संसद्का पाँच वर्षमा अध्यादेश राज- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संसद्का पाँच वर्षमा अध्यादेश राज

प्रतिनिधिसभाबाट ७५ विधेयक पारित हुँदा ४९ अध्यादेश
दुई पटक विघटन र नौ महिना अवरोध झेलेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिँदा २७ विधेयक निष्क्रिय
सांसदहरुको सेवा सुविधाका लागि ढुकुटीबाट तीन अर्ब ८० करोड खर्च
मकर श्रेष्ठ, जयसिंह महरा

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको उतारचढावपूर्ण पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा भएको छ । कानुन बनाउन जनताबाट निर्वाचित सभाले ७५ विधेयक पारित गर्दा यो बीचमा सरकारले तजबिज चलाउन ४९ अध्यादेश ल्याएको छ । दुई पटक विघटन र नौ महिना अवरोध झेलेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिँदा २७ विधेयक निष्क्रिय भएका छन् । यही अवधिमा सांसदहरूको सेवासुविधाका लागि ढुकुटीबाट तीन अर्ब ८० करोड खर्च भएको छ ।

सरकारले संसद्को ११ औं अधिवेशन शनिबार मध्यरातिदेखि अन्त्य गर्न सिफारिस गरिसकेको छ । आउँदो मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आइतबार र सोमबार समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउने निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका छ ।

सरकारमा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वबाट सुरु भएको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल उनकै नेतृत्वमा टुंगिएको छ ।

सरकारले प्रतिनिधिसभामा १ सय २ वटा विधेयक दर्ता गरेको थियो । तीमध्ये पाँचवटा विधेयक फिर्ता लिएको थियो । मौलिक हकअनुसार बन्नुपर्ने महिला सम्बन्धी बाहेक अन्य सबै विधेयक यही अवधिमा पारित भएका छन् । यही संसद्ले संविधान संशोधन गरेर कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेट्ने चुच्चे नक्सा संविधानको अनुसूचीमा समावेश गरेको छ । पाँच वर्षमा सांसदको सेवासुविधामा राज्यले ३ अर्ब ८० करोडभन्दा बढी खर्च गरेको छ । संसद्ले पारित गरेको विधेयक र सांसदको सेवासुविधामा भएको खर्चको लेखाजोखा गर्ने हो भने एउटा विधेयक पारित गर्न झन्डै ३ करोड ७५ लाख ६८ हजार ६ सय २७ रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । विधेयकबाहेकका अन्य विषयमा समेत छलफल भएकाले पारित भएको विधेयक र खर्चको तुलना गर्न नहुने सांसदहरू बताउँछन् ।

प्रतिनिधिसभाबाट नियम निलम्बन गरेर फास्ट ट्र्याकमा पारित भएको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक राष्ट्रिय सभाले फास्ट ट्र्याकबाट अघि नबढाउँदा निष्क्रिय भएको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकाससम्बन्धी विधेयक, शान्ति सुरक्षा विधेयक र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयक सरकारले २०७५ मै दर्ता गरेको थियो । यी विधेयक दर्ता भएर सांसदलाई वितरण मात्रै भयो । त्यस्तै २०७६ मा संसद्मा दर्ता भएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग पहिलो संशोधन विधेयक, २०७७ मा दर्ता भएको कर्जा सूचना विधेयक र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक पनि वितरण मात्रै भयो । संसद्मा पेस मात्रै भएका विधेयकलाई प्रक्रियामा अघि नबढाउँदा पारित हुन सकेनन् ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित नगर्दा स्वतः निष्क्रिय भएका छन् । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेकै नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक, नेपाल विशेष सेवा विधेयक पनि प्रतिनिधिसभाले पारित नगरेका कारण निष्क्रिय भएका छन् ।

२०७४ मंसिर १० र २१ मा दुई चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन भएको थियो । एमाले–माओवादी गठबन्धनलाई जनताले प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुई तिहाइ र ६ प्रदेशमा सरकार बनाउने गरी मत दिएका थिए । सरकारको नेतृत्वमा रहेर पनि पार्टीलाई सफलता दिलाउन नसकेका देउवा प्रतिनिधिसभाको कार्यकालको अन्तिम चरणमा फेरि शासकीय कुर्सीमा पुगेर निर्वाचनको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ लिनुपहिल्यै २०७४ फागुन ३ मा केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका थिए । त्यसको १७ दिनपछि अन्य सांसदको शपथ लिने पालो आएको थियो ।

