पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढ्ने डरले सहमतिमा ढिलाइ

प्रत्यक्षमा चुनाव लड्नबाट वञ्चित नेताहरूलाई समानुपातिकमा राख्ने गरी व्यवस्थापन गर्न नेताहरूले चाहिरहेका छन् तर त्यसैका लागि चाँडै निर्णय गर्दा प्रत्यक्ष लड्न चाहने असन्तुष्ट केही नेता भड्किन सक्ने भय शीर्ष नेतामा छ । खासगरी मधेस प्रदेशमा विद्रोह र असन्तुष्टि बढी हुने र त्यसको लाभ एमालेले लिन सक्ने आशंकाले पनि नेताहरूले हतारो नगरेको बुझाइ छ ।

‘कांग्रेसले जति अडान राखेको छ, अरू नेताहरूबाट भइरहेको छ तर गठबन्धनलाई अनिवार्य आवश्यकता मानेका प्रधानमन्त्रीजी अहिलेसम्म यसरी सहमति गराएर जाऊँ भनेर बोल्नुभएको छैन,’ बैठकमा सहभागी माओवादीका एक नेता भन्छन्, ‘गठबन्धन मिलाएर मात्रै के गर्ने, पार्टीभित्रको असन्तुष्टिसमेत मिलाएर जानुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि प्रत्यक्षमा वञ्चित हुने नेताहरूलाई बालुवाटारमा बोलाएर चित्त बुझाउने कोसिस चलिरहेको छ । माओवादीले पनि त्यस्तो काम भित्रभित्रै गरिरहेको छ ।’

साउन २२ मा कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको नेतृत्वमा गठन भएको ११ सदस्यीय कार्यदलको बैठक त्यसयता दिनहुँजसो बालुवाटारमा बस्दै आएको छ । कार्यदलले नसक्दा पछिल्ला दुई साता गठबन्धनमा आबद्ध पाँचै दलका शीर्ष नेतासहितको बैठक निरन्तर चलिरहेको छ । ती बैठकले अहिलेसम्म न संख्यामा सहमति जुटाउन सकेका छन् न त एकभन्दा बढी दलको दाबी रहेका निर्वाचन क्षेत्रको विवाद मिलाउन सकेका छन् ।

कार्यदल सदस्यसमेत रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सोमबारको बैठकमा सबै दलको लचकता हेर्दा अब सहमति धेरै टाढा नभएको दाबी गरे । ‘आज खुलस्त रूपमा छलफल भयो, अघिल्लो बैठकका तुलनामा सबै दलले अडानमा लचकता देखाउने काम भएको छ,’ कार्कीले भने, ‘संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सबै दलका प्रमुख नेताको संसद्मा उपस्थिति हुनुपर्छ भन्ने मान्यता लिएर अघि बढेका छौं । नेताहरूको व्यवस्थापन गर्नेलगायत समझदारी बनाउन विभिन्न कोणबाट छलफल चलिरहेको छ ।’

स्रोतका अनुसार गठबन्धन दलभित्रै एकअर्काप्रति आशंका बढिरहेकाले पनि समझदारीमा अप्ठ्यारो परेको छ । कांग्रेसका एक शीर्ष नेताका अनुसार गठबन्धनको मूल उद्देश्य निर्वाचनपछिको सरकार निर्माण रहेकाले प्रतिनिधिसभाको सिट संख्यामै मुख्य रसाकस्सी छ । प्रदेशसभाको ३ सय ३० निर्वाचन क्षेत्रको विषयमा छलफल अघि बढेकै छैन ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल कांग्रेसलाई ५० प्रतिशतभन्दा बढी सिट दिन अझै तयार भएका छैनन् । कांग्रेसले भने ९० सिटको बटमलाइन अघि सारेको छ । सिट धेरै घट्दा पार्टीभित्रै विद्रोह बढ्न सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बैठकमा मौनता साध्दै बसेका छन् । ‘चुरो कुरो देउवा र दाहालबीच भित्रभित्र मिलिसकेको जस्तो लाग्छ,’ जसपाका एक नेता भन्छन्, ‘कांग्रेस र माओवादी मिलेर अरू दललाई सिट संख्या घटाउन दबाब दिने गरेका छन् । हामी गठबन्धनबाट बाहिरिन्छौं तर २५ सिटभन्दा तल झर्दैनौं ।’

