१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

अब्बल स्कुल भेट्नै मुस्किल 

देशभरका ४ हजार ८ सय सामुदायिक माविमा गरिएको अध्ययनले देखायो अब्बल ६ मात्रै
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — सातवटै प्रदेशका करिब ४ हजार ८ सय सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा गरिएको परीक्षणमा ६ वटा मावि मात्रै अब्बल देखिएका छन् । विज्ञहरू खटाएर शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले ६ वर्ष लगाएर गरेको स्थलगत अध्ययनमा अधिकांश माध्यमिक विद्यालय सामान्य अवस्थामा सञ्चालनमा रहेको भेटिएको हो । प्रतिवेदनमा मध्यम र कमजोर अवस्थामा सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक विद्यालयको संख्या पनि थोरै मात्रै रहेको छ । 

अब्बल स्कुल भेट्नै मुस्किल 

देशभर ६ हजार ८ सय ८५ वटा सामुदायिक मावि सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये प्रत्येक प्रदेशलाई समेटेर ६० जिल्लाका ४ हजार ८ सय ४५ अर्थात् करिब ७० प्रतिशत विद्यालयका शैक्षिक, भौतिक पूर्वाधारलगायत विविध पक्षमाथि कार्यसम्पादन परीक्षण गरिएको हो । विज्ञ खटाएर विद्यार्थीलाई परीक्षामा अंक दिने जस्तै प्रत्येक विद्यालयलाई अंक दिएर राष्ट्रिय रूपमा परीक्षणको श्रेणीकरण गरिएको केन्द्रका महानिर्देशक शिवकुमार सापकोटाले बताए ।

एक सय पूर्णांकमा ४० प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याउनेलाई कमजोर, ४० देखि ७० सम्म ल्याउनेलाई सामान्य, ७० देखि ९० ल्याउनेलाई मध्यम र ९० प्रतिशतभन्दा बढि अंक ल्याउने विद्यालयलाई उत्तम (अब्बल) वर्गीकरण गरिएको हो । जसमा ७१ वटा माध्यमिक विद्यालय कमजोर रहेका छन् भने ४ हजार (८३ प्रतिशत) मावि सामान्य अवस्थामा सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ । ७ सय ६८ वटा (१६ प्रतिशत) मावि मध्यम स्तरमा श्रेणीकरण भएका छन् भने ६ वटा मात्रै अब्बल ठहरिएका हुन् । अब्बल विद्यालयको संख्या १ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ ।

विन्ध्यवासिनी मावि कास्की, भानु मावि कञ्चनपुर, पद्म मावि भक्तपुर, मंगलजनविजय काभ्रे, कालिका मानव ज्ञान रूपन्देही र मालिकार्जुन नमुना मावि दार्चुला अब्बल सामुदायिक माविमा दरिएका छन् । ८० भन्दा बढी अंक ल्याउन सफल विद्यालयको संख्या १ सय ३० वटा रहेको छ । विराटनगरको बालसुधार गृह विद्यालय भने १९ अंकसहित सबभन्दा कमजोर पाइएको छ । केन्द्रले विद्यालय परीक्षणका लागि विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, शिक्षा प्रशासनका पूर्व सहसचिव/उपसचिव र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकलाई परिचालन गरेको थियो ।

२०७३/०७४ देखि जिल्ला छनोट गरी ती जिल्लाका सबै सामुदायिक माविको कार्यसम्पादन परीक्षण थालिएको महानिर्देशक सापकोटाले जानकारी दिए । बाँकी सामुदायिकसहित निजी माविको पनि परीक्षण गरिने केन्द्रले जनाएको छ । ‘विद्यालय रूपान्तरण नगरे सुखै छैन भन्ने सन्देश परीक्षण प्रतिवेदनले दिएको छ,’ उनले भने, ‘विद्यालय सुधार नगरी यथास्थितिमा बस्ने सुविधा छैन ।’ श्रेणीकरण थाहा भएपछि एकअर्कोबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न विद्यालयलाई नैतिक दबाब हुने उनले बताए ।

प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा धेरै वाग्मती र सबैभन्दा थोरै कर्णालीका विद्यालय परीक्षण सहभागी थिए । प्रदेश १ का ११ जिल्लाका ८ सय ८१ विद्यालयमा परीक्षण गरिएको थियो । जसमध्ये ८८ वटा विद्यालय मध्यम, ७ सय ७९ वटा सामान्य र १४ वटा कमजोर श्रेणीमा परेका छन् । मधेसका ७ जिल्लाका ५ सय ३७ मध्ये मध्यम ३७, सामान्य ४ सय ७२ र कमजोरमा २८ वटा विद्यालय रहेका छन् । वाग्मतीका ११ जिल्लाका १ हजार ५० विद्यालयमध्ये ५ वटा कमजोर, ७ सय ४४ वटा सामान्य र २ सय ९९ वटा सामान्य रूपमा सञ्चालनमा रहेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

