‘महाभियोग टुंगो नलागेसम्म जबराको निलम्बन निरन्तर’

यद्यपि जबराको निलम्बन भने निरन्तर रहने र उनीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निर्वाचनपछि आउने सभाले टुंगोमा पुर्‍याउने समिति सभापति रामबहादुर विष्टले बताए । सिफारिस समिति प्रतिवेदन टुंगो लगाउन भन्दै अहिले छलफलमा रहेको छ ।

महाभियोग छिनोफानो नभई प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश नियमित कामकाजमा फर्कन पाउँछन् वा पाउँदैनन् भन्नेबारे कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था छैन । संविधानविद्हरूका दुईथरी धारणा छन् तर समिति सभापति विष्ट भने यो प्रस्तावको टुंगो नलागेसम्म जबराको निलम्बन फुकुवा नहुने व्यवस्था संविधानमै रहेको बताउँछन् ।

संविधानको धारा १०१ (६) मा ‘महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश वा अन्य संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ । संविधानको उक्त व्यवस्थाअनुसार महाभियोगको कारबाहीलाई समय अभावका कारण यो प्रतिनिधिसभाले टुंगो लगाउन नपाएकाले अर्को सभाले टुंगो लगाउने र त्यतिन्जेल जबरा निलम्बनमा नै रहने विष्टले बताए । भारतमा सन् १९९० को दशकमा सर्वोच्चका एक जना न्यायाधीशमाथि लागेको महाभियोगलाई लोकसभाले टुंगोमा पुर्‍याउन नसकेको र निर्वाचनपछि आएको सभाले टुंग्याएको प्रसंग सुनाउँदै उनले उक्त अभ्यास नेपालका लागि पनि सान्दर्भिक रहने बताए ।

महाभियोग सिफारिस समिति सदस्य माओवादी सांसद रेखा शर्मा महाभियोगबारे संविधानमै स्पष्ट व्यवस्था रहेको बताउँदै प्रतिनिधिसभाले टुंगो नलगाएसम्म जबराको निलम्बन निरन्तर रहने बताइन् । ‘संविधानमा महाभियोगको प्रस्ताव टुंगो नलागेसम्म कामकाज गर्न नपाइने व्यवस्था छ भने प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा पनि अन्य प्रस्तावजस्तै गरी महाभियोग निष्क्रिय हुने व्यवस्था छैन । त्यसैले जबराको निलम्बन नयाँ संसद् आउन्जेलसम्म निरन्तर रहन्छ भन्नेमा द्विविधा नै छैन,’ उनले भनिन् ।

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्राध्यापक पूर्णमान शाक्यले पनि ‘अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार यो संसद्ले महाभियोग प्रस्तावलाई टुंगोमा पुर्‍याउन नसके पनि आउने संसद्ले टुंग्याउने र त्यतिन्जेलसम्म जबराको निलम्बन निरन्तर रहने’ बताउँछन् । महाभियोग सिफारिस समितिलाई पनि आफूहरूले त्यही राय दिएको उनले बताए । समिति सभापति विष्ट त आफूहरूले निर्वाचनपछिको संसद्ले टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने विषय प्रतिवेदनमै किटान गरेर दिने बताउँछन् । ‘हामीले भने पनि वा नभने पनि निलम्बन निरन्तर रहन्छ, तर निर्वाचनपछि आउने संसद्ले टुंगो लगाउनुपर्छ भन्ने विषय हामीले प्रतिवेदनमै लेख्नेछौं,’ विष्टले भने ।

शुक्रबार समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले अहिलेको संसद्मा लागेको महाभियोग प्रस्ताव अर्को संसद्मा नजाने बताएका थिए । उनले जबराविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव संसद्ले नभई केही सांसदले ल्याएको भन्दै अर्को संसद्मा नसर्ने बताएका थिए । ‘नयाँ संसद्मा अहिलेका अभियोगकर्ता आउने निश्चित छैन । उजुरकर्ता नरहने अवस्थामा महाभियोग प्रस्ताव पनि रहँदैन,’ उनको भनाइ छ ।

