जबर्जस्ती करणीमा पर्नेमध्ये २८ प्रतिशत दलित

यता, माइती पक्षले विवाह गरिसकेकी छोरीलाई घर भित्र्याउन नमिल्ने भन्दै गोठमा राखे । विवाहको आश्वासन दिई जबर्जस्ती करणी र शरीर बन्धकमा युवकविरुद्धको मुद्दा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ ।

***

कल्याणपुर–३ सिरहाका मण्डल थर गरेका युवकमाथि विवाह गर्छु भन्दै दलित किशोरीमाथि जबर्जस्ती करणी गरेको आरोप लाग्यो । बिहान किशोरीलाई उनकै घरमा लगेर छाडिदिएपछि परिवारले किशोरीलाई लिएर मण्डलकै घरमा पुगे । तर, ‘हाम्रो घरमा दलितको छोरीको पानी चल्दैन’ भन्दै मण्डल परिवारले स्विकारेन ।

पीडितले केटा पक्षविरुद्ध जबर्जस्ती करणी आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएका छन् । रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिका–७ बस्ने ५० वर्षीय कुशवाह थरका पुरुषले सोही गाउँकी दलित महिलालाई घर बनाउने सामान खरिद गरिदिने प्रलोभन देखाएर मोटरसाइकलमा राखेर लगे । उनले वडा ५ स्थित सिँचाइ खोला नजिक झाडीमा आफूमाथि जबर्जस्ती करणी गरेको महिलाको आरोप छ ।

समता फाउन्डेसनले प्रकाशन गरेको ‘दलित मानवअधिकार पुस्तक २०७८’ मा मानवअधिकार हनन भएका घटनाको विश्लेषण गर्दा जबर्जस्ती करणी भएकामध्ये २८ प्रतिशत दलित महिला रहेको उल्लेख छ । जसमा ८ प्रतिशत जबर्जस्ती करणी प्रयासका घटना छन् ।

यौन दुर्व्यवहार ३ प्रतिशत, अन्तरजातीय प्रेम विवाह १३ प्रतिशत, आत्महत्या दुरुत्साहन ८ प्रतिशत, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत १८ प्रतिशत, छुवाछूत/कुटपिट १४ प्रतिशत, हत्या ६ प्रतिशत, ज्यान मार्ने उद्योग र प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएका घटना १/१ प्रतिशत छन् ।

अधिवक्ता प्रकाश नेपाली, रोजी विसुंके र प्रकृति बुढामगरको उक्त अनुसन्धानात्मक पुस्तकलाई फाउन्डेसनले बुधबार सार्वजनिक गरेको हो । लैंगिकताको दृष्टिकोणले हेर्दा पनि दलित पुरुषभन्दा महिला बढी पीडित भएको तथ्यांकले खुलाएको छ ।

६८ प्रतिशत महिला लैंगिकताको आधारमा पीडित छन् । अधिकारकर्मी धनकुमारी सुनारका अनुसार आर्थिक, सामाजिक र जातीय विभेदका कारण सबैभन्दा जोखिममा दलित महिला छन् । समग्र महिलाकै घटना र अवस्था विश्लेषण गर्ने हो भने पनि मानवअधिकारबाट वञ्चित हुने पीडित महिलाको संख्या बढी छ । ‘यद्यपि यसको मसिनो तथ्यांक न प्रहरीसमक्ष छ, न त अन्य निकायमा,’ उनी भन्छिन्, ‘दलित महिला हरेक दृष्टिले उच्च जोखिम मोलिरहेका छन् ।’

महिला आयोगकी प्रवक्ता चमिला भट्टराईले आयोगमा पर्ने हिंसाका उजुरीमध्ये दलित महिलाको अवस्था अन्यको तुलनामा दर्दनाक रहेको बताइन् । सामाजिक रूपमा पछि पारिएका दलित महिला विभिन्न डर र प्रलोभनमा पारिएर पीडित भएका थुप्रै घटना रहेको उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय दलित आयोगका प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटीले विभेदमा आर्थिक हैसियत र समाजको प्रतिष्ठाले फरक पार्ने बताए । ‘जसको केही छैन, जो गरिब छ उसैलाई हेप्ने प्रवृत्ति छ,’ उनले भने, ‘जसका कारण दलित महिला हिंसाको उच्चतम जोखिममा परेका हुन् ।’

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार २०७७ यता जिल्ला अदालतमा २६३ मुद्दा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये २७ मात्रै पुनरावेदनतर्फ उच्च अदालतमा गएको छन् भने सर्वोच्चमा ४ वटा मात्र रहेका छन् । अधिवक्ता एवं अनुसन्धाता प्रकाश नेपाली भन्छन्, ‘दलितमाथि विभेद कायमै छ, यसमा राज्य पनि जिम्मेवार छ ।’