नेपाल–चीन संसदीय सहकार्यमा समझदारी- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेपाल–चीन संसदीय सहकार्यमा समझदारी

नेपाल–चीन नाकालाई दसैंअघि सहज बनाइने र केरूङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण अघि बढाइने लीको भनाइ
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — नेपालको प्रतिनिधिसभा र चीनको राष्ट्रिय जनकंग्रेसबीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध र सहयोग सुदृढ गर्न ६ बुँदे समझदारी भएको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र नेपाल भ्रमणमा सोमबार नै आइपुगेका राष्ट्रिय जनकंग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सुले अन्तरसंसदीय सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । 

संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा हस्ताक्षर गरिएको समझदारीपत्रमा आपसी विश्वास सदृढ र विकासका लागि एकअर्काको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्न, एकअर्काको स्वतन्त्र रूपमा छनोट गरिएको सामाजिक प्रणाली र विकास पथको सम्मान गर्न तथा एकअर्काका मूल हित र महत्त्वपूर्ण सरोकारमा साथ दिन सहमत भएको उल्लेख छ । दुई मुलुक र जनताबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध थप गहन बनाउन र सहयोगमा योगदान पुर्‍याउन बहुआयामिक माध्यमबाट सबै तहमा अन्तरसंसदीय आदानप्रदान र सहयोग सुदृढको प्रयास गर्ने समझदारी पनि भएको छ । समझदारीको तेस्रो बुँदामा नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनका दुई व्यवस्थापिकाबीच उच्चस्तरीय भ्रमण र सम्पर्क आदानप्रदानमा प्राथमिकता दिने भनिएको छ ।

संसदीय मैत्री समूहहरूलाई उनीहरूको संलग्नता अभिवृद्धिका लागि प्रोत्साहन गर्नेछन् र साथ दिनेछन् तथा दुई व्यवस्थापिकाबीच सद्भाव र समझदारी प्रवर्द्धन गर्न सक्रिय भूमिका निर्वाहका लागि प्रोत्साहन गर्ने समझदारी पनि दुवै पक्षले बनाएका छन् । पाँचौं बुँदामा एकअर्काको विधायिकी, सुपरिवेक्षकीय र शासन सञ्चालनसम्बन्धी अभ्यासका बारेमा जानकारी आदानप्रदान गर्ने उल्लेख छ । उक्त बुँदामा दुई सरकारबीच सहमति भएबमोजिम बीआरआईमार्फत समेत दुई मुलुकबीच अन्तरआबद्धता अभिवृद्धि गरी पारस्परिक लाभको सहयोगमा सहजीकरण गर्न महत्त्व दिने भनिएको छ । छैटौं बुँदामा दुवै पक्ष साझा हितका विषयमा ‘इन्टर पार्लियामेन्टरी युनियन’ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संसदीय संगठनहरूको खाकाअन्तर्गत सहयोग सुदृढ गर्न सहमत भएको उल्लेख छ ।

समझदारीपत्र दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेको मितिदेखि लागू हुने र पाँच वर्षसम्म मान्य हुने जनाइएको छ । कुनै पक्षले मान्य अवधि समाप्त हुने मितिभन्दा ६ महिना अगावै लिखित रूपमा यो समझदारीपत्र अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा सूचना दिएकामा बाहेक अर्को क्रमिक समयावधिका लागि स्वतः नवीकरण हुनेछ । ‘यस समझदारीपत्रको व्याख्या वा कार्यान्वयनका क्रममा कुनै विवाद उत्पन्न भए आपसी समझदारीमा त्यसको समाधान गरिनेछ । यस समझदारीमा कुनै परिमार्जन वा संशोधन दुवै पक्षको लिखित सहमतिबाट ग्रहण गरिनेछ,’ समझदारीको दस्ताबेजमा भनिएको छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङका विश्वासपात्र अध्यक्ष ली सोमबार ६७ सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै नेपाल आएका हुन् । उनलाई स्वागत गर्न सभामुख सापकोटा विमानस्थलमा पुगेका थिए । ली विमानस्थलबाट आफू बस्ने सोल्टी होटल गएका थिए । त्यसपछि उनी बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा पुगे ।