कार्यकारी बलियो हुँदा सुरुवातदेखि नै व्यवस्थापिका कमजोर बन्न पुग्यो । संसद्मा हुने प्रस्तुतिदेखि संसदीय समितिमा सरकारको रवैयाले सरकारमाथि नियन्त्रण र नियमन गर्ने संसद् छायामा पर्‍यो । संसदीय समितिलाई कमजोर पार्नका लागि त्यसको नेतृत्वमा अधिकांश समानुपातिक सांसदलाई राखिएको तत्कालीन नेकपाका सांसदले नै बताउने गरेका थिए ।

संसद्को यही कार्यकालमा दुई सभामुख फेरिए । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि संसद् सचिवालयमा कार्यरत महिला कर्मचारीलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लाग्यो । २०७४ फागुन २६ मा सर्वसम्मत निर्वाचित उनी २०७६ असोज १४ मा सभामुख निवासबाटै पक्राउ परे । दुई महिनापछि माघ १२ मा अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख चयन भए ।

नेकपाभित्रको शक्तिसंघर्षले संसद्को कारबाही छायामा परिरहेका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए । त्यसअघि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर विभिन्न नियुक्ति गरिएको थियो । जसको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र सभामुख सापकोटा नै लागे । पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि नेकपा दुई धारमा विभाजित भयो । दाहाल–नेपाल सडकमा थिए भने ओली बालुवाटारमा । संसद्को आयुसम्बन्धी निर्णय गर्ने जिम्मा भने रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो ।

प्रतिनिधिसभाको पहिलो विघटन २०७७ फागुन ११ मा सर्वोच्चको फैसलाले उल्टियो । ब्युँतिएको प्रतिनिधिसभामा पनि कार्यकारीको छाया जारी नै रह्यो । नेकपाको कलहकै बीच २०७८ जेठ ७ मा ओली नेतृत्वकै सरकारले फेरि प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्‍यो । राष्ट्रपति भण्डारीले रातारात उक्त विघटनलाई सदर गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरिदिइन् ।

पहिलो विघटनपछि घोषणा गरिएको निर्वाचनमा भाग लिने मनस्थितिमा रहेका तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा दोस्रो पटक रातारात संसद् विघटन गरेपछि भने झस्किए । राष्ट्रपतिकहाँ कांग्रेस, माओवादी, एमालेका तत्कालीन माधव नेपाल पक्ष, जसपालगायत सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिकहाँ प्रधानमन्त्रीको शपथ दिलाइपाउँ भनेर पुगेका देउवालाई दाबी नपुगेको भन्दै राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उनी चिढिएर सर्वोच्च पुगे ।

उक्त विघटनलाई सर्वोच्चले २०७८ असार २८ मा उल्ट्याउँदै झन्डै दुई तिहाइको बहुमत लिएर सरकारमा पुगेका ओलीलाई प्रमुख प्रतिपक्षको बेन्चमा पुर्‍याइदियो । सर्वोच्चले नै समयसमेत तोकेर प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई शपथ दिलाउने राष्ट्रपतिको नाममा परमादेश जारी गरिदिएको यो घटना संसदीय व्यवस्थाका लागि नौलो हो । देउवाले पहिला परमादेशअनुसार शपथ लिए भने पछि संसद्मा गएर विश्वासको मत पाए । दुई सांसदको निलम्बनसँगै ६२ सिटमा झरेको कांग्रेसका सभापति देउवाले प्रतिनिधिसभामा २०७८ साउन ३ मा १ सय ६५ सांसदको विश्वास जिते ।

उनले पनि अध्यादेशबाट शासन चलाउने ओलीको पथलाई पछ्याइहाले । उनले राजनीतिक दल विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याए । चलिरहेको संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर देउवा नेतृत्वको सरकारले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एकमा २० प्रतिशत पुर्‍याए नयाँ दल गठन गर्न मिल्ने अध्यादेश ल्यायो । जसमा टेकेर एकै दिन दुई दल विभाजन भए । एमाले फुटेर माधव नेपालको नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन भयो भने जसपाबाट महन्थ ठाकुर पक्ष अलग्गिएर लोसपा । दुई दल विभाजन भएको महिना दिनपछि सरकारले अध्यादेश खारेज गरेको थियो ।

अध्यादेश ल्याएर पार्टी विभाजन गरिएसँगै आक्रोशित भएको एमालेले २०७८ भदौ २३ देखि २०७९ जेठ ३ सम्म नौ महिना संसद् अवरोध गर्‍यो । एमालेको अवरोधकै बीच अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित अनुमोदन भयो ।

