दिवा खाजामा मनपरी- समाचार - कान्तिपुर समाचार

दिवा खाजामा मनपरी

विद्यार्थीको खाजाका लागि वार्षिक १० अर्बभन्दा बढी खर्च छ तर केन्द्रले पठाउने बजेटमा अनुगमन, व्यवस्थापन र निरीक्षणको जिम्मा पालिकालाई दिइएकाले शिक्षा मन्त्रालयसँग कार्यक्रमको लेखाजोखा नै छैन 
कान्तिपुर टिम

काठमाडौँ — सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीको उपस्थिति टिकाइराख्न दिवा खाजा कार्यक्रम सुरु गरिए पनि प्रभावकारी अनुगमन र समन्वय नहुँदा यसको कार्यान्वयन फितलो बनेको छ । विद्यालयले नै मापदण्ड पालना नगर्दा सरकारी लक्ष्य पूरा नहुने मात्रै होइन अनियमितताको जोखिम बढेको छ ।


कतिपय विद्यालयमा त मापदण्डभन्दा बाहिर गएर खाजा वितरण गर्दा विद्यार्थीको स्वास्थ्यमाथि पनि खेलबाड भइरहेको छ ।

संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ बाट सामुदायिक विद्यालयमा बालविकास केन्द्रदेखि कक्षा ५ सम्मका बालबालिकालाई दिवा खाजामार्फत बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षदेखि दिवा खाजालाई कक्षा ६ सम्म पुर्‍याइएको छ । सरकारले १० वर्गमा विभाजन गरी दिवा खाजाको मेन्युमा ६० वटा नमुना बनाएर पठाए पनि विद्यालयले सरकारी मापदण्डबाहिर गएर काम गरिरहेका छन् । २०७५/०७६ देखि नै ४ कक्षासम्मका लागि दिवा खाजा कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । स्थानीय पालिकामार्फत प्रतिविद्यार्थी १५ रुपैयाँका दरले १८० दिनको रकम सरकारले पठाए पनि कैयौं विद्यालयले दिवा खाजा नखुवाई नगदै वितरण गरेर सरकारी कार्यविधिको उल्लंघन गरिरहेका छन् ।

रूपन्देहीको रोहिणी–५ की निशु यादव पिपरहवा माविको ३ कक्षामा पढ्छिन् । उनले १० महिनायता दिवा खाजा पाएकी छैनन् । ‘पहिले दिन्थे, अचेल दिँदैनन्,’ उनले भनिन् । उनका हजुरबुबा रामवृक्ष यादवले विद्यालयमा अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकको लापरबाहीले समस्या भएको बताए । ‘न राम्रो पढ्न जानेका छन्, न खाजा पाउँछन्,’ उनले भने, ‘घरबाट खाजा पठाउने केही छैन, विद्यालयले दिँदैन ।’ अनियमितता भएको भन्दै अभिभावकहरूले २१ साउनमा प्रधानध्यापकसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए, सुनवाइ नभएपछि २४ साउनमा ताल्चा लगाए । विद्यार्थीले १० महिनायता खाजा नपाएको र सबै बजेट प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समिति अध्यक्षले व्यक्तिगत बनाएको अभिभावक पशुपति यादवले बताए । प्रधानाध्यापक अब्दुल हलिम खाँले भने आफूहरूले दिवा खाजाबापतको रकम गत असार ३१ गते मात्र प्राप्त गरेको दाबी गर्दै उक्त रकम छिट्टै वितरण गर्ने बताए । ‘हाजिरी हेरेर खाजाको रकम दिने गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘मंसिरयताको अब वितरण गर्छौं ।’

रूपन्देहीको मर्चवारी–७ स्थित बगौली माविमा पनि विद्यार्थीले वैशाखयता खाजा पाएका छैनन् । कक्षा ५ मा पढ्ने निरज कहारले स्कुलमा खाजा खान नपाएको सुनाए । घरबाट खाजा बोकेर आउने आर्थिक हैसियत नभएका उनीजस्ता विद्यार्थी दिनभर भोकै रहन्छन् । प्रधानाध्यापक रामविलास पालले विद्यालय विवाद देखिएकाले कुनै पनि योजना अघि सार्न नपाइएको बताए । ‘पालिकाको निर्देशन पर्खिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘यो वर्षको कुनै कार्यक्रम सुरु गर्न पाइएको छैन ।’ सर्लाहीका दक्षिणी क्षेत्रका कतिपय विद्यालयमा कोभिडका बेला बन्द भएको दिवा खाजा कार्यक्रम अझै सुरु हुन सकेको छैन । पिपरियास्थित बालगोविन्द माविमा भने महिनौंपछि केही दिनयता दिवा खाजा लागु भएको छ । पालिकाबाट रकम भुक्तानीमा आलटाल भएकाले कार्यक्रम रोक्नुपरेको प्रधानाध्यापक बद्रीनारायण मिश्रले बताए ।

केही जिल्लामा भने स्थानीय तहभित्रको विवादको मार दिवा खाजामा परेको छ । रौतहटको गरुडा नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख इन्नुराय यादव र उपप्रमुख रंगीलादेवी जैसवालबीचको मतभेदले नगर क्षेत्रका २३ सामुदायिक विद्यालय र ७ माध्यमिक बालबालिकाले ७ महिनासम्म दिवा खाजा पाएनन् । खाजाबापतको झन्डै २ करोड ५० लाख रकम फ्रिज भयो ।

नगरप्रमुख यादवले दिवा खाजाका लागि भाँडा खरिद गर्न टेन्डर आह्वान गरेपछि विवादको सुरुवात भएको थियो । उपप्रमुख जैसवालले विद्यार्थीको उपस्थितिका आधारमा टेन्डर गर्नुपर्ने र सोही आधारमा रकम निकासा गर्नुपर्ने अडान राखेपछि विवाद झन् चर्कियो । अन्ततः खाजाबापतको रकम नै वितरण भएन । अहिलेका नगरप्रमुख कन्थमुनि जैसवालले ७ महिनासम्म दिवा खाजा रोकिएको बताए ।

कालीकोटको खाडाचक्र–४ दलित टोलका विद्यार्थी पनि दिवा खाजाबाट वञ्चित भएका छन् । अभिभावक मानबहादुर विश्वकर्माले भने, ‘स्कुल जान मनै गर्दैनन् । गए पनि भोक लाग्यो भनेर उत्तिखेरै आइजान्छन् ।’

सरकारले दलित छात्रवृत्ति, छात्रा छात्रवृत्ति, दिवा खाजाबापत बालबालिकाले प्रत्यक्ष पाउने रकम विद्यालय पठाउँछ । तर, ०६२ सालमा अभिभावकले देउसी खेलेको रकमबाट स्थापना भएको विद्यालयले दरबन्दी पूर्ति नभएको भन्दै पाठ्यपुस्तक र दिवा खाजाको रकम निजी स्रोतका ५ शिक्षक पाल्न खर्च गरिरहेको छ ।

