प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला किन पछि ?

‘म त पार्टीको केन्द्रीय समितिमा पनि थिइनँ,’ ०४८ को आमनिर्वाचनमा सर्लाही–२ बाट चुनाव जितेकी कांग्रेस नेता मीना पाण्डेले सुनाइन् ।

२०४७ सालको संविधान कायम रहँदासम्म प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट चुनिन्थे । पछिल्लो समय समानुपातिक प्रणालीबाट समेत सांसद छानिन्छन् । संविधानले एकतिहाइ सिट आरक्षण गरिदिएका कारण संसद्मा महिलाको उपस्थिति बाक्लिएको छ । तर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट उम्मेदवार हुने महिलाको संख्या तीन दशकअघिको अवस्थाभन्दा खासै फरक छैन । दलहरूलाई कोटा पुर्‍याउने गरी महिलालाई समानुपातिक उम्मेदवार बनाउने, प्रत्यक्षमा प्रायः पुरुषलाई नै उठाउने प्रवृत्ति छ ।

पछिल्लो समय राजनीतिक दलमा महिला सहभागिता बढी देखिन्छ । राजनीतिक चेतना पनि माथि उठेको छ । संविधानले नै समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वलाई जोड दिएका कारण दलहरूले पनि आफ्ना संरचनामा महिला प्रतिनिधित्व बढाउन आरक्षणको व्यवस्था गरेका छन् । त्यही कारण केन्द्रीय तहमा महिलाको उपस्थिति उल्लेख्य छ । तर चुनावमा महिलाले जित्न सक्दैनन् भन्ने गलत भाष्य दलहरूले निर्माण गरेको महिला नेताहरू बताउँछन् । ‘उम्मेदवार बनेका सबै पुरुषले पनि चुनाव जित्ने होइनन् । महिलाले चुनाव जित्दैनन् भन्नु गलत हो, त्यो पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण मात्रै हो,’ पाण्डे भन्छिन् । कानुनी रूपमै बाध्यकारी नभएसम्म दलहरू महिलालाई अधिकार दिन तत्पर नहुने उनको बुझाइ छ ।

राजनीतिक दलले महिलालाई प्रत्यक्षमा चुनाव लड्न अवसर नदिने गरेको महिला नेताहरूको गुनासो छ । सबैजसो राजनीतिक दलमा महिला नेताले आसन्न निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा पनि एकतिहाइ सिटमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउन अभियान चलाएका छन् । महिला नेताहरूले प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई उम्मेदवार बनाउन माग गरेर प्रतिनिधिसभामा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव नै दर्ता गरेका थिए । प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई सिटमै आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो । महिला नेताको मागमा पुरुष सांसदले साथ दिएनन् । प्रस्ताव संसद्मै अलपत्र पर्‍यो ।

उक्त प्रस्तावकी प्रस्तावक माओवादी केन्द्रकी स्थायी समिति सदस्य अमृता थापामगर निर्वाचन प्रणालीमै लैंगिक विभेद रहेको दाबी गर्छिन् । ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली महिलाका लागि र पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली पुरुषका लागि हो भनेझैँ गरी अभ्यास भयो । यसले महिलालाई मात्रै होइन, समानुपातिकतर्फ निर्वाचित हुनुपर्ने पुरुषमाथि समेत अन्याय गरेको छ,’ उनी भन्छिन् । एमालेकी केन्द्रीय सदस्य सिर्जना काफ्ले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा दलहरूले महिलालाई तगारो लगाएको बताउँछिन् । ‘०६२/०६३ को जनआन्दोलनले महिलाको प्रतिनिधित्व बढ्यो तर अर्थपूर्ण हुन सकेन । प्रत्यक्षमा महिलालाई निषेध गरेर पुरुषभन्दा महिला अक्षम नै हुन् भन्ने पुस्ट्याइँ गर्न खोजेको देखिन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘हामीले बारम्बार राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन गर्‍यौं, तर दल र दलको नेतृत्वको दृष्टिकोण परिवर्तन भएन ।’

नेपाली इतिहासमा पहिलो संसदीय निर्वाचन जित्ने महिला हुन् द्वारिकादेवी ठकुरानी । डडेलधुरामा प्रतिस्पर्धा गरेकी उनी ०१५ को आमनिर्वाचनमा चुनाव जित्ने एक्ली महिला हुन् । प्रतिनिधिसभामा ०४८ सालमा ८, ०५१ मा ७ र ०५६ मा १२ जना महिलाले चुनाव जितेका थिए ।

