दिवा खाजामा मनपरी

कतिपय विद्यालयमा त मापदण्डभन्दा बाहिर गएर खाजा वितरण गर्दा विद्यार्थीको स्वास्थ्यमाथि पनि खेलबाड भइरहेको छ ।

संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ बाट सामुदायिक विद्यालयमा बालविकास केन्द्रदेखि कक्षा ५ सम्मका बालबालिकालाई दिवा खाजामार्फत बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षदेखि दिवा खाजालाई कक्षा ६ सम्म पुर्‍याइएको छ । सरकारले १० वर्गमा विभाजन गरी दिवा खाजाको मेन्युमा ६० वटा नमुना बनाएर पठाए पनि विद्यालयले सरकारी मापदण्डबाहिर गएर काम गरिरहेका छन् । २०७५/०७६ देखि नै ४ कक्षासम्मका लागि दिवा खाजा कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । स्थानीय पालिकामार्फत प्रतिविद्यार्थी १५ रुपैयाँका दरले १८० दिनको रकम सरकारले पठाए पनि कैयौं विद्यालयले दिवा खाजा नखुवाई नगदै वितरण गरेर सरकारी कार्यविधिको उल्लंघन गरिरहेका छन् ।

रूपन्देहीको रोहिणी–५ की निशु यादव पिपरहवा माविको ३ कक्षामा पढ्छिन् । उनले १० महिनायता दिवा खाजा पाएकी छैनन् । ‘पहिले दिन्थे, अचेल दिँदैनन्,’ उनले भनिन् । उनका हजुरबुबा रामवृक्ष यादवले विद्यालयमा अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकको लापरबाहीले समस्या भएको बताए । ‘न राम्रो पढ्न जानेका छन्, न खाजा पाउँछन्,’ उनले भने, ‘घरबाट खाजा पठाउने केही छैन, विद्यालयले दिँदैन ।’ अनियमितता भएको भन्दै अभिभावकहरूले २१ साउनमा प्रधानध्यापकसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए, सुनवाइ नभएपछि २४ साउनमा ताल्चा लगाए । विद्यार्थीले १० महिनायता खाजा नपाएको र सबै बजेट प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समिति अध्यक्षले व्यक्तिगत बनाएको अभिभावक पशुपति यादवले बताए । प्रधानाध्यापक अब्दुल हलिम खाँले भने आफूहरूले दिवा खाजाबापतको रकम गत असार ३१ गते मात्र प्राप्त गरेको दाबी गर्दै उक्त रकम छिट्टै वितरण गर्ने बताए । ‘हाजिरी हेरेर खाजाको रकम दिने गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘मंसिरयताको अब वितरण गर्छौं ।’

रूपन्देहीको मर्चवारी–७ स्थित बगौली माविमा पनि विद्यार्थीले वैशाखयता खाजा पाएका छैनन् । कक्षा ५ मा पढ्ने निरज कहारले स्कुलमा खाजा खान नपाएको सुनाए । घरबाट खाजा बोकेर आउने आर्थिक हैसियत नभएका उनीजस्ता विद्यार्थी दिनभर भोकै रहन्छन् । प्रधानाध्यापक रामविलास पालले विद्यालय विवाद देखिएकाले कुनै पनि योजना अघि सार्न नपाइएको बताए । ‘पालिकाको निर्देशन पर्खिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘यो वर्षको कुनै कार्यक्रम सुरु गर्न पाइएको छैन ।’ सर्लाहीका दक्षिणी क्षेत्रका कतिपय विद्यालयमा कोभिडका बेला बन्द भएको दिवा खाजा कार्यक्रम अझै सुरु हुन सकेको छैन । पिपरियास्थित बालगोविन्द माविमा भने महिनौंपछि केही दिनयता दिवा खाजा लागु भएको छ । पालिकाबाट रकम भुक्तानीमा आलटाल भएकाले कार्यक्रम रोक्नुपरेको प्रधानाध्यापक बद्रीनारायण मिश्रले बताए ।