‘विद्यालयमा त खाजा दिँदैनन्,’ तिलागुफा–२ की ३१ वर्षीया एकल महिला रामकला बोहोराले भनिन्, ‘मास्टरकन तलब दिनै पुग्दैन भन्छन् । आफ्ना नानीहरू भोकै हुन्छन् ।’ कालीकोटका ९ वटै स्थानीय तहका दिवा खाजाको एकरूपता छैन । अधिकांश विद्यालयले निजी स्रोतका शिक्षकको तलबमा खर्च गर्ने गरेका छन् भने दरबन्दी भएका विद्यालयले पनि नियमित खाजा खुवाउने गरेका छैनन् । कतिपयले भने नगद नै वितरण गर्ने गरेका छन् । २ सय ९४ वटा विद्यालय भएको कालीकोटमा एक सय विद्यालय शून्य दरबन्दीका हुन् । एउटै दरबन्दीका विद्यालयमा निजी स्रोतका शिक्षक राख्नुपर्ने बाध्यताले असल उद्देश्यका लागि विद्यालयले खराब काम गरिरहेको नागरिक समाजका अगुवा किरण अधिकारीले बताए ।

कालीकोटमा बर्सेनि झन्डै १५ करोड रुपैयाँ दिवा खाजाका लागि आउने गरेका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख चन्द्रप्रसाद अधिकारीको भनाइ छ । अधिकांश विद्यालयले दिवा खाजाको रकम शिक्षकको तलबमा खर्च गरिरहेको उनले बताए ।

सरकारी कार्यविधिमा दिवा खाजाबापतको रकम वितरण गर्न नमिल्ने प्रावधान भए पनि कैयौं विद्यालयले विद्यार्थीलाई रकम नै वितरण गरिरहेको देखिन्छ । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–८ कालीपुलको बालमन्दिर आधारभूत विद्यालयले विद्यार्थीलाई दैनिक हाजिरीका आधारमा नगदै बाँड्छ । नगद पाएपछि अधिकांश विद्यार्थीले सरकारी मापदण्डभन्दा बाहिरको जंकफुड किनेर खाने गरेको देखिन्छ । प्रधानाध्यापक सुरेन्द्र कार्कीले भने, ‘अधिकांश विद्यार्थी मजदुरका छोराछोरी हुन् । अभिभावकले पनि सजिलोका रूपमा पैसा दिएरै पठाउँछन् । स्कुलको कम्पाउन्डमा चाउचाउ, बिस्कुटको पसल भएकाले त्यहीँ किनेर खान्छन् ।’

सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका शिक्षा शाखाका प्रमुख शंकर लुइँटेलले १५ रुपैयाँमा शिक्षा मन्त्रालयले थमाएको सूचीअनुसार खुवाउन नसकिने बताए । ‘एउटै अन्डाको २५ रुपैयाँसम्म पर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले खाजा नखुवाई प्रतिविद्यार्थी १५ रुपैयाँ बाँडिरहेको तर बिल भने खाजा खुवाएको भनेर राखी रकम निकासा गरिएको छ ।’ कमलामाई–३ रक्त माला प्राविका प्रअ कर्णबहादुर कार्कीले अभिभावकलाई रकम दिएर घरबाटै अनिवार्य खाजा पठाउन भनिएको बताए ।

तनहुँका धेरैजसो विद्यालयमा पनि दिवा खाजामा विद्यालयले मनोमानी गरिरहेका छन् । व्यास नगरपालिकास्थित जलदेवी माविले दिवा खाजामा बिस्कुट, चाउमिन र समोसा खुवाउने गरेको छ । दिवा खाजाको मेन्यु अनिवार्य तयार पार्नुपर्ने भए पनि विद्यालयले यसको बेवास्ता गरेको छ । प्रधानाध्यापक जयराम सेढाईंले दिवा खाजा बनाउने २ जना सहयोगी रहे पनि नआएका बेला क्यान्टिनमा समोसा र चाउमिन दिने गरेको स्विकारे । जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ तनहुँका प्रमुख वसन्तराज पौडेलले अनुगमनमा जाँदा अधिकांश विद्यालयका क्यान्टिन जंकफुडले भरिएको देखिएको बताए । ‘विद्यालयमा केही कार्यक्रम भयो भने विद्यार्थीकै अगाडि बिस्कुट र चिया खाजाका रूपमा दिइन्छ, यो दृश्य देखेका विद्यार्थीले के सिक्लान् ? त्यसैले विद्यालयभित्र जंकफुड भित्र्याउनै रोक्नुपर्छ ।’ जिल्लाका ४३१ सामुदायिक विद्यालयले दिवा खाजा सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

स्याङ्जाका केही सरकारी विद्यालयले दिवा खाजाको रकम विद्यार्थीलाई नगदै दिने गरेका छन् । ‘दिवा खाजाको रकम थोरै भयो भन्दै खाजा नदिने, १५ रुपैयाँ दिने गरेको पनि भेटियो,’ जिल्ला शिक्षा समन्वय समितिका प्रमुख गुरुप्रसाद पौडेलले उनले भने । सुधारका लागि सम्बन्धित पालिकामा पत्राचार गरिएको उनको भनाइ छ । ‘अब पनि सुधार नभए कारबाहीको प्रकृया अघि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘खबरदारी गर्ने र कारबाही गर्ने अधिकार हामीलाई छैन । पालिकामार्फत सुझाउने हो ।’

आँधीखोला गाउँपालिका प्रमुख विश्व पौडेलले कतिपय विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति, अभिभावकले बजेट थपेर नै खाजा खुवाउने गरेको बताए । जिल्लाभरका अधिकांश विद्यालयमा मकै, भट्टमास, सुजी, अन्डालगायतका खानेकुराको व्यवस्था गरिएको छ । चापाकोट नगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख बन्दना गुरुङले मन्त्रालयले दिएको मेन्युअनुसार नगरपालिकाले विद्यालयमा निर्देशन दिएको बताइन् । ‘सुरु–सुरुमा जस्तो समस्या अहिले छैन,’ उनले भनिन् । दिवा खाजा कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि खाजाको मात्रा, गुणस्तर, मापदण्डको अनुगमन जरुरी रहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

बाराको कलैया–२० नेरा माविका प्रमुख राउद्धार साहमाथि विद्यार्थीलाई किरा लागेको चना खुवाएको आरोप लाग्यो । विद्यार्थीको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरेको भन्दै उपमहागरसम्म कुरा पुगे पनि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढेन । बरु चार लाखको अनुमानित खर्चमा टायल्स, मार्बलसहितको सरस्वतीको मूर्ति र मन्दिर बनाइदिने सर्तमा प्रअले विवाद सल्टाए । उपमहानगर प्रमुख विनोद साह भने विवाद नसुल्झिएको बताउँछन् । बालबच्चा र परिवारमा असर नपर्ने गरी कानुनी कारबाहीबाट जोगाएको बताउँदै उनले भने, ‘सात दिनको निलम्बन र ग्रेड कट्टा गर्ने गरी थप कारबाही गर्छौं ।’

