१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४७

समानुपातिक सूची असोज २ कि १६ मा ?

असोज २ र ३ मा निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुने बन्दसूचीबाट जुनसुकै नाम थप्न र हटाउन दलहरुले असोज १६ सम्मको म्याद पाउने भएकाले उम्मेदवारलाई तनाव, पहिलो सूची अर्थहीन हुने सम्भावना 
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची दर्ता गर्ने दिन निकट आए पनि दाबेदारहरूको तनाव दुई साता लम्बिने भएको छ । निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार असोज २ र ३ मा (आगामी आइतबार र सोमबार) बन्दसूची दर्ता हुने भए पनि दलहरूले कुनै पनि नाम हटाउन वा थप्न असोज १० देखि १६ सम्म म्याद पाउने भएका छन् । त्यसैले पहिलो सूची अर्थहीन हुने सम्भावना छ । 

समानुपातिक सूची असोज २ कि १६ मा ?

निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक भएर समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउने दिन आइसक्दा सरकार भने यही प्रतिनिधिसभाको आयु थोरै भए पनि लम्ब्याउने कसरतमा लागेकाले आयोगसँग अघोषित समझदारी भएको छ । समझदारीअनुसार दलहरूले बन्दसूचीलाई असोज १६ सम्म आंशिक मात्र होइन, पूर्ण रूपमा पनि संशोधन गर्न पाउनेछन् ।

त्यसो त, संसद्का महत्त्वपूर्ण विषय र विधेयक विचाराधीन रहेको भन्दै सरकारले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउने मिति एक साता पर धकेल्न निर्वाचन आयोगलाई दबाब दिएको छ । आयोग भने उम्मेदवारी दर्ताको मिति नसार्ने अडान लिँदै बरु उम्मेदवारको नाम सच्याउन असोज १६ सम्मको म्याद दिन लचिलो भएको हो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासँगको भेटमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल केही दिन थपिने गरी कार्यतालिका परिवर्तन गरिदिन आग्रह गरेका थिए । नागरिकता विधेयक, निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहेको भन्दै निर्वाचन कार्यक्रम सार्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह थियो । त्यस्तै समानुपातिकको उम्मेदवारी असोज २ र ३ मा तथा प्रत्यक्षको उम्मेदवारी दर्ता भने २० दिनपछि भएकाले दलहरूलाई (दाबेदारहरूको मनोविज्ञान व्यवस्थापन गर्न) कठिनाइ हुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।

आयोगले भने अब कार्यतालिका परिवर्तन गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ । ‘सरकारले निर्वाचन कार्यक्रम सार्न प्रयत्न गर्दै छ तर आयोगले प्रकाशन गरेको कुनै पनि कार्यक्रम किन्तु–परन्तु तलमाथि हुँदैन, तालिकाअनुसार नै हुन्छ, कार्यक्रम सार्न सकिँदैन,’ आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले भने ।

व्यावहारिक विषयलाई अघि सारेर कानुन संशोधन हुन नसक्ने आयोगको भनाइ छ । ‘बरु, बन्दसूचीमा भएका नामहरू सच्याउने म्याद १६ असोजसम्म राख्न सकिन्छ भन्ने संकेत गरेका छौं, कानुनले मिलेसम्म विचार गर्न सकिन्छ,’ एक आयुक्तले भने । कार्यक्रमअनुसार असोज १० देखि १६ सम्म राजनीतिक दलले उम्मेदवारको बन्दसूची संशोधन गरी पेस गर्नुपर्नेछ, सुरुमा बुझाएको नामभन्दा फरक नाम पनि राख्न मिल्ने गरी संशोधनको सुविधा दिन दलहरूको आग्रह छ । यसमा आयोगले सकारात्मक सन्देश दिएको छ ।

उता, संसद्बाट दोस्रो पटक पारित भएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरिदिए के गर्ने भन्नेमा सत्तापक्ष अन्योलमा छ । ‘विधेयक भदौ २० मा राष्ट्रपतिकहाँ गएकाले उनले असोज ४ सम्म प्रमाणीकरण गर्न सक्छिन् । तर, संविधानले तोकेको म्यादभित्र विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन् भने के गर्ने ? किनकि त्यसअघि नै प्रतिनिधिसभाको म्याद नै सकिएको हुन्छ,’ एक मन्त्री भन्छन्, ‘त्यसैले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल केही दिन लम्ब्याउन सरकारले प्रयास गरेको हो, आयोगबाट सहयोग पाइएको छैन ।’

