नेपाल–चीन संसदीय सहकार्यमा समझदारी

संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा हस्ताक्षर गरिएको समझदारीपत्रमा आपसी विश्वास सदृढ र विकासका लागि एकअर्काको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्न, एकअर्काको स्वतन्त्र रूपमा छनोट गरिएको सामाजिक प्रणाली र विकास पथको सम्मान गर्न तथा एकअर्काका मूल हित र महत्त्वपूर्ण सरोकारमा साथ दिन सहमत भएको उल्लेख छ । दुई मुलुक र जनताबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध थप गहन बनाउन र सहयोगमा योगदान पुर्‍याउन बहुआयामिक माध्यमबाट सबै तहमा अन्तरसंसदीय आदानप्रदान र सहयोग सुदृढको प्रयास गर्ने समझदारी पनि भएको छ । समझदारीको तेस्रो बुँदामा नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनका दुई व्यवस्थापिकाबीच उच्चस्तरीय भ्रमण र सम्पर्क आदानप्रदानमा प्राथमिकता दिने भनिएको छ ।

संसदीय मैत्री समूहहरूलाई उनीहरूको संलग्नता अभिवृद्धिका लागि प्रोत्साहन गर्नेछन् र साथ दिनेछन् तथा दुई व्यवस्थापिकाबीच सद्भाव र समझदारी प्रवर्द्धन गर्न सक्रिय भूमिका निर्वाहका लागि प्रोत्साहन गर्ने समझदारी पनि दुवै पक्षले बनाएका छन् । पाँचौं बुँदामा एकअर्काको विधायिकी, सुपरिवेक्षकीय र शासन सञ्चालनसम्बन्धी अभ्यासका बारेमा जानकारी आदानप्रदान गर्ने उल्लेख छ । उक्त बुँदामा दुई सरकारबीच सहमति भएबमोजिम बीआरआईमार्फत समेत दुई मुलुकबीच अन्तरआबद्धता अभिवृद्धि गरी पारस्परिक लाभको सहयोगमा सहजीकरण गर्न महत्त्व दिने भनिएको छ । छैटौं बुँदामा दुवै पक्ष साझा हितका विषयमा ‘इन्टर पार्लियामेन्टरी युनियन’ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संसदीय संगठनहरूको खाकाअन्तर्गत सहयोग सुदृढ गर्न सहमत भएको उल्लेख छ ।

समझदारीपत्र दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेको मितिदेखि लागू हुने र पाँच वर्षसम्म मान्य हुने जनाइएको छ । कुनै पक्षले मान्य अवधि समाप्त हुने मितिभन्दा ६ महिना अगावै लिखित रूपमा यो समझदारीपत्र अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा सूचना दिएकामा बाहेक अर्को क्रमिक समयावधिका लागि स्वतः नवीकरण हुनेछ । ‘यस समझदारीपत्रको व्याख्या वा कार्यान्वयनका क्रममा कुनै विवाद उत्पन्न भए आपसी समझदारीमा त्यसको समाधान गरिनेछ । यस समझदारीमा कुनै परिमार्जन वा संशोधन दुवै पक्षको लिखित सहमतिबाट ग्रहण गरिनेछ,’ समझदारीको दस्ताबेजमा भनिएको छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङका विश्वासपात्र अध्यक्ष ली सोमबार ६७ सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै नेपाल आएका हुन् । उनलाई स्वागत गर्न सभामुख सापकोटा विमानस्थलमा पुगेका थिए । ली विमानस्थलबाट आफू बस्ने सोल्टी होटल गएका थिए । त्यसपछि उनी बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा पुगे ।

त्यहाँ ली र सापकोटाबीच सुरुवातमा शिष्टाचार भेटवार्ता र त्यसपछि प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता भएको थियो । नेपालका तर्फबाट सभामुख सापकोटाको नेतृत्वमा एमाले संसदीय दलका उपनेता तथा पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ, कांग्रेसकी मुख्य सचेतक चित्रलेखा यादव, संसद् सचिवालयका सचिव गोपालनाथ योगी, परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याललगायत सामेल थिए । प्रतिनिधिमण्डलबीचको भेटवार्तापछि सभामुख सापकोटा र अध्यक्ष लीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । नेपालको संसद् र चीनको जनकंग्रेस (संसद्) बीच सम्बन्ध विस्तारका लागि यहाँ गणतन्त्र स्थापनापछिकै महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएको हो ।

समझदारीपत्रमा नेपाल र चीनबीच सहर्ष कायम रहेको द्विपक्षीय सम्बन्ध र सहयोगलाई थप सुदृढ गर्न तथा दुई राष्ट्र र जनताको आपसी हितका लागि सहयोग आदानप्रदान र आपसी विश्वासलाई अझ गहन तुल्याउन इच्छुक हँॅदै सहकार्य गरेको उल्लेख छ । साथै, सन् २०१९ अक्टोबरमा भएको राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका अवसरमा आपसी विकास र समृद्धिलाई चिरकालसम्म मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सहयोगको रणनीतिक साझेदारीमा अभिवृद्धिका लागि भएको निर्णयलाई पुनः पुष्टि गर्न लागिएको जनाइएको छ । दुई मुलुकबीच सम्पन्न बीआरआई अन्तर्गत सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रलाई अन्तरहिमालय बहुआयामिक अन्तरआबद्धता सञ्जालको खाकाअन्तर्गत सहयोगका विभिन्न क्षेत्रमा अन्तरआबद्धता अभिवृद्धि गर्ने र आपसी लाभको सहयोगलाई गहन तुल्याउने महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा पुनः स्मरण गरिएको पनि दस्ताबेजमा उल्लेख छ । साथै, अन्तरसंसदीय आदानप्रदान र राज्य–राज्यबीचको सहयोगात्मक सम्बन्धको महत्त्वपूर्ण अंशका रूपमा रहेको तथा यसले आपसी समझदारी र विश्वास अभिवृद्धि गर्नॅका साथै दुई मुलुकबीच सहमति विस्तारका लागि मद्दत गर्ने विषय आत्मसात् गर्दै सहकार्य गर्न लागेको जनाइएको छ ।