केही जिल्लामा भने स्थानीय तहभित्रको विवादको मार दिवा खाजामा परेको छ । रौतहटको गरुडा नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख इन्नुराय यादव र उपप्रमुख रंगीलादेवी जैसवालबीचको मतभेदले नगर क्षेत्रका २३ सामुदायिक विद्यालय र ७ माध्यमिक बालबालिकाले ७ महिनासम्म दिवा खाजा पाएनन् । खाजाबापतको झन्डै २ करोड ५० लाख रकम फ्रिज भयो ।

नगरप्रमुख यादवले दिवा खाजाका लागि भाँडा खरिद गर्न टेन्डर आह्वान गरेपछि विवादको सुरुवात भएको थियो । उपप्रमुख जैसवालले विद्यार्थीको उपस्थितिका आधारमा टेन्डर गर्नुपर्ने र सोही आधारमा रकम निकासा गर्नुपर्ने अडान राखेपछि विवाद झन् चर्कियो । अन्ततः खाजाबापतको रकम नै वितरण भएन । अहिलेका नगरप्रमुख कन्थमुनि जैसवालले ७ महिनासम्म दिवा खाजा रोकिएको बताए ।

कालीकोटको खाडाचक्र–४ दलित टोलका विद्यार्थी पनि दिवा खाजाबाट वञ्चित भएका छन् । अभिभावक मानबहादुर विश्वकर्माले भने, ‘स्कुल जान मनै गर्दैनन् । गए पनि भोक लाग्यो भनेर उत्तिखेरै आइजान्छन् ।’

सरकारले दलित छात्रवृत्ति, छात्रा छात्रवृत्ति, दिवा खाजाबापत बालबालिकाले प्रत्यक्ष पाउने रकम विद्यालय पठाउँछ । तर, ०६२ सालमा अभिभावकले देउसी खेलेको रकमबाट स्थापना भएको विद्यालयले दरबन्दी पूर्ति नभएको भन्दै पाठ्यपुस्तक र दिवा खाजाको रकम निजी स्रोतका ५ शिक्षक पाल्न खर्च गरिरहेको छ ।

‘विद्यालयमा त खाजा दिँदैनन्,’ तिलागुफा–२ की ३१ वर्षीया एकल महिला रामकला बोहोराले भनिन्, ‘मास्टरकन तलब दिनै पुग्दैन भन्छन् । आफ्ना नानीहरू भोकै हुन्छन् ।’ कालीकोटका ९ वटै स्थानीय तहका दिवा खाजाको एकरूपता छैन । अधिकांश विद्यालयले निजी स्रोतका शिक्षकको तलबमा खर्च गर्ने गरेका छन् भने दरबन्दी भएका विद्यालयले पनि नियमित खाजा खुवाउने गरेका छैनन् । कतिपयले भने नगद नै वितरण गर्ने गरेका छन् । २ सय ९४ वटा विद्यालय भएको कालीकोटमा एक सय विद्यालय शून्य दरबन्दीका हुन् । एउटै दरबन्दीका विद्यालयमा निजी स्रोतका शिक्षक राख्नुपर्ने बाध्यताले असल उद्देश्यका लागि विद्यालयले खराब काम गरिरहेको नागरिक समाजका अगुवा किरण अधिकारीले बताए ।

कालीकोटमा बर्सेनि झन्डै १५ करोड रुपैयाँ दिवा खाजाका लागि आउने गरेका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख चन्द्रप्रसाद अधिकारीको भनाइ छ । अधिकांश विद्यालयले दिवा खाजाको रकम शिक्षकको तलबमा खर्च गरिरहेको उनले बताए ।

