जबराले सर्वोच्चमा पठाए फर्कने सूचना- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जबराले सर्वोच्चमा पठाए फर्कने सूचना

आइतबारदेखि प्रधानन्यायाधीशको नियमित जिम्मेवारीमा फर्कने भनेर सर्वोच्च प्रशासनमा खबर आएपछि असहयोग गर्न न्यायाधीशहरु र अवरोध गर्न बार तयारी अवस्थामा
संसदीय समितिले पनि महाभियोग सिफारिस गरेकाले हठ नछाडे कानुनअनुसार हुने सरकारको निष्कर्ष, थप अपमानित हुने अवस्थामा जबरा आफै हच्किने बुझाइ
तुफान न्यौपाने, जयसिंह महरा

काठमाडौँ — निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्ने आधार र कारण रहेको भन्दै संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिले प्रतिवेदन बुझाएकै साँझ जबराले आफू सर्वोच्च अदालतको नियमित जिम्मेवारीमा फर्कने भनेर सर्वोच्च अदालतलाई खबर गरेका छन् । तर, निलम्बन फुकुवा नभएको तर्क गर्दै उनलाई रोक्न नेपाल बार र सर्वोच्च बारका न्यायाधीशहरूले तयारी गरेका छन्, उनीहरूलाई सहयोग गर्न सरकार पनि तत्पर देखिएको छ ।

शनिबार अबेर राति महाभियोग सिफारिस समितिले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाउँदै गर्दा जबराले भने आफू नियमित काममा फर्कने सूचना सर्वोच्च प्रशासनलाई पठाएका थिए । आइतबारदेखि नियमित काममा फर्कन थालेकाले आवश्यक तयारी गर्न भन्दै उनले कामु मुख्य रजिस्ट्रार नारायण पन्थीलाई ‘निर्देशन’ दिएपछि सर्वोच्च प्रशासन, न्यायाधीशहरू र बारका पदाधिकारीको आ–आफ्नो समूहमा तीव्र छलफल भएको थियो । संसदीय छानबिन समितिले महाभियोग लाग्ने निष्कर्षसहित अभियुक्त मानेका व्यक्ति नै सर्वोच्च फर्किए संविधान र कानुनको सुरक्षा गर्न सरकारले पनि भूमिका खेल्नुपर्ने निष्कर्ष छलफलले निकालेको छ ।

जबराले सर्वोच्च अदालत फर्कन सूचना पठाएको पुष्टि गर्दै कानुनमन्त्री गोविन्द शर्माले त्यस्तो कदम सफल भने नहुने टिप्पणी गरे । ‘आइतबारदेखि सर्वोच्च आउने भनेर उहाँले खबर पठाउनुभएको सुनिएको छ, तर त्यो कदम सफल हुँदैन किनकि कानुनले आफ्नो काम गर्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।

छानबिन गरिरहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल नै सकिएकाले महाभियोगको अस्तित्व सकिएको भन्दै आफू पदमा बहाल हुने खबर उनले गरेका हुन् । तर, कानुनमन्त्री शमाले महाभियोग लाग्ने आधार खुलाएर संसदीय समितिले प्रतिवेदन समेत दिएको अवस्थामा जबरा काममा फर्कन नमिल्ने दाबी गरे ।

प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिका सभापति रामबहादुर विष्ट निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाभियोग लगाउने आधारसहितको प्रतिवेदन शनिबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाउँदै।

‘संविधानको धारा १०१ (६) ले महाभियोग प्रस्ताव टुंगो नलागेसम्म निलम्बित पदाधिकारी कामकाजमा फर्कन रोक लगाएको छ । प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले आजै (शनिबार) उहाँमाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने आधार–कारणसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ,’ उनले भने, ‘यो प्रतिवेदनलाई प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइले मात्रै काट्न सक्छ । त्यसो नभएसम्म निलम्बन निरन्तर हुन्छ ।’ प्रधानन्यायाधीश जस्तो जिम्मेवारी सम्हालिसकेको व्यक्तिले संवैधानिक व्यवस्था र प्रतिनिधिसभाको प्रतिवेदनको अर्थ नबुझ्ने विषय आफूले अनुमान गर्न नसक्ने भन्दै मन्त्री शर्माले भने, ‘यो सब उहाँले बुझ्नुहुन्छ र प्रधानन्यायाधीशको भूमिका दाबी गर्दै सर्वोच्च आउनुहुन्न, अदालतमा विभिन्न मुद्दामा हुने बहस सुन्न र हेर्न भने नागरिकका रूपमा आउन सक्नुहुन्छ ।’

