जेठान मन्त्री बन्दा कार्यपालिकासँग सम्पर्कमा रहेको जबराको स्वीकारोक्ति

जबराका जेठान हमाललाई २०७८ असोज २२ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । जबराले हमाल मन्त्रीमा नियुक्ति हुनु पहिल्यै आफूसँग जोडेर सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेको र नियुक्तपछि राजनीतिक दलहरूबाट समेत प्रश्न आएकाले राजीनामा गराउन आफूले भूमिका निर्वाह गरेको बताएका छन् ।

हमाललाई मन्त्री बनाउने विषयमा प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री देउवा र सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूले आफ्नो कुरा नमानी नियुक्त गरेकाले राजीनामा गराउन लगाएको उनको भनाइ छ । नियुक्तिअघि नै प्रधानन्यायाधीश जबराले मन्त्रिपरिषद्मा भाग मागेको र त्यहीअनुरूप गैरसांसद हमाल मन्त्री बन्न लागेको समाचार आएको थियो ।

‘पत्रपत्रिकामा प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषद्मा भाग माग्यो र फलानो–फलानो मन्त्री हुँदै छन् भनेर आयो । त्यो कुरालाई मैले विज्ञप्तिमार्फत गलत हो भनें । त्यसपछि हाम्रो एउटा न्यायाधीश समाजको वार्षिक मिटिङ थियो, त्यसमा पनि यस्तो किसिमको (समाचार) आयो, शंका नगर्नुस्, यो झूटा छ भनें । त्यसपछि प्रश्न निरन्तर आयो । सार्वजनिक भएको नामको नै मन्त्री हुँदै छ भन्ने आयो । तत्कालै जुन नाम आएको छ त्यो नामलाई प्रधानन्यायाधीशसित टाँसिसके, त्यो व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनु हुँदैन, नबनाइयोस् भनें,’ जबराले समितिमा भने, ‘अब धेरै यसमा जान्नँ ।’

उनले हमाललाई मन्त्री नियुक्ति नगर्न प्रधानमन्त्री र गठबन्धनका नेताहरूलाई हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गरेको बताए । मन्त्री नियुक्तिको भोलिपल्ट पनि यसले समस्या पैदा गर्‍यो भनेपछि मात्र हमालले राजीनामा दिएको जबराको भनाइ छ । सार्वजनिक रूपमा र सत्तारूढ गठबन्धनमा नै विवाद भएपछि हमालले नियुक्तिको पर्सिपल्ट पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यतिबेला उनले आफू मन्त्री बन्दा प्रधानन्यायाधीश जबरा विवादमा तानिएकाले राजीनामा दिएको बताएका थिए ।

संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव पेस गर्ने क्रममा जबरालाई मन्त्रिपरिषद्मा भाग मागेको आरोप लगाइएको थियो । प्रधानन्यायाधीश जबराको नाताका मानिसलाई मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गराइनु र चर्को विरोधपश्चात् मन्त्रीको राजीनामा आउनुले प्रधानन्यायाधीशको आचरण र व्यवहारमा नै गम्भीर शंका उत्पन्न गराएको महाभियोग प्रस्ताव गर्ने सांसदहरूको भनाइ छ ।

राजनीतिक प्रकृतिका अनेक संवैधानिक विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको र यस्ता प्रकृतिका विवाद निरन्तर आइरहेको तथा कतिपय विवाद प्रधानन्यायाधीशकै इजलासले निर्णय सुनाउन बाँकी राखिएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश र राजनीतिक दलहरूबीच भागबन्डा, सैदाबाजीको कुरा आएर संविधानले प्रत्याभूत गरेको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको मूलभूत सिद्धान्त नै समाप्त हुने आशंका बढाएको विषयमा समितिले जबरासँग जवाफ मागेको थियो । जवाफमा जबराले भनेका थिए, ‘यो क्रियामा यो प्रश्न नआइदिएको भए हुन्थ्यो । अब यो धेरै कुरो खोल्दा पनि राम्रो हुन्न ।’ प्रश्न आएपछि जवाफ दिनैपर्ने भएको उल्लेख गर्दै उनले हमाललाई मन्त्री नबनाउन र राजीनामा गर्न लगाएको बताएका हुन् ।

जबराले मुद्दामा पैसाको सौदाबाजी गरेको, परिवारका सदस्यलाई संलग्न गरेर मुद्दाका पक्षसँग लेनदेन गरेको लगायतका आरोप इन्कार गरेका छन् । मुद्दाका पक्षसँग सौदाबाजी गरेर श्रीमती रेजी राणाका नाममा ठमेलमा २ रोपनी जग्गा खरिद गरेको विषयमा समितिले प्रश्न गरेको थियो । उक्त जग्गाको स्रोत के हो भनेर गरिएको प्रश्नमा जबराले कालिकास्थानको घर र जग्गा बेचेर किनेको जवाफ दिए । ठमेलको जग्गा बेचिसकेको र उक्त जग्गा २ रोपनी नभएको उनले जानकारी दिए । ‘कालिकास्थानको मेरो घरजग्गा बिक्री गरेर २०६५ सालमा मेरो श्रीमतीका नाममा जग्गा खरिद गरेको हो । यो २ रोपनी होइन । १ रोपनी ५ आना १ दाम हो क्यारे । अहिले पनि मेरै श्रीमतीको नाममा छ,’ उनले भने ।

