डेंगीको ‘मौकामा’ सिटामोलको मूल्य बढाइँदै

स्रोतका अनुसार व्यापारीहरूको दबाबमा प्रतिट्याब्लेट एक रुपैयाँ पर्ने सिटामोललाई ३ देखि ६ रुपैयाँसम्म र जीवनजल १० रुपैयाँबाट बढाएर २५ रुपैयाँ पुर्‍याउने तयारी छ । व्यापारीको चाहना र मन्त्रालयको तयारीबमोजिम मूल्य बढे उपभोक्ताले एक फाइल सिटामोल खरिद गर्न ५० रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्छ । स्वास्थ्यमन्त्री भवानीप्रसाद खापुङले सिटामोल अभावबारे छलफल गर्न बैठक बोलाइए पनि मूल्य बढाउने कुरा हल्ला मात्र भएको दाबी गरे । ‘तत्काल कुनै पनि औषधिको मूल्य बढ्दैन,’ उनले भने । सामान्यतः दुखाइ कम गर्न तथा ज्वरो घटाउन सिटामोल आधारभूत औषधि हो । औषधि व्यवस्था विभागले यसलाई अत्यावश्यकमा सूचीकृत गर्दै आएको छ । सरकारले स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क वितरण गर्नुपर्ने औषधिको सूचीमा सिटामोल दोस्रो नम्बरमा छ ।

अहिले बजारमा डेंगी संक्रमणका कारण सिटामोलको चरम अभाव छ । यसले बिरामी मर्कामा छन् । सिटामोलको सट्टा दुखाइ कम गर्नेजस्ता वैकल्पिक औषधि सेवन गर्न बिरामी बाध्य छन् । सामान्यतया बजारमा वार्षिक ५ करोड चक्कीको माग छ तर सरकारबाट उत्पादनको जिम्मेवारी पाएको नेपाल औषधि लिमिटेडले वार्षिक ८० लाख हाराहारी मात्र उत्पादन गर्ने गरेको छ । जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. बाबुराम मरासिनीले केही बजेट व्यवस्थापन गरेर सिटामोल, जीवनजललगायत सरकारले निःशुल्क दिने ९८ थरी औषधि उत्पादन सरकार आफैंले गर्नुपर्ने बताए । ‘यसका लागि नेपाल औषधि लिमिटेडलाई जिम्मेवारी दिन सकिन्छ, यसो गर्न सकेमा जनताले सर्वसुलभ मूल्यमा औषधि पाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यही मोडेलबाट भारत सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा उद्योग स्थापना गरेर औषधि उत्पादन गर्दै आएको छ । त्यही कारण नेपाली बजारमा भन्दा भारतीय बजारमा औषधिको मूल्य सस्तो छ ।’

नेपाल औषधि लिमिटेडका महाप्रबन्धक मोहम्मद सफिउल्लाहले सरकारले बजेट उपलब्ध गराए अत्यावश्यक औषधि आफैं उत्पादन गर्न सकिने बताए । ‘यसका लागि उद्योग मन्त्रालयमा प्रस्ताव पनि पेस गरेका थियौं तर कुनै सुनुवाइ भएन,’ उनले भने, ‘औषधि शोधभर्ना दिने किसिमले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग पनि कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा भएको केही रकम माग गरेका थियौं तर दिएन ।’

उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रेग्मीले मूल्य बढाउन बेला–बेलामा व्यापारीहरूले अभाव सिर्जना गर्ने गरेको आरोप लगाए । ‘घाटामा गएको हो भने अरू बेला पनि अभाव हुनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तैपनि केही समस्या भएमा छलफल गरेर निकास निकाल्छौं ।’ स्रोतका अनुसार व्यापारीलाई औषधिमा ४ सय प्रतिशतसम्म बोनस र ४ थरी औषधि बिक्री गरेमा एकथरी निःशुल्क दिनेजस्ता अफर छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयकै अधिकारीहरू व्यापारीले अन्य औषधिमा भएको नाफाबाट पनि घाटा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । ‘औषधि व्यवस्था विभागले व्यापारीको प्रभावमा परेर गत वर्ष ५ सय एमजीको औषधिलाई ६ सय ५० एमजी पुर्‍यायो,’ रेग्मीले भने, ‘वैज्ञानिक आधारबिनै औषधिको डोज बढाइयो ।’ उनले टेन्डर आह्वान गर्नेक्रममा भने सिटामोल ४० पैसामा ल्याउने सम्झौता गरेका छन् ।

औषधि व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसीले सिटामोलको कच्चा पदार्थ महँगो भएकाले मूल्य समायोजन गर्न आवश्यक रहेको दाबी गरे । ‘अत्यावश्यक औषधिको मूल्य २०६४ यता समायोजन गरिएको छैन,’ उनले भने । उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँले कुनै पनि बहानामा मूल्यवृद्धि गर्न नमिल्ने बताए । ‘कालोबजारीका निम्ति लुकाइएको हुन सक्छ, सम्बन्धित निकायले अनुगमन तीव्र बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।