समानुपातिक बन्दसूची बुझाउन ७६ दल आयोगमा दर्ता भएका छन् । आयोगले संघ र प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग निर्वाचनको तालिका, आचारसंहितालगायत विषयमा बुधबार छलफल गरेको थियो ।

यो छलफलमा पनि सत्तारूढ माओवादीले संसद्को कार्यकाल असोज १ मै हुन्छ भनेर निर्वाचन आयोगले घोषणा गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ । माओवादीका निर्वाचन विभाग प्रमुख लीलामणि पोखरेलले भने, ‘संसद्को कार्यकाल निर्वाचन आयोग र सरकारले तोकेर हुँदैन । संसद् आफैंले निर्धारण गर्छ ।’ राजनीतिक रिक्तता आउन सक्ने भन्दै माओवादीले अर्को प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक नबसेसम्म वर्तमान प्रतिनिधिसभा रहनुपर्ने तर्क राखेको थियो । तर, एमाले, राप्रपा र जसपाले भने तीव्र विरोध गरे । कांग्रेसले भने यो विषयमा कुनै अडान राखेन ।

नयाँ सूची दर्ता भएपछि ५ वर्षअघि दर्ता भएको सूची पनि खारेज हुने भएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले बन्दसूचीमा रहेका १८ हजारको नाम हटाउने गरी आयोगले दुई दिनभित्र विशेष निर्णय गर्ने बताए । ‘नयाँ बन्दसूची दर्ता भएपछि संसद्को कार्यकाल पूरा भएको मानेर आयोगले विशेष निर्णय गर्नेछ,’ उनले भने ।

उता, सत्तारूढ अगुवाहरूले संसद्को कार्यकाल केही दिन लम्ब्याउने प्रयास गरे पनि सांसदहरूले भने बुधबारकै बैठकमा बिदाइ भाषण गरिसकेका छन् । आफ्नो कार्यकाल सकिएको जनाउँदै सांसदहरूले संसद् सचिवालयबाट ‘क्लियरेन्स पत्र’ समेत लिइरहेका छन् । सचिवालय स्रोतका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई तथा सांसदहरू गणेशसिंह ठगुन्ना, लालबाबु पण्डित, यज्ञराज सुनुवार, भूपेन्द्रबहादुर थापा र नारदमुनि रानाले तिर्नुपर्ने र बुझाउनुपर्ने केही नभएको पत्र लिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले फेरि भेट हुने हो/होइन भन्दै आपसमा धन्यवादसमेत आदानप्रदान गरे । प्रतिनिधिसभामा कायम रहेका २ सय ७० सांसदमध्ये बुधबारको बैठकमा १ सय ९६ उपस्थित थिए । उनीहरूले फेरि जितेर आउन आपसमा बधाईसमेत दिए । कांग्रेस सांसद एवं लेखा समिति सभापति भरत शाहले भने, ‘संसद्को अन्तिम अन्तिममा आइरहेका छौं, साथीहरूलाई पुनः निर्वाचित भएर आउन शुभकामना दिन चाहन्छु । सभामुखलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’

कांग्रेसकै सांसद रंगमति शाहीले संसद्को शून्य समय अन्तिम भएको बताइन् । ‘शून्य समयको मेरो कार्यकालको आज अन्तिम दिन होला,’ उनले भनिन्, ‘संसद्मा कर्णालीको पीडा पोख्ने क्रममा मन्त्रीलाई, माननीयलाई चित्त दुखेको छ भने क्षमा गर्नुहोला । निको भन्या सम्जिझाया, फुच्चो भन्या बिर्सिझाया धन्यवाद ।’

त्यस्तै संघीय समाजवादीका सांसद रेणुका गुरुङले पनि शून्य समयमा बोल्ने आफ्नो अन्तिम दिन भन्दै पार्टी अध्यक्ष, दलका नेताहरू, सभामुख, उपसभामुख, सांसद र संसद्का कर्मचारीलाई धन्यवाद दिइन् । कांग्रेसका राजेन्द्रकुमार केसीले कानुन अभावमा संसद्को कार्यकालबारे अन्योल भएको बताए ।

समाजवादीका रामेश्वर राय यादवले कानुन बनाउने थलो, कानुनको अभावमा अल्पायुमै बिदा हुने बेला आएको बताए । कांग्रेस सांसद भीमसेनदास प्रधानले सांसदले तलबभत्ता मात्रै बुझेको, हाजिर गरेर बैठकमा नबसेको आरोप खेप्नुपरेको भन्दै समीक्षा गरे । माओवादीका यशोदा गुरुङ र रेखा शर्माले कानुन नभएकै कारण साढे चार वर्षमै संसद्को कार्यकाल सकिन लागेको बताए ।

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७९ ०७:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?