त्यहाँ ली र सापकोटाबीच सुरुवातमा शिष्टाचार भेटवार्ता र त्यसपछि प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता भएको थियो । नेपालका तर्फबाट सभामुख सापकोटाको नेतृत्वमा एमाले संसदीय दलका उपनेता तथा पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ, कांग्रेसकी मुख्य सचेतक चित्रलेखा यादव, संसद् सचिवालयका सचिव गोपालनाथ योगी, परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याललगायत सामेल थिए । प्रतिनिधिमण्डलबीचको भेटवार्तापछि सभामुख सापकोटा र अध्यक्ष लीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । नेपालको संसद् र चीनको जनकंग्रेस (संसद्) बीच सम्बन्ध विस्तारका लागि यहाँ गणतन्त्र स्थापनापछिकै महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएको हो ।

समझदारीपत्रमा नेपाल र चीनबीच सहर्ष कायम रहेको द्विपक्षीय सम्बन्ध र सहयोगलाई थप सुदृढ गर्न तथा दुई राष्ट्र र जनताको आपसी हितका लागि सहयोग आदानप्रदान र आपसी विश्वासलाई अझ गहन तुल्याउन इच्छुक हँॅदै सहकार्य गरेको उल्लेख छ । साथै, सन् २०१९ अक्टोबरमा भएको राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका अवसरमा आपसी विकास र समृद्धिलाई चिरकालसम्म मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सहयोगको रणनीतिक साझेदारीमा अभिवृद्धिका लागि भएको निर्णयलाई पुनः पुष्टि गर्न लागिएको जनाइएको छ । दुई मुलुकबीच सम्पन्न बीआरआई अन्तर्गत सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रलाई अन्तरहिमालय बहुआयामिक अन्तरआबद्धता सञ्जालको खाकाअन्तर्गत सहयोगका विभिन्न क्षेत्रमा अन्तरआबद्धता अभिवृद्धि गर्ने र आपसी लाभको सहयोगलाई गहन तुल्याउने महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा पुनः स्मरण गरिएको पनि दस्ताबेजमा उल्लेख छ । साथै, अन्तरसंसदीय आदानप्रदान र राज्य–राज्यबीचको सहयोगात्मक सम्बन्धको महत्त्वपूर्ण अंशका रूपमा रहेको तथा यसले आपसी समझदारी र विश्वास अभिवृद्धि गर्नॅका साथै दुई मुलुकबीच सहमति विस्तारका लागि मद्दत गर्ने विषय आत्मसात् गर्दै सहकार्य गर्न लागेको जनाइएको छ ।

द्विपक्षीय प्रतिनिधिमण्डलबीच वार्ताका दौरानमा सभामुख सापकोटाले एक चीन नीतिमा नेपालको प्रतिबद्धता उल्लेख गर्दै जनकंग्रेस अध्यक्ष ली चान्सुलाई त्यसमा ढुक्क रहन आग्रह गरेका थिए । भेटवार्तामा सहभागी संघीय संसद्का एक पदाधिकारीका अनुसार सभामुख सापकोटाले चीनले नेपाललाई अरनिको राजमार्ग, कोभिड–१९ को खोपलगायतमा गरेको सहयोगबारे चर्चा गरेका थिए । ‘चीनले पहिलेदेखि नै नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको छ । अहिले त झन् बलियो स्थितिमा पुगेको छ,’ सभामुख सापकोटालाई उद्धृत गर्दै ती पदाधिकारीले भने । जवाफमा लीले नेपालको चाड दसैंअघि नै नाकालाई सहज बनाउने जानकारी दिए । उनले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणलाई अघि बढाउनेलगायत विषय पनि उल्लेख गरेका थिए ।

सभामुख सापकोटाले सोमबारै जनकंग्रेस अध्यक्ष लीको सम्मानमा चिनियाँ टोलीलाई सोल्टी होटलमा रात्रिभोज दिएका छन् । लीले मंगलबार बिहान नयाँ बानेश्वरमै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सेनासँग भेटवार्ता गर्नेछन् । त्यसपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग छुट्