समितिले प्रतिवेदन तयार पारेर प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नुपर्ने कार्यविधि छ । तर, शनिबार दिउँसोका लागि बोलाइएको सभामा महाभियोग सिफारिस समितिले प्रतिवेदन बुझाउने सम्भावना लगभग सकिँदैछ । जबराले अहिलेसम्म दिएको बयानलाई टाइप गरेर उतार्दा १७४ पृष्ठ पुगेको छ । त्यसलाई एक/एक गरी पढेर हस्ताक्षर गर्दा शुक्रबार दिनभरमा जबराले जम्मा ६५ पृष्ठमा हस्ताक्षर गर्न भ्याएका छन् । उनलाई शनिबार बिहान फेरि बयान लिइएको छ । समिति सचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले प्रतिवेदनको अरू खण्ड लेखिरहेकाले अब निष्कर्ष र रायसुझाव खण्ड मात्र बाँकी रहेको भन्दै समितिले निर्णय गर्नासाथ त्यो पनि सक्ने बताउँछन् । यसरी प्रतिवेदन लेखेर सकिएपछि भने पनि त्यो समितिले सभामुखलाई मात्र बुझाउन भ्याउने देखिन्छ ।

त्यसरी सभामुखलाई बुझाएको प्रतिवेदन त्यसपछि सचिवालयमा रहने र निर्वाचनपछि आउने प्रतिनिधिसभाले त्यसमा छलफल गरेर टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने महाभियोग समिति सदस्यहरू बताउँछन् । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भने अहिलेसम्म प्रतिवेदन आइनसकेको बताउँदै समितिबाट प्रतिवेदन कुन रूपमा आउँछ, अध्ययन गरेर मात्रै थप निर्णय गर्ने बताउँछन् । यसअघि उनले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि जबराविरुद्धको महाभियोग के हुन्छ ? जबराको निलम्बनको निरन्तर रहन्छ कि रहँदैन ? महाभियोग अर्को सभामा जाने र जबराको निलम्बन निरन्तर रहनेबारे आफूले कुनै निर्णय गर्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर कानुनविद्हरूसँग परामर्श गरेका थिए । ‘हामीले संविधानबमोजिम जबरा स्वत: निलम्बनमा रहन्छन् । तपाईंले कुनै निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन भन्ने राय दिएका छौं,’ सापकोटाले परामर्श गरेकामध्ये एक जना वरिष्ठ अधिवक्ताले भने ।

प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीले प्रतिनिधिसभाका एक चौथाइभन्दा बढी सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि त्यसमा सभामुखले तोक लगाएर संसद्को महासचिवको पत्रमार्फत प्रधानन्यायाधीश निलम्बन भएको बताउँदै त्यो प्रक्रियालाई प्रतिनिधिसभाले नै टुंग्याउनुपर्ने आफ्नो बुझाइ रहेको बताए । ‘त्यसरी निलम्बन भएको पदाधिकारीको टुंगो हाउसको प्रक्रियाबाट मात्रै लाग्न सक्छ । प्रक्रिया नटुंगिएसम्म कामकाज गर्न संविधानले मिल्दैन भनेको छ,’ योगीले भने, ‘महाभियोगबाट सफाइ दिने हो वा पारित गर्ने हो हाउसले टुंग्याउनुपर्‍यो । त्यसरी नटुंग्याएसम्म सभामुख, महासचिव, सचिवालय वा अन्य व्यक्ति र निकायले फुकुवा गर्न सक्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन ।’

समितिले शुक्रबार न्याय परिषद्बाट जबराको सम्पत्ति विवरण प्राप्त गरेको छ । पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षको विवरणमा जबराले आफूसँग बैंकमा ५९ लाख २६ हजार बचत रहेको उल्लेख गरेका छन् भने २०७७ साल असार १७ मा काठमाडौं महानगरपालिका–५ मा एक रोपनी ८ आना जग्गा र घर बैंकबाट ऋण लिएर ८ करोड २६ लाख रुपैयाँमा पत्नीको नाममा खरिद गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

जबराले न्याय परिषद्मा बुझाएको विवरणमा आफ्नो ठमेलस्थित होटल धितो राखेर प्राइम बैंकबाट ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको उल्लेख गरेका छन् । परिषद्ले संसदीय समितिलाई पठाएको जबराको सम्पत्ति विवरणमा माथि उल्लिखितबाहेकका जबराको स्वामित्वमा रहेका बहुमूल्य धातु, सेयर/बचत पत्र, सवारी साधन र उनका अन्य चल/अचल सम्पत्तिको विवरण उल्लेख छैन । जबराले परिषद्मा त्यसअघि नै बुझाएको विवरणमा कुनै फेरबदल नभएको भन्दै पछिल्ला आर्थिक वर्षमा बुझाएका विवरणमा तिनलाई उल्लेख गरेका छैनन् । परिषद्ले पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षको विवरणमात्रै समितिमा पठाएको छ ।