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले पनि जबराले सर्वोच्च अदालत फर्कने तयारी गरेकाले बारले अवरोधको तयारी गरेको बताए । ‘उहाँलाई संसद्ले निलम्बन गरेको हो । महाभियोग पुष्टि भएन भनेर संसद्ले सफाइ नदिएसम्म निलम्बन कायम रहन्छ । फर्केर आउन मिल्दैमिल्दैन, नेपाल बार स्पष्ट छ ।’

प्रतिनिधिसभाको समितिले महाभियोग लगाउने आधार–कारणसहितको सिफारिस गरेकै दिन जबराले सर्वोच्च फर्कने हठ गरेको भन्दै त्यो कुनै हालतमा सम्भव नभएको उनको भनाइ छ । ‘यी सबका बाबजुद पनि उहाँ (जबरा) आउनुभएछ भने बार अझै आन्दोलनमा छ भन्ने स्पष्ट छ, बारले गेटमै धर्ना दिनेछ । उहाँले त्यसलाई नाघेर जानुपर्नेहुन्छ ।’

त्यस्तै सर्वोच्च अदालत बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले जबरा फर्कने सन्देश पठाएको भन्ने आफूले पनि सुनेको भन्दै त्यो सम्भव नभएको बताए । खबर पठाएजस्तै जबरा आए के भने के हुन्छ भन्ने जिज्ञासामा शाक्यले भने, ‘भोलि (आइतबार) बिहान १० बजे सर्वोच्चको गेटमा देखाइदिन्छौं, तपाईं पनि त्यहीं आउनुहोला ।’

सर्वोच्च प्रशासनमा शनिबार साँझ जबराको सन्देश आएपछि न्यायाधीशहरूबीच पनि छलफल भएको थियो । कान्तिपुरसँग अनौपचारिक संवादमा आएका तीन न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशको रूपमा जबरा फर्कन थालेको सूचना आएपछि आफूहरूबीच छलफल भइरहेको बताए । ‘जबराविरुद्ध संसद्मा महाभियोग फागुनमा दर्ता भएको हो, हामीले त कात्तिकदेखि नै उहाँलाई बहिष्कार सुरु गरेका हौं । अझ अहिले त महाभियोग प्रस्ताव विचाराधीन रहेको बेला उहाँसँग सहकार्य गर्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन, हामी स्पष्ट छौं,’ एक न्यायाधीशले स्पष्ट पारे । जबराका लागि गेट खोलिदिन नमिल्ने विषयमा सर्वोच्च प्रशासन पनि स्पष्ट रहेको उनको भनाइ थियो ।

यता सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू र प्रशासनले असहयोग गर्ने तथा नेपाल बार र सर्वोच्च बारले अवरोध गर्ने स्पष्ट भएपछि जबराले सर्वोच्च अदालत छिर्ने कोसिस स्थगित गर्नेछन् भन्ने सरकारको बुझाइ छ । बालुवाटार छलफलमा रहेका एक मन्त्रीले भने, ‘सहकर्मी न्यायाधीशहरूले उनलाई अस्वीकार गर्छन्, त्यसमाथि सर्वोच्च गेटमा बारले अवरोध गर्दै छ भन्ने थाहा पाएपछि जस्तोसुकै हठी मान्छे पनि पछि हट्छ, त्यहाँ जाने भनेको आफूलाई थप अपमानित गर्ने हो, त्यसैले बिहानसम्म पुनर्विचार गर्नुहोला ।’ तर विगतमा भने न्यायाधीशको असहयोग र बारको आन्दोलनबीच पनि जबरा सर्वोच्चमा नियमित गएको स्मरण गराउँदा ती मन्त्रीले भने, ‘त्यतिबेला त उनी निलम्बित थिएनन्, त्यसैले प्रहरी सहयोगमा उनी सर्वोच्च जाने/आउने गरेका हुन् । अब भोलि प्रहरीले उनलाई सहयोग गर्दैन, बरु रोक्छ, त्यसैले उनले त्यो हठ त्याग्नुपर्छ ।’ यो विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा जबरासँग भने सम्पर्क हुन सकेन ।