द्विपक्षीय प्रतिनिधिमण्डलबीच वार्ताका दौरानमा सभामुख सापकोटाले एक चीन नीतिमा नेपालको प्रतिबद्धता उल्लेख गर्दै जनकंग्रेस अध्यक्ष ली चान्सुलाई त्यसमा ढुक्क रहन आग्रह गरेका थिए । भेटवार्तामा सहभागी संघीय संसद्का एक पदाधिकारीका अनुसार सभामुख सापकोटाले चीनले नेपाललाई अरनिको राजमार्ग, कोभिड–१९ को खोपलगायतमा गरेको सहयोगबारे चर्चा गरेका थिए । ‘चीनले पहिलेदेखि नै नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको छ । अहिले त झन् बलियो स्थितिमा पुगेको छ,’ सभामुख सापकोटालाई उद्धृत गर्दै ती पदाधिकारीले भने । जवाफमा लीले नेपालको चाड दसैंअघि नै नाकालाई सहज बनाउने जानकारी दिए । उनले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणलाई अघि बढाउनेलगायत विषय पनि उल्लेख गरेका थिए ।

सभामुख सापकोटाले सोमबारै जनकंग्रेस अध्यक्ष लीको सम्मानमा चिनियाँ टोलीलाई सोल्टी होटलमा रात्रिभोज दिएका छन् । लीले मंगलबार बिहान नयाँ बानेश्वरमै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सेनासँग भेटवार्ता गर्नेछन् । त्यसपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग छुट्टाछुट्टै भेट गर्ने कार्यक्रम छ । परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कासँग भने त्यसपछि सोल्टी होटलमै भेट हुनेछ । त्यसपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गर्न बालुवाटार पुग्नेछन् । लीले बुधबार बिहान भक्तपुर भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ । दिउँसो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शीतलनिवासमा भेटवार्ता गर्नेछन् । उनी बिहीबार फर्कनेछन् ।

राष्ट्रपति सीले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) को २० औं जनकंग्रेसअघि नजिकको मित्र लीलाई नेपाल भ्रमणमा पठाएका हुन् । उनी रुस, मंगोलिया हुँदै आएका हुन् । ली चिनियाँ संविधानअनुसार दोस्रो वरीयता र सीपीसीको तेस्रो वरीयतामा पर्छन् । सीले २०७६ असोज २५–२६ मा गरेको राजकीय नेपाल भ्रमणपछि लीबाट दोस्रो ठूलो उच्च तहको भ्रमण भएको हो । सी २३ वर्षपछि नेपाल भ्रमण गर्ने चीनका राष्ट्रपति हुन् । चिनियाँ अध्यक्ष ली सभामुख सापकोटाको निमन्त्रणामा नेपाल आएका हुन् ।

समझदारीका मुख्य बुँदा

- दुवै पक्ष आपसी विश्वास सुदृढ र विकास गर्न एकअर्काको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्न, एकअर्काको स्वतन्त्र रुपमा छनोट गरिएको सामाजिक प्रणाली र विकास पथको सम्मान गर्न तथा एकअर्काका मूल हित र महफ्वपूर्ण सरोकारका विषयमा साथ दिन सहमत भएका छन्

- दुवै पक्षले दुई राष्ट्र र जनताबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध थप गहन बनाउन र सहयोगमा योगदान पुर्‍याउन बहुआयामिक माध्यमबाट सबै तहमा अन्तरसंसदीय आदानप्रदान र सहयोग सुदृढ गर्न प्रयास गर्नेछन्

- दुवै पक्षले नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनका दुई व्यवस्थापिकाबीच उच्चस्तरीय भ्रमण र सम्पर्कको आदानप्रदानमा प्राथमिकता दिनेछन्

- दुवै पक्षले संसदीय मैत्री समूहहरुलाई उनीहरुको संलग्नता अभिवृद्धिका लागि प्रोत्साहन गर्नेछन् र साथ दिनेछन् तथा दुई व्यवस्थापिकाबीच सद्भाव र समझदारी प्रवर्द्धनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न प्रोत्साहन गर्नेछन्

- दुवै पक्षले एकअर्काको विधायिकी, सुपरिवेक्षकीय र शासन सञ्चालनसम्बन्धी अभ्यासका बारेमा जानकारी आदानप्रदान गर्ने र दुई सरकारबीच सहमति भएबमोजिम बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मार्फत समेत दुई राष्ट्रहरुबीच अन्तरआबद्धता अभिवृद्धि गरी पारस्परिक लाभको सहयोगमा सहजीकरण गर्न महफ्व दिनेछन्

- दुवै पक्ष साझा हितको विषयमा इन्टर पार्लियामेन्टरी युनियनलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संसदीय संगठनहरुको खाकाअन्तर्गत सहयोग सुदृढ गर्न सहमत भएका छन् ।