पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढ्ने डरले सहमतिमा ढिलाइ- समाचार - कान्तिपुर समाचार

पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढ्ने डरले सहमतिमा ढिलाइ

सिट बाँडफाँट टुंग्याउन भन्दै सत्ता गठबन्धनका नेताहरु ११ दिनदेखि बैठक गरिरहेका छन् तर प्रतिनिधिसभाकै सिट संख्यामा सहमति जुटेको छैन, प्रदेशको भागबन्डामा त छलफल भएकै छैन
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रको सिट बाँडफाँट टुंग्याउन सत्ता गठबन्धनले एघार दिनदेखि दिनहुँ बैठक गर्दै आए पनि सहमति जुटाउन सकेको छैन । पाँच दिनपछि समानुपातिक उम्मेदवारको सूची बुझाउनुपर्ने दबाबमा रहेका गठबन्धन दलका नेताहरूले सहमतिमा हतारो नगर्नुमा पार्टीभित्र बढ्न सक्ने असन्तुष्टि कारण रहेको छ ।



प्रत्यक्षमा चुनाव लड्नबाट वञ्चित नेताहरूलाई समानुपातिकमा राख्ने गरी व्यवस्थापन गर्न नेताहरूले चाहिरहेका छन् तर त्यसैका लागि चाँडै निर्णय गर्दा प्रत्यक्ष लड्न चाहने असन्तुष्ट केही नेता भड्किन सक्ने भय शीर्ष नेतामा छ । खासगरी मधेस प्रदेशमा विद्रोह र असन्तुष्टि बढी हुने र त्यसको लाभ एमालेले लिन सक्ने आशंकाले पनि नेताहरूले हतारो नगरेको बुझाइ छ ।

‘कांग्रेसले जति अडान राखेको छ, अरू नेताहरूबाट भइरहेको छ तर गठबन्धनलाई अनिवार्य आवश्यकता मानेका प्रधानमन्त्रीजी अहिलेसम्म यसरी सहमति गराएर जाऊँ भनेर बोल्नुभएको छैन,’ बैठकमा सहभागी माओवादीका एक नेता भन्छन्, ‘गठबन्धन मिलाएर मात्रै के गर्ने, पार्टीभित्रको असन्तुष्टिसमेत मिलाएर जानुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि प्रत्यक्षमा वञ्चित हुने नेताहरूलाई बालुवाटारमा बोलाएर चित्त बुझाउने कोसिस चलिरहेको छ । माओवादीले पनि त्यस्तो काम भित्रभित्रै गरिरहेको छ ।’

साउन २२ मा कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको नेतृत्वमा गठन भएको ११ सदस्यीय कार्यदलको बैठक त्यसयता दिनहुँजसो बालुवाटारमा बस्दै आएको छ । कार्यदलले नसक्दा पछिल्ला दुई साता गठबन्धनमा आबद्ध पाँचै दलका शीर्ष नेतासहितको बैठक निरन्तर चलिरहेको छ । ती बैठकले अहिलेसम्म न संख्यामा सहमति जुटाउन सकेका छन् न त एकभन्दा बढी दलको दाबी रहेका निर्वाचन क्षेत्रको विवाद मिलाउन सकेका छन् ।

कार्यदल सदस्यसमेत रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सोमबारको बैठकमा सबै दलको लचकता हेर्दा अब सहमति धेरै टाढा नभएको दाबी गरे । ‘आज खुलस्त रूपमा छलफल भयो, अघिल्लो बैठकका तुलनामा सबै दलले अडानमा लचकता देखाउने काम भएको छ,’ कार्कीले भने, ‘संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सबै दलका प्रमुख नेताको संसद्मा उपस्थिति हुनुपर्छ भन्ने मान्यता लिएर अघि बढेका छौं । नेताहरूको व्यवस्थापन गर्नेलगायत समझदारी बनाउन विभिन्न कोणबाट छलफल चलिरहेको छ ।’