सरकारी कार्यविधिमा दिवा खाजाबापतको रकम वितरण गर्न नमिल्ने प्रावधान भए पनि कैयौं विद्यालयले विद्यार्थीलाई रकम नै वितरण गरिरहेको देखिन्छ । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–८ कालीपुलको बालमन्दिर आधारभूत विद्यालयले विद्यार्थीलाई दैनिक हाजिरीका आधारमा नगदै बाँड्छ । नगद पाएपछि अधिकांश विद्यार्थीले सरकारी मापदण्डभन्दा बाहिरको जंकफुड किनेर खाने गरेको देखिन्छ । प्रधानाध्यापक सुरेन्द्र कार्कीले भने, ‘अधिकांश विद्यार्थी मजदुरका छोराछोरी हुन् । अभिभावकले पनि सजिलोका रूपमा पैसा दिएरै पठाउँछन् । स्कुलको कम्पाउन्डमा चाउचाउ, बिस्कुटको पसल भएकाले त्यहीँ किनेर खान्छन् ।’

सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका शिक्षा शाखाका प्रमुख शंकर लुइँटेलले १५ रुपैयाँमा शिक्षा मन्त्रालयले थमाएको सूचीअनुसार खुवाउन नसकिने बताए । ‘एउटै अन्डाको २५ रुपैयाँसम्म पर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले खाजा नखुवाई प्रतिविद्यार्थी १५ रुपैयाँ बाँडिरहेको तर बिल भने खाजा खुवाएको भनेर राखी रकम निकासा गरिएको छ ।’ कमलामाई–३ रक्त माला प्राविका प्रअ कर्णबहादुर कार्कीले अभिभावकलाई रकम दिएर घरबाटै अनिवार्य खाजा पठाउन भनिएको बताए ।

तनहुँका धेरैजसो विद्यालयमा पनि दिवा खाजामा विद्यालयले मनोमानी गरिरहेका छन् । व्यास नगरपालिकास्थित जलदेवी माविले दिवा खाजामा बिस्कुट, चाउमिन र समोसा खुवाउने गरेको छ । दिवा खाजाको मेन्यु अनिवार्य तयार पार्नुपर्ने भए पनि विद्यालयले यसको बेवास्ता गरेको छ । प्रधानाध्यापक जयराम सेढाईंले दिवा खाजा बनाउने २ जना सहयोगी रहे पनि नआएका बेला क्यान्टिनमा समोसा र चाउमिन दिने गरेको स्विकारे । जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ तनहुँका प्रमुख वसन्तराज पौडेलले अनुगमनमा जाँदा अधिकांश विद्यालयका क्यान्टिन जंकफुडले भरिएको देखिएको बताए । ‘विद्यालयमा केही कार्यक्रम भयो भने विद्यार्थीकै अगाडि बिस्कुट र चिया खाजाका रूपमा दिइन्छ, यो दृश्य देखेका विद्यार्थीले के सिक्लान् ? त्यसैले विद्यालयभित्र जंकफुड भित्र्याउनै रोक्नुपर्छ ।’ जिल्लाका ४३१ सामुदायिक विद्यालयले दिवा खाजा सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

स्याङ्जाका केही सरकारी विद्यालयले दिवा खाजाको रकम विद्यार्थीलाई नगदै दिने गरेका छन् । ‘दिवा खाजाको रकम थोरै भयो भन्दै खाजा नदिने, १५ रुपैयाँ दिने गरेको पनि भेटियो,’ जिल्ला शिक्षा समन्वय समितिका प्रमुख गुरुप्रसाद पौडेलले उनले भने । सुधारका लागि सम्बन्धित पालिकामा पत्राचार गरिएको उनको भनाइ छ । ‘अब पनि सुधार नभए कारबाहीको प्रकृया अघि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘खबरदारी गर्ने र कारबाही गर्ने अधिकार हामीलाई छैन । पालिकामार्फत सुझाउने हो ।’