यता, प्रतिनिधिसभाको ११ औं अधिवेशन शनिबार मध्यरातबाट अन्त्य भएको छ । अधिवेशन सकिए पनि जबराको निलम्बन निरन्तर रहने महाभियोग सिफारिस समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘जबरालाई आरोप लगाइएका केही विषयमा थप अध्ययन, अनुसन्धान गर्नॅपर्ने देखिएकाले संविधानको धारा १०१ को उपधारा (६) बमोजिम अर्को प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गरी टुंगो लगाउनुपर्ने देखिएको छ,’ समितिले भनेको छ । संविधानको धारा १०१ (६) मा ‘महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश वा अन्य संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै उनीमाथि लागेको महाभियोग प्रस्ताव संसद्ले टुंगो नपुर्‍याउन्जेलसम्म जबराको निलम्बनले निरन्तरता पाउने समितिका सभापति रामबहादुर विष्टले बताए । ‘छिमेकी मुलुक भारतमा सन् १९९० को दशकमा सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशमाथि लागेका महाभियोगलाई लोकसभाले टुंगोमा पुर्‍याउन नसकेको र निर्वाचनपछि आएको सभाले टुंग्याएको थियो, यो प्रसंगमा पनि सान्दर्भिक छ,’ उनले भने ।

महाभियोग सिफारिस समितिमा सदस्य एकीकृत समाजवादीकी सांसद कल्याणी खड्काले महाभियोगबारे संविधानमै स्पष्ट व्यवस्था रहेको बताउँदै प्रतिनिधिसभाले टुंगो नलगाएसम्म जबराको निलम्बन निरन्तर रहने बताइन् । ‘संविधानमा महाभियोगको प्रस्ताव टुंगो नलागेसम्म कामकाज गर्न नपाइने व्यवस्था छ । त्यसमा कुनै द्विविधा छैन । त्यसमाथि हामीले प्रतिवेदनमै लेखेर दिएका छौं,’ खड्काले भनिन् ।

न्यायिक विचलन र भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै ९८ सांसदले गत फागुन १ मा प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि जबरा निलम्बित भएका थिए । प्रतिनिधिसभाले ढिलो गरी गठन गरेको महाभियोग सिफारिस समितिले उनीसँग बयान लिएर तथा सरोकारवाला कानुन व्यवसायीहरूसँग पनि छलफल गरेर शनिबार प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएको छ । जबराका फैसला र सम्पत्ति विवरण मगाएर अध्ययन गरी तयार पारिएको प्रतिवेदनको ठहर छ, ‘विभिन्न ९ कारण र आधारमा जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्ने देखिन्छ ।’

११ जनामध्ये सभापति विष्ट, मीन विश्वकर्मा, रेखा शर्मा, यशोदा सुवेदी गुरुङ, कल्याणी खड्का र प्रमोद साहसहित बहुमतका आधारमा समितिले जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्ने आधार–कारण देखिएको प्रतिवेदन दिएको छ । एमाले सांसदहरू विष्णुप्रसाद पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, कृष्णभक्त पोखरेल र लोसपाका एकवाल मियाँले भने प्रक्रियामा असहमति जनाउँदै आठबुँदे फरक मत दिएका छन् । ‘हामीले महाभियोग लगाउने वा नलगाउने विषयमा केही भनेको छैनौं । यसको प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाएका हौं,’ एमाले सांसद पौडेलले भने । एमाले र लोसपाले राणामाथि लगाएको आरोपमाथि थप छानबिन हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

जबराले कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरी फैसला गरेको, संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दालाई सुनुवाइ प्रक्रियामा नलगेको, संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा संलग्न पाँच जना न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाइदिन भनी आफूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अनुरोध गरेको कुरा समितिमा बयानका क्रममा भनेको र त्यसले न्यायपालिकाले स्वतन्त्रतापूर्वक गर्नॅपर्ने काम नगरी कार्यकारीसँग सल्लाह गरेको पुष्टि भएको भन्दै महाभियोग लगाउनुपर्ने समितिको सिफारिस छ । त्यस्तै जबरामा निष्पक्ष रूपमा कार्यसम्पादन गर्ने कार्य क्षमताको अभाव रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा अनियमितता गरेको र विभिन्न मुद्दामा जबराले आर्थिक लेनदेन गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको विषयमा अनुसन्धान टुंग्याउन नसकेको भन्दै त्यसको छानबिनका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखिपठाउन समितिले सिफारिस गरेको छ । ‘सर्वोच्चको भवन निर्माणमा अनियमितता गरेको र विभिन्न मुद्दामा आर्थिक लेनदेन गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको विषयमा थप अध्ययन कार्य अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा लेखिपठाउनसमेत सिफारिस गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

...

