जेठान मन्त्री बन्दा कार्यपालिकासँग सम्पर्कमा रहेको जबराको स्वीकारोक्ति- समाचार - कान्तिपुर समाचार

जेठान मन्त्री बन्दा कार्यपालिकासँग सम्पर्कमा रहेको जबराको स्वीकारोक्ति

सार्वजनिक प्रश्न उठेपछि हमाललाई नियुक्ति नगर्न आग्रह गरेको तर नमानिएपछि राजीनामा गराउन आफूले भूमिका निर्वाह गरेको जबराको भनाइ 
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफ्ना जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्रीबाट राजीनामा गराउन भूमिका खेलेको स्वीकार गरेका छन् । न्यायपालिकाको नेतृत्वमा बसेर मन्त्रिपरिषद्मा भाग खोजेको प्रश्नमा मंगलबार प्र्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिमा बयान दिँदै जबराले हमाललाई मन्त्री बनाउनु पहिला र मन्त्री बनाएपछि प्रधानमन्त्री र सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूसँग छलफलमा रहेको बताएका हुन् । 


जबराका जेठान हमाललाई २०७८ असोज २२ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । जबराले हमाल मन्त्रीमा नियुक्ति हुनु पहिल्यै आफूसँग जोडेर सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेको र नियुक्तपछि राजनीतिक दलहरूबाट समेत प्रश्न आएकाले राजीनामा गराउन आफूले भूमिका निर्वाह गरेको बताएका छन् ।

हमाललाई मन्त्री बनाउने विषयमा प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री देउवा र सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूले आफ्नो कुरा नमानी नियुक्त गरेकाले राजीनामा गराउन लगाएको उनको भनाइ छ । नियुक्तिअघि नै प्रधानन्यायाधीश जबराले मन्त्रिपरिषद्मा भाग मागेको र त्यहीअनुरूप गैरसांसद हमाल मन्त्री बन्न लागेको समाचार आएको थियो ।

‘पत्रपत्रिकामा प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषद्मा भाग माग्यो र फलानो–फलानो मन्त्री हुँदै छन् भनेर आयो । त्यो कुरालाई मैले विज्ञप्तिमार्फत गलत हो भनें । त्यसपछि हाम्रो एउटा न्यायाधीश समाजको वार्षिक मिटिङ थियो, त्यसमा पनि यस्तो किसिमको (समाचार) आयो, शंका नगर्नुस्, यो झूटा छ भनें । त्यसपछि प्रश्न निरन्तर आयो । सार्वजनिक भएको नामको नै मन्त्री हुँदै छ भन्ने आयो । तत्कालै जुन नाम आएको छ त्यो नामलाई प्रधानन्यायाधीशसित टाँसिसके, त्यो व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनु हुँदैन, नबनाइयोस् भनें,’ जबराले समितिमा भने, ‘अब धेरै यसमा जान्नँ ।’

उनले हमाललाई मन्त्री नियुक्ति नगर्न प्रधानमन्त्री र गठबन्धनका नेताहरूलाई हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गरेको बताए । मन्त्री नियुक्तिको भोलिपल्ट पनि यसले समस्या पैदा गर्‍यो भनेपछि मात्र हमालले राजीनामा दिएको जबराको भनाइ छ । सार्वजनिक रूपमा र सत्तारूढ गठबन्धनमा नै विवाद भएपछि हमालले नियुक्तिको पर्सिपल्ट पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यतिबेला उनले आफू मन्त्री बन्दा प्रधानन्यायाधीश जबरा विवादमा तानिएकाले राजीनामा दिएको बताएका थिए ।

संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव पेस गर्ने क्रममा जबरालाई मन्त्रिपरिषद्मा भाग मागेको आरोप लगाइएको थियो । प्रधानन्यायाधीश जबराको नाताका मानिसलाई मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गराइनु र चर्को विरोधपश्चात् मन्त्रीको राजीनामा आउनुले प्रधानन्यायाधीशको आचरण र व्यवहारमा नै गम्भीर शंका उत्पन्न गराएको महाभियोग प्रस्ताव गर्ने सांसदहरूको भनाइ छ ।

