कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९१

सर्वोच्चमाथि संसद्को हस्तक्षेप प्रयास फुलकोर्टद्वारा निष्क्रिय

संसदीय समितिमा बोलाएर सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई सोधपुछ गर्नु स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र संविधानले अंगीकार गरेका मान्यताका दृष्टिले उचित नरहेको फुलकोटको निष्कर्ष
तुफान न्यौपाने

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतमाथि ‘अनुचित हस्तक्षेप’ गर्दै बहालवाला न्यायाधीशहरूलाई ‘सोधपुछ’ मा बोलाउने प्रतिनिधिसभा महाभियोग सिफारिस समितिको प्रयासलाई फुलकोर्टले निष्क्रिय पारिदिएको छ । संसदीय समितिमा बोलाएर सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई सोधपुछ गर्नु स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र संविधानले अंगीकार गरेका मान्यताका दृष्टिले उचित र शोभनीय नहुने निष्कर्षसहित बुधबार फुलकोर्ट (पूर्ण बैठक) ले ‘कोही पनि न्यायाधीश उपस्थित नहुने’ निर्णय गरेको हो । 

सर्वोच्चमाथि संसद्को हस्तक्षेप प्रयास फुलकोर्टद्वारा निष्क्रिय

प्रतिनिधिसभाका ९८ सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले बयानका क्रममा नाम लिएका ६ न्यायाधीशलाई समितिले ‘सोधपुछ’ का लागि बिहीबार डाक्ने निर्णय बुधबार बिहान गरेको थियो । समितिका सचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमका अनुसार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत र हरिप्रसाद फुयाललाई बोलाउने समितिको निर्णय थियो ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले समितिसमक्ष बयान दिने क्रममा ती न्यायाधीशमध्ये कतिपयको व्यक्तिगत आचारणमाथि अमर्यादित टिप्पणी गरेका थिए भने कतिपयलाई राजनीतिक रूपमा प्रभावित भएर फैसला गरेको आरोप लगाएका थिए ।

समितिले बोलाएको पत्र पाएपछि बुधबार अपराह्न साढे ४ बजे सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश सम्मिलित फुलकोर्ट बसेको थियो । फुलकोर्टले न्यायाधीशहरूलाई महाभियोग सिफारिस समितिमा उपस्थित गराएर सवालजवाफ गर्नु संवैधानिक मान्यताविपरीत हुने ठहर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका कामु मुख्य रजिस्ट्रार नारायण पन्थीले फुलकोर्टको उक्त निर्णय बुधबार नै महाभियोग सिफारिस समितिलाई पठाइदिएका छन् ।

न्यायाधीशहरू समितिमा नआउने जानकारीको पत्र पाइसकेको महाभियोग सिफारिस समितिका सचिव गौतमले बताए । समितिले भदौ १५, १६, १९, २६ र २८ मा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरासँग बयान लिएको थियो । बयानका क्रममा जबराले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीलाई पनि असान्दर्भिक प्रसंगमा तान्दै लाञ्छना लगाएका थिए । उनले नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, पूर्वमहासचिव लीलामणि पौडेल, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, बद्रिबहादुर कार्की, रमण श्रेष्ठ, पूर्णमान शाक्य तथा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललाई पनि आरोप लगाएका थिए । समितिले उनीहरू सबैलाई बिहीबारका लागि बोलाएको छ ।

महाभियोगका लागि बयान नै ‘पर्याप्त’

बोलाइएका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश समितिमा नजाने सम्भावना छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश रायमाझीले आफू समितिसमक्ष नजाने मनस्थितिमा रहेको बताए । ‘हामी सेवानिवृत्त भए पनि हामीले न्यायिक हैसियतमै सोच्नुपर्ने हुन्छ, समितिले जसरी बोलाएको छ, त्यो त्यति उपयुक्त छैन,’ रायमाझीले कान्तिपुरसित भने, ‘कसैले नाउँ लिँदैमा जानैपर्छ भन्ने पनि छैन नि ।’ अर्का एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशले चारै जनाले संयुक्त रूपमा समितिलाई पत्र पठाउने तयारी रहेको जानकारी दिए । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले भने आफूहरू समितिमा गएर आफ्नो कुरा राख्ने तरखरमा रहेको बताए ।

समितिमा उपस्थित भएर कानुन व्यवसायीले आफ्ना कुरा राख्न सक्ने भए पनि सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशलाई समेत सोधपुछमा बोलाउने निर्णयलाई संवैधानिक कानुनका विज्ञहरूले ‘अदालतमाथि अनुचित हस्तक्षेपको प्रयास’ का रूपमा अर्थ्याएका छन् । नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील पोखरेल सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई यस्ता बहानामा संसद्मा डाक्नु अदालतको स्वतन्त्रता र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत हुने बताउँछन् ।

‘न्यायाधीशको नियुक्तिपूर्व हुने संसदीय सुनुवाइले त न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा कम्प्रमाइज भयो भनिरहेका छौं, त्यसमाथि बहालवाला न्यायाधीशलाई नै डाकेर सोधपुछ गर्ने कुराले खराब नजिर बसाल्छ,’ उनले भने, ‘न्यायाधीशहरूलाई सरकार र संसद्ले बोलाउने कुरालाई स्वाभाविक रूपमा लिन सकिँदैन । समितिले ब्लन्डर गरेको छ । यस्तो निर्णय नै गर्नु हुँदैनथ्यो । समितिमा नजाने भनी फुलकोर्टले गरेको निर्णय सकारात्मक छ ।’