एमाले र लोसपाको फरक मत

१. प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा महाभियोग प्रस्तावलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ तर यस्तो व्यवस्था सभामुखद्वारा पूर्णतया बेवास्ता भयो

२. महाभियोग प्रस्ताव दर्तालगत्तै त्यसको परीक्षण र निर्णय गर्नुपर्नेमा स्वतन्त्र न्यायालयलाई सत्तारूढ गठबन्धनको दबाबमा राख्न प्रयास भयो

३. जेठ ३ बाट बजेट अधिवेशन प्रारम्भपछि प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल भएन

४. निर्वाचन घोषणा गरेपछि मात्र महाभियोगको प्रक्रिया पूरा नहोस् र समितिको प्रतिवेदन सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत नहोस् भन्ने मनसायले मात्र पठाइयो

५. आरोप लगाइएका सबै विषयमा तथ्य–प्रमाण संकलन र विधिसम्मत ढंगले निर्णय गर्नुपर्छ

६. कागजात, मिसिल, सम्पत्ति विवरणलगायत प्रमाण पाइएन, प्रस्तावकलाई समितिमा बोलाई छलफल गर्न र थप प्रमाण लिन पाइएन, समितिको निर्णयपछि पनि सम्पत्ति विवरण र त्यसको स्रोत तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा भइरहेको अनुसन्धानबारे कागजात पाइएन

७. महाभियोग प्रस्तावक नै सिफारिस समितिमा बसेर गलत नजिर स्थापित भएको छ, यसबाट समितिको कामकारबाहीमा निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको छ

८. बहुमतको नामको कथित प्रतिवेदन वस्तुत प्रतिवेदन नै होइन, तसर्थ महाभियोग सिफारिस समितिले हालसम्म गरेका कामकारबाहीको विवरण संघीय संसद् सचिवालयमा बुझाउने

...

समितिका सुझाव

१. उपरोक्त (नौबुँदे) केही विषयमा थप अध्ययन, अनुसन्धान अझै गर्नुपर्ने देखिएको तर यस संसद्मा पर्याप्त समय अभाव भएकाले संविधानको धारा १०१ को उपधारा (६) बमोजिम अर्को प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गरी टुंगो लगाउनुपर्ने ।

२. आरोप लागेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र जबराले सर्वोच्चको भवन निर्माणमा अनियमितता गरेको र विभिन्न मुद्दामा आर्थिक लेनदेन गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको विषयमा थप अध्ययन अघि बढाउन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा लेखी पठाउनसमेत सिफारिस गरिन्छ ।

...

जबरालाई महाभियोग लगाउन समितिले दिएका आधार

१. रञ्जन कोइरालामाथिको ज्यान मुद्दामा सजाय घटाई कानुनको गम्भीर उल्लंघन

२. संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दालाई सुनुवाइमा नलगी आचारसंहिताको उल्लंघन

३. संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा संलग्न पाँच न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाइदिन भनी प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरेको आफ्नै बयानबाटै पुष्टि

४. सर्वोच्चको भवन ठेक्कामा कानुनबमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान नगरेको

५. संवैधानिक नियुक्तिमा निष्पक्ष भूमिका खेल्न नसकेको

६. न्यायका उपभोक्ताले अदालतप्रति विश्वास गर्न नसक्ने वातावरण बनाएको

७. प्रेरणा शाहको मुद्दा, वीरगन्जको सार्वजनिक पोखरीसम्बन्धी मुद्दा, क्यासिनोको सञ्चालन तथा राजस्वसम्बन्धी मुद्दा लगायतमा गम्भीर त्रुटि गरेको

८. प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुनुपूर्व भएको संसदीय सुनुवाइमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको

९. न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी लिने संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिमको कर्तव्य पूरा गर्न नसकेको

प्रकाशित : आश्विन २, २०७९ ०६:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रतिनिधिसभा अब ११ दिन मात्र

