको ज्ञापनपत्र

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — विगत एक महिनादेखि बजेट बनाउने क्रममा रहेको नेपाल पर्यटन बोर्डको सञ्चालक समितिलाई त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले हचुवाको भरमा चुनावी बजेट नल्याउन हस्ताक्षरसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

बोर्डका एक प्रबन्धकका अनुसार सञ्चालक समितिले गठन गरेको बजेट उपसमितिले पर्यटकको संख्या ७ लाख पुग्ने अनुमानका आधारमा चालु वर्षमा १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ आय/व्यय प्रक्षेपणसहितको बजेट नल्याउन आइतबार बिहान बैठक बसिरहँदा बोर्डका कर्मचारीहरूले हस्ताक्षरसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

‘संघ र प्रदेशको चुनावमा आफ्ना दलका नेतालाई खुसी बनाउन बोर्डमा रहेका ती दलका प्रतिनिधिले हचुवाको भरमा पूर्वाधारमा बजेट थोपरेका छन्,’ एक वरिष्ठ अधिकृतले भने, ‘पर्यटन मन्त्रालय, पर्यटन विभाग, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार हुँदाहुँदै पूर्वाधारमा बोर्डको स्रोत दुरुपयोग गर्ने गरी बजेट बनाएको देखियो ।’ ती अधिकृतले पर्यटकबाट उठाइएको रकमको हालसम्मकै सबैभन्दा बढी दुरुपयोग भएको बताउँदै भने, ‘पर्यटन बोर्डको ऐनले जे गर्नु भनेको छ‚ त्यो कार्यका लागि बजेट छैन; यो बोर्डका सञ्चालक समितिका सदस्यहरूले अधिकार दुरुपयोग गरे । बजेटमा गृहकार्य पुगेकै देखिँदैन ।’

कर्मचारीले सञ्चालक समितिलाई चालु वर्षको बजेटले कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशत वृद्धि गरेकाले त्यसकै आधारमा बोर्डका कर्मचारीहरूको पनि तलब समायोजन गर्न माग गरेका छन् । ‘आइतबार बिहानै बोर्डका अध्यक्ष पर्यटनसचिव सुरेश अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र दियौं । हाम्रा माग सम्बोधन नभए विरोधका कार्यक्रम घोषण गर्ने छौं,’ अर्का अधिकृतले भने ।

चुनावको आचारसंहिता लागू हुने भएकाले पर्यटन बोर्डले शुक्रबार बजेट पारित गर्न बैठक बोलाएको थियो ।

बजेट मस्यौदा सञ्चालक समितिको बैठकमा पेश हुनुअघि नै बाहिरिएको जनाउँदै बोर्ड सदस्यहरूले आपत्ति जनाएपछि अहिले बोर्डमा बजेट पारित गर्न बैठक बसिरहेको छ ।

बोर्डले चालु वर्ष नेपालमा ७ लाख पर्यटक आउने प्रक्षेपण गर्दै तीबाट प्रतिपर्यटक १ हजार रुपैयाँका दरले पर्यटन सेवा शुल्क ७३ करोड संकलन हुने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यस्तै ती पर्यटक पदयात्रा जाँदा थप ९ करोड ५८ लाख उठाउने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्र:

प्रकाशित : आश्विन २, २०७९ १२:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×