१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

संसद्का पाँच वर्षमा अध्यादेश राज

प्रतिनिधिसभाबाट ७५ विधेयक पारित हुँदा ४९ अध्यादेश
दुई पटक विघटन र नौ महिना अवरोध झेलेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिँदा २७ विधेयक निष्क्रिय
सांसदहरुको सेवा सुविधाका लागि ढुकुटीबाट तीन अर्ब ८० करोड खर्च

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको उतारचढावपूर्ण पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा भएको छ । कानुन बनाउन जनताबाट निर्वाचित सभाले ७५ विधेयक पारित गर्दा यो बीचमा सरकारले तजबिज चलाउन ४९ अध्यादेश ल्याएको छ । दुई पटक विघटन र नौ महिना अवरोध झेलेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिँदा २७ विधेयक निष्क्रिय भएका छन् । यही अवधिमा सांसदहरूको सेवासुविधाका लागि ढुकुटीबाट तीन अर्ब ८० करोड खर्च भएको छ ।

संसद्का पाँच वर्षमा अध्यादेश राज

सरकारले संसद्को ११ औं अधिवेशन शनिबार मध्यरातिदेखि अन्त्य गर्न सिफारिस गरिसकेको छ । आउँदो मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आइतबार र सोमबार समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउने निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका छ ।

सरकारमा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वबाट सुरु भएको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल उनकै नेतृत्वमा टुंगिएको छ ।

सरकारले प्रतिनिधिसभामा १ सय २ वटा विधेयक दर्ता गरेको थियो । तीमध्ये पाँचवटा विधेयक फिर्ता लिएको थियो । मौलिक हकअनुसार बन्नुपर्ने महिला सम्बन्धी बाहेक अन्य सबै विधेयक यही अवधिमा पारित भएका छन् । यही संसद्ले संविधान संशोधन गरेर कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेट्ने चुच्चे नक्सा संविधानको अनुसूचीमा समावेश गरेको छ । पाँच वर्षमा सांसदको सेवासुविधामा राज्यले ३ अर्ब ८० करोडभन्दा बढी खर्च गरेको छ । संसद्ले पारित गरेको विधेयक र सांसदको सेवासुविधामा भएको खर्चको लेखाजोखा गर्ने हो भने एउटा विधेयक पारित गर्न झन्डै ३ करोड ७५ लाख ६८ हजार ६ सय २७ रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । विधेयकबाहेकका अन्य विषयमा समेत छलफल भएकाले पारित भएको विधेयक र खर्चको तुलना गर्न नहुने सांसदहरू बताउँछन् ।

प्रतिनिधिसभाबाट नियम निलम्बन गरेर फास्ट ट्र्याकमा पारित भएको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक राष्ट्रिय सभाले फास्ट ट्र्याकबाट अघि नबढाउँदा निष्क्रिय भएको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकाससम्बन्धी विधेयक, शान्ति सुरक्षा विधेयक र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयक सरकारले २०७५ मै दर्ता गरेको थियो । यी विधेयक दर्ता भएर सांसदलाई वितरण मात्रै भयो । त्यस्तै २०७६ मा संसद्मा दर्ता भएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग पहिलो संशोधन विधेयक, २०७७ मा दर्ता भएको कर्जा सूचना विधेयक र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक पनि वितरण मात्रै भयो । संसद्मा पेस मात्रै भएका विधेयकलाई प्रक्रियामा अघि नबढाउँदा पारित हुन सकेनन् ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित नगर्दा स्वतः निष्क्रिय भएका छन् । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेकै नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक, नेपाल विशेष सेवा विधेयक पनि प्रतिनिधिसभाले पारित नगरेका कारण निष्क्रिय भएका छन् ।

२०७४ मंसिर १० र २१ मा दुई चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन भएको थियो । एमाले–माओवादी गठबन्धनलाई जनताले प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुई तिहाइ र ६ प्रदेशमा सरकार बनाउने गरी मत दिएका थिए । सरकारको नेतृत्वमा रहेर पनि पार्टीलाई सफलता दिलाउन नसकेका देउवा प्रतिनिधिसभाको कार्यकालको अन्तिम चरणमा फेरि शासकीय कुर्सीमा पुगेर निर्वाचनको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ लिनुपहिल्यै २०७४ फागुन ३ मा केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका थिए । त्यसको १७ दिनपछि अन्य सांसदको शपथ लिने पालो आएको थियो ।

