'जलवायु वित्त सहज तरिकाले उपलब्ध गराउन विकसित मुलुकलाई दबाब'

एलडीसीका मन्त्रीहरुको हालै सकिएको सम्मेलनले डकार घोषणापत्र जारी गर्दै अनुकूलनका लागि वित्त सहयोग दोब्बर गर्ने प्रतिबद्धतासमेत पूरा गर्न विकसित मुलुकहरुलाई आह्वान गरेको छ । 'शाम एल शेखमा हुने जलवायु सम्मेलनकै दौरान सहयोगसम्बन्धी वितरण योजना सार्वजनिक गर्न हाम्रो ध्यानाकर्षण छ,' डकार घोषणापत्रमा छ, 'जलवायु क्षेत्रको वित्त सहज तरिकाले उपलब्ध गराउनुपर्छ ।'

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २७ औं राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप-२७) कात्तिक २० देखि मंसिर २ सम्म इजिप्टको शाम–एल–शेखमा हुँदैछ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कोप-२७ मा प्रस्तुत गर्ने मुद्दाबारे गत महिनादेखि नै छलफल सुरु गरेको छ । कोप-२७ मा उठाउने मुद्दाबारे छलफल गर्न अति कम विकसित मुलुकका देशका मन्त्री र अधिकारी यसै साता सेनेगलको राजधानी डकारमा भेला भएका थिए ।

• एलडीसी मन्त्रीहरूको सम्मेलनमा भाग लिन वनमन्त्री सेनेगलमा

एलडीसीमा नेपालसहित ४६ देश सदस्य छन् । सम्मेलनमा नेपालबाट वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादव र मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख बुद्धिसागर पौडेल सहभागी थिए ।

सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले आफू हिमालय र जैविध विविधताले भरीपूर्ण मुलुकको प्रतिनिधित्व गरेर आए पनि जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले धेरै किसिमका समस्यासँग जुध्नु परेको उल्लेख गरे । उनले भने, 'विकसित मुलुकहरुले भलनरेबल मुलुकहरुलाई दिने वित्तको पहुँच सहज र प्रत्यक्ष हुनुपर्छ र हानीनोक्सानीको सम्बोधन गर्न ढिलाई गर्नु हुँदैन ।' उनले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा ऋण नभई सहज हिसाबले अनुदान प्रवाहमा गर्न विकसित मुलुकहरुको ध्यानाकर्षणसमेत गराए । 'नेपालले वन क्षेत्र ४५ प्रतिशत बनाउने र जलविद्युत् उत्पादनमार्फत स्वच्छ उर्जामा बढावा दिने प्रतिबद्धताअनुसार अघि बढेको छ,' उनले भने ।

अति कम विकसित मुलुकहरुको समूह (एलडीसी)को सम्मेलनमा सहभागी विभिन्न देशका मन्त्री र प्रतिनिधिहरु । तस्बिर सौजन्य : बुद्धि सागर पौडेल

सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक हरितगृह ग्यास सन् २०३० भित्र उल्लेख्यरुपमा घटाउने कार्ययोजनासमेत प्रस्तुत गर्न विकसित मुलुकहरुलाई आह्वान गरेको छ । 'तापक्रम १.५ डिग्रीमा सीमित राख्ने हो भने विकसित मुलुकहरुले उत्सर्जन घटाउनुको विकल्प छैन,' घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी संस्था (आईपीसीसी)ले एक वर्ष अघि निकालेको निष्कर्ष (एआर ६) र तापक्रम १.५ डिग्रीमा सीमित गर्न सन् २०१९ को तुलनामा सन् २०३० सम्म हरितगृह ग्यास ४३ प्रतिशतले कम गर्नुपर्नेसमेत ध्यानाकर्षण गरेको छ । सम्मेलनले कोप-२७ लाई परिणामुखी बनाउनसमेत दबाब दिएको छ । अति कम विकसित मुलुकहरुमा जलवायुजन्य जोखिम र विपद्का घटनामा बढोत्तरी भएको र त्यससँगै हानीनोक्सानी बढेको भन्दै सम्मेलनले क्षति सम्बोधन गर्न वित्तीय सुविधा स्थापनामा समेत जोड दिएको छ ।

'जलवायु वित्तमा नयाँ सामूहिक परिमाणित लक्ष्य विज्ञानमा आधारित हुनुपर्छ र विकासोन्मुख मुलुकहरुको अनुकूलन र न्यूनीकरण कार्यहरु कार्यान्वयन गर्न प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता निर्माणमा जोड दिनु आवश्यक छ,' २२ बुँदे डकार घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

जलवायु वित्त प्राप्न गर्नका लागि एलडीसी मुलुकहरुले अनौठो चुनौती बेहोरिरहेको भन्दै त्यस्ता जटिलता र ढिलाईलाई कटौती गरी सहज तरिकाले रकम प्राप्त गर्ने माहोल बनाइदिनसमेत आग्रह गरिएको छ ।