राजनीतिक प्रकृतिका अनेक संवैधानिक विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको र यस्ता प्रकृतिका विवाद निरन्तर आइरहेको तथा कतिपय विवाद प्रधानन्यायाधीशकै इजलासले निर्णय सुनाउन बाँकी राखिएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश र राजनीतिक दलहरूबीच भागबन्डा, सैदाबाजीको कुरा आएर संविधानले प्रत्याभूत गरेको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको मूलभूत सिद्धान्त नै समाप्त हुने आशंका बढाएको विषयमा समितिले जबरासँग जवाफ मागेको थियो । जवाफमा जबराले भनेका थिए, ‘यो क्रियामा यो प्रश्न नआइदिएको भए हुन्थ्यो । अब यो धेरै कुरो खोल्दा पनि राम्रो हुन्न ।’ प्रश्न आएपछि जवाफ दिनैपर्ने भएको उल्लेख गर्दै उनले हमाललाई मन्त्री नबनाउन र राजीनामा गर्न लगाएको बताएका हुन् ।

जबराले मुद्दामा पैसाको सौदाबाजी गरेको, परिवारका सदस्यलाई संलग्न गरेर मुद्दाका पक्षसँग लेनदेन गरेको लगायतका आरोप इन्कार गरेका छन् । मुद्दाका पक्षसँग सौदाबाजी गरेर श्रीमती रेजी राणाका नाममा ठमेलमा २ रोपनी जग्गा खरिद गरेको विषयमा समितिले प्रश्न गरेको थियो । उक्त जग्गाको स्रोत के हो भनेर गरिएको प्रश्नमा जबराले कालिकास्थानको घर र जग्गा बेचेर किनेको जवाफ दिए । ठमेलको जग्गा बेचिसकेको र उक्त जग्गा २ रोपनी नभएको उनले जानकारी दिए । ‘कालिकास्थानको मेरो घरजग्गा बिक्री गरेर २०६५ सालमा मेरो श्रीमतीका नाममा जग्गा खरिद गरेको हो । यो २ रोपनी होइन । १ रोपनी ५ आना १ दाम हो क्यारे । अहिले पनि मेरै श्रीमतीको नाममा छ,’ उनले भने ।

समितिले श्रीमती रेजीपछि भाइ प्रभुशमशेर जबराको नाम लिएर प्रश्न गरेको थियो । प्रभुका नाममा ठमेलमा ८ आना र गोठाटारमा करिब ३ रोपनी जग्गा भेटिएको तथा परिवारका नाममा अस्वाभाविक सम्पत्ति रहेको भन्ने उजुरी आएकोबारे समितिले प्रश्न गरेको हो । महाभियोग समितिमा जवाफ दिन आउँदाका सुरुका दिनमा सैद्धान्तिक प्रश्नको पनि आक्रोशित भएर जवाफ दिएका जबराले श्रीमती र भाइको नाम मुछिँदा मलिन र थकित अनुहार लगाएर बयान दिएका थिए । उनले २०५९ मा नै अलग्गिएको भाइको कहाँकहाँ जग्गा छ भन्नेबारे आफूलाई थाहा नभएको बताए ।

‘प्रभुशमशेर मेरो भाइ हो । हामी चार दाजुभाइको २०५९ सालमा नै अंशबन्डा भइसकेको छ । म उहाँको भन्दा धेरै टाढा बसेको छु । त्यसो हुनाले प्रभुशमशेरका नाममा ठमेलमा के कति जग्गा छ, अनि गोठाटारमा तीन रोपनी जग्गा भएको विषयमा मलाई नलेज छैन । मेरो परिवारको नामको सम्पत्ति त मैले आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा देखाएको छु । त्यहाँबाट अध्ययन गरे भइहाल्छ,’ जबराले भने ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा सदस्यका हैसियतमा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा उपस्थित भएर स्वकीय सचिव पुष्कर तिवारीकी आमा सावित्राकुमारी शर्मा (प्रावि शिक्षक) लाई राष्ट्रिय महिला आयोगको सदस्यमा नियुक्ति दिलाएको, सहकर्मीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, समावेशी आयोगमा नियुक्ति दिलाएको आरोपमा भने जबराले योग्यहरू नै नियुक्त भएको जवाफ दिए । ‘प्रक्रियाबमोजिम योग्य व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने हो । कसैको परिवार, राजनीतिक आधार, पारिवारिक आधार, सम्बन्धको आधारबाट पनि नियुक्ति हुँदैन । योग्य व्यक्ति नियुक्ति भएको छ । योग्यताको विषयमा कुनै प्रश्न छैन,’ उनको जवाफ थियो ।