अरूलाई आरोप, ओली–पौडेलप्रति आभार

अहिले जबरामाथि मात्रै अभियोग लागेको हो । अभियोग लगाउने हैसियत संविधानले प्रतिनिधिसभालाई दिएको छ । आफूमाथि लागेको अभियोगमा जवाफ दिने क्रममा जबराले अन्य न्यायाधीशलाई गरेको लाञ्छनालाई समितिले अर्को अभियोगको रूपमा खडा गर्न खोजेको देखिन्छ ।

‘निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा अन्य कोही व्यक्तिमाथि अभियोग लगाउने हैसियत राख्दैनन् । संसदीय समितिले ४३ बुँदामा उल्लेख गरेका जबराका कमीकमजोरीमाथि जाँचबुझ गर्ने हो,’ सर्वोच्चका एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशले भने, ‘महाभियोग हामीसँग असम्बन्धित कुरा हो । त्यसमा प्रतिवाद गरेर हिँडिरहनु जरुरी छैन । समितिले अभियुक्तलाई लागेका आरोपमा सीमित भएर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । अभियुक्तले लगाएको आरोपबाट नै अरूमाथि अभियोग कायम भएजस्तो गरी समितिले आफ्नो कारबाहीलाई अनुचित रूपमा विस्तार गर्न सक्दैन ।’

ती पूर्वप्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतको जुन फैसलाले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएको छ र महाभियोग समिति बन्न सकेको छ, त्यही फैसलालाई जबराले आलोचना गरेबाट समितिले स्वयं आफ्नो, प्रतिनिधिसभा, सर्वोच्च अदालत, बहालवाला न्यायाधीश र पूर्वप्रधानन्यायाधीशको गरिमामा प्रहार गरेको बताए । ‘संवैधानिक संस्था र पदाधिकारीको गरिमा जोगाउने काम समितिको हो । त्यसमा ऊ पूर्णतया असफल भएको देखियो,’ उनले भने, ‘जबराले आफ्नो प्रतिवादमा भनेको कुरा उनी आफैंले प्रमाणित गर्नुपर्छ । उनको दाबी प्रमाणित गर्ने भार हामीले किन बोक्ने ?’

सर्वोच्चका सेवानिवृत्त न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालले पनि निलम्बित प्रधानन्यायाधीशले बयानका क्रममा नाम लिँदैमा न्यायाधीशहरूलाई प्रतिवादीसरह समितिमा बोलाएर सोध्नु अशोभनीय हुने बताए । ‘एक जना प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लागेको छ । त्यसैकारण उनी निलम्बित छन् । उनले नाम लिएका जति न्यायाधीशलाई बोलाएर सोध्नु अशोभनीय हुन्थ्यो,’ पूर्वन्यायाधीश लालले भने, ‘फुलकोर्टको निर्णय न्यायपालिकाको गरिमाका लागि उचित छ ।’ अर्का पूर्वन्यायाधीश एकराज आचार्य पनि आफूमाथि महाभियोग नलागेसम्म सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू संसद्मा जानुनपर्ने बताउँछन् । ‘महाभियोग लागे पो त्यसमा सफाइ दिन जाने हो । कसैको साक्षी बस्न वा सूचनादाता हुन जाने त कुरै होइन,’ उनले भने ।

महाभियोग सिफारिस समितिका सदस्य (कांग्रेसका सांसद) मीनबहादुर विश्वकर्मा सर्वोच्च अदालतमाथि हस्तक्षेप गर्न नभई महाभियोग प्रस्तावपछि निलम्बित प्रधानन्यायाधीशले नाम मुछेका न्यायाधीशहरूले चाहे भनाइ राख्न मौका दिने उद्देश्यले मात्र बोलाइएको बताए । ‘जबराले न्यायाधीशहरूको व्यक्तिगत चरित्र र कार्यसम्पादनमा प्रश्न गरेकाले त्यसमा स्पष्ट पार्न चाहनुहुन्छ भने मौका दिनुपर्छ भनेर सकारात्मक सोचमै उहाँहरूलाई स्वैच्छिक रूपमा बोलाएका थियौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो नाम मुछियो तर त्यसमा आफ्नो कुरा राख्ने मौका नै पाएनौं भन्ने गुनासो भविष्यमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशबाट नआओस् भन्ने मात्र हो ।’

जबराले भदौ २६ को बयानमा पूर्वन्यायाधीश फोरमसँग आबद्ध न्यायाधीशलाई ‘मण्डले’ भन्दै उनीहरूले लगाएका आरोपलाई गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी नभएको बताएका थिए । त्यसमाथि फोरमले बुधबार गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । बैठकपछि फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिए पनि निर्वाचनपछि स्वामित्व ग्रहण गरेर जबराको महाभियोगलाई टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने बताएका छन् ।

‘नेपालको संविधानबमोजिम प्रधानन्यायाधीशउपर प्रारम्भ भएको महाभियोगको कारबाही फौजदारी अभियोगको विषयवस्तु भएको र निजको बयानबाट कतिपय अभियोगमा सावित भई कसुर प्रमाणित भइरहेको अवस्था छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिए पनि कसुरको परिणाम र दायित्व जीवित रहने भएकाले सोको छानबिन न्यायिक प्रक्रियाबमोजिम गर्नुपर्ने हुन्छ । निष्पक्ष छानबिनको आधारमा संसद्मा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नका लागि समय नपुग भएमा आगामी संसद्ले समेत सोको स्वामित्व ग्रहण गरी अन्तिम निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ ।’

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७९ ०८:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?