कार्यकारी बलियो हुँदा सुरुवातदेखि नै व्यवस्थापिका कमजोर बन्न पुग्यो । संसद्मा हुने प्रस्तुतिदेखि संसदीय समितिमा सरकारको रवैयाले सरकारमाथि नियन्त्रण र नियमन गर्ने संसद् छायामा पर्‍यो । संसदीय समितिलाई कमजोर पार्नका लागि त्यसको नेतृत्वमा अधिकांश समानुपातिक सांसदलाई राखिएको तत्कालीन नेकपाका सांसदले नै बताउने गरेका थिए ।

संसद्को यही कार्यकालमा दुई सभामुख फेरिए । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि संसद् सचिवालयमा कार्यरत महिला कर्मचारीलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लाग्यो । २०७४ फागुन २६ मा सर्वसम्मत निर्वाचित उनी २०७६ असोज १४ मा सभामुख निवासबाटै पक्राउ परे । दुई महिनापछि माघ १२ मा अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख चयन भए ।

नेकपाभित्रको शक्तिसंघर्षले संसद्को कारबाही छायामा परिरहेका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए । त्यसअघि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर विभिन्न नियुक्ति गरिएको थियो । जसको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र सभामुख सापकोटा नै लागे । पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि नेकपा दुई धारमा विभाजित भयो । दाहाल–नेपाल सडकमा थिए भने ओली बालुवाटारमा । संसद्को आयुसम्बन्धी निर्णय गर्ने जिम्मा भने रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो ।

प्रतिनिधिसभाको पहिलो विघटन २०७७ फागुन ११ मा सर्वोच्चको फैसलाले उल्टियो । ब्युँतिएको प्रतिनिधिसभामा पनि कार्यकारीको छाया जारी नै रह्यो । नेकपाको कलहकै बीच २०७८ जेठ ७ मा ओली नेतृत्वकै सरकारले फेरि प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्‍यो । राष्ट्रपति भण्डारीले रातारात उक्त विघटनलाई सदर गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरिदिइन् ।

पहिलो विघटनपछि घोषणा गरिएको निर्वाचनमा भाग लिने मनस्थितिमा रहेका तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा दोस्रो पटक रातारात संसद् विघटन गरेपछि भने झस्किए । राष्ट्रपतिकहाँ कांग्रेस, माओवादी, एमालेका तत्कालीन माधव नेपाल पक्ष, जसपालगायत सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिकहाँ प्रधानमन्त्रीको शपथ दिलाइपाउँ भनेर पुगेका देउवालाई दाबी नपुगेको भन्दै राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उनी चिढिएर सर्वोच्च पुगे ।

उक्त विघटनलाई सर्वोच्चले २०७८ असार २८ मा उल्ट्याउँदै झन्डै दुई तिहाइको बहुमत लिएर सरकारमा पुगेका ओलीलाई प्रमुख प्रतिपक्षको बेन्चमा पुर्‍याइदियो । सर्वोच्चले नै समयसमेत तोकेर प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई शपथ दिलाउने राष्ट्रपतिको नाममा परमादेश जारी गरिदिएको यो घटना संसदीय व्यवस्थाका लागि नौलो हो । देउवाले पहिला परमादेशअनुसार शपथ लिए भने पछि संसद्मा गएर विश्वासको मत पाए । दुई सांसदको निलम्बनसँगै ६२ सिटमा झरेको कांग्रेसका सभापति देउवाले प्रतिनिधिसभामा २०७८ साउन ३ मा १ सय ६५ सांसदको विश्वास जिते ।

उनले पनि अध्यादेशबाट शासन चलाउने ओलीको पथलाई पछ्याइहाले । उनले राजनीतिक दल विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याए । चलिरहेको संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर देउवा नेतृत्वको सरकारले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एकमा २० प्रतिशत पुर्‍याए नयाँ दल गठन गर्न मिल्ने अध्यादेश ल्यायो । जसमा टेकेर एकै दिन दुई दल विभाजन भए । एमाले फुटेर माधव नेपालको नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन भयो भने जसपाबाट महन्थ ठाकुर पक्ष अलग्गिएर लोसपा । दुई दल विभाजन भएको महिना दिनपछि सरकारले अध्यादेश खारेज गरेको थियो ।