समितिले श्रीमती रेजीपछि भाइ प्रभुशमशेर जबराको नाम लिएर प्रश्न गरेको थियो । प्रभुका नाममा ठमेलमा ८ आना र गोठाटारमा करिब ३ रोपनी जग्गा भेटिएको तथा परिवारका नाममा अस्वाभाविक सम्पत्ति रहेको भन्ने उजुरी आएकोबारे समितिले प्रश्न गरेको हो । महाभियोग समितिमा जवाफ दिन आउँदाका सुरुका दिनमा सैद्धान्तिक प्रश्नको पनि आक्रोशित भएर जवाफ दिएका जबराले श्रीमती र भाइको नाम मुछिँदा मलिन र थकित अनुहार लगाएर बयान दिएका थिए । उनले २०५९ मा नै अलग्गिएको भाइको कहाँकहाँ जग्गा छ भन्नेबारे आफूलाई थाहा नभएको बताए ।

‘प्रभुशमशेर मेरो भाइ हो । हामी चार दाजुभाइको २०५९ सालमा नै अंशबन्डा भइसकेको छ । म उहाँको भन्दा धेरै टाढा बसेको छु । त्यसो हुनाले प्रभुशमशेरका नाममा ठमेलमा के कति जग्गा छ, अनि गोठाटारमा तीन रोपनी जग्गा भएको विषयमा मलाई नलेज छैन । मेरो परिवारको नामको सम्पत्ति त मैले आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा देखाएको छु । त्यहाँबाट अध्ययन गरे भइहाल्छ,’ जबराले भने ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा सदस्यका हैसियतमा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा उपस्थित भएर स्वकीय सचिव पुष्कर तिवारीकी आमा सावित्राकुमारी शर्मा (प्रावि शिक्षक) लाई राष्ट्रिय महिला आयोगको सदस्यमा नियुक्ति दिलाएको, सहकर्मीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, समावेशी आयोगमा नियुक्ति दिलाएको आरोपमा भने जबराले योग्यहरू नै नियुक्त भएको जवाफ दिए । ‘प्रक्रियाबमोजिम योग्य व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने हो । कसैको परिवार, राजनीतिक आधार, पारिवारिक आधार, सम्बन्धको आधारबाट पनि नियुक्ति हुँदैन । योग्य व्यक्ति नियुक्ति भएको छ । योग्यताको विषयमा कुनै प्रश्न छैन,’ उनको जवाफ थियो ।

जबरालाई सोध्न तयार पारिएका ४३ प्रश्नमध्ये अन्तिममा आफूविरुद्ध लागेको महाभियोगको आरोपमा निर्दोष छु भन्ने प्रमाण पेस गर्न समितिले मौका दिएको थियो । बयानका क्रममा जबरालाई समिति सभापति रामबहादुर विष्टले सोधेका थिए, ‘तपाईंलाई लागेका महाभियोगका आरोपका सम्बन्धमा निर्दोष छु भन्ने प्रमाण पेस गर्न चाहनुहुन्छ भने पेस गर्न सक्नुहुन्छ ।’ जवाफमा आफूविरुद्ध लागेका आरोप निराधार र कृत्रिम भएको तर्क गर्दै निष्क्रिय गरिदिन समितिलाई आग्रह गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीशको पनि न्यायाधीश बन्ने ‘सौभाग्य’ समितिलाई मिलेको उल्लेख गर्दै जबराले आफूलाई महाभियोगबाट मुक्ति दिन आग्रह गरेका थिए । ‘थप भनाइ राख्नुपर्ने र थप प्रमाण पेस गर्नुपर्ने केही पनि छैन । जति पनि आरोप छन्, सैद्धान्तिक छन् । प्रधानन्यायाधीशको योग्यतामा भन्दा पनि विश्वसनीयतामा काम गर्न नसकेको आरोप छ । आरोप निरर्थक र आधारहीन छन्,’ उनले भने ।

राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक मुद्दामा आएका फैसला र आफ्ना सहकर्मी न्यायाधीशलाई प्राप्त आश्वासनका कारण आफूविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव ल्याएको जबराले जिकिर गरे । ‘केही राजनीतिक मुद्दाको परिणामबाट न्यायाधीशमा फैसलाको अनुमान गरेर पत्रपत्रिकादेखि सबैतिर फैलाइयो । न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशको बीचमा विभेद गराइयो ।

त्यसैबाट केहीलाई हौसला दिइयो, केहीलाई आश्वासन दिइयो र त्यही आधारबाट प्रधानन्यायाधीशको पदबाट अलि पर राख्नुपर्छ, काम गर्न दिनुहुन्न भनेर महाभियोगका सबै क्रियाकलाप भएका हुन्,’ उनले थपे, ‘२०७८ कात्तिक ८ मा सबै क्रिया सुरु भएको छ । मैले यो सबै प्रस्ट भनेको छु । त्यसको जड भनेको दुईवटा प्रतिनिधिसभा विघटन भयो, त्यसमा पनि पछाडिको प्रतिनिधिसभाको विघटनबारे २०७८ असार २८ गते जुन फैसला गर्‍यौं, त्यसको परिणाम हो यो ।’

जबराले २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रत्येक पटक प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आउने परम्परा बसेको भन्दै असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरे । संसारमा नै विरलै हुने महाभियोग प्रस्ताव नेपालमा दोहोरिरहेको उल्लेख गर्दै यो दुःखद भएको उनले बताए । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले समितिमा भने, ‘प्रधानन्यायाधीशलाई भोलि इतिहासमा अन्याय पर्‍यो भन्ने नदेखियोस् ।’