सत्य निरूपण विधेयक समितिमै अलपत्र

‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफाबार छलफल गर्दा निष्कर्ष ननिस्केपछि यसलाई सहमतिमा अघि बढाउने प्रस्तावका साथ बुधबार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा पुगेका थिए । ‘टीआरसीलाई सहमतिमै अघि बढाऔं,’ संसद्को कार्यकाल सकिने बेला समिति बैठकमा पहिलो पटक पुगेका दाहालले एमाले सांसदहरूलाई आग्रह गरेका थिए, ‘म्याक्सिमम लचकताका साथ विधेयक संशोधन गर्न म तयार छु ।’

खासगरी हत्या र अपहरणलाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषामा समेट्न र द्वन्द्वकालका घटनामा विशेष अदालतले गरेको फैसलामा पुनरावेदनको अधिकार राख्न एमाले सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव ल्याएका थिए भने माओवादी सांसदहरू यी दुई बुँदा संशोधन गर्नै नसकिने अडान राखिरहेका थिए ।

दाहालले पुनरावेदनको अधिकार राख्न आफू तयार रहेको बताएका थिए । उनले ‘क्रूर हत्या’को ठाउँमा ‘स्वेच्छाचारी हत्या’ शब्द राखी मानवअधिकार उल्लंघन र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भनी दुई खण्डमा द्वन्द्वकालका घटनालाई परिभाषित गर्न सुझाएका थिए । तर, एमाले सांसदले उनको प्रस्ताव अस्वीकार गरे ।

संसद्को समय सकिन लागेको र समितिमा सहमति नभएकाले संक्रमणकालीन न्यायको आजसम्मको प्रक्रिया नै दाउमा परेको कांग्रेस सांसद मीन विश्वकर्माले बताए । ‘सबै प्रक्रिया अलपत्र पर्ने भयो,’ उनले भने, ‘विधेयकमा सहमति हुन सकेन, यो दुर्भाग्य हो ।’

दाहालले सहमतिका लागि आग्रह गरेपछि समिति सदस्यहरूको सर्वदलीय कार्यदलको बैठक दिउँसो सिंहदरबारमा बसेको थियो । दुई घण्टा चलेको बैठकमा एमाले र माओवादी दुवै पक्षका सांसदले आ–आफ्नो अडान नछाडेपछि यसलाई बहुमतका आधारमा समितिबाट टुंग्याउने प्रस्ताव आएको थियो । ‘तर कानुनमन्त्रीले सर्वसम्मतिले अघि बढ्न नसके यसलाई बहुमतका आधारमा लैजाने पक्षमा आफू नभएको जवाफ दिनुभयो,’ समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरलेलले भने, ‘त्यसपछि विधेयकको प्रक्रिया अहिलेका लागि बन्द हुन पुगेको छ ।’

हत्या कुनै स्वेच्छाचारी र कुनै सामान्य हुन नसक्ने भएकाले आफूहरू दाहालको प्रस्तावमा सहमत हुन नसकेको समितिका एमाले सदस्य शेरबहादुर तामाङले बताए । ‘हत्या भनेको हत्या नै हो, यो जसले जे कारणले गरेको भए पनि दण्डनीय हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर माओवादी र कांग्रेसका साथीहरूले सामान्य उल्लंघन भनेर दोषीमाथि कारबाही नचल्ने गरी कानुन ल्याउन खोज्नुभयो, त्यो हामी मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि मान्य हुँदैन ।’

विधेयक समितिमा थन्किएपछि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग पुनर्गठन गर्ने सरकारको योजनामा अवरोध सिर्जना भएको छ । दुवै आयोगका पदाधिकारी असार मसान्तदेखि हटाइएका छन् भने आयोगको म्याद असोज मसान्तबाट सकिँदै छ ।