पर्वतका कतिपय विद्यालयले निर्देशिकाबमोजिमको खाजा खुवाउन झन्झट मान्दै जंकफुड खुवाउने गरेको पाइएको छ । केही विद्यालयले अभिभावकलाई नगदै वितरण गरेका छन् । पैयुँ गाउँपालिकाका शिक्षा अधिकृत यज्ञप्रसाद लामिछानेले अब पनि नगद बाँड्ने र खाजा नखुवाए रकम निकासा रोक्ने चेतावनी दिइएको बताए ।

कुश्मा नगरभित्रका अधिकांश विद्यालयले भने सहयोगीले मात्रै नभ्याएका कारण जंकफुड खुवाउन बाध्य भएको बताएका छन् । ३० भन्दा कम विद्यार्थी हुने विद्यालयले खाजा खुवाउनैपर्ने बाध्यकारी नियम नभएकाले हाजिर भएको दिनका आधारमा अभिभावकलाई नगद वितरण गरेको र घरबाटै खाजा ल्याउने गरेको पाइएको कुश्माका नगर शिक्षा अधिकृत विष्णुप्रसाद तिवारीले बताए । कुश्माका कुनै पनि विद्यालयले दिवा खाजाको मेन्यु बनाएका छैनन् ।

डोल्पाको ठूली भेरी नगरपालिका–५ माझखालस्थित विद्यामन्दिर माविका विद्यार्थी टिफिन समयमा चाउचाउ, दालमोठ र बिस्कुट खाइरहेका भेटिन्छन् । विद्यालयका प्रधानाध्यापक भूपेन्द्र मल्लले सरकारले दिएको मेन्यु जिल्लाका निम्ति व्यावहारिक नभएको बताए । सरकारले सय दिनका लागि मात्र खाजालाई ५ लाख दिने गरेकाले त्यो रकमले सबै विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय खाजा खुवाउन नसकेको उनको भनाइ छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार २०७६/०७७ मा देशभरका ४१ वटा पालिकाले नियमविपरीत रकम निकासा गरेका छन् । जसमध्ये १० पालिका मधेस प्रदेशका मात्रै छन् ।

सुदूरपश्चिमका ९ जिल्लामध्ये अछाम, बझाङ, बाजुरा र दार्चुलाका सामुदायिक विद्यालयमा विश्व खाद्य कार्यक्रमको सहयोग र शिक्षा मन्त्रालयको सहकार्यमा दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । नगद र खाद्यान्नमा आधारित गरी अछामलगायतका ४ जिल्लामा यो कार्यक्रम लागू भएको हो ।

विश्व खाद्य कार्यक्रम अछामका अनुसार १५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यालयमा पानी र शौचालय नभएकाले समस्या छ । कार्यालयका अनुसार ०७८/७९ मा ६३ हजार विद्यार्थीका लागि दिवा खाजामा १० करोड, ढुवानीमा ६० लाख, स्वास्थ्य तथा पोषणका लागि १ करोड ५० लाख बजेट अछाम जिल्लामा आएको थियो । खाजा कार्यक्रम लागू भइसकेपछि विद्यार्थी नियमित आउन थालेको र भर्नादर पनि बढेको शोडषा मावि मंगलसेनका प्रधानाध्यापक मदन कुवँरले बताए ।

अधिकांश विद्यालयले भने दिवा खाजाका लागि सरकारले छुट्याएको प्रतिविद्यार्थी १५ रुपैयाँ थोरै भएको गुनासो गरेका छन् । कालीकोट सदरमुकाम मान्मस्थित महादेव आधारभूत विद्यालयकी प्रधानाध्यापक नन्दाकुमारी शाही दिवा खाजाको रकमबाट सरकारले दिएको मेनुअनुसारको खाजा खुवाउन सम्भव नभएको बताइन् । ‘२० रुपैयाँले एउटा काँचो अन्डा पनि आउँदैन,’ उनले भनिन् ‘रकम नै कम भयो ।’

असल अभ्यास

बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाका विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रमकै कारण भर्नादर बढेको छ । नरैनापुर–२ लक्षमणपुरस्थित आदर्श माविकी मञ्जु यादव स्कुलमा मिठो खाजा पाइने हुँदा पढ्न जाँगर लाग्न थालेको बताउँछिन् । कक्षा ४ मा पढ्ने उनले भनिन्, ‘घरमा खाजा हुँदैन, स्कुलले खाजा दिन थालेपछि सधैं स्कुल गएर खान्छौं ।’ नरैनापुरलाई पूर्ण साक्षर बनाउने योजनाअनुरूप दिवा खाजालगायतका कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले सञ्चालनमा ल्याएको गाउँपालिका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहले बताए ।

मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिका–६ सिलिङेस्थित राष्ट्रिय माविमा पढाइ छाडेकाहरू नियमित आउन थालेका छन् । ‘दिवा खाजाका कारण केही वर्षयता भर्ना दर बढेको छ, ड्रप आउट झन्डै शून्यमा झरेको छ,’ प्रधानाध्यापक तारानाथ दुवाडीले भने । सात वर्षअघि १० कक्षासम्म सय जना विद्यार्थीे नभएको विद्यालयमा अहिले ५ सय हाराहारी छन् । विराटनगर–४ कञ्चनबारीको श्री आधारभूत विद्यालयका सबै १ सय ५० विद्यार्थीलाई दैनिक खाजा खुवाइन्छ । प्राचार्य राजेन्द्र घिमिरेका अनुसार दिवा खाजाको प्रबन्ध नहुँदा विगतका वर्षमा भर्ना भएकामध्ये आधा विद्यार्थी मात्र पढ्न आउँथे ।

मोरङमा चार सयभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालय छन् । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ मोरङका प्रमुख टंक गौतमका अनुसार इकाइ र सम्बन्धित पालिकाको अनुगमनमा पनि यो कार्यक्रम मोरङमा प्रभाविकारी देखिएको छ । ‘स्कुल ड्रप’ गर्ने बालबालिकाका लागि यो कार्यक्रम औषधिजस्तो भएकाले निरन्तरता जरुरी रहेको उनले बताए । धरानको विष्णपादुकास्थित मदन आश्रित आधारभूत विद्यालयमा खाजाको व्यवस्थाले विद्यार्थीलाई भोकै पढ्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ । खाजाको व्यवस्थाले नियमित आउने विद्यार्थीको संख्या बढेको प्रधानाध्यापक राजकुमार राईले बताए ।

दिवा खाजामा सरकारले दिएको प्रतिविद्यार्थी १५ रुपैयाँलाई म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ दानास्थित ज्ञानप्रकाश मावि र सरस्वती आधारभूत विद्यालयले पनि सदुपयोग गरेका छन् । यी विद्यालयले शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको मेन्युभित्रै रहेर स्थानीय खाद्यान्नबाट विद्यार्थीलाई खाजा खुवाइरहेका छन् । ज्ञानप्रकाश माविका प्रधानाध्यापक शान्तकुमार नेपालीले भने, ‘नुन, चिनी, तेल र मसलाबाहेक स्थानीय कृषि उत्पादनलाई मिलाएर बनाउने हो भने बालबालिकालाई १५ रुपैयाँभित्र राम्रो खाजा बन्ने रहेछ ।’