स्रोतका अनुसार गठबन्धन दलभित्रै एकअर्काप्रति आशंका बढिरहेकाले पनि समझदारीमा अप्ठ्यारो परेको छ । कांग्रेसका एक शीर्ष नेताका अनुसार गठबन्धनको मूल उद्देश्य निर्वाचनपछिको सरकार निर्माण रहेकाले प्रतिनिधिसभाको सिट संख्यामै मुख्य रसाकस्सी छ । प्रदेशसभाको ३ सय ३० निर्वाचन क्षेत्रको विषयमा छलफल अघि बढेकै छैन ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल कांग्रेसलाई ५० प्रतिशतभन्दा बढी सिट दिन अझै तयार भएका छैनन् । कांग्रेसले भने ९० सिटको बटमलाइन अघि सारेको छ । सिट धेरै घट्दा पार्टीभित्रै विद्रोह बढ्न सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बैठकमा मौनता साध्दै बसेका छन् । ‘चुरो कुरो देउवा र दाहालबीच भित्रभित्र मिलिसकेको जस्तो लाग्छ,’ जसपाका एक नेता भन्छन्, ‘कांग्रेस र माओवादी मिलेर अरू दललाई सिट संख्या घटाउन दबाब दिने गरेका छन् । हामी गठबन्धनबाट बाहिरिन्छौं तर २५ सिटभन्दा तल झर्दैनौं ।’

कांग्रेसमा शेखर कोइराला समूहले सय सिटको दाबी छाड्न नहुने भनेर दबाब दिइरहेका बेला संस्थापन पक्षकै नेताहरूले समेत देउवालाई ९० भन्दा कम सिटमा सम्झौता नगर्न सचेत गराइरहेका छन् । आफ्नै र कोइराला समूहको खेमाबाट समेत दबाबमा परेका देउवाले ८५ सिटसम्ममा सहमति गर्ने मनस्थिति भित्रभित्र बनाइरहेको दाबी नेताहरूको छ । यसअघि देउवा र कार्यदलका संयोजक सिटौलाले ८८ सिट कांग्रेसलाई दिन प्रस्ताव गरिसकेका छन् । देउवाले कांग्रेसले पाउने ८८ बाट लोकतान्त्रिक समाजवादीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतोलाई दुई सिट दिने बताएका थिए । त्यसमा सहमति नभए पनि देउवा र दाहालबीच धेरैपटक एक्लाएक्लै छलफल भएका छन् । दुई नेताबीच भएको छलफलको चुरो बाहिर आएको छैन । कतिपय नेताले सिट संख्याको विषयसँगै निर्वाचनपछि आलोपालो प्रधानमन्त्री प्रणालीमा जाने र पहिलो चरणमा को हुने भन्ने विषयमा समेत छलफल भएको दाबी गरेका छन् ।

‘गठबन्धन जोगाउन सभापतिजीले ८५ सिटमै भए पनि सहमति गर्न सक्ने संकेत देखाउनुभएको छ तर बोल्नुभएको छैन, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी लचक भएनन् भने कांग्रेसले त्यति सिट पनि नपाउन सक्छ,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘माओवादी र एकीकृत समाजवादी केही लचक देखिए पनि जसपाले अडान छाडेको छैन ।’

३२ सिटको दाबी गरेको जसपाले २२/२३ सिटभन्दा तल नझर्ने प्रस्ट संकेत दिएको छ । जसपाको मुख्य दाबी मधेस प्रदेशमै छ । उसले यस प्रदेशमा २२ सिटको दाबी गरे पनि १५ सिटभन्दा तल नमान्ने अडान प्रस्तुत गरेको छ । मधेस प्रदेशमा कांग्रेसले पनि आफ्नो जनाधार बलियो भएको भन्दै १८ भन्दा बढी सिटमा दाबी गरेको छ । ०७९ को स्थानीय तहमा प्राप्त मतका आधारमा ३२ निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेस एक्लै १८ निर्वाचन क्षेत्रमा अघि छ ।