सरकारले प्राथमिकतामा राखेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक, निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरामाथिको महाभियोग र सर्वोच्चका न्यायाधीशमा सिफारिस भएका तीन जनाको सुनुवाइ अन्योलमा
तुफान न्यौपाने, जयसिंह महरा

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल निर्वाचनपछिको पहिलो बैठकसम्म पुर्‍याउने आफ्नै प्रस्तावबाट सत्तापक्ष पछि हटेपछि अब ११ दिनमा सभा सकिँदै छ । आगामी मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनका लागि दलहरूले असोज २ मा समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची दर्ता गर्दै छन्, अघिल्लो दिन असोज १ मा नै सांसदहरू बिदा हुनुपर्नेछ ।

सरकारले शुक्रबार राति दर्ता गरेको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल लम्ब्याउन पनि प्रस्ताव मिसाएको थियो । तीव्र आलोचनापछि सत्तापक्षबाटै संशोधन प्रस्ताव राखेर विधेयकबाट उक्त व्यवस्था फिर्ता गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले पनि समानुपातिक निर्वाचनका लागि बन्दसूची पेस गर्नु अघिल्लो दिन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अन्त्य हुने घोषणा गरिसकेको छ ।

प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले २०७४ को निर्वाचनमा पनि समानुपातिक उम्मेदवारी दर्ताको अघिल्लो दिनसम्म मात्र प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल रहेको स्मरण गराउँदै आफ्नै अभ्यास र कानुनी व्यवस्थालाई अवज्ञा गर्न नमिल्ने बताए । ‘२०७४ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि दलहरूले समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउनु अघिल्लो दिन असोज २८ सम्म व्यवस्थापिका संसद् रहेको थियो । अघिल्लो पटक गरिएको अभ्यास अहिले पनि आकर्षित हुनु नपर्ने कुनै कारण छैन,’ थपलियाले कान्तिपुरसँग भने, ‘असोज १ पछि पनि प्रतिनिधिसभाको म्याद निरन्तर छ भन्ने हो भने अनेक जटिलता आउँछन् ।’

बन्दसूचीमा रहेका व्यक्तिको उम्मेदवारी त्यस्तो प्रतिनिधिसभा रहेसम्म कायम रहने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनको दफा ३० मा छ । प्रदेशसभा निर्वाचनका हकमा पनि त्यही व्यवस्था छ । ‘यो प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभा रहेसम्म अघिल्लो निर्वाचनमा बन्दसूचीमा रहेका व्यक्तिको उम्मेदवारी कायम रहन्छ । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामा सबै दलका गरेर करिब २२ हजार उम्मेदवार बन्दसूचीमा छन्, यो प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा रहेसम्म उनीहरू अर्को निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुनेछन्,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले प्रस्ट पारे ।

कार्यकाल बढाउँदा आउने जटिलताबारे उनले भने, ‘दलको केन्द्रीय समिति बैठक बसेर ती नाम उम्मेदवारको सूचीबाट हटाउने विकल्प त छ । तर, पछिल्लो पाँच वर्षमा दलहरू जुट्ने र फुट्ने यतिधेरै भएका छन् कि अर्को दलमा पुगेका उम्मेदवारको सूची माउ पार्टीले हटाइदिएन भने उनीहरू उम्मेदवारसमेत बन्न पाउने छैनन् । त्यसैले यो बाटो दलहरूका लागि पनि व्यावहारिक छैन ।’

संविधानकै धारा ९१ (६) मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा सभामुख र उपसभामुख उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म पदमा रहने व्यवस्था छ । सभामुख र उपसभामुख नै पदमुक्त भइसकेपछि पनि सभा कायम रहन्छ भनेर परिकल्पना गर्न नमिल्ने कानुनविद्हरूको विश्लेषण छ ।

यो प्रावधानअनुसार पनि सभाको कार्यकाल आगामी असोज १ सम्म मात्रै रहने पूर्वकानुनमन्त्री अग्नि खरेल बताउँछन् । माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्मा पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल असोज १ मै सकिनेमा अब अन्योल नरहेको बताउँछिन् ।

निर्वाचन आयोगको कानुन महाशाखाका सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले मनोनयन दर्तापछि सांसदहरूको कार्यकाल कायम नरहने विषय संविधान र कानुनअनुसार नै स्पष्ट रहेको दोहोर्‍याउँछन् । ‘निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ३७ मा बहालवाला संघीय संसद् वा प्रदेशसभाका सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवार मनोनयन दर्ता भएपछि स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था छ,’ उनले भने ।