पर्वतको जलजला–६ स्थित शान्ति आधारभूत विद्यालयका सहायक प्रधानाध्यापक सावित्री सापकोटाका अनुसार विद्यार्थीलाई कोदो र गहुँको रोटी, साग, सिमीको तरकारी खाजा खुवाउने गरिएको छ । महाशिला गाउँपालिकाले जंकफुड निषेध गरेकाले विद्यालयहरूले स्थानीय उत्पादनबाटै खाजा खुवाउने गरेको शिक्षा शाखाका वरिष्ठ सहायक नारायणप्रसाद गौतमले बताए ।

बाग्लुङको बौडेचउर माविले भने फरक अभ्यास गरेको छ । प्रधानाध्यापक दिनानाथ गौतमका अनुसार विद्यालयले खाद्य सामग्री किनेर अभिभावकलाई वितरण गर्छ अनि अभिभावकले तालिकाअनुसार सोही खाद्यान्नबाट खाजा बनाएर विद्यार्थीलाई पठाउँछन् । विद्यालयले बारअनुसार फरक खाजाको मेन्यु तयार पारेको छ । ‘हेर्दा सानो रकम भए पनि व्यवस्थापन गर्दा सबैलाई पुग्ने रहेछ,’ गौतमले भने, ‘व्यक्तिपिच्छे रकम दिएको भए न उनीहरूलाई पुग्थ्यो, न सदुपयोग हुन्थ्यो ।’

कतिपय विद्यालयले भने सरकारले दिने १५ रुपैयाँ अपुग भएको भन्दै स्थानीय तहसँग सहकार्य पनि गरेका छन् । गोरखाको पालुङटार नगरपालिका–२ को वडा कार्यालयले सरकारी विद्यालयका प्रतिविद्यार्थीमा १० रुपैयाँ थपिदिएको छ । वडाध्यक्ष कृष्णबहादुर थापा मगरले दिवा खाजामा वार्षिक ७ लाख बजेट छुट्टाएको बताए । साहिद लखन गाउँपालिका–२ स्थित चण्डी देउराली प्रावि बेतेनीमा सरकारले दिएको १५ रुपैयाँमा अभिभावकले १० रुपैयाँ थप्ने गरेका छन् । यस्तो अभ्यासबाट राम्रो खाजा खुवाउन सकिएको र कार्यक्रम प्रभावकारी बनेको । शिक्षा शाखा प्रमुख राजेन्द्र खनालले बताए ।

सामुदायिक विद्यालयका ६ कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई सरकारले दिवा खाजाको व्यवस्था गरे पनि रसुवाको कालिका–३ बेतिनीस्थित बच्छलादेवी अधारभूत विद्यालयले कक्षा ८ सम्मलाई खाजा खुवाउँछ । सरकारले छुट्याएको रकम भने पर्याप्त नभएको प्रधानाध्यापक नारायण देवकोटाले बताए । सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाले पोहोरदेखि नीति तथा कार्यक्रमअर्न्तगत राखेर १२ कक्षासम्म दिवा खाजा खुवाइरहेको छ । गाउँपालिकाभर ३४ वटा विद्यालयमा खाजा खुवाउन ५० लाख बजेट छुट्याएको अध्यक्ष निमाग्याल्जेन शेर्पाले बताए ।

सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाले निमावि तहसम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको व्यवस्था गरिएको नगर प्रमुख उपेन्द्र पोखरेलले बताए । पाल्पाका केही विद्यालयले चमेना गृह व्यवस्थापन गरेर त्यहीँबाट दिवा खाजा खुवाईरहेका छन् । ‘हामीले व्यवस्थित चमेना गृह सञ्चालन गरेर विद्यार्थीलाई दैनिक खाजा खुवाउने गरेका छौं,’ तानसेन–९ को दमकडा माविका प्रधानाध्यापक मोहन सापकोटाले भने, ‘दैनिक फरक–फरक खाजा खुवाउने गरिएको छ ।’

पोषणविज्ञको परामर्शमा मापदण्ड

शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले बालबालिकाको वृद्धि र सिकाइका लागि पौष्टिक खाना तथा खाजामा के के हुने भन्नेमा तराई, पहाड र हिमालको सूची बनाएको छ । विद्यालय दिवा खाजा व्यवस्थापन सहयोगी पुस्तिका–२०७७ मा एउटा बालकले खानाबाट प्राप्त गर्नुपर्ने कुल पौष्टिकतामध्ये कम्तीमा ३० प्रतिशत दिवा खाजाबाट प्राप्त गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहेको उल्लेख छ । तर केन्द्रले बजेट पठाए पनि अनुगमन, व्यवस्थापन र निरीक्षण गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई छ । शिक्षा मन्त्रालयसँग कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्थाबारे कुनै लेखाजोखा छैन । खाजाका लागि संघबाट ससर्त अनुदानका रूपमा बजेट स्थानीय तहमा जाने केन्द्रका प्रवक्ता डिल्लीराम लुइँटेलले बताए ।

चालु वर्षदेखि प्रारम्भिक बाल विकासदेखि कक्षा ६ सम्मलाई खाजा खुवाउने व्यवस्था गरिएको छ । ४० लाखभन्दा बढी बालबालिका उक्त कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुने लक्ष्य सरकारको छ । खाजामा वार्षिक १० अर्बभन्दा बढी खर्च हुन्छ । विश्व खाद्य कार्यक्रमअन्तर्गत दार्चुला, बझाङ, बाजुरा र अछामका विद्यालयमा खाजा व्यवस्था गरिएको छ । बालबालिकाको पोषण तथा स्तरमा सुधार ल्याउन र पढाइ बीचमै छोड्ने प्रवृत्ति कम गर्न कार्यक्रम ल्याइएको केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेलले बताए । सन् २०१८ को अध्ययनमा खाजा खुवाइएका विद्यालयमा विद्यार्थी बढी बसेको पाइएको थियो ।

खाजाको पोषण मापदण्डसमेत तोकिएको छ । क्यालोरी, प्रोटिन, चिल्लो, आयोडिन, आइरन, जिंक र भिटामिन ‘ए’ को मात्रा प्रतिबालबालिका प्रतिदिन तोकिएअनुसार व्यवस्था गरिनुपर्ने पुस्तिकामा छ । दैनिक ५० देखि ६० ग्राम अन्न, ४० देखि ५० ग्राम गेडागुडी, हरियो सागपात र फलफूल ३० देखि ५० ग्राम र पशुजन्यलगायत अन्य समूहबाट २० देखि ३० ग्राम गरी प्रत्येक बालबालिकाले दैनिक १५० देखि २०० ग्राम पोषणयुक्त खानेकुरा पाउनुपर्ने मापदण्डमा छ ।

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७९ ०९:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सल्लाहकारको बिगबिगी