जबरालाई सोध्न तयार पारिएका ४३ प्रश्नमध्ये अन्तिममा आफूविरुद्ध लागेको महाभियोगको आरोपमा निर्दोष छु भन्ने प्रमाण पेस गर्न समितिले मौका दिएको थियो । बयानका क्रममा जबरालाई समिति सभापति रामबहादुर विष्टले सोधेका थिए, ‘तपाईंलाई लागेका महाभियोगका आरोपका सम्बन्धमा निर्दोष छु भन्ने प्रमाण पेस गर्न चाहनुहुन्छ भने पेस गर्न सक्नुहुन्छ ।’ जवाफमा आफूविरुद्ध लागेका आरोप निराधार र कृत्रिम भएको तर्क गर्दै निष्क्रिय गरिदिन समितिलाई आग्रह गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीशको पनि न्यायाधीश बन्ने ‘सौभाग्य’ समितिलाई मिलेको उल्लेख गर्दै जबराले आफूलाई महाभियोगबाट मुक्ति दिन आग्रह गरेका थिए । ‘थप भनाइ राख्नुपर्ने र थप प्रमाण पेस गर्नुपर्ने केही पनि छैन । जति पनि आरोप छन्, सैद्धान्तिक छन् । प्रधानन्यायाधीशको योग्यतामा भन्दा पनि विश्वसनीयतामा काम गर्न नसकेको आरोप छ । आरोप निरर्थक र आधारहीन छन्,’ उनले भने ।

राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक मुद्दामा आएका फैसला र आफ्ना सहकर्मी न्यायाधीशलाई प्राप्त आश्वासनका कारण आफूविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव ल्याएको जबराले जिकिर गरे । ‘केही राजनीतिक मुद्दाको परिणामबाट न्यायाधीशमा फैसलाको अनुमान गरेर पत्रपत्रिकादेखि सबैतिर फैलाइयो । न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशको बीचमा विभेद गराइयो ।

त्यसैबाट केहीलाई हौसला दिइयो, केहीलाई आश्वासन दिइयो र त्यही आधारबाट प्रधानन्यायाधीशको पदबाट अलि पर राख्नुपर्छ, काम गर्न दिनुहुन्न भनेर महाभियोगका सबै क्रियाकलाप भएका हुन्,’ उनले थपे, ‘२०७८ कात्तिक ८ मा सबै क्रिया सुरु भएको छ । मैले यो सबै प्रस्ट भनेको छु । त्यसको जड भनेको दुईवटा प्रतिनिधिसभा विघटन भयो, त्यसमा पनि पछाडिको प्रतिनिधिसभाको विघटनबारे २०७८ असार २८ गते जुन फैसला गर्‍यौं, त्यसको परिणाम हो यो ।’

जबराले २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रत्येक पटक प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आउने परम्परा बसेको भन्दै असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरे । संसारमा नै विरलै हुने महाभियोग प्रस्ताव नेपालमा दोहोरिरहेको उल्लेख गर्दै यो दुःखद भएको उनले बताए । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले समितिमा भने, ‘प्रधानन्यायाधीशलाई भोलि इतिहासमा अन्याय पर्‍यो भन्ने नदेखियोस् ।’

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७९ ०८:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संवैधानिक सीमा छन्, तर विकल्प खोज्दै राष्ट्रपति

‘नागरिकता विधेयकमा सर्वोच्च अदालतको परामर्श लिने कि भन्ने विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको छ, राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको समयसीमा (१५ दिन) भित्र एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ,’ राष्ट्रपतिका सल्लाहकार
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — संसद्का दुवै सदनबाट दोस्रो पटक पनि पारित भएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरणको विकल्प खोजिरहेकी छन् । यद्यपि कुनै पनि विधेयक दोस्रो पटक पारित भएर आएपछि प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । 


नागरिकता संशोधन विधेयक पहिलो पटक प्रतिनिधिसभाबाट साउन ६ र राष्ट्रिय सभाबाट साउन १२ मा पारित भएको थियो । दुवै सभाबाट पारित विधेयकलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए । १४ दिन अध्ययन, परामर्श गरेर राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभामा नै फिर्ता गरेकी थिइन् ।