आँधीखोला गाउँपालिका प्रमुख विश्व पौडेलले कतिपय विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति, अभिभावकले बजेट थपेर नै खाजा खुवाउने गरेको बताए । जिल्लाभरका अधिकांश विद्यालयमा मकै, भट्टमास, सुजी, अन्डालगायतका खानेकुराको व्यवस्था गरिएको छ । चापाकोट नगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख बन्दना गुरुङले मन्त्रालयले दिएको मेन्युअनुसार नगरपालिकाले विद्यालयमा निर्देशन दिएको बताइन् । ‘सुरु–सुरुमा जस्तो समस्या अहिले छैन,’ उनले भनिन् । दिवा खाजा कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि खाजाको मात्रा, गुणस्तर, मापदण्डको अनुगमन जरुरी रहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

बाराको कलैया–२० नेरा माविका प्रमुख राउद्धार साहमाथि विद्यार्थीलाई किरा लागेको चना खुवाएको आरोप लाग्यो । विद्यार्थीको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरेको भन्दै उपमहागरसम्म कुरा पुगे पनि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढेन । बरु चार लाखको अनुमानित खर्चमा टायल्स, मार्बलसहितको सरस्वतीको मूर्ति र मन्दिर बनाइदिने सर्तमा प्रअले विवाद सल्टाए । उपमहानगर प्रमुख विनोद साह भने विवाद नसुल्झिएको बताउँछन् । बालबच्चा र परिवारमा असर नपर्ने गरी कानुनी कारबाहीबाट जोगाएको बताउँदै उनले भने, ‘सात दिनको निलम्बन र ग्रेड कट्टा गर्ने गरी थप कारबाही गर्छौं ।’

पर्वतका कतिपय विद्यालयले निर्देशिकाबमोजिमको खाजा खुवाउन झन्झट मान्दै जंकफुड खुवाउने गरेको पाइएको छ । केही विद्यालयले अभिभावकलाई नगदै वितरण गरेका छन् । पैयुँ गाउँपालिकाका शिक्षा अधिकृत यज्ञप्रसाद लामिछानेले अब पनि नगद बाँड्ने र खाजा नखुवाए रकम निकासा रोक्ने चेतावनी दिइएको बताए ।

कुश्मा नगरभित्रका अधिकांश विद्यालयले भने सहयोगीले मात्रै नभ्याएका कारण जंकफुड खुवाउन बाध्य भएको बताएका छन् । ३० भन्दा कम विद्यार्थी हुने विद्यालयले खाजा खुवाउनैपर्ने बाध्यकारी नियम नभएकाले हाजिर भएको दिनका आधारमा अभिभावकलाई नगद वितरण गरेको र घरबाटै खाजा ल्याउने गरेको पाइएको कुश्माका नगर शिक्षा अधिकृत विष्णुप्रसाद तिवारीले बताए । कुश्माका कुनै पनि विद्यालयले दिवा खाजाको मेन्यु बनाएका छैनन् ।

डोल्पाको ठूली भेरी नगरपालिका–५ माझखालस्थित विद्यामन्दिर माविका विद्यार्थी टिफिन समयमा चाउचाउ, दालमोठ र बिस्कुट खाइरहेका भेटिन्छन् । विद्यालयका प्रधानाध्यापक भूपेन्द्र मल्लले सरकारले दिएको मेन्यु जिल्लाका निम्ति व्यावहारिक नभएको बताए । सरकारले सय दिनका लागि मात्र खाजालाई ५ लाख दिने गरेकाले त्यो रकमले सबै विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय खाजा खुवाउन नसकेको उनको भनाइ छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार २०७६/०७७ मा देशभरका ४१ वटा पालिकाले नियमविपरीत रकम निकासा गरेका छन् । जसमध्ये १० पालिका मधेस प्रदेशका मात्रै छन् ।

सुदूरपश्चिमका ९ जिल्लामध्ये अछाम, बझाङ, बाजुरा र दार्चुलाका सामुदायिक विद्यालयमा विश्व खाद्य कार्यक्रमको सहयोग र शिक्षा मन्त्रालयको सहकार्यमा दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । नगद र खाद्यान्नमा आधारित गरी अछामलगायतका ४ जिल्लामा यो कार्यक्रम लागू भएको हो ।