०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि पुनःस्थापित संसद्मा तत्कालीन सांसद विद्यादेवी भण्डारीले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरिन् । लामो बहसपछि ०६३ जेठ १६ मा संसद्ले त्यो प्रस्ताव पारित गर्‍यो । त्यसपछि अन्तरिम संविधानले एकतिहाइ महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्‍यो । संविधानसभा (०६४) मा प्रत्यक्ष निर्वाचित ३० सहित १ सय ९७, संविधानसभा (०७०) मा प्रत्यक्ष निर्वाचित १० सहित १ सय ७६ जना महिला थिए । प्रतिनिधिसभा (०७४) मा उपनिर्वाचनसमेतबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित ७ सहित ९१ जना महिला छन् । ‘०५८ मा प्रतिनिधिसभामा ५.८ प्रतिशत महिला प्रत्यक्षतर्फ प्रतिस्पर्धा गरेरै निर्वाचित भएका थिए । तर ०६४, ०७० र ०७४ मा प्रत्यक्ष निर्वाचितको संख्या क्रमशः ४.९९, १.६ र २.५ प्रतिशतमा सीमित भयो,’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य सीता गुरुङ भन्छिन्, ‘हामीले एकतिहाइ सहभागिता सुनिश्चित गर्दा महिलालाई आरक्षण नै नदिने देशले अहिले महिला सहभागिता ६१ प्रतिशतसम्म पुर्‍याएका छन् ।’

समानुपातिक प्रतिनिधित्व बढाउन मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइएयता दलहरूले महिलालाई समानुपातिकमा मात्र सीमित गर्न थालेको गुरुङको भनाइ छ । ‘भोट हाल्ने महिलाको संख्या थपिएको थपियै छ । तर, उम्मेदवारको संख्या कहिल्यै बढ्दैन । संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला ल्याउनैपर्ने व्यवस्था नभएको भए आज पनि हामी जहाँको त्यही हुन्थ्यौं,’ उनले भनिन्, ‘त्यो कुरा ०७०, ०७४ र ०७९ को निर्वाचनलाई हेर्दा पुष्टि हुन्छ ।’

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गुरुङ महिलाले नजित्ने र पुरुषले जित्ने भन्ने नहुने बताउँछिन् । ‘हिजो पार्टीमा महिलाको सहभागिता शून्यजस्तै हुँदा त चुनाव जित्थे । अहिले त पार्टीको हरेक इकाइमा महिला नेता छन्, मतदाता पनि महिला नै धेरै छन्,’ उनले भनिन्, ‘जहाँ पुरुष नै उठे पनि जित्दैनन्, त्यस्तो ठाउँमा मात्रै महिलालाई उम्मेदवार बनाउने चलन देखिन्छ ।’

निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेल पनि राजनीतिक नेतृत्वको दृष्टिकोणमै समस्या रहेको बताउँछन् । ‘दलभित्र महिलाले जित्दैनन् भन्ने सोच देखिन्छ । तर, वास्तवमा पुरुषको भन्दा महिला उम्मेदवारले जित्ने सम्भावना बढी हुन्छ,’ पोखरेल भन्छन्, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलाले जित्दैनन् भनेर पुरुषलाई मात्रै उम्मेदवार बनाउने मान्यता छ, जुन एकदमै गलत हो ।’

अहिलेको प्रतिनिधिसभामा रहेका ९१ महिलामध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी समानुपातिक प्रणालीबाट विजयी भएका हुन् । ०७४ मा एमालेबाट झापा–२ मा पवित्रा निरौला खरेल र स्याङ्जा–२ मा पद्मा अर्याल, माओवादी केन्द्रबाट ललितपुर–३ मा पम्फा भुसाल, रुकुम पूर्व–१ मा कमला रोका र कञ्चनपुर–१ मा बिना मगर निर्वाचित भएका थिए । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले प्यूठान–१ बाट चुनाव जितेकी थिइन् । उपनिर्वाचनमा कास्की–२ बाट एमालेकी विद्या भट्टराई निर्वाचित भएकी थिइन् ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष एवम् प्यूठानबाट निर्वाचित सांसद दुर्गा पौडेल समानुपातिक र प्रत्यक्ष प्रणालीबाट निर्वाचित सांसदलाई राज्यका निकायबाटै भेदभाव हुने गरेको बताउँछिन् । ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई जति अधिकार छ, त्यति अधिकार समानुपातिक सांसदलाई पनि छ भन्ने बुझाइ राज्यका संरचनामै छैन । महिलालाई अझै पनि दोस्रो दर्जाकै रूपमा हेरिन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘यस्तो विभेदलाई हामीले कानुन नै बनाएर हटाउनुपर्छ ।’