पालिका प्रमुख तथा अध्यक्षले राजनीतिक, प्रेस र कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरेर आफन्त र नेता–कार्यकर्तालाई जागिर खुवाएका छन्, कार्यविधि र नीति–नियमबिना भर्ती गरिएका धेरैजसो सल्लाहकार डायरी बोकेर जनप्रतिनिधिको पछि–पछि हिँड्ने मात्रै गर्छन्, पद सल्लाहकार भने पनि भूमिका स्वकीय सचिवजस्तो हुने गरेको छ
कान्तिपुर टिम

काठमाडौँ — स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कानुनविपरीत कार्यकर्ता, आफन्त र निकटका व्यक्तिलाई विभिन्न किसिमका सल्लाहकार नियुक्त गर्न थालेका छन् । स्थानीय तहको अघिल्लो कार्यकालमा जनप्रतिनिधिले सल्लाहकार लाई दिएको सुविधाबापतको रकम बेरुजु आएको थियो । पालिका प्रमुख तथा अध्यक्षले राजनीतिक, प्रेस र कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरेर आफ्ना नेता–कार्यकर्ता र आफन्तलाई जागिर खुवाएका छन् ।

कुनै पनि कार्यविधि र नीति–नियमबिना भर्ती गरिने सल्लाहकारले जनप्रतिनिधिलाई कस्ता सल्लाह दिन्छन् भन्ने कुराको लेखाजोखा छैन । धेरैजसो सल्लाहकार डायरी बोकेर जनप्रतिनिधिको पछि–पछि हिँड्ने मात्रै काम गर्छन् । पद सल्लाहकार भने पनि भूमिका स्वकीय सचिवजस्तो हुन्छ । हरेकजसो कार्यालयमा सर्वसाधारणले देख्ने गरी सूचना अधिकारीको तस्बिर, नाम, पद र सम्पर्क नम्बर उल्लेख गरेर बोर्ड राखेको देखिन्छ तर अहिले स्थानीय तहका सूचना प्रदान गर्ने आधिकारिक व्यक्ति कार्यालयका जानकारी दिने अवस्थामा हुँदैनन् । अधिकांश पालिकामा जनप्रतिनिधिले प्रेस सल्लाहकार नियुक्त गर्न थालेपछि सूचना अधिकारी भूमिकाविहीन जस्तै छन् ।

***

दाङको घोराही उपमहानगरपालिका प्रमुख नरुलाल चौधरी दोस्रोपटक निर्वाचित भएका हुन् । एमालेबाट निर्वाचित चौधरीले पहिलो कार्यकालका सल्लाहकारलाई दोहोर्‍याएर नियुक्ति दिएका छन् । पूर्वकर्मचारी अरुण शर्मा र एमाले नेता शिवकुमार आचार्य उनका राजनीतिक सल्लाहकार छन् भने पत्रकार निमुसंगम घर्ती प्रेस सल्लाहकार छन् । दाङकै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा एमालेबाट निर्वाचित प्रमुख टीकाराम खड्काले पूर्वकर्मचारी एवं एमाले जिल्ला आर्थिक विभाग प्रमुख खिमबहादुर डाँगीलाई राजनीतिक सल्लाहकार राखेका छन् ।

पत्रकार गोकर्ण पौडेललाई स्वकीय सचिव तथा प्रेस संयोजन गर्ने जिम्मेवारी दिएका छन् । कांग्रेसबाट निर्वाचित दंगीशरण गाउँपालिका अध्यक्ष शम्भु गिरीले पत्रकार प्रमोद आचार्यलाई प्रेस सल्लाहकार राखेका छन् । माओवादीबाट निर्वाचित गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष यमनारायण शर्मा पोख्रेलले आलोक भावुकलाई प्रेस सल्लाहकार राखेका छन् । विधि–प्रक्रिया पुर्‍याएर सल्लाहकार नियुक्त गरेको घोराही उपमहानगर प्रमुख चौधरीले बताए ।

बाँकेको जानकी गाउँपालिकाले साहिल शेषलाई प्रेस सल्लाहकार नियुक्त गरेको छ । उनी नेपालगन्जको एक अनलाइनमा काम गर्छन् । अन्य पालिकाले भने अझै प्रेस र कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरिसकेका छैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र कार्यविधिविपरीत जनप्रतिनिधिले कानुनी तथा प्रेस सल्लाहकार नियुक्त गरी तलब खुवाउँदा बाँकेका ८ वटै पालिकाको बेरुजु बढ्दै गएको छ । स्थानीय तहको बेरुजु गत वर्ष दुई अर्ब नाघेको छ । कार्यविधिविपरीत नियुक्त गरिएका सल्लाहकार र कर्मचारीको तलब–भत्तालाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले फर्छ्योट गरेको छैन । ‘ऐन र कार्यविधिविपरीत नियुक्त गरिएका कर्मचारी र सल्लाहकारको पारिश्रमिक बुझेको रकमलाई महालेखाले बेरुजु देखाएको हो, बाँकेमा पनि यो समस्या विकराल देखिएको छ,’ कोष तथा लेखा निरीक्षक कार्यालय बाँकेका प्रमुख कोष नियन्त्रक खडानन्द अधिकारी भन्छन्, ‘बाँकेका स्थानीय तहको बेरुजु दुई अर्ब बढी नाघिसकेको छ ।’

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका, खजुरा, बैजनाथ, जानकी, राप्ती सोनारी, डुडुवा र नरैनापुर गाउँपालिका प्रमुखले पाँच वर्षसम्म कानुनी र प्रेस सल्लाहकार नियुक्त गरेका थिए । प्रेस सल्लाहकारको हकमा पत्रकारिता गर्दै आएको बाहेक कुनै योग्यता माग गरिएको थिएन । आफ्ना निकटका सल्लाहकार बनाइएको थियो । नगरपालिकाको हकमा सुब्बा र पालिकाको हकमा खरिदारसरह नियुक्त गरी तलब खुवाउने गरिएको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका सूचना अधिकारी खिमानन्द आर्यालले प्रेस र कानुनी सल्लाहकारहरूको पारिश्रमिक बेरुजु आउनु देशभरिको समस्या रहेको बताए ।

कपिलवस्तुका स्थानीय तहमा पनि पार्टीनिकट, चिनजान र निकटताका आधारमा सल्लाहकार राख्ने गरिएको छ । स्थानीय तहको आवश्यकताभन्दा पनि सम्बन्ध बनाइराख्न कुनै ज्ञान, सीप र दक्षता नभएकालाई सल्लाहकार बनाएर राज्यको स्रोत खर्च गरिएको छ । विजयनगर गाउँपालिकामा एमालेबाट निर्वाचित अध्यक्ष गोपाल थापाले पहिलो कार्यकालमा पार्टीका गाउँस्तरीय नेता गोकर्णप्रसाद सापकोटालाई मासिक १८ हजार पारिश्रमिक दिने गरी सल्लाहकार बनाएका थिए । मलेपले लेखापरीक्षण गर्दा बेरुजु निकालेपछि आफूले बुझेको १ लाख ९६ हजार रुपैयाँ गाउँपालिकामा दाखिला गरे । पछि संघले कार्यविधि बनाएर सल्लाहकार राख्न सक्ने भनेपछि फेरि गाउँ कार्यपालिका बैठकले सापकोटालाई नै सल्लाहकार बनाएको थियो । पछिल्लोपटकको बेरुजु भने अझै आएको छैन । थापा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएर आएपछि को सल्लाहकार हुने भनेर पार्टीमा विवाद बढेको छ । सापकोटासँगै अर्का स्थानीय पार्टी नेता थर्कबहादुर खुन्गाहाले पनि सल्लाहकारमा दाबी गरेका छन् ।

