१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४
स्वास्थ्य बिमामा बेथिति

बिमितले शुल्क बुझाउँछन्, सेवा पाउँदैनन्

बोर्डबाट भुक्तानी नभएको, औषधि महँगो पर्ने जस्ता बहाना बनाएर अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रले सेवा सुरू गरेनन्
प्रशान्त माली

काठमाडौँ — बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान र तिलगंगा आँखा अस्पतालले बिमितलाई औषधि उपलब्ध नगराएको गुनासोसहित हेलो सरकार र स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा दर्जनौं उजुरी परेका छन् तर दुवै अस्पतालले उक्त सेवा सुरु गर्न सकेका छैनन् । ‘बिमितलाई औषधि उपलब्ध गराउन प्रयासरत छौं,’ बीपीका सहायक प्रवक्ता डा.चूडामणि पोखरेलले भने ।

बिमितले शुल्क बुझाउँछन्, सेवा पाउँदैनन्

तिलगंगा आँखा अस्पतालकी मिडिया फोर्कल पर्सन सोनु केसी भने बिमा बोर्डले निर्धारण गरेको औषधिको बजार मूल्य सरकारले तोकेभन्दा निकै महँगो पर्ने गरेकाले सेवा दिन नसकेको बताउँछिन् ।

बिमित खोटाङका टार्जन राई र भक्तपुरका अजय घेमोसुले भक्तपुरको मध्यपुर थिमिस्थित नेपाल कोरिया मैत्री अस्पतालबाट औषधि नपाएको भनी गत वर्ष भदौमा हेलो सरकारमा उजुरी दिएका थिए । सहज रूपमा उपलब्ध हुने सुगर, दम र प्रेसरकै औषधि नपाएको उनीहरूको गुनासो थियो ।

मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका उपप्रमुख विजयकृष्ण श्रेष्ठ भने बिमा बोर्डले समयमा भुक्तानी नदिएका कारण औषधि खरिद गर्न नसकिएको बताउँछन् । ‘कर्मचारीलाई ८ महिनादेखि तलब खुवाउन सकिएको छैन । ७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘नगरपालिकाबाट छुट्याएको साढे ३ करोड रुपैयाँबाट औषधिलगायत सामान खरिद गर्न टेन्डर आह्वान गरिसकेका छौं ।’

बिमा गरे पनि वीर अस्पतालको फार्मेसीबाट औषधि नपाएपछि विराटनगरका दिलबहादुर खड्का र गोरखाका नइम अन्सारीले गत वर्ष मंसिरमा उजुरी गरे तर सुनुवाइ भएन । दुवैको पत्थरीको अपरेसन थियो । वीरका सूचना अधिकारी सागर मिश्र भने चिकित्सकहरूले बिमाबाट पाइने औषधि लेखेर नपठाउने गरेकाले पनि समस्या भएको बताउँछन् ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा बिमा गरेबापत बिमितले एक लाख रुपैयाँसम्म निःशुल्क उपचारसँगै औषधि पाउने व्यवस्था छ । सेवा प्रदायक अस्पतालले औषधि नदिँदा बिमितहरू महँगो शुल्क तिरेर निजी फार्मेसीमा खरिद गर्न बाध्य छन् । स्वास्थ्य बिमा बोर्डसँग बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्झौता गरेकै अस्पतालले सेवा दिन नसकेका हुन् ।

पूर्णरूपमा सेवा नदिने अस्पतालहरूको सूची लामो छ । बोर्डका अनुसार नोबेल मेडिकल कलेज (विराटनगर), कन्काई अस्पताल (झापा), सञ्जीवनी अस्पताल (विराटनगर), त्रिशूली अस्पताल (नुवाकोट), त्रिवि शिक्षण अस्पताल, बीएन्डसी शिक्षण अस्पताल (झापा), पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन अस्पताल, नवजीवन अस्पताल (धनगढी) बाट पनि सेवा नपाएको गुनासो आएका छन् ।

बोर्डका अनुसार साउनयता १४ हजार ३ सय २८ जनाले औषधिको सुविधा नपाएको गुनासो गरेका छन्, जसमध्ये ४२ जनाले हेलो सरकारमा उजुरी दिएका हुन् । बिमा कार्यक्रम लागू भएदेखि हालसम्म २१ हजार ७ सय ८० जनाले उजुरी दर्ता गराएको तथ्यांक छ ।

त्रिवि शिक्षण अस्पतालका सूचना अधिकारी रामविक्रम अधिकारीले अस्पतालले आफूलाई आवश्यक औषधि मात्र खरिद गर्ने गरेको जनाउँदै त्यसबाहेकको औषधिको जिम्मेवारी अस्पतालले लिन नसक्ने बताए । नोबेल मेडिकल कलेज चितवनका मिडिया फोकल पर्सन नारायण ढकालले ६४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी नपाएकाले सेवा ठप्प पारेको बताए । ‘पटक–पटक ताकेता गरे पनि भुक्तानी नपाएपछि बाध्य भएर सेवा नै बन्द गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलाले उजुरी परेपछि सम्बन्धित अस्पताललाई पत्राचार गरेर समस्या सल्टाउँदै आएको दाबी गरे । ‘बीपी कोइराला धरान र तिलगंगा आँखा अस्पताललाई सम्झौता कार्यान्वयन गर्न पटक–पटक भनिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘तैपनि अटेर गर्दै आएका छन् ।’ उनले अब पनि अटेर गरे कारबाही गर्ने दाबी गरे । उनले भने, ‘समयमा भुक्तानी दिन नसक्नुको मुख्य कारण जनशक्ति अभाव हो । दरबन्दी सिर्जना गर्न बोर्डको विनियमावली तयार हुँदै छ ।’