अध्यादेश ल्याएर पार्टी विभाजन गरिएसँगै आक्रोशित भएको एमालेले २०७८ भदौ २३ देखि २०७९ जेठ ३ सम्म नौ महिना संसद् अवरोध गर्‍यो । एमालेको अवरोधकै बीच अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित अनुमोदन भयो ।

प्रतिनिधिसभा कार्यकालको अन्तिम चरणमा दुई घटनाले चर्चा पाए– अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत व्यक्तिमार्फत बजेटमा गरेको करको दर हेरफेर र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग । अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक २०७९/८० को बजेट निर्माण गर्ने अघिल्लो रात जेठ १४ गते अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेको थियो । उक्त प्रकरणको छानबिन गर्नका लागि ११ सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिले अपुरो प्रतिवेदन दिएपछि शर्मा अर्थ मन्त्रालय फर्किए । समितिको त्यो प्रतिवेदनले संसदीय कार्यक्षमतामा नै प्रश्न उठाएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग दर्ता भएको ६ महिनापछि मात्रै छलफलमा ल्याएको घटनाले पनि संसद् दाउपेचको सिकार भएको हो कि भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ । राजनीतिक दाउपेचका आधारमा महाभियोग दर्ता गर्ने र न्यायालय प्रमुखलाई निलम्बनमा राखेर संसद्ले कारबाही नै नगरी प्रस्ताव थन्क्याउनुले गलत नजिर स्थापना गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिने दिन पनि महाभियोग सिफारिस समितिले सभामा प्रतिवेदन पेस गर्छ कि गर्दैन भन्ने अयोल कायमै छ ।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले विकास र सुशासनको दृष्टिले संसद्को पाँचवर्षे कार्यकाल राम्रो नभएको भन्दै आलोचना गरे । ‘राष्ट्रको विकासको हिसाबले, सुशासनको हिसाबले यो पाँच वर्षको कार्यकाल अत्यन्तै खराब, अत्यन्तै नराम्रो भन्न सकिन्छ । राज्य सञ्चालनको तरिकासँग म सहमत छैन । राज्यमा जुन ढंगले सुशासनको मान्यतालाई अवलम्बन गर्नॅपर्ने कुरा हो, त्यो हुन नसकेको कुराले म अत्यन्तै चिन्तित छु,’ उनले भने ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले पनि प्रतिनिधिसभाको पाँचवर्षे कार्यकाल प्रभावकारी नरहेको टिप्पणी गरे । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा सत्तारूढ गठबन्धनको ‘बफादार कार्यकर्ता’ को भूमिकामा रहँदा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल प्रभावकारी हुन नसकेको उनको आरोप छ । सभालाई नेतृत्व गर्ने सभामुख सापकोटा र सरकारको भूमिका राम्रो नभएकै कारण प्रतिनिधिसभाले आफूले दिनुपर्ने डेलिभरी दिन नसकेको उनले बताए । ‘यो संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने कुरामा विभिन्न किसिमका समस्याहरू देखा परेका छन्, वास्तवमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिमूलक संस्थाले प्रभावकारी ढंगले भूमिका खेल्नुपर्नेमा त्यो खालको भूमिका रहेन,’ शुक्रबारको बैठकपछि पोखरेलले भने, ‘प्रतिनिधिसभालाई नेतृत्व गर्ने पात्रहरूको भूमिका धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिने हो । सरकार कस्तो रह्यो ? त्यसले के बिजनेस दियो र प्राप्त भएका ती बिजनेसहरूलाई सभाको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ ? त्यसमा निर्भर हुन्छ ।’ अहिलेका सभामुखले प्रतिनिधिसभाको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको भन्दा पनि गठबन्धनको बफादार कार्यकर्ताको रूपमा भूमिका खेलेको उनले आरोप लगाए ।

प्रकाशित : आश्विन १, २०७९ ०७:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?