कृष्णनगर नगरपालिकाले नूरमोहम्मद मुसलमानलाई कानुनी सल्लाहकार राखेको छ । गत आवमा उनले वर्षको ३ लाख रुपैयाँ लिएका थिए । त्यसले नपुगेर भत्ता र यातायात खर्चबापत थप एक लाख भुक्तानी दिइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र ढकालले बताए । कृष्णननगर नगरपालिकाविरुद्ध धेरै मुद्दा–मामिला भएकाले कानुनी सल्लाहकार राख्नु बाध्यता भएको उनले बताए । अहिले पनि मुसलमान नै कानुनी सल्लाहकार छन् । मायादेवी गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष बजरंगीप्रसाद चौधरी र उपाध्यक्ष गीता तिवारीले भागबन्डा गरेर सल्लाहकार नियुक्त गरेका थिए । चौधरीले पार्टी कार्यकर्ता घनश्याम गौडलाई सल्लाहकार बनाएका थिए । तिवारीले आफन्त राजन उपाध्यायलाई बनाएकी थिइन् । चौधरी र उपाध्यायले मासिक १३ हजार र २१ हजार पारिश्रमिक लिँदै आएका थिए ।

रोल्पाका कतिपय स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले पत्रकारलाई प्रेस संयोजकमा नियुक्ति दिएका छन् । अघिल्लो अवधिमा जस्तै हालका केही जनप्रतिनिधिले प्रेस संयोजक छानेका हुन् । रोल्पा नगरपालिका र थवाङ, माडी, सुनिल स्मृति, गंगादेव, रुन्टीगढी गाउँपालिकामा पार्टीनिकट पत्रकार र कार्यकर्तालाई प्रेस संयोजकको नियुक्ति दिइएको हो । रोल्पा नगरपालिकामा देवी गुरुङ, माडीमा बुद्धिमान वली, सुनील स्मृतिमा विनोद महरा (आशिष भारद्वाज), थवाङमा बिमलराज डाँगीलाई प्रेस संयोजक नियुक्त गरिएको हो । गुरुङ पत्रकार महासंघ रोल्पाकी पूर्वउपाध्यक्ष हुन् । रुन्टीगढी र गंगादेवमा अघिल्लोपटक क्रमशः मनोज पुन र अशोक वलीलाई तत्कालीन अध्यक्षले नियुक्त गरेका थिए । पुन पत्रकार हुन् भने वली विद्यार्थी नेता हुन् । त्रिवेणीमा अघिल्लोपटक प्रतिज्ञा बुढामगरलाई प्रेस संयोजक नियुक्त गरिएकामा पछि हटाइएको थियो । अहिले नियुक्त गरिएकामा प्रायः पत्रकार छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार प्रेस संयोजक नियुक्त गर्न नहुने प्रावधान भएकामा उनीहरूलाई अन्य पदमा नियुक्त गरिएको स्थानीय तहले जनाएका छन् । केहीलाई कम्प्युटर सहायकलगायत पदमा नियुक्ति दिए पनि काम प्रेस संयोजककै गर्न भनिएको तहका अधिकारीले जनाएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय सरकार प्रमुखले यसअघिका जनप्रतिनिधिले राखेका सचिवालयका कर्मचारीले लिने गरेको सेवा–सुविधालाई महालेखाले बेरुजु औंल्याइदिएपछि अहिले निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कार्यविधि बनाएर राख्ने तयारी गरेका हुन् । रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरले प्रेस संयोजक राख्ने गरी कार्यविधि तयार गरिरहेको छ । तिलोत्तमाले पुरानै कार्यविधिअनुसार गर्ने कि नयाँ बनाउने भन्ने टुंगो गरेको छैन । सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले पनि पत्रकार सलमान खानलाई प्रेस संयोजक नियुक्त गरिसकेको छ । नियुक्त भएका अधिकांश प्रेस संयोजकले अधिकृत वा पाँचौं तहको सेवा सुविधा पाउने गरेका छन् । केही स्थानीय तहले कम्प्युटर अपरेटरको पदमा नियुक्ति दिएर पत्रकारलाई प्रेस संयोजक बनाएका छन् ।

सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ओजबहादुर बुढाथोकीले साउन २ देखि लागू हुने गरी खडग शाहीलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गरेका छन् । गाउँपालिकाले कार्यविधि बनाएर शाहीलाई मासिक १५ हजारदेखि १८ हजारसम्म सेवा–सुविधा दिने निर्णय गरेको छ । विभिन्न किसिमका सल्लाह आवश्यक पर्ने भएकाले स्वकीय सचिवका रूपमा शाहीलाई नियुक्त गरेको बुढाथोकीले बताए । उनले संघीय कानुनमा उल्लेख भएअनुसार नै सल्लाहकार भर्ना गरेको दाबी गरे । अध्यक्ष बुढाथोकीले नियुक्त गरेका शाही प्रकाश ज्वाला कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिलामन्त्री भएका बेला उनका स्वकीय सचिव थिए । शाहीले नीति र विधिलाई आधार मानेर अध्यक्षलाई सल्लाह दिने र सघाउने बताएका छन् । शारदा नगरपालिकाका प्रकाश भण्डारीले सल्लाहकारका रूपमा स्वकीय सचिव राखे पनि आधिकारिक रूपमा पालिकाले नियुक्ति नदिएको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लीलाधर बबालले जनाएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशमा पनि केही स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्षले सल्लाहकार राखेका छन् । तनहुँको भानु नगरपालिका र म्याग्दे गाउँपालिकामा प्रेस सल्लाहकार नियुक्ति गरेका छन् । भानुमा कांग्रेसबाट प्रमुखमा निर्वाचित भएका आनन्दराज त्रिपाठीले धनपति (डीपी) अधिकारीलाई प्रेस सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन् । नगर कार्यापालिकाको बोर्ड बैठकबाट सञ्चारमाध्यम र नगरपालिकाबीच सञ्चारमैत्री वातावरण सिर्जनाका लागि अधिकारीलाई प्रेस सल्लाहकार राखिएको त्रिपाठीले बताए । अधिकारी स्थानीय एफएममा स्टेसन म्यानेजर छन् । म्याग्देमा एमालेबाट निर्वाचित अध्यक्ष श्रीप्रसाद श्रेष्ठले प्रेस चौतारी तनहुँका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठलाई प्रेस सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन् । मासिक १५ हजार रुपैयाँ दिने गरी पालिकाका गतिविधि मिडियासम्म पुर्‍याउने सम्झौतामा प्रेस सल्लाहकार राखेको बताइएको छ । तर भानुका प्रमुख त्रिपाठीले भने कुनै सेवा–सुविधा नदिने सर्तमा अधिकारीलाई प्रेस सल्लाहकार राखिएको बताएका छन् ।