अब ११ दिन मात्र रहने प्रतिनिधिसभाले सरकारले अघि सारेका विधेयक र प्रस्ताव कसरी टुंग्याउँछ भन्ने अन्योल भने बाँकी नै छ । ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन’ संशोधन गर्ने विधेयकलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर टुंग्याउन चाहेको छ । गत असार ३१ मा दर्ता भएको विधेयक अहिले पनि प्रतिनिधिसभामा छ । आगामी ११ दिनभित्रमा प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाउने, त्यहाँबाट पनि पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आउने र सभामुखले प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकोमा पठाउन लगभग असम्भव प्रायः छ । सरकारले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९’ पारित गर्न प्रतिनिधिसभाको प्रक्रिया छोट्याएर ‘फास्ट ट्र्याक’ प्रयोग गरिएको थियो । द्वन्द्वपीडित र मानवअधिकारवादी समुदायको तीव्र असन्तुष्टि र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको विरोधमा कारणले संक्रमणकालीन मुद्दासम्बन्धी ऐन भने ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट पारित गराउन कठिन छ । कुनै पनि विधेयक यो प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएन भने अर्को प्रतिनिधिसभामा नयाँ शिराबाट प्रक्रियामा लग्नुपर्छ ।

त्यस्तै सर्वोच्च अदालतमा तीन जना न्यायाधीश नियुक्तिका लागि मंगलबार न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेको छ । परिषद् सदस्य कानुनमन्त्री गोविन्द कोइरालाका अनुसार उच्च अदालत तुलसीपुरकी मुख्य न्यायाधीश निता गौतम दीक्षित, उच्च अदालत जनकपुरका कामु मुख्य न्यायाधीश विनोद शर्मा र नेपाल ल क्याम्पसका प्रमुख डा. डीएन पराजुलीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको हो । सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्तिपूर्व अनिवार्य संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने व्यवस्था भएकाले अब ११ दिनभित्रमा सुनुवाइ सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने अर्को अन्योल छ ।

सुनुवाइ समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले सुनुवाइका लागि समितिले पत्र प्राप्त गरिनसकेकाले अहिले नै कहिले सकिन्छ भन्नेबारे टिप्पणी गर्न नसक्ने बताए । भने, ‘अहिलेसम्म त पत्र नै पाएका छैनौं । सम्बन्धित व्यक्तिउपर उजुरी आह्वानकै लागि १० दिनको समय दिनुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल कहिले सकिन्छ भन्ने पनि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकाले के हुन्छ भनेर मैले भन्न सक्ने अवस्था छैन ।’

त्यसो त २०७७ पुस र २०७८ जेठमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा नियुक्तिको सिफारिसमा परेका विभिन्न संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारी सुनुवाइबिना नै नियुक्त भएका थिए । उनीहरूको त्यस्तो नियुक्तिविरुद्ध परेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश जस्तो विवादरहित र उच्च नैतिकताको अपेक्षा हुने पदमा सिफारिस भएका दीक्षित, शर्मा र पराजुलीले सुनुवाइबेगर नियुक्ति नलिन सक्छन् । प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालमा सुनुवाइ सकिएन भने निर्वाचनपछि आउने सभामा सुनुवाइ समिति गठन भएपछि मात्र उनीहरूको सुनुवाइ हुनेछ । त्यतिन्जेल उनीहरू अहिले बहाल रहेकै पदमा रहेर कार्यसम्पादन गर्नेछन् ।

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल आगामी असोज १ मै टुंगिने भएकाले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको महाभियोग प्रस्ताव के हुन्छ भन्ने अर्को प्रश्न छ । भदौ १५, १६ र १९ मा समितिले जबरासँग बयान लिएको थियो । यद्यपि तीन दिनमा पनि बयान नसकिएपछि आगामी २५ मा फेरि बोलाइएको छ ।