विश्व खाद्य कार्यक्रम अछामका अनुसार १५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यालयमा पानी र शौचालय नभएकाले समस्या छ । कार्यालयका अनुसार ०७८/७९ मा ६३ हजार विद्यार्थीका लागि दिवा खाजामा १० करोड, ढुवानीमा ६० लाख, स्वास्थ्य तथा पोषणका लागि १ करोड ५० लाख बजेट अछाम जिल्लामा आएको थियो । खाजा कार्यक्रम लागू भइसकेपछि विद्यार्थी नियमित आउन थालेको र भर्नादर पनि बढेको शोडषा मावि मंगलसेनका प्रधानाध्यापक मदन कुवँरले बताए ।

अधिकांश विद्यालयले भने दिवा खाजाका लागि सरकारले छुट्याएको प्रतिविद्यार्थी १५ रुपैयाँ थोरै भएको गुनासो गरेका छन् । कालीकोट सदरमुकाम मान्मस्थित महादेव आधारभूत विद्यालयकी प्रधानाध्यापक नन्दाकुमारी शाही दिवा खाजाको रकमबाट सरकारले दिएको मेनुअनुसारको खाजा खुवाउन सम्भव नभएको बताइन् । ‘२० रुपैयाँले एउटा काँचो अन्डा पनि आउँदैन,’ उनले भनिन् ‘रकम नै कम भयो ।’

असल अभ्यास

बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाका विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रमकै कारण भर्नादर बढेको छ । नरैनापुर–२ लक्षमणपुरस्थित आदर्श माविकी मञ्जु यादव स्कुलमा मिठो खाजा पाइने हुँदा पढ्न जाँगर लाग्न थालेको बताउँछिन् । कक्षा ४ मा पढ्ने उनले भनिन्, ‘घरमा खाजा हुँदैन, स्कुलले खाजा दिन थालेपछि सधैं स्कुल गएर खान्छौं ।’ नरैनापुरलाई पूर्ण साक्षर बनाउने योजनाअनुरूप दिवा खाजालगायतका कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले सञ्चालनमा ल्याएको गाउँपालिका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहले बताए ।

मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिका–६ सिलिङेस्थित राष्ट्रिय माविमा पढाइ छाडेकाहरू नियमित आउन थालेका छन् । ‘दिवा खाजाका कारण केही वर्षयता भर्ना दर बढेको छ, ड्रप आउट झन्डै शून्यमा झरेको छ,’ प्रधानाध्यापक तारानाथ दुवाडीले भने । सात वर्षअघि १० कक्षासम्म सय जना विद्यार्थीे नभएको विद्यालयमा अहिले ५ सय हाराहारी छन् । विराटनगर–४ कञ्चनबारीको श्री आधारभूत विद्यालयका सबै १ सय ५० विद्यार्थीलाई दैनिक खाजा खुवाइन्छ । प्राचार्य राजेन्द्र घिमिरेका अनुसार दिवा खाजाको प्रबन्ध नहुँदा विगतका वर्षमा भर्ना भएकामध्ये आधा विद्यार्थी मात्र पढ्न आउँथे ।

मोरङमा चार सयभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालय छन् । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ मोरङका प्रमुख टंक गौतमका अनुसार इकाइ र सम्बन्धित पालिकाको अनुगमनमा पनि यो कार्यक्रम मोरङमा प्रभाविकारी देखिएको छ । ‘स्कुल ड्रप’ गर्ने बालबालिकाका लागि यो कार्यक्रम औषधिजस्तो भएकाले निरन्तरता जरुरी रहेको उनले बताए । धरानको विष्णपादुकास्थित मदन आश्रित आधारभूत विद्यालयमा खाजाको व्यवस्थाले विद्यार्थीलाई भोकै पढ्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ । खाजाको व्यवस्थाले नियमित आउने विद्यार्थीको संख्या बढेको प्रधानाध्यापक राजकुमार राईले बताए ।