२०७४ मा जिल्लाका ४ स्थानीय तह प्रमुखले प्रेस सल्लाहकार नियुक्त गरेका थिए । कांग्रेसबाट व्यास नगरपालिका र म्याग्दे गाउँपालिकामा विजयी जनप्रतिनिधिले कांग्रेसनिकटका पत्रकार, देवघाट गाउँपालिकामा एमालेबाट विजयी अध्यक्षले एमालेनिकटका पत्रकार र शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा कांग्रेसबाट विजयी प्रमुखले कांग्रेसनिकट र एमालेबाट विजयी उपप्रमुखले एमालेनिकट पत्रकारलाई प्रेस सल्लाहकार बनाएका थिए । अघिल्लो कार्यकालमा व्यास नगरपालिकालाई सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित गर्नका लागि प्रेस सल्लाहकार राखिएको नगर प्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेले बताए । उनका अनुसार सल्लाहकारले नगरका हरेक बैठकका विज्ञप्ति निकाल्नेदेखि पालिकाभित्रका गतिविधिलाई प्रचारप्रसार गर्ने र पालिकालाई सल्लाह–सुझाव दिने काम गरेको उनले बताए ।

***

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को उपदफा (६) मा स्थानीय तहले नगर प्रहरी सवारी चालक, सरसफाइ सम्बन्धित आदि पदमा बाहेक अन्य पद तथा सेवामा करारबाट पदपूर्ति गर्न नसकिने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जारी गरेको प्रतिवेदनअनुसार स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिरका प्रेस सल्लाहकारलगायतका कर्मचारी राखी तलब भुक्तानी गरेको भन्दै ३ पालिकाको खर्च बेरुजु देखाएको छ ।

शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले प्रेस सल्लाहकार विनोद ढुंगाना र उपेन्द्र खनाललाई मासिक १५/१५ हजारको दरले १ लाख ९५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको रकम बेरुजु देखिएको छ । त्यस्तै, कानुनी सल्लाहकारका रूपमा चेतनारायण पौडेललाई मासिक २० हजारको दरले भुक्तानी भएको २ लाख ६० हजार रुपैयाँ पनि महालेखाले बेरुजु देखाएको छ । व्यास नगरपालिकाले प्रेस सल्लाहकारका रूपमा बाराही मिडियासँग सम्झौता गरी मासिक १५ हजारको दरले भुक्तानी गरिएको १ लाख ८० हजार र कानुनी सल्लाहकारका रूपमा यज्ञबहादुर रानालाई मासिक १५ हजारको दरले १ लाख ९५ हजार रुपैयाँ अनियमितता देखिएको छ । देवघाट गाउँपालिकाले प्रेस सल्लाहकार आशिष रानालाई मासिक १३ हजार ५ सयको दरले भुक्तानी गरेको १ लाख ६२ हजार रुपैयाँ महालेखाले बेरुजु देखाएको छ ।

बागलुङको बागलुङ नगरपालिकाका पूर्वप्रमुख जनकराज पौडेलले पत्रकार गणेश पौडेललाई झन्डै डेढ वर्ष प्रेस सल्लाहकार राखेको थियो । ५ वर्षसम्म आफ्नै दाजु हरिप्रसाद शर्मालाई कानुनी सल्लाहकार बनाए । नगरपालिकाले प्रेस सल्लाहकारलाई मासिक तलब भरेन । एकमुष्ट केही रकम दिएर बिदाइ गर्‍यो । कानुनी सल्लाहकार शर्माले नगरपालिकाविरुद्ध आएका मुद्दाका आधारमा भुक्तानी पाए । यसैगरी बडिगाड गाउँपालिकाले प्रेस सल्लाहकार नियुक्त गरेका कमल पौडेल शिक्षकसमेत थिए । अन्य नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखले पत्रकारितामा नजिक रहेकालाई स्वकीय सचिव बनाए । जैमिनी नगरपालिकाले अधिवक्ता ममतादेवी शर्मा र गलकोट नगरपालिकाले अधिवक्ता भूमिश्वर गौतमलाई सल्लाहकार चयन गरे । ‘कुनै मुद्दा लडेमा केही रकम पाइने हो तर सामान्य मुद्दामा जस्तो पनि रकम पाइएन,’ गौतमले भने, ‘अब कसैले नियुक्त गर्ने हो भने संस्थागत रुपमा सल्लाह गरेर मात्रै राख्न भनेका छौं ।’

स्थानीय रुपमा क्रियाशील केही पत्रकारहरूले पालिकाको प्रमुखसँग नजिक भएको आधारमा उनीहरूका गतिविधि सार्वजनिक गर्न सहयोग गरे । गोप्य सूचना लुकाउन पनि उनीहरू नै प्रयोग भए । अहिले बागलुङका सबै १० वटै पालिकाका निर्वाचित पदाधिकारीले सल्लाहकार चयन गरेका छैनन् । ‘छिटपुट रूपमा कसैको नाम सुन्नमा आए पनि नियुक्ति कसैको भएको छैन,’ पत्रकार राजेशचन्द्र राजभण्डारीले भने, ‘खुलाएरै सल्लाहकार राखिदिने हो भने हाम्रै साथीहरूले रोजगारी पाउने थिए ।’

कानुनी र प्रशासनिक समस्याका कारण कानुनी सल्लाहकार नियुक्तिमा बाधा नभएको अधिवक्ता भूमिश्वर गौतमले बताए । पालिकामा कानुन शाखा र मेलमिलाप समितिसमेत रहेकाले कानुन अधिकृत नियुक्ति गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

पोखरा महानगरपालिकाका निवर्तमान मेयर मानबहादुर जीसीले एमालेनिकट अधिवक्ता कमल अर्याललाई कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरेका थिए । महानगरको आफ्नै कानुनी शाखा र कानुन अधिकृत हुँदाहुँदै थप सल्लाहकार नियुक्त गरेर महानगरको व्ययभार बढाएको भन्दै जीसीको आलोचना भएको थियो । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले समेत अर्याललाई दिइएको तलब सुविधालाई बेरुजु देखाएको छ । आफ्नो पक्षले हारेको मुद्दामा समेत जितेको भनी गलत जानकारी दिएर रकम लिएको आरोप लागेपछि महानगरले उनलाई बर्खास्त गरेको थियो । बेरुजुबापतको रकम भने उनले फिर्ता गरेका छैनन् ।

पोखरा महानगरले हाल प्रेस संयोजक नियुक्त गरेको छ । कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरिसकेको छैन । प्रेस संयोजक नियुक्त भएका पत्रकार भीम थापा मेयर धनराज आचार्यकै पार्टी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट हुन् । उनले महानगरका गतिविधि विभिन्न सञ्चारमाध्यममा पठाउने गरेका छन् । कास्कीका रूपा, मादी, माछापुच्छ्रे र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले कुनै किसिमका सल्लाहकार नियुक्त गरेका छैनन् ।