कांग्रेसमा शेखर कोइराला समूहले सय सिटको दाबी छाड्न नहुने भनेर दबाब दिइरहेका बेला संस्थापन पक्षकै नेताहरूले समेत देउवालाई ९० भन्दा कम सिटमा सम्झौता नगर्न सचेत गराइरहेका छन् । आफ्नै र कोइराला समूहको खेमाबाट समेत दबाबमा परेका देउवाले ८५ सिटसम्ममा सहमति गर्ने मनस्थिति भित्रभित्र बनाइरहेको दाबी नेताहरूको छ । यसअघि देउवा र कार्यदलका संयोजक सिटौलाले ८८ सिट कांग्रेसलाई दिन प्रस्ताव गरिसकेका छन् । देउवाले कांग्रेसले पाउने ८८ बाट लोकतान्त्रिक समाजवादीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतोलाई दुई सिट दिने बताएका थिए । त्यसमा सहमति नभए पनि देउवा र दाहालबीच धेरैपटक एक्लाएक्लै छलफल भएका छन् । दुई नेताबीच भएको छलफलको चुरो बाहिर आएको छैन । कतिपय नेताले सिट संख्याको विषयसँगै निर्वाचनपछि आलोपालो प्रधानमन्त्री प्रणालीमा जाने र पहिलो चरणमा को हुने भन्ने विषयमा समेत छलफल भएको दाबी गरेका छन् ।

‘गठबन्धन जोगाउन सभापतिजीले ८५ सिटमै भए पनि सहमति गर्न सक्ने संकेत देखाउनुभएको छ तर बोल्नुभएको छैन, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी लचक भएनन् भने कांग्रेसले त्यति सिट पनि नपाउन सक्छ,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘माओवादी र एकीकृत समाजवादी केही लचक देखिए पनि जसपाले अडान छाडेको छैन ।’

३२ सिटको दाबी गरेको जसपाले २२/२३ सिटभन्दा तल नझर्ने प्रस्ट संकेत दिएको छ । जसपाको मुख्य दाबी मधेस प्रदेशमै छ । उसले यस प्रदेशमा २२ सिटको दाबी गरे पनि १५ सिटभन्दा तल नमान्ने अडान प्रस्तुत गरेको छ । मधेस प्रदेशमा कांग्रेसले पनि आफ्नो जनाधार बलियो भएको भन्दै १८ भन्दा बढी सिटमा दाबी गरेको छ । ०७९ को स्थानीय तहमा प्राप्त मतका आधारमा ३२ निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेस एक्लै १८ निर्वाचन क्षेत्रमा अघि छ ।

‘अहिलेको मुख्य चुरो नै मधेस प्रदेशमा कांग्रेस र जसपाबीचको विवाद हो, जसपाले लचकता देखाउन सकेको छैन भने मधेस प्रदेशमा कांग्रेसले पनि आफ्नो अडान छाडेको छैन,’ बैठकमा सहभागी माओवादीका एक नेताले भने, ‘मधेस प्रदेशमा जसपा आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने हो भने समस्या देखिन्छ ।’ उनका अनुसार मधेस प्रदेशमा जसपाले १५, कांग्रेसले १०, माओवादीले ५ र एकीकृत समाजवादीले २ सिट लिने गरी संख्यामा सहमति खोजिएको थियो तर जसपा नेता उपेन्द्र यादव यसमा सकारात्मक छैनन् । संख्या र निर्वाचन क्षेत्र दुवैमा कांग्रेस र जसपाको ठूलो विवाद मधेस प्रदेशमा देखिएको छ ।