रुपन्देहीको कालिका मानवज्ञान मावि ।

गण्डकी प्रदेशका ८ जिल्लाका ५ सय ७० विद्यालयमाथि गरिएको परीक्षणमा १ सय २३ वटा मध्यम, ४ सय ४३ सामान्य र ३ वटा कमजोर अवस्थामा छन् । लुम्बिनीका ९ जिल्लाका ८ सय ३८ विद्यालयमध्ये १ सय ४८ मध्यम, ६ सय ७९ सामान्य र १० वटा कमजोर रहेका छन् । कर्णालीका ७ जिल्लाका ३ सय ४७ विद्यालयमध्ये मध्यम १३, सामान्य ३ सय ३० र कमजोर ४ वटा कमजोर श्रेणीमा रहेका छन् । सुदूरपश्चिमका ७ जिल्लाका ६ सय २२ विद्यालयमा ६० मध्यम, ५ सय ५३ सामान्य र ७ वटा कमजोर रहेको पाइएको छ । जिल्लागत रूपमा हेर्दा वाग्मती प्रदेशको भक्तपुर जिल्लाका विद्यालय सबैभन्दा राम्रा देखिन्छन् ।

विद्यालयमाथिको परीक्षण प्रतिवेदनले नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउनसमेत सहयोग पुग्ने शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘विद्यालयलाई अनुदान दिनुपर्‍यो, कुनै धारणा बनाउनुपर्‍यो भने पनि एउटा आधार हुन्छ,’ सापकोटाले भने, ‘बलियोलाई पुरस्कृत र कमजोरलाई प्रोत्साहन गर्न पनि सहयोग गर्छ । विद्यालयमा लगानी, प्रक्रिया, उपलिब्ध र सेवाग्राही सन्तुष्टिसँग सम्बन्धित ८९ वटा सूचकलाई आधार मानी अध्ययन गरिएको थियो ।

अधिकांश विद्यालयको शैक्षिक र भौतिक पक्ष सबल नहुँदा विद्यालयको नतिजा कमजोर देखिएको प्रतिवेदनको सिफारिस खण्डमा औंल्याइएको छ । विद्यालय व्यवस्थापनको पक्षमा अभिभावक वा विद्यार्थीभन्दा शिक्षक कर्मचारी जिम्मवार हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । जग्गा, खानेपानी, शौचालय, भवन, खेलसामग्री, कम्प्युटर, पुस्तकालय, प्रयोगशालालगायत न्यनूतम सेवा सुविधा सुनिश्चित गर्न पनि सिफारिस गरिएको हो ।

शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका पूर्वमहानिर्देशक तुलसीप्रसाद थपलिया यो परीक्षणले शिक्षणसंस्था कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् भनेर संकेत दिएको बताउँछन् । ‘शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र स्थापनाको उद्देश्य नै निश्चित वर्षको अन्तरालमा विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षण संस्थाको अवस्था कस्तो छ भनेर मूल्यांकन गर्ने थियो,’ उनले भने, ‘परीक्षणले गरेको संकेतका आधारमा कमजोर पक्ष सुधार गर्न अठोट गर्नुपर्छ ।’

विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, शिक्षकबीच नियमति बैठक नबस्ने, उत्साहका साथ गठन गएका समिति विस्तारै निष्क्रिय हुने कारण पनि विद्यालयहरू अब्बल बन्न नसकेको टिप्पणी गरिएको छ । विद्यालयले समुदायमा आधारित सुधार योजना बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दीको अभावका कारण पनि गुणस्तर कायम हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।

विद्यालयमा समन्यायिक रूपमा दरबन्दी मिलान गर्न सुझाइएको छ । पालिकाले आफूखुसी शिक्षक नियुक्ति गर्दा योग्य र सक्षम शिक्षक नियुक्तिमा समस्या देखिएको प्रतिवेदनको निचोड छ । कतिपय विद्यालयको वार्षिक कारोबार, लेखापरीक्षण, बेरुजुलगायत आर्थिक पक्ष निराशाजनक रहेकाले पनि कमजोर ठहरिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७९ ११:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?