दिवा खाजामा सरकारले दिएको प्रतिविद्यार्थी १५ रुपैयाँलाई म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ दानास्थित ज्ञानप्रकाश मावि र सरस्वती आधारभूत विद्यालयले पनि सदुपयोग गरेका छन् । यी विद्यालयले शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको मेन्युभित्रै रहेर स्थानीय खाद्यान्नबाट विद्यार्थीलाई खाजा खुवाइरहेका छन् । ज्ञानप्रकाश माविका प्रधानाध्यापक शान्तकुमार नेपालीले भने, ‘नुन, चिनी, तेल र मसलाबाहेक स्थानीय कृषि उत्पादनलाई मिलाएर बनाउने हो भने बालबालिकालाई १५ रुपैयाँभित्र राम्रो खाजा बन्ने रहेछ ।’

पर्वतको जलजला–६ स्थित शान्ति आधारभूत विद्यालयका सहायक प्रधानाध्यापक सावित्री सापकोटाका अनुसार विद्यार्थीलाई कोदो र गहुँको रोटी, साग, सिमीको तरकारी खाजा खुवाउने गरिएको छ । महाशिला गाउँपालिकाले जंकफुड निषेध गरेकाले विद्यालयहरूले स्थानीय उत्पादनबाटै खाजा खुवाउने गरेको शिक्षा शाखाका वरिष्ठ सहायक नारायणप्रसाद गौतमले बताए ।

बाग्लुङको बौडेचउर माविले भने फरक अभ्यास गरेको छ । प्रधानाध्यापक दिनानाथ गौतमका अनुसार विद्यालयले खाद्य सामग्री किनेर अभिभावकलाई वितरण गर्छ अनि अभिभावकले तालिकाअनुसार सोही खाद्यान्नबाट खाजा बनाएर विद्यार्थीलाई पठाउँछन् । विद्यालयले बारअनुसार फरक खाजाको मेन्यु तयार पारेको छ । ‘हेर्दा सानो रकम भए पनि व्यवस्थापन गर्दा सबैलाई पुग्ने रहेछ,’ गौतमले भने, ‘व्यक्तिपिच्छे रकम दिएको भए न उनीहरूलाई पुग्थ्यो, न सदुपयोग हुन्थ्यो ।’

कतिपय विद्यालयले भने सरकारले दिने १५ रुपैयाँ अपुग भएको भन्दै स्थानीय तहसँग सहकार्य पनि गरेका छन् । गोरखाको पालुङटार नगरपालिका–२ को वडा कार्यालयले सरकारी विद्यालयका प्रतिविद्यार्थीमा १० रुपैयाँ थपिदिएको छ । वडाध्यक्ष कृष्णबहादुर थापा मगरले दिवा खाजामा वार्षिक ७ लाख बजेट छुट्टाएको बताए । साहिद लखन गाउँपालिका–२ स्थित चण्डी देउराली प्रावि बेतेनीमा सरकारले दिएको १५ रुपैयाँमा अभिभावकले १० रुपैयाँ थप्ने गरेका छन् । यस्तो अभ्यासबाट राम्रो खाजा खुवाउन सकिएको र कार्यक्रम प्रभावकारी बनेको । शिक्षा शाखा प्रमुख राजेन्द्र खनालले बताए ।

सामुदायिक विद्यालयका ६ कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई सरकारले दिवा खाजाको व्यवस्था गरे पनि रसुवाको कालिका–३ बेतिनीस्थित बच्छलादेवी अधारभूत विद्यालयले कक्षा ८ सम्मलाई खाजा खुवाउँछ । सरकारले छुट्याएको रकम भने पर्याप्त नभएको प्रधानाध्यापक नारायण देवकोटाले बताए । सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाले पोहोरदेखि नीति तथा कार्यक्रमअर्न्तगत राखेर १२ कक्षासम्म दिवा खाजा खुवाइरहेको छ । गाउँपालिकाभर ३४ वटा विद्यालयमा खाजा खुवाउन ५० लाख बजेट छुट्याएको अध्यक्ष निमाग्याल्जेन शेर्पाले बताए ।

सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाले निमावि तहसम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको व्यवस्था गरिएको नगर प्रमुख उपेन्द्र पोखरेलले बताए । पाल्पाका केही विद्यालयले चमेना गृह व्यवस्थापन गरेर त्यहीँबाट दिवा खाजा खुवाईरहेका छन् । ‘हामीले व्यवस्थित चमेना गृह सञ्चालन गरेर विद्यार्थीलाई दैनिक खाजा खुवाउने गरेका छौं,’ तानसेन–९ को दमकडा माविका प्रधानाध्यापक मोहन सापकोटाले भने, ‘दैनिक फरक–फरक खाजा खुवाउने गरिएको छ ।’

पोषणविज्ञको परामर्शमा मापदण्ड

शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले बालबालिकाको वृद्धि र सिकाइका लागि पौष्टिक खाना तथा खाजामा के के हुने भन्नेमा तराई, पहाड र हिमालको सूची बनाएको छ । विद्यालय दिवा खाजा व्यवस्थापन सहयोगी पुस्तिका–२०७७ मा एउटा बालकले खानाबाट प्राप्त गर्नुपर्ने कुल पौष्टिकतामध्ये कम्तीमा ३० प्रतिशत दिवा खाजाबाट प्राप्त गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहेको उल्लेख छ । तर केन्द्रले बजेट पठाए पनि अनुगमन, व्यवस्थापन र निरीक्षण गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई छ । शिक्षा मन्त्रालयसँग कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्थाबारे कुनै लेखाजोखा छैन । खाजाका लागि संघबाट ससर्त अनुदानका रूपमा बजेट स्थानीय तहमा जाने केन्द्रका प्रवक्ता डिल्लीराम लुइँटेलले बताए ।

चालु वर्षदेखि प्रारम्भिक बाल विकासदेखि कक्षा ६ सम्मलाई खाजा खुवाउने व्यवस्था गरिएको छ । ४० लाखभन्दा बढी बालबालिका उक्त कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुने लक्ष्य सरकारको छ । खाजामा वार्षिक १० अर्बभन्दा बढी खर्च हुन्छ । विश्व खाद्य कार्यक्रमअन्तर्गत दार्चुला, बझाङ, बाजुरा र अछामका विद्यालयमा खाजा व्यवस्था गरिएको छ । बालबालिकाको पोषण तथा स्तरमा सुधार ल्याउन र पढाइ बीचमै छोड्ने प्रवृत्ति कम गर्न कार्यक्रम ल्याइएको केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेलले बताए । सन् २०१८ को अध्ययनमा खाजा खुवाइएका विद्यालयमा विद्यार्थी बढी बसेको पाइएको थियो ।

खाजाको पोषण मापदण्डसमेत तोकिएको छ । क्यालोरी, प्रोटिन, चिल्लो, आयोडिन, आइरन, जिंक र भिटामिन ‘ए’ को मात्रा प्रतिबालबालिका प्रतिदिन तोकिएअनुसार व्यवस्था गरिनुपर्ने पुस्तिकामा छ । दैनिक ५० देखि ६० ग्राम अन्न, ४० देखि ५० ग्राम गेडागुडी, हरियो सागपात र फलफूल ३० देखि ५० ग्राम र पशुजन्यलगायत अन्य समूहबाट २० देखि ३० ग्राम गरी प्रत्येक बालबालिकाले दैनिक १५० देखि २०० ग्राम पोषणयुक्त खानेकुरा पाउनुपर्ने मापदण्डमा छ ।