अध्यक्षकी श्रीमती भान्सेमा नियुक्त

अछामको रामारोशन गाउँपालिका अध्यक्ष मानबहादुर साउदले श्रीमतीलाई ‘भान्से’ मा नियुक्त गरेका छन् । साउदले गत जेठ १५ देखि मंसिर १५ सम्मका लागि श्रीमती जयसरा साउदलाई आफूलाई खाना पकाउन भान्से पदमा करार नियुक्ति दिलाएका हुन् । खाना पकाएबापत जयसराले मासिक २१ हजार ३ सय तलब, वार्षिक एकमुष्ट पोसाकमा १० हजार र दसैं खर्चसमेत दिने करार सम्झौता गरिएको छ ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुर भण्डारीले कार्यालयमा एक जना भान्से राख्न आफूले अध्यक्ष साउदलाई सल्लाह दिए पनि श्रीमतीलाई नै राख्नुपर्छ नभनेको बताए । ‘अध्यक्षज्यू निर्वाचित भएर आएपछि के–के कर्मचारी राख्न मिल्ने विषयमा सोध्नुभएको थियो । कानुनबमोजिम कुनै सुविधा नभए पनि खानपानमा सहजताका लागि एक जनाको नाम दिनुहोला, भान्छेमा नियुक्त गरौंला भनेको थिएँ,’ भण्डारीले भने । सुरुमा साउद थरका एक जनाको कागजात आए पनि केही दिनपछि अध्यक्ष साउदले श्रीमतीलाई नियुक्त गर्ने कुरा गरेको भण्डारीले बताए । अध्यक्षकी श्रीमती नियुक्त गर्दा कानुनी समस्या नभए पनि नैतिक समस्या भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भण्डारीको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्रीकी छोरी दोभासे नियुक्त

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले १८ सदस्यीय सचिवालय बनाएका छन् । त्यसमा आफ्नै छोरी मानवी केसीलाई दोभासेको नियुक्ति दिएका छन् । केसीको मासिक सेवा सुविधा ३७ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ छ । उनले जनसम्पर्क सल्लाहकार, प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार, प्रेस संयोजक, फोटोग्राफर, स्वकीय सचिव पनि राखेका छन् । सचिवालयमा न्यूनतम २१ हजार रुपैयाँदेखि ८० हजार रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक खाने गरी नियुक्ति गरेका छन् ।

केसीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार दाङका अमरबहादुर डाँगीलाई सञ्चार, अतिथि सत्कारसहित ८० हजार ८ सय ४० रुपैयाँ मासिक सेवा–सुविधा दिएका छन् । डाँगी एमालेका पूर्वप्रदेशसभा सदस्य हुन् । केसीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन उनले प्रदेशसभा सदस्यबाट राजीनामा दिएर सहयोग गरेका थिए । त्यही सहयोगबापत केसीले डाँगीलाई प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार बनाएका हुन् ।

त्यस्तै रोल्पाको घर्ती गाउँका रमेशबहादुर वली क्षत्रीलाई जनसम्पर्क सल्लाहकार बनाएका छन् । उनको सेवा–सुविधा मासिक ६४ हजार ८ सय रुपैयाँ छ । मासिक ४२ हजार ३ सय ८० रुपैयाँ सुविधा दिएर खरिन्द्र विकलाई स्वकीय सचिव बनाएका छन् । रोल्पाकै मानसिंह विक प्रेस संयोजक छन् । उनले पनि ३७ हजार ९ सय ९० सेवा–सुविधा लिन्छन् । प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार, जनसम्पर्क सल्लाहकारका नाममा एक जना कम्प्युटर अपरेटर, कार्यालय सहयोगी र हलुका सवारी चालक पनि नियुक्त गरिएको छ । मासिक ३० हजार २ सय रुपैयाँ सुविधा दिएर कविराज अधिकारीलाई क्यामेरामेन नियुक्त गरेका छन् ।

प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारदेखि क्यामेरामेन र कार्यालय सहयोगीसम्मले पाउने सुविधाअनुसार मुख्यमन्त्री केसीको सचिवालयले मात्र प्रदेश सरकारको मासिक ५ लाख २९ हजार ६० रुपैयाँ थप व्ययभार बढाएको छ । धेरै सुविधा लिने प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार डाँगी र वली प्रायः मुख्यमन्त्री कार्यालयमा भेटिँदैनन् । उनीहरूले सल्लाह दिने भनेको टेलिफोनमै हो । नियमित कार्यालय जान नपर्ने र आवश्यक पर्दा टेलिफोनमा पनि सम्पर्क भइरहने राजनीतिक सल्लाहकार डाँगीले बताए । ‘सल्लाहकार कार्यालयमै जानुपर्छ भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘आवश्यक पर्दा टेलिफोनबाटै पनि धेरै कुरा हुन्छ ।’ तैपनि महिनामा दुई साता कार्यालयमै पुग्ने गरेको उनले बताए ।

लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखले पनि फोटोग्राफर अधिकृतका रूपमा पत्रकार गुनाराम घिमिरेलाई नियुक्त गरेर प्रेस संयोजकको जिम्मेवारी दिएका छन् । प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले पनि पत्रकार गणेश वलीलाई प्रेस संयोजकमा नियुक्त गरेका छन् । दुवैले अधिकृत छैटौंस्तरको सेवा–सुविधा खाने गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले ३ देखि ५ जनासम्मको सचिवालय बनाएका छन् । त्यसले प्रदेश सरकारको राज्य कोषबाट मासिक २१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी थप खर्च भइरहेको छ । लुम्बिनीमा १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ । १३ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री छन् । सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले ठूलो मन्त्रिमण्डल भएकाले त्यहीअनुसारको सचिवालय खर्च आउनु स्वाभाविक भएको बताए । ‘सरकारले कार्यविधि बनाएको छ, त्यहीअनुसार नै सचिवालय बनेका छन्, ठूलो र सानो भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले ठूलो खर्च भन्न मिल्दैन, त्यो आवश्यकताअनुसार नै हो ।’

लुम्बिनी प्रदेशसभाका लेखा समिति सभापति विष्णु पन्थीले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका सरकार प्रमुखले जम्बो सचिवालय बनाएर राज्यको अनावश्यक खर्च बढाएको बताए । ‘जे–जे भनेर नियुक्त गरे पनि यो सबै कार्यकर्ता पाल्ने खेलोमेलो मात्र हो,’ उनले भने, ‘त्यस्ता अनावश्यक खर्चलाई सरकारबाटै निरुत्साहित गर्नु जरुरी छ ।’

-घनश्याम गौतम (रूपन्देही), दुर्गालाल केसी (दाङ), ठाकुरसिंह थारू (नेपालगन्ज), मनोज पौडेल (कपिलवस्तु), काशीराम डाँगी (रोल्पा), विप्लव महर्जन (सल्यान), सम्झना रसाइली (तनहुँ), प्रकाश बराल (बागलुङ), दीपक परियार (पोखरा) र मेनुका ढुंगाना (अछाम)

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७९ १०:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×