गत फागुनमा दर्ता भएको महाभियोग प्रतिनिधिसभाले ६ महिनासम्म प्रक्रियामा नलगी थन्क्याएर राखेको थियो । साउन २२ मा प्रतिनिधिसभाले प्रस्ताव समितिमा पठाएकामा भदौ ९ मा मात्र तीन दिनको म्याद दिएर जबराविरुद्ध उजुरी मागिएको थियो । त्यसको पनि तीन दिनपछि आएर भदौ १५ बाट बयान सुरु गरेको थियो । भदौ ८ मा बसेको समितिको बैठकले भदौ २० सम्ममा सम्पूर्ण छानबिन सकेर सदनलाई प्रतिवेदन दिने कार्यतालिका बनाएकामा तालिका नाघिसकेको छ, तर न काम सकिएको छ न कार्यतालिका संशोधन गरेको छ ।

समितिले भदौ २५ मा जबरालाई बयानका लागि बोलाएकोमा त्यस दिन पनि बयान सकिने सम्भावना न्यून छ । महाभियोग सिफारिस समिति सदस्य रेखा शर्माले २६ गते बैठक बसेर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने निर्णय गर्ने बताइन् । ‘यसअघि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पनि टुंगो थिएन, महाभियोग नटुंगिएमा के गर्ने भन्ने स्पष्ट थिएन । अब कार्यकालबारेको अन्योल हटिसक्यो,’ उनले भनिन्, ‘बाँकी रहने ५ दिनमा के गर्ने भन्नेबारे आगामी २६ गते निर्णय गर्नेछौं ।’

कांग्रेस सचेतकसमेत रहेका समिति सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्माले पनि अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारेमा २६ गतेको बैठकमा निर्णय लिइने बताएका छन् । ‘कानुन संशोधनमार्फत कार्यकाल चुनावसम्म जान्छ भन्ने विश्वास थियो,’ उनले भने, ‘समितिमा प्रस्ताव नै ढिला आयो । बयान र सोधपुछ गर्दागर्दै अहिलेको अवस्था आयो । यसलाई टुंगो लगाउन सक्ने अवस्थाका बारेमा हामीले विशेष निर्णय गर्नुपर्छ ।’

एमाले स्थायी समिति सदस्य पूर्वकानुनमन्त्री खरेलले सरकारले महाभियोग टुंगोमा पुर्‍याउने उद्देश्यसहित नल्याएकाले अहिलेको अवस्था आएको बताए । ‘महाभियोग पास गर्ने संख्या गठबन्धनसँग छैन । खासमा पास गर्ने उद्देश्य पनि देखिँदैन,’ उनले भने ।

समितिमा रहेकी माओवादी सांसद यशोदा सुवेदी गुरुङले अपेक्षाभन्दा बढी उजुरी प्राप्त भएकाले छानबिनमा समय लागेको बताइन् । ‘सक्दो काम गरिरहेका छौं । सुरुमा त्यति धेरै प्रश्न आउलान्, त्यति धेरै उजुरी आउलान् भन्ने अनुमान गरेका थिएनौं । सार्वजनिक सूचना जारी गरेर जबरासँग सम्बन्धित प्रमाण र कागजात माग्दा उजुरीका चाङ लागेका छन् । आएका उजुरीको सत्यतथ्य त जाँच्नैपर्ला,’ उनले भनिन् । सुवेदीले जबराको बयानबाट थप अनुसन्धान र छानबिन गर्नॅपर्ने बताइन् । उनले सदन नभए पनि महाभियोग प्रस्ताव रहिरहने बताइन् । ‘ज्यान मुद्दामा अभियुक्त मर्‍यो, त्यसैले मुद्दा सकियो भन्ने हुँॅदैन नि, फैसला त हुन्छ । यो महाभियोग प्रस्तावलाई संसद् रहेन भने पनि अर्को संसद्ले टुंगोमा पुर्‍याउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो यो पहिलो अनुभव भएको हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट पाठ सिक्नुपर्‍यो ।’

समिति सभापतिका रूपमा काम गरिरहेका ज्येष्ठ सदस्य रामबहादुर विष्टले भने समय छँदै प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम गर्ने बताए । उनले समितिलाई काम गर्न भने अप्ठ्यारो भइरहेको बताए । ‘समितिलाई विशेष अधिकार भनियो तर चाहिएको समयमा कर्मचारी तुरुन्त चाहियो भन्दा पाइँदैन । शनिबार कर्मचारी हुँदैनन् । सांसदहरू चुनाव आयो भनेर जिल्लातिर दौडन थाले,’ उनले भने । समितिले आफैंले तय गरेको समयअनुसार काम नसकिएपछि कार्यतालिका संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७९ ०६:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×