‘अहिलेको मुख्य चुरो नै मधेस प्रदेशमा कांग्रेस र जसपाबीचको विवाद हो, जसपाले लचकता देखाउन सकेको छैन भने मधेस प्रदेशमा कांग्रेसले पनि आफ्नो अडान छाडेको छैन,’ बैठकमा सहभागी माओवादीका एक नेताले भने, ‘मधेस प्रदेशमा जसपा आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने हो भने समस्या देखिन्छ ।’ उनका अनुसार मधेस प्रदेशमा जसपाले १५, कांग्रेसले १०, माओवादीले ५ र एकीकृत समाजवादीले २ सिट लिने गरी संख्यामा सहमति खोजिएको थियो तर जसपा नेता उपेन्द्र यादव यसमा सकारात्मक छैनन् । संख्या र निर्वाचन क्षेत्र दुवैमा कांग्रेस र जसपाको ठूलो विवाद मधेस प्रदेशमा देखिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७९ ०८:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गठबन्धनमा भागबन्डा : ‘८८ सिटमा समझदारी’

कांग्रेसले दाबी गरेका ६०, माओवादीका १२, एकीकृत समाजवादीका र जसपाका ८–८ निर्वाचन क्षेत्रमा गठबन्धनका अन्य दलको दाबी रहेन
नमिलेका क्षेत्रमा समझदारी जुटाउने जिम्मा देउवा र दाहाललाई दिने कार्यदलको तयारी
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — संसदीय निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँटको प्रयासरत सत्ता गठबन्धनको कार्यदलले बुधबार साँझसम्म ८८ सिटमा समझदारी गरेको नेताहरूले दाबी गरेका छन् । एक महिनाअघि गठन भएको कार्यदलले सुरुमा प्रतिशतमा भागबन्डा गर्न खोजे पनि समझदारी बन्न नसकेपछि एक/एक सिटमा छलफल गरिरहेको छ ।



समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची असोज २ र ३ मा बुझाउने तालिका छ । प्रत्यक्ष सिटमा बाँडफाँट नभएसम्म समानुपातिकमा कसको नाम पठाउने वा नपठाउने भन्ने अन्योल हुने भएकाले अहिले नै सबै विषय टुंगो लगाउन गठबन्धनले प्रयास गरिरहेको छ । सिट बाँडफाँटमा समझदारी बनाउन गठबन्धनले साउन २२ मा कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वको ११ सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो । त्यसयता शीर्ष नेतासहित कार्यदलको बैठक निरन्तर चलिरहेको छ ।

समग्र सिटलाई प्रतिशतमै भागबन्डा गर्न कठिन भएपछि दलहरूले एक/एक सिट छुट्याउने प्रयास गरिरहेका छन् । प्रतिनिधिसभाका कुल १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कांग्रेसले एक सय, माओवादीले ६०, जसपाले ३२ र समाजवादीले २० सिटमा दाबी प्रस्तुत गरेका छन् । तर, कांग्रेसले दाबी गरेका मध्ये ६० सिटमा अरू कसैको दाबी नपरेकाले ती सिटमा कांग्रेसले उम्मेदवारी पाउने पक्का भएको छ । त्यस्तै माओवादीले दाबी गरेका मध्ये १२ सिटमा गठबन्धनका अन्य दलको दाबी छैन ।

एकीकृत समाजवादीका पनि अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले चुनाव लड्ने रौतहट–१, झलनाथ खनालको इलाम–१ र सचिव रामकुमारी झाँक्रीको गुल्मी–२ सहित ८ सिटमा अरूको दाबी छैन । जनता समाजवादी पार्टीका पनि ८ निर्वाचन क्षेत्रमा एकल दाबी छ ।

‘अहिलेसम्म ८८ निर्वाचन क्षेत्रको भागबन्डा मिलिसकेको छ । भोलि बिहान बस्ने कार्यदलको बैठकले केही निर्वाचन क्षेत्र मिलाउन सक्छ,’ कार्यदलका अर्का एक सदस्यले भने, ‘त्यहाँ पनि नमिलेका विषय शीर्ष तहका नेताहरूको जिम्मामा जान्छन्, नेताहरूले ४० देखि ५० निर्वाचन क्षेत्रको समस्या हल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

०७४ को संसदीय निर्वाचन र ०७९ को स्थानीय तहको मतका आधारमा केही सिटमा समझदारी बन्न सजिलो हुने नेताहरूको भनाइ छ । ‘०७४ मा प्रत्यक्ष जितेका निर्वाचन क्षेत्रमा अधिकांशमा समझदारी बनेको छ । केन्द्रीयस्तरका मुख्य नेताले प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षेत्रमा पनि समस्या हुँदैन,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने ।