प्रतिनिधिसभा कार्यकालको अन्तिम चरणमा दुई घटनाले चर्चा पाए– अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत व्यक्तिमार्फत बजेटमा गरेको करको दर हेरफेर र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग । अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक २०७९/८० को बजेट निर्माण गर्ने अघिल्लो रात जेठ १४ गते अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेको थियो । उक्त प्रकरणको छानबिन गर्नका लागि ११ सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिले अपुरो प्रतिवेदन दिएपछि शर्मा अर्थ मन्त्रालय फर्किए । समितिको त्यो प्रतिवेदनले संसदीय कार्यक्षमतामा नै प्रश्न उठाएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग दर्ता भएको ६ महिनापछि मात्रै छलफलमा ल्याएको घटनाले पनि संसद् दाउपेचको सिकार भएको हो कि भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ । राजनीतिक दाउपेचका आधारमा महाभियोग दर्ता गर्ने र न्यायालय प्रमुखलाई निलम्बनमा राखेर संसद्ले कारबाही नै नगरी प्रस्ताव थन्क्याउनुले गलत नजिर स्थापना गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिने दिन पनि महाभियोग सिफारिस समितिले सभामा प्रतिवेदन पेस गर्छ कि गर्दैन भन्ने अयोल कायमै छ ।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले विकास र सुशासनको दृष्टिले संसद्को पाँचवर्षे कार्यकाल राम्रो नभएको भन्दै आलोचना गरे । ‘राष्ट्रको विकासको हिसाबले, सुशासनको हिसाबले यो पाँच वर्षको कार्यकाल अत्यन्तै खराब, अत्यन्तै नराम्रो भन्न सकिन्छ । राज्य सञ्चालनको तरिकासँग म सहमत छैन । राज्यमा जुन ढंगले सुशासनको मान्यतालाई अवलम्बन गर्नॅपर्ने कुरा हो, त्यो हुन नसकेको कुराले म अत्यन्तै चिन्तित छु,’ उनले भने ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले पनि प्रतिनिधिसभाको पाँचवर्षे कार्यकाल प्रभावकारी नरहेको टिप्पणी गरे । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा सत्तारूढ गठबन्धनको ‘बफादार कार्यकर्ता’ को भूमिकामा रहँदा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल प्रभावकारी हुन नसकेको उनको आरोप छ । सभालाई नेतृत्व गर्ने सभामुख सापकोटा र सरकारको भूमिका राम्रो नभएकै कारण प्रतिनिधिसभाले आफूले दिनुपर्ने डेलिभरी दिन नसकेको उनले बताए । ‘यो संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने कुरामा विभिन्न किसिमका समस्याहरू देखा परेका छन्, वास्तवमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिमूलक संस्थाले प्रभावकारी ढंगले भूमिका खेल्नुपर्नेमा त्यो खालको भूमिका रहेन,’ शुक्रबारको बैठकपछि पोखरेलले भने, ‘प्रतिनिधिसभालाई नेतृत्व गर्ने पात्रहरूको भूमिका धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिने हो । सरकार कस्तो रह्यो ? त्यसले के बिजनेस दियो र प्राप्त भएका ती बिजनेसहरूलाई सभाको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ ? त्यसमा निर्भर हुन्छ ।’ अहिलेका सभामुखले प्रतिनिधिसभाको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको भन्दा पनि गठबन्धनको बफादार कार्यकर्ताको रूपमा भूमिका खेलेको उनले आरोप लगाए ।

प्रकाशित : आश्विन १, २०७९ ०७:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपालको कानुनविपरीत भए एकतर्फी रद्द गर्ने घोषणासहित एमसीसी सम्झौता अनुमोदन

मकर श्रेष्ठ, जयसिंह महरा

काठमाडौँ — हस्ताक्षर भएको चार वर्षपछि र संसद्‌मा पुगेको अढाई वर्षपछि एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएको छ । यो बीचमा उठेका मुख्य प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्न पूरक दस्ताबेजका रूपमा ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ लाई पनि प्रतिनिधिसभाले अनुमोदन गरेको छ । १२ बुँदे घोषणाअनुसार ‘परियोजना नेपालको कानुनविपरीत देखिएमा’ ३० दिनको सूचना दिएर नेपालले एकतर्फी सम्झौता रद्द गर्न सक्नेछ । 