स्वास्थ्य बिमा नियमावली ०७५ को परिच्छेद–६ मा सेवा प्रदायकले २४ घण्टा औषधि उपलब्ध गराउने गरी फार्मेसी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नियम १९ मा सम्झौताबमोजिम सेवा उपलब्ध नगराए, अभिलेख अद्यावधिक गरेको नदेखिए वा झूट्टा प्रतिवेदन पेस गरे, कार्यक्रम सञ्चालनमा लापरबाही गरे वा आफ्नो संस्थामा सेवा उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि अन्यत्र प्रेषण गरे सम्झौता स्थगन वा रद्द गर्न सकिने उल्लेख छ । यसले प्रत्येक वर्ष बिमितको नवीकरण संख्या घट्दै गएको देखिन्छ ।

बोर्डको तथ्यांकअनुसार २०७७/७८ मा ७५ प्रतिशत अर्थात् २२ लाख २९ हजार ७ सय २२ जनाले नवीकरण गरे भने १४ लाख ३० हजार ६ सय ९३ मात्र नयाँ बिमित थपिए । २०७६/७७ मा पनि ७५ प्रतिशत अर्थात् १३ लाख १८ हजार ५ सय ८४ जनाले नवीकरण गरे भने ९ लाख २१ हजार ५ सय ५३ जना थपिए । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. बसौलाका अनुसार गत वर्ष करिब ७० प्रतिशतले नवीकरण गरेका छन् ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डसँग विभिन्न समयमा बिमा कार्यक्रम सञ्चालनको सम्झौता गरेका १६ जिल्लाका ३२ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी) ले अझै सेवा थालेका छैनन् । रोल्पा र संखुवासभाका स्वास्थ्य केन्द्रले बोर्डसँग २०७४ मा, महोत्तरी र रौतहटका केन्द्रले २०७५, काभ्रे र सिरहाका केन्द्रले ०७६ मा सम्झौता गरेका थिए । सप्तरी र डोटीले २०७७ र नवलपरासी र सर्लाहीले भने २०७८ मा सम्झौता गरेका थिए ।

सेवा नथाल्ने स्वास्थ्य संस्थामा सर्लाहीको अचलगड, बदरथवा, भिखमपुर, हरिपुर, जमुनिया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पर्साको बगही, बागेश्वरी, नवलपरासी पूर्वको बुलिङटार, नवलपरासी पश्चिमको जगन्नाथपुर, रूपन्देहीको धगदढी, धनुषाको धनुषाधाम, परवाहा, युदुकुवा, काभ्रेको धुलिखेल, रौतहटको गंगा पिपरा, पटौरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छन् । कपिलवस्तुको हर्नमपुर, महाराजगन्ज केन्द्र, रोल्पाको होलेरी, बाँकेको लक्ष्मणपुर, सल्यानको लेखपोखरा, थात्मारे, महोत्तरीको लोहरपट्टि, सम्सी, दैलेखको नमुले, संखुवासभाको नमु, तम्खु, डोटीको सरस्वतीनगर र दाङको सियुजा केन्द्रले पनि सम्झौता गरेर सेवा थालेका छैनन् ।

धुलिखेल नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख सन्दीप केसीले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र २४ घण्टा सञ्चालनमा रहेको र नजिकै धुलिखेल अस्पताल भएको हुनाले सबै सेवाग्राही त्यहीं जाने गरेकाले सेवा सञ्चालन नगरेको तर्क गरे । ‘नगर अस्पताल पनि यसै आर्थिक वर्षबाट सञ्चालन गर्दै छौं । पीएचसीका कर्मचारी सबै नगर अस्पतालमा सार्दै छौं,’ उनले भने । धनुषाधाम नगरपालिकाका उपप्रमुख विद्यादेवी भुजेलले नजिकै अर्को अस्पताल भएकाले पीएचसीमा बिरामी नजाने गरेकाले बिमा कार्यक्रम सुरु नगरेको बताइन् ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्ड राय सुझाव समितिका तत्कालीन संयोजक डा. भगवान कोइरालाले बिमा कार्यक्रम सफल बनाउन बिरामी र गरिब समुदायले मात्र नभई सबै नेपालीले बिमा अनिवार्य गर्नुपर्ने बताए । ‘यसका लागि ऐन बनिसकेको छ । तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘ऐन कार्यान्वयनमा कडाइ गर्नुपर्‍यो ।’ उनले भुक्तानी प्रणाली चुस्तदुरुस्त बनाएर र कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरेर समस्या सल्टाउनुपर्ने बताए ।

सरकारले २०७२ चैत २५ मा कैलाली जिल्लाबाट सुरु गरेको बिमा कार्यक्रम अहिले ७७ वटै जिल्लामा लागू भइसकेको छ । ४ सय ४० वटा स्वास्थ्य संस्थाले बिमा कार्यक्रमबापत सेवा दिन्छन् । प्रतिपरिवार (५ जनासम्म) ३ हजार ५ सय रकम तिरेको आधारमा वार्षिक एक लाखसम्मको स्वास्थ्य सुविधा र थप प्रतिसदस्य ७ सयका दरले रकम थपिए प्रतिसदस्य २० हजार बराबरको सेवा थपिने प्रावधान छ ।

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७९ ०९:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?