तनहुँ–१ मा कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले उम्मेदवारीको तयारी गरेपछि एसका सांसद किसानकुमार श्रेष्ठलाई बारा–४ मा उठाउने तयारी गरिएको छ । डोटीमा एसका प्रेम आले र कांग्रेसका वीरबहादुर बलायरबीच गठबन्धनको टिकटमा प्रतिस्पर्धा छ । बलायरलाई कैलालीमा झार्ने देउवाको तयारी छ । मोरङ–४ मा पनि कांग्रेसका केन्द्रीयस्तरका नेताहरू बढी भएकाले कांग्रेसले दाबी गरेको छ ।

०७४ मा उक्त निर्वाचन क्षेत्रबाट माओवादीका अमनलाल मोदीले कांग्रेस नेता महेश आचार्यलाई हराएका थिए । अहिले उक्त क्षेत्रबाट टिकट लिन कांग्रेसभित्र नै महेश आचार्य, गुरु घिमिरे र अमृत अर्यालबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा छ । यस्तै जटिल अवस्था सिन्धुपाल्चोक–१ मा पनि छ । त्यहाँ सभामुख अग्नि सापकोटाले नै प्रत्यक्ष चुनाव लड्न खोजेमा कांग्रेसका मोहन बस्नेतलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने समस्या छ । आफू लड्दै आएको निर्वाचन क्षेत्र छाड्न नसक्ने भन्दै बस्नेत चुनावी तयारीमा जुटिसकेका छन् ।

कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रतिवेदनसहित नमिलेका निर्वाचन क्षेत्रको टुंगो लगाउन बिहीबार नै शीर्ष नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिइने जानकारी दिए । ‘हामी समझदारीको अन्तिममा छौं, कार्यदलले अहिलेसम्म गरेका कामको प्रतिवेदन तयार पारेर शीर्ष नेतालाई बुझाउँछौं,’ उनले भने, ‘बाँकी निर्णय शीर्ष तहको छलफलमा हुन्छ । अब सहमति हुन समय लाग्दैन ।’

मधेसमा कांग्रेस र जसपाबीच मुख्य रस्साकसी छ जहाँ प्रतिनिधिसभाका ३२ सिट छन् । स्थानीय तह निर्वाचनमा वडाध्यक्षका उम्मेदवारको प्राप्त मतका आधारमा मधेसका १८ क्षेत्रमा कांग्रेस एक्लै अघि छ । त्यसैका आधारमा उसले २० भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा दाबी गरेको छ । वडाध्यक्षको मतका आधारमा मधेसमा एमाले ६, जसपा ५, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) एक/एक सिटमा मात्र अघि छन् । तर जसपाले मधेस प्रदेशलाई आफ्नो पार्टीको मुख्य आधार क्षेत्र मानेर दाबी प्रस्तुत गरिरहेको छ ।

मोरङ–५, सुनसरी–१, काठमाडौं–७ लगायत गरी मुलुकभरका ३२ निर्वाचन क्षेत्रमा जसपाको दाबी छ । ‘तोप माग्दा लाठी मात्र दिने अवस्था भएकाले सबैले आ–आफ्ना दाबी बढाएका हुन्,’ जसपा नेता मनीष सुमनले भने, ‘समझदारीमा आउँदा जसपा २६/२७ सम्म आउन सक्छ ।’ मधेस प्रदेशमा जसपाको मुख्य आधार र प्रभाव भएकाले गठबन्धनका अन्य दलले भाँजो हाल्न नहुने उनको भनाइ छ ।

उता, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कांग्रेसले ५० प्रतिशत अर्थात् ८२ सिट र गठबन्धनका अन्य दलले ८३ सिट पाउनुपर्ने अडान राखिरहेका छन् । कार्यदलका संयोजक सिटौलाले यसअघि नै कांग्रेसले ८८ सिटको दाबी अघि सारेका थिए । त्यसैलाई आधार मानेर सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत ८६ जोड २ को प्रस्ताव गरेका थिए । कांग्रेसले ८६ लिने र दुई सिट लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतोका लागि छुट्याउने उनको प्रस्ताव थियो ।

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७९ ०६:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×