प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्झौता अनुमोदन हुनुअघि आइतबार अपराह्न मन्त्रिपरिषद्ले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा पारित गरेको थियो । लगत्तै प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएको व्याख्यात्मक घोषणामा ‘एमसीसीको विकास परियोजनामा सहकार्य गरे पनि अमेरिकाको कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा नेपाल आबद्ध नभएको’ घोषणा गरिएको छ ।

नेपालको संसद्ले एकतर्फी घोषणा गरे पनि सन्धि ऐनअनुसार यस्तो अभ्यास रहेको र त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हुने अधिवक्ता गोविन्द बन्दीको दाबी छ । संसारभरका सन्धिहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने ‘भियना कन्भेन्सन अफ लज अफ ट्रिटिज १९६९’ को धारा ३१ मा यससम्बन्धी प्रस्ट रहेको उनले बताए । त्यस्तै राष्ट्रसंघको अंगका रूपमा काम गर्ने ‘इन्टरनेसनल ल कमिसन’ ले सन् २०११ मा महासभामा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा पनि सन्धिका कार्यप्रणालीबारे स्पष्ट पारिएको बन्दीको भनाइ छ ।

उनी यो घोषणापत्रको मस्यौदामा संलग्न थिए । ‘यी व्यवस्थामा कुनै पनि देशले सन्धि अनुमोदन गर्दा व्याख्यात्मक घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो व्याख्यात्मक घोषणा अर्को पक्षले स्वीकार गर्‍यो भने त्यो सन्धिको आधिकारिक व्याख्या मानिन्छ,’ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विज्ञसमेत रहेका बन्दीले भने, ‘हाम्रो घरेलु कानुनमा पनि यसबारे व्यवस्था छ । सन्धि सम्पन्न गर्ने कार्यविधिको दफा १६ ले यस्तो घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।’

फ्रान्स र फिजी, फ्रान्स र इजरायल, क्यानडा र भारतबीचमा भएको सन्धिमा पनि यस्तै घोषणा भएको बन्दीको भनाइ छ । नेपालले गरेको यस्तो घोषणा अर्को पक्षले मानेन भने यसको हैसियत के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘दुई राष्ट्रको बीचमा भएको सन्धिको सन्दर्भमा कुनै पनि सार्वभौम मुलुकको मन्त्रिपरिषद् र संसद्ले गर्ने निर्णय अर्को पक्षसँगको समझदारीमै गरेको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’ बन्दीले संकेत गरेजस्तै यो घोषणाको मस्यौदा अमेरिकी अधिकारीहरूसँग समेत परामर्श गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरिएको गठबन्धनका एक नेताले बताए । तर यो विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया भने उनले दिएनन् ।

सम्झौतामाथि उठेका प्रश्नहरू समेटेर अर्थ मन्त्रालयले लेखेको पत्रको जवाफमा एमसीसी मुख्यालयबाट गत भदौ २३ मा प्राप्त स्पष्टीकरणले सम्झौताको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा मद्दत गर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ । एमसीसीको जवाफका आधारमा घोषणा तयार पारिएको नेताहरूले बताएका छन् ।

नेपालको सार्वभौमिक समानता र भौगोलिक अखण्डता तथा अन्य राज्यको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तलाई ध्यान दिँदै यो दस्ताबेज अनुमोदन गरिएको घोषणामा उल्लेख छ । सबैभन्दा बढी प्रश्न उठेको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिबारे प्रतिनिधिसभाले भनेको छ, ‘कम्प्याक्टको पक्ष भएका कारण नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिलगायत कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आबद्ध भएको मानिनेछैन भनी घोषणा गर्दछ ।’ त्यस्तै देशको मूल कानुनका रूपमा रहेको नेपालको संविधान एमसीसी सम्झौता र त्यससँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रावधानभन्दा माथि रहेको घोषणा पनि गरिएको छ ।

एमसीसी अनुदान अमेरिकी कानुन, हित र राष्ट्रिय सुरक्षाविपरीत उपयोग हुनेछैन भन्ने प्रावधानको विषयमा भनिएको छ, ‘यी दफाहरूको उद्देश्य एमसीसी अनुदान तथा परियोजनाको सम्पत्ति उपयोगका सन्दर्भमा मात्र लागू हुनेछ भन्ने बुझाइ नेपालको छ । प्रावधानले एमसीसीको अनुदानको प्रयोगबाहेक कुनै पनि उद्देश्यका लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानुन वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन भनी घोषणा गर्दछ ।’