चुनावको मिति नजिकिँदा महिला नेताहरूले प्रत्यक्षतर्फ ५० प्रतिशत सिट मागिरहेका बेला कांग्रेस नेता पाण्डे भने यसपटक दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा ३३ प्रतिशत सिटमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने बताउँछिन् । ‘एकैपटक ५० प्रतिशत सिटको अभ्यास पनि असफल हुन सक्छ, तर एकतिहाइ सिटमा महिलालाई उठाउन दलहरूले आनाकानी गर्नु हुँदैन,’ उनले भनिन् ।

०७४ को निर्वाचनमा १ सय २९ जना महिला उम्मेदवार थिए । तीमध्ये १६ जना मात्र प्रमुख राजनीतिक दलबाट थिए । १ सय ६५ क्षेत्रमध्ये कांग्रेसले ७, एमालेले ५ र माओवादी केन्द्रले ४ ठाउँमा महिलालाई उम्मेदवार बनाएका थिए । प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेसले तेह्रथुमबाट सीता गुरुङ, खोटाङबाट सरस्वती बजिमय, मकवानपुर–२ बाट महालक्ष्मी उपाध्याय (डिना), बागलुङ–१ बाट चम्पादेवी खड्का, दाङ–१ बाट सुशीला चौधरी, कैलाली–१ बाट ईश्वरी न्यौपाने र कैलाली–५ बाट आरजु राणा देउवालाई उम्मेदवार बनाएको थियो, उनीहरू सबै पराजित भए ।

तत्कालीन वाम गठबन्धन (एमाले–माओवादी केन्द्र) ले प्रत्यक्षतर्फ नौ जना महिलालाई उभ्याएको थियो । एमालेबाट झापा–२ मा पवित्रा खरेल निरौला, सुनसरी–३ मा भगवती चौधरी, उदयपुर–१ म मञ्जुकुमारी चौधरी, स्याङ्जा–२ मा पद्माकुमारी अर्याल र कैलाली–१ मा मदनकुमारी शाह उम्मेदवार थिए । तर झापा–२ बाट निरौला र स्याङ्जा–२ बाट अर्यालमात्रै विजयी भए । माओवादी केन्द्रबाट ललितपुर–३ बाट पम्फा भुसाल, पर्सा–४ बाट उर्मिला अर्याल, रुकुम पूर्वबाट कमला रोका र कञ्चनपुर–१ बाट बिना मगर उम्मेदवार थिए । त्यसमध्ये अर्याल पराजित भइन् । गत चुनावमा एमाले र माओवादी वाम गठबन्धन बनाएर चुनावमा होमिएका थिए । वाम गठबन्धनकै सहयोगमा राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल प्यूठानबाट निर्वाचित भएकी थिइन् ।

संसद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व एकतिहाइ रहे पनि मन्त्रिपरिषदमा न्यून महिलालाई मात्र अवसर दिने गरिएको छ । संघीय मन्त्रिपरिषद्मा रहेका २४ जनामध्ये चार मन्त्री (१६ प्रतिशत) मात्रै महिला छन् । स्थानीय तहमा ३५ हजार जनप्रतिनिधि चुनिँदा महिलाको संख्या ४१ प्रतिशत छ । तर निर्णायक पदहरू प्रमुख, अध्यक्ष र वडाध्यक्षमा महिलाको संख्या ५ प्रतिशत नाघेको छैन ।

आगामी निर्वाचनका लागि एमालेले प्रत्यक्षतर्फ हरेक क्षेत्रबाट एक महिलासहित तीन जनाको नाम मागेको छ । कांग्रेस र माओवादीले प्रत्यक्षतर्फको सिफारिसमा महिला अनिवार्य गरेका छैनन् । एमालेले सुनसरी–३ बाट भगवती चौधरी र धनुषा–३ बाट जुलीकुमारी महतोलाई प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारका लागि सर्वसम्मत सिफारिस गरेको छ । कांग्रेसले कैलाली–५ बाट आरजु राणा र मकवानपुर–२ बाट महालक्ष्मी उपाध्यायलाई सर्वसम्मत सिफारिस गरेको छ । माओवादी केन्द्रबाट कञ्चनपुर–१ बाट बिना मगर र सुनसरी–२ मा रामकुमारी चौधरी सर्वसम्मत सिफारिस भएका छन् ।