जबराले आरोप लगाएका व्यक्तिहरूसँग पनि बयान लिने तयारी छ : समिति सदस्य साह

बयानका क्रममा जबराले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गठबन्धनका नेता तथा सांसद, सहकर्मी न्यायाधीश, नेपाल बार र सर्वोच्च बारका पदाधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरूमाथि गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।

मंगलबार जबराको बयान सुरु हुनुअघि सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा सदस्य साहले भने, 'जबराले नाम लिएका व्यक्तिहरूसँग पनि बयान लिने तयारी छ । कसैले कसैमाथि आरोप लाउँदा पुष्टि हुने कुरा होइन । त्यसैले आरोप लगाइएका व्यक्तिहरूका कुरा पनि सुनिनुपर्छ भन्ने हो ।' जबराविरुद्ध उजुरी दिने व्यक्तिहरूलाई छलफलका लागि बोलाउने कि भन्ने विषयमा समितिको आन्तरिक बैठकमा चर्चा भएको थियो ।

समिति सदस्य साहले यही मसान्तभित्र प्रतिवेदन तयार गरी संसद्समक्ष पेस गर्ने तयारी भएको पनि बताएका छन् । साथै महाभियोग गम्भीर कुरा भएको उल्लेख गर्दै बयान र प्रमाणहरू मेल खाएको उनको भनाइ छ । जबरामाथि लागेका केही आरोप प्रमाणित भएको पनि साहले बताए ।

'महाभियोग भनेको त्यत्तिकै लाग्दैन, यो ठूलो आरोप हो । बयान र प्रमाणहरू मेल पनि खाएका छन् । यही महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार गरेर पेस गर्ने तयारी हो । हामीले प्रतिवेदन तयार पार्ने हो । महाभियोग फेल हुन्छ वा पास हुन्छ । महाभियोग लाइसकेपछि के कुरा आयो भन्ने त प्रस्ट आउनुपर्‍यो नि । एमालेका साथीहरूले सोध्नुभएको प्रश्नहरूले पनि महाभियोग लाग्नुपर्छ भन्ने नै देखिन्छ । उहाँमाथि लगाइएका आरोपहरू धेरै प्रमाणित भएको पनि देखिन्छ,' उनले भने ।

अरूलाई आरोप, ओली–पौडेलप्रति आभार

समितिले आइतबारसम्म ३५ वटा प्रश्न गरेको छ । जबरालाई सोध्न ४३ वटा प्रश्न तयार पारेको समितिले बाँकी प्रश्नका लागि मंगलबार दिउँसो १ बजे बोलाएको हो। उनीसँग समितिले भदौ १५, १६ र १९ मा बयान लिएको थियो । प्रतिनिधिसभाका ९८ सांसदले गत फागुन १ मा जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाले छलफल गरेर गत साउन २२ मा मात्रै महाभियोग छानबिन समितिमा प्रस्ताव पठाएको थियो ।

त्यसमाथि समितिले छलफल गरी भदौ ९ मा जबराविरुद्धका प्रमाण माग गरेको थियो । भदौ १२ सम्म प्रमाण संकलन गरेको समितिले भदौ १५ देखि जबरासँग बयान लिइरहेको छ । सुरुमा समितिले भदौ २० मा प्रतिनिधिसभालाई प्रतिवेदन बुझाउने कार्यतालिका बनाएको थियो तर समितिले त्यस अवधिमा काम सकेन ।

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल आगामी असोज १ मा सकिँदै छ । त्यसपछि समितिका सदस्यको पनि कार्यकाल सकिनेछ । बाँकी ५ दिनमा समितिले प्रतिवेदन तयार पारेर प्रतिनिधिसभाले महाभियोग प्रस्ताव टुंगो लगाउन कठिन छ । संविधानले प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइ बहुमतले पास गरेपछि मात्रै प्रधानन्यायाधीश जबरा पदमुक्त हुन्छन् । तर महाभियोग प्रस्ताव ल्याएको सत्ता गठबन्धनसँग दुई तिहाइ मत छैन । त्यसैले महाभियोग प्रस्ताव तत्काल टुंग्याउन सभामा पेस हुने सम्भावना कम छ ।

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि प्रस्ताव निष्क्रिय भएर जबरा अदालत फर्कन पाउँछन् कि निलम्बन निरन्तर रहन्छ भन्नेबारे स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन । यसबारे संविधानविद्हरूका धारणा विभाजित छन् ।