परियोजना सञ्चालन गर्न गठन भएको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) ले सञ्चालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानुनद्वारा निर्देशित र सम्झौताअनुसार नियमित हुने पनि स्पष्ट पारिएको छ । ‘त्यस्तै यसबाट सिर्जना हुने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिउपर नेपालको स्वामित्व रहनेछ र त्यसको पूर्ण उपयोग नेपालको स्वामित्व रहनेछ र त्यसको पूर्ण उपयोग नेपालले गर्न पाउनेछ भनी घोषणा गर्दछ,’ दस्ताबेजमा भनिएको छ ।

विद्युत् प्रसारण परियोजनालगायतका सबै चल तथा अचल सम्पत्ति र परियोजनासँग सम्बन्धित जग्गा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायहरूको स्वामित्वमा रहनेछ भनी घोषणा गरिएको छ । थप भनिएको छ, ‘एमसीए–नेपालका सबै क्रियाकलाप तथा कोषको लेखापरीक्षण प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम महालेखा परीक्षकबाट समेत हुनेछ ।’

एमसीसी परियोजना सञ्चालन गर्दा नेपालको कानुन वा नीति उल्लंघन भएमा नेपालले ३० दिनको लिखित पूर्वसूचना दिई सम्झौता रद्द गर्न पाउने अधिकार रहेको घोषणा पनि प्रतिनिधिसभाले गरेको छ । ‘सम्झौता समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्यपछि पनि लागू हुने भनिएका प्रावधान परियोजनाहरूको मूल्यांकन, लेखापरीक्षण र करको फरफारकको हदसम्म मात्र सान्दर्भिक हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ,’ प्रतिनिधिसभाले भनेको छ ।

चार वर्षअघि २०७४ भदौमा भएको सम्झौता अनुमोदन गर्न अढाई वर्षअघि असार २०७६ मा संसद्मा दर्ता भएदेखि नै विवादको शृंखला सुरु भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर संसद् पुर्‍याउने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दल एमालेले भने अनुमोदन प्रक्रियामा सहभागी भएन । सभामुखविरुद्ध संसद्‌मा नाराबाजी गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले एमसीसी सम्झौता निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा पूर्ववत् रूपमा नाराबाजी गरिरह्यो ।

सत्तापक्षको कांग्रेस सम्झौताको पक्षमा निरन्तर रहे पनि सहयात्री माओवादी र समाजवादीले भने अस्थिर कदम लिँदै आएका थिए । अन्तिम दिनमा भने पार्टी कमिटी र संसदीय दलबाटै निर्णय गराएर दुवै दल सम्झौताको पक्षमा उभिए । सत्तापक्षमा रहेको जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल र प्रतिपक्षमा रहेको नेमकिपाका प्रेम सुवालले विपक्षमा मत दिए । उनीहरूलाई प्रमुख प्रतिपक्षका सांसद भीम रावल र झपट रावलले पनि साथ दिए । एकीकृत समाजवादीका झलनाथ खनाल र मेटमणि चौधरीले सम्झौताको विरोध गरे । त्यस्तै माओवादीका गिरिराजमणि पोखरेल र अञ्जना विशंखे पनि सम्झौताको विपक्षमा बोले । एमसीसी सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाउन आइतबार प्रतिनिधिसभा दुई पटक बसेको थियो । पहिलो सत्रमा सैद्धान्तिक छलफल र दोस्रो सत्रमा अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसी सम्झौताबारे उठेका प्रश्नहरूलाई समेटेर १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा प्रस्ताव गरेका थिए, जसलाई संसद्ले मूल सम्झौतासँगै अनुमोदन गरेको हो ।

गठबन्धनको अगुवाइमा अनुमोदन भएको व्याख्यात्मक घोषणालाई एमालेले कागजको खोस्टाका रूपमा व्याख्या गरेको छ । ‘यसको न राजनीतिक अर्थ, न कानुनी, न नैतिक,’ एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नहुने अर्थ बेगरको खोस्टा पास हुँदा मुलुकवासी आश्चर्यचकित भएका छन् ।’ आफ्नो पार्टीलाई संसद्को कुनै पनि प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसर नदिइएको उनले बताए । ‘हामीमाथि गरिएको विभेद अन्त्य नगरी महत्त्वपूर्ण सम्झौता अनुमोदन गरेको नाटक गरिएको छ,’ उनले भने, ‘अब असली राष्ट्रवाद उदांगो भएको छ ।’

प्रकाशित : फाल्गुन १६, २०७८ ०६:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×