विधेयक फिर्ता गर्दा राष्ट्रपतिले आफ्ना सरोकारहरू राखेर संवैधानिक रूपमा सन्देश पनि पठाएकी थिइन् । तर, प्रतिनिधिसभाले सन्देशमाथि छलफल नगरी भदौ २ मा विधेयक पूर्ववत् रूपमै पारित गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाले भने राष्ट्रपतिको सन्देश र विधेयकमाथि छलफल गर्न विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको थियो । समितिको प्रतिवेदनसहित राष्ट्रिय सभामा दुई दिन छलफल भए पनि विधेयक पूर्ववत् रूपमा जस्ताको तस्तै पारित भएको थियो । भदौ १७ मा राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकलाई सभामुख सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि भदौ २० मा राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए । असोज ४ भित्र प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्नेछ ।

राष्ट्रपतिले दलका नेता, नागरिक समाजका व्यक्तिहरूसँग परामर्श गरिरहेकी छन् । यही बीचमा विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु उचित हो कि होइन भनेर सर्वोच्च अदालतसँग परामर्श लिने विषयमा पनि उनले कानुनका जानकारसँग सुझाव लिइरहेकी छन् ।

२०५७ सालमा संसद्ले पारित गरेको नागरिकता विधेयक जारी गर्ने सम्बन्धमा राजा वीरेन्द्रले सर्वोच्च अदालतको परामर्श मागेको स्मरण पनि उनले गराउँदै आएकी छन् । राष्ट्रपतिका सञ्चार सल्लाहकार टीका ढकाल भन्छन्, ‘सर्वोच्च अदालतको परामर्श लिने काम पनि विधिअनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ । अदालत पठाउने भए एक–दुई दिनमा भइहाल्छ । राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको समयसीमाभित्र एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । त्यो विधि के हो ? कस्तो प्रक्रिया हो ? भन्ने पनि हामीले अध्ययन गरिराखेका छौं ।’

संवैधानिक कानुनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले भने प्रमाणीकरणका लागि दोस्रो पटक आएको विधेयकबारे परामर्श गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले नदिएको बताउँछन् । ‘पहिलो सन्देश संविधानको संरक्षक र पालकको हिसाबले गर्न सकिन्थ्यो । तर दोहोर्‍याएर सन्देश दिने अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको छैन । प्रमाणीकरणका लागि पुनः पेस भएको विधेयकमा केका लागि परामर्श गर्ने ? उहाँले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प देखिँदैन,’ उनले भने ।

संसद्ले पारित गरेका विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रपतिले सर्वोच्चको परामर्श लिने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन । संविधानतः राष्ट्रपतिको सल्लाहकार सरकार नै हो । तर, राष्ट्रपतिका सञ्चार सल्लाहकार ढकाल भन्छन्, ‘सरकारमा भएका, नभएका, प्रमुख प्रतिपक्ष सबै राजनीतिक दलहरूको एक चरण धारणा लिने काम राष्ट्रपतिज्यूबाट भएको छ । उहाँहरूले केही खासखास कुरा गर्नुभएको छ । यसको उपयुक्त, निर्विवाद र सबै नेपाली नागरिकहरूले नागरिकता प्राप्त गर्न पाउने गरी व्यवस्था हुनेतर्फ यो विषय जान्छ ।’

उता, राष्ट्रपतिले बिहीबार मात्रै जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहितका नेतालाई भेटेकी छन् । ‘उहाँले नागरिकता विधेयकमा मैले संविधानसम्मत काम गरेको हो, प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकता बनाउने भन्ने संविधानमा छ, त्यो पनि हुनुपर्‍यो भन्नुभयो,’ भेटमा सहभागी सांसद रामसहायप्रसाद यादवले भने, ‘वैवाहिक अंगीकृत लगायत नागरिकताका सबै विषयमा प्रतिनिधिसभामा छलफल हुनुपर्थ्यो, केही नभएर आएछ, बुझिरहेका छौं, सल्लाह लिइरहेका छौं भन्नुभयो ।’

नागरिकतासम्बन्धी समग्र विषय किन नसमेटिएको भनेर पनि राष्ट्रपतिले चासो राखेकी छन् । ‘राष्ट्रपतिले राजनीतिक दलहरूको सहमति खोजिरहनुभएको छ । नेताहरूले के भन्ने गर्नॅभएको छ भने अहिले जे–जति विषयमा सहमति भयो, यो विधेयकले समेट्यो । सहमति नभएका विषय थाती राखियो,’ ढकाल भन्छन्, ‘राष्ट्रपतिले सहमति हुन नसकेका विषय के हुन् ? सहमति भएका विषय के हुन् ? सहमति हुन नसकेका विषयमा सहमति नहुनुका कारण के हुन् ? इत्यादिको जिज्ञासा राख्नुभएको छ ।’

नागरिकता विधेयक संशोधनबिना पुनः प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले सत्तापक्षलाई एक विकल्प प्रस्ताव गरेका छन् । ओलीले बुधबार एक कार्यक्रममा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गर्ने भए सोही व्यवस्था मात्रै उल्लेख गरेको विधेयक ल्याए सात दिनभित्र पारित गर्नका लागि एमालेले सघाउने बताए । ‘अहिले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक आवेश, उत्तेजनामा ल्याएर राष्ट्रपतिसँग इगो साध्ने विषय बनाउन खोजेर, प्रतिपक्षसँग टक्करको विषय बनाउन खोजेर, यसो भएन उसो भएन भनेर सत्तारूढ गठबन्धन आएको छ । जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनुपर्छ । भोलि मात्रै एउटा विधेयक ल्याउनुस् । २–४ दिनमा पास गरिदिन्छौं । आज २२ गते भयो, एक हप्ताभित्र पास हुन्छ,’ ओलीको भनाइ छ । त्यसो त सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा पनि जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने र गैरआवासीय नेपालीले पनि सीमित अधिकारसहित नागरिकता पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका विषयमा चर्चा भए पनि विधेयकमा योसम्बन्धी व्यवस्था छैन ।

प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ गएको विधेयक थाती राखेर सोही प्रकृतिको अर्को विधेयक सरकारले ल्याउने र संसद्ले पारित गर्ने विषय संविधानभन्दा बाहिर हुने पनि संविधानविद्हरूको भनाइ छ । संसद्ले पारित गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाएका विधेयक सरकारले फिर्ता गर्न सक्दैन । संसद्ले पनि आफ्नो निर्णय आफैंले बदर गर्न सक्दैन । संसद्ले गर्न सक्ने भनेको संशोधन हो, त्यसका लागि विधेयक प्रमाणीकरण भएर कानुन बन्नुपर्ने संविधानविद् ज्ञवालीको भनाइ छ । ‘राष्ट्रपतिकहाँ गएको विधेयक प्रमाणीकरण भएर कानुन नबनेसम्म अन्य कुनै पनि काम लोकतन्त्र र संसदीय शासनप्रति उपहास हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।

राष्ट्रपतिका सल्लाहकार ढकाल भने नागरिकता विधेयकमा देखिएका समस्या समाधान हुनुपर्ने राष्ट्रपतिको धारणा रहेको बताउँछन् । ‘नेपालको नागरिकता कानुनलाई समग्रतामा सम्बोधन गर्नॅपर्छ भन्ने राष्ट्रपतिज्यूको धारणा हो । पटकपटक गरेर नागरिकताका एउटा–एउटा समस्या केलाउँदा थप समस्याहरू आउँदै गए । यसो हुनाले विगतदेखि अहिलेसम्म जम्मा भएका समस्या समाधान गरौं र नागरिकता प्राप्त गर्नबाट कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई वञ्चित नगरौं भन्ने हो । संविधानको मार्गदर्शनको आलोक र सीमाभित्र रहेर यी विषयमा समाधान खोजौं भन्नुभएको छ,’ उनी भन्छन् ।

नगारिकता विधेयक फिर्ता गर्दा राष्ट्रपतिले दिएको सन्देश सही भए पनि सरकार र संसद्ले त्यसमा पुनर्विचार गर्ने वा नगर्ने भन्ने अधिकार राख्ने तथा जस–अपजस लिने वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीको भनाइ छ । राष्ट्रपतिले दोस्रो पटक पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नभए उनीमाथि राजनीति र कानुनी प्रश्न उठ्ने ज्ञवालीको भनाइ छ । ‘प्रमाणीकरण नै गर्ने हो । त्यसको जस र अपजस लिने सरकार र संसद्ले हो । भोलि न्यायिक पुनरावलोकनको घेराभित्र पर्ने संसद् र सरकार हो,’ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरे के हुन्छ भन्नेबारे ज्ञवालीले भने, ‘राष्ट्रपतिले राजनीति गरेको ठहरिनेछ र न्यायिक परीक्षणको घेराभित्र राष्ट्रपति पर्नु हुनेछ । भोलि १५ दिनभित्र किन प्रमाणीकरण गरेनौं ? स्वीकृत गर भनेर न्यायालयले परमादेश जारी गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । योसँग राष्ट्रपति जोगिनुपर्छ ।’

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७९ ०६:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×