संसद्‌मा बिदाइ तयारी

‘सरकारले संसद्को कार्यकाल लम्ब्याउन लागेको गलत सन्देश गएकाले समानुपातिकको बन्दसूची बुझाउने अघिल्लो दिनबाटै राष्ट्रपतिसमक्ष संसद् अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गर्न लागिएको हो,’ ती मन्त्रीले भने ।

मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको समानुपातिकतर्फको कार्यक्रम आइतबारदेखि सुरु हुँदै छ । आइतबार र सोमबार राजनीतिक दलले उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउनुपर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ । आयोगले बन्दसूची बुझाउने अघिल्लो दिन नै संसद्को कार्यकाल सकिने जानकारी गराइसकेको थियो । सरकारले भने राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक पारित नगरेसम्म प्रतिनिधिसभा कायम राख्ने प्रयत्न गरेको थियो । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम सार्न नसक्ने जनाउ दिएपछि सरकारले अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गर्न लागेको हो ।

‘सरकारले प्रस्ताव नगरेसम्म बैठक अन्त्य गर्ने अधिकार संसद् सचिवालयलाई हुँदैन,’ सरकारका एक मन्त्रीले भने, ‘यो समस्या हल गर्न सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्यको प्रस्ताव राष्ट्रपतिलाई गर्नेछ ।’ प्रतिनिधिसभाको बैठक शुक्रबारै अन्त्य गर्ने वा शनिबार पनि बस्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भर पर्ने संसद् सचिवालय स्रोतले जनाएको छ । सचिवालयले संसद्मा भएका कामका खेस्रासमेत तयार गरिसकेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको कार्यर्काल शनिबार सकिने भएपछि २७ विधेयक निष्क्रिय हुने भएका छन् । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभाले अड्काएकै कारण ५ विधेयक निष्क्रिय हुँदै छन् । संविधानको धारा १११ को उपधारा १० मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएपछि यही सभामा उत्पत्ति भएको विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएको मानिने व्यवस्था छ । सरकारले भने प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अन्त्य नभई ११ औं अधिवेशन अन्त्यको घोषणा गर्न लागेको हो ।

संसद्को कार्यकाल अन्त्य भएको घोषणा नगरे पनि निर्वाचनबाट नयाँ जनप्रतिनिधि चुनिने भएकाले यो कार्यकालमा प्रतिनिधिसभामा रहेका सबै विधेयक संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार निष्क्रिय हुनेछन् । प्रतिनिधिसभाबाट नियम निलम्बन गरेर फस्ट ट्र्याकमा पारित भएको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’ राष्ट्रिय सभाले नियमअनुसार नै अघि बढ्ने भएपछि पारित हुने सम्भावना टरेको छ । सरकारले फास्ट ट्य्राकबाट डेढ दर्जन कानुन संशोधन गर्न भदौ १८ मा संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको थियो ।

राष्ट्रिय सभाबाट नियम निलम्बन गरेर प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिनुअघि नै पारितको प्रयास गरे पनि सफल हुन नसकेको हो । राष्ट्रिय सभामा नियम निलम्बन गर्न दलहरूबीच सहमति जुट्न सकेन । सरकारले विधेयकमाथि संशोधन हाल्न ७२ घण्टाको समय छोट्याएर २४ घण्टा मात्रै राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरे पनि राष्ट्रिय सभाको कार्य व्यवस्था समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा सहमति जुट्न नसकेको हो ।

सत्तारूढ दलहरूले नियम निलम्बन गरेर विधेयक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिनुअघि नै फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले भने सरकारले नियम निलम्बनको प्रस्ताव नगरेको र अध्ययनबिना हतारमा कानुन बनाउन नहुने बताएपछि सहमति हुन नसकेको हो । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले पनि दलहरूको सहमति भएमा मात्रै नियम निलम्बन गर्न सकिने अडान लिएका थिए ।

एमालेले सरकारले नै नियम निलम्बन गर्न प्रस्ताव नगरेको भन्दै विरोध गरेपछि सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की बैठकमा पुगेका थिए । ‘अध्यक्षज्यूले सहमतिमा मात्रै नियम निलम्बन हुने भन्नुभएको थियो तर बैठकमा सहमति जुट्न सकेन,’ माओवादीका मुख्य सचेतक गोपीबहादुर कार्कीले भने, ‘यो विधेयक अब निष्क्रिय हुने भयो । सरकारले पनि यस्तो विधेयक बेलैमा ल्याउनुपर्थ्यो । सरकारले ल्याउनै ढिला गर्‍यो ।’

प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका प्रमुख सचेत देवेन्द्र दाहालले विधेयक अध्ययन गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्ने भएकाले नियम निलम्बन गर्न आफ्नो पार्टीले नदिएको बताए । ‘विधेयकमा के छ ? भन्ने थाहै नपाई कसरी पारित गर्ने ? हामीले उठाएको प्रश्न यही हो,’ उनले भने, ‘अब ७२ घण्टाभित्र संशोधन हाली विधेयकको दफावार छलफल समितिमा गरेर टुंग्याउने विषयमा मात्रै हाम्रो सहमति हुन्छ ।’ प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल १ गते सकिने हो भने यो विधेयकमा संशोधन हाल्ने समय नै पूरा हुँदैन ।

पाँच वर्षअघि आएको विधेयक दर्ता मात्रै

कार्यकाल सुरु भएलगत्तै दर्ता भएको विधेयकसमेत पारित नगरी प्रतिनिधिसभा निष्क्रिय हुँदै छ । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकाससम्बन्धी विधेयक, शान्तिसुरक्षा विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयक सरकारले ०७५ मै दर्ता गरेको थियो । यी विधेयक दर्ता भएर सांसदलाई वितरण मात्रै भएको छ ।

त्यस्तै ०७६ मा संसद्मा दर्ता भएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग पहिलो संशोधन विधेयक ०७७ मा दर्ता भएको कर्जा सूचना विधेयक र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक पनि वितरण मात्रै भएको छ । त्यस्तै संसद्मा पेस मात्रै भएका विधेयक ५ वटा छन् । ०७६ मा दर्ता भएको निकासी पैठारी नियमन विधेयक, प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण विधेयक, सैनिक, सार्वजनिक खरिद, भन्सार विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस मात्रै भएको छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित नगर्दा स्वतः निष्क्रिय हुने भएको छ ।

राष्ट्रिय सभाले पारित गरेकै नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक, नेपाल विशेष सेवा विधेयक पनि प्रतिनिधिसभाले पारित नगरेका कारण निष्क्रिय हुँदै छ । सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक, नेपाल राष्ट्र बैंक विधेयक, धितोपत्रसम्बन्धी, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक, नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक समितिको ढिलासुस्तीकै कारण निष्क्रिय हुने भएको छ । पाँच वटा गैरसरकारी विधेयक दर्तामै सीमित भएका छन् ।