सरुवाका विषयमा शिक्षा मन्त्रालय र चिकित्सा आयोगबीच द्वन्द्व

कर्मचारी सरुवा गर्दा सामान्य सोधपुछसमेत नगरिएको भन्दै आयोगका पदाधिकारी असन्तुष्ट छन् । आवश्यक कर्मचारीभन्दा पनि यी मन्त्रालयले आफूअनुकूल कर्मचारी पठाउने गरेको आयोगका पदाधिकारी बताउँछन् । गत साता आयोगका सदस्यसचिव भोजराज काफ्लेको शिक्षा मन्त्रालयमा सरुवा भएको थियो । शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रका सहसचिव शिवकुमार सापकोटालाई सदस्यसचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । तर आयोगले काफ्लेलाई सरुवा पत्र दिन रोकेको छ भने सापकोटालगायत सरुवा भएर आएका कर्मचारीलाई हाजिरसमेत नगराउने भएको छ ।

काफ्ले ९ महिनामा सदस्यसचिवबाट सरुवा भएका हुन् । २०७५ फागुनमा आयोग स्थापना भएयता ५ जना सदस्यसचिव फेरिइसकेका छन् । प्राध्यापक गोविन्द केसी आयोगको कार्य सम्पादनमा हुँदै आएको हस्तक्षेप रोकी तत्काल कर्मचारी नियुक्तिका लागि सांगठनिक संरचना मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्नुपर्ने मागसहित धनगढीमा ७ दिनदेखि सत्याग्रहमा छन् । यता यिनै विषयमा मन्त्रालय र आयोगबीच भने टकराव देखिएको हो । सदस्यसचिवमा शिक्षा मन्त्रालयले सहसचिवलाई खटाउँदै आएको छ ।

करिब १५ दिनअघि शिक्षा मन्त्रालयले सरुवा गरेका उपसचिव खगेन्द्र सुवेदीलाई समेत आयोगले हाजिर नगरी फिर्ता पठाएको थियो । उनलाई सहमतिबिनै शिक्षा सचिव रामकृष्ण सुवेदीको ठाडो आदेशमा सरुवा गरिएको आयोगका एक कर्मचारीले बताए । सुवेदीलाई कामकाजमा लगाउने दरबन्दी नभएका कारण फिर्ता पठाइएको आयोगले जनाएको छ । आफ्नै कर्मचारी व्यवस्था नभएसम्म आवश्यक कर्मचारी सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था भए पनि सरकारले स्वीकृतिबिनै सरुवा गरेको आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले बताए । स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई डेढ महिनाअघि आठौं तहका कर्मचारी पठाउन सहमति दिए पनि अहिलेसम्म नपठाएको आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कम्प्युटर उपसचिव, कम्प्युटर सुब्बा र प्रशासन सुब्बाको आयोगमा सरुवा गरेको छ । आयोगले ती कर्मचारीलाई पनि हाजिर नगराउने जनाएको छ ।

आयोगमा स्वास्थ्य सेवातर्फ ६ जनाको दरबन्दी ५ वर्षदेखि रिक्त छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनको व्यवस्थाअनुसार आफ्नै दरबन्दी स्वीकृतिका लागि आयोगले एक वर्षअघि अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति मागेको थियो । अर्थले सहमति नदिँदा खुला प्रतिस्पर्धाबाट कर्मचारी नियुक्त गर्न नसकिएको गिरीले बताए । ‘आयोगको आन्तरिक स्रोतबाटै कर्मचारी राख्न सक्छ, लोकसेवाबाट परीक्षा गराएर कर्मचारी राख्छौं भन्दा सहमति दिएको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारलाई दायित्व थपिने पनि होइन, झनै आर्थिक भार घट्छ तर सहमति पाएका छैनौं ।’ आफूअनुकूलका कर्मचारी सरुवा गर्न मन्त्री, सचिवसम्मलाई स्वार्थ समूहले प्रभावमा पार्ने गरेको एक निर्देशकले आरोप लगाए । ‘चिकित्सा शिक्षा आफैंमा संवेदनशील क्षेत्र हो, आयोगको काममा विभिन्न स्वार्थ समूह ठोकिन आइपुग्छन्,’ उनले भने, ‘विद्यार्थी भर्ना, म्याचिङ, आर्थिक कारोबार, अनुगमनको काम रफ्तारमा भइरहेका बेला कर्मचारी सरुवा हुँदा धेरै असर पुग्छ ।’

शिक्षा मन्त्रालयले स्वायत्त आयोगलाई आफू मातहतको निकाय बनाइरहन चाहेको एक उपसचिवले जनाए । मन्त्रालयभित्रै सामान्य कर्मचारी सरुवा गर्दा सोधपुछ गर्ने चलन भए पनि आयोगमा सिधै हस्तक्षेप हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘शिक्षाकै कर्मचारी शिक्षामै पठाउँदा त समन्वय हुन्छ, आयोग छुट्टै निकाय हो, कार्यालय प्रमुख नै सरुवा गर्दा कम्तीमा पदाधिकारीलाई पूर्वजानकारी हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

भोजराज काफ्लेअघि सहसचिव डिल्लीराम लुइँटेल, हरिप्रसाद लम्साल, उपसचिव चन्द्रकान्त भुसाल र लालजङ चौहान सदस्यसचिव थिए । स्रोतका अनुसार पछिल्लो सरुवा भुसालले मिलाएका हुन् । उनी माओवादी केन्द्र निकट भएकाले गिरिराजमणि पोखरेलको पालामा उपसचिव भए पनि सहसचिवको दरबन्दीमा सदस्यसचिव बनेका थिए । त्यसपछि उनी सहसचिवको दरबन्दी भएको इभेन्ट परियोजनाको प्रमुख हुँदै सहसचिवकै दरबन्दी भएको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रमा सरुवा भए । उनैले सरुवाका लागि शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलेदेखि सचिव सुवेदीसम्म ‘सेटिङ’ मिलाएको स्रोतले बतायो ।

आयोगबाट रमाना नपाएका काफ्लेलाई शिक्षा सचिव सुवेदीले सरुवा भएको ठाउँमा हाजिर नभएको भन्दै गत बिहीबार आफ्नै कार्यकक्षमा डाकेर ‘नियम पद्धति मान्नु पर्दैन’ भन्दै हप्काएको शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले बतायो । तर, सुवेदीले कान्तिपुरसँग पछिल्लो सरुवाको विषयमा कर्मचारी हाजिर भए नभएको जानकारी नभएको दाबी गरे । ‘सरुवा भएको हो, हाजिर भए नभएको सबै कुरा सचिवलाई थाहा हुँदैन, चिकित्सा शिक्षा आयोगले के गर्‍यो, उतै सोध्नुस्,’ उनले भने । शिक्षा सचिव आयोगको सहअध्यक्ष र शिक्षा सचिव सदस्य हुने व्यवस्था छ । आयोग उपाध्यक्ष गिरीले शिक्षामन्त्री पौडेललाई सरुवा रोक्न आग्रह गरेका थिए तर सचिवको निर्देशनमा सरुवा कार्यान्वयन गर्न शिक्षा मन्त्रालयबाट ताकेता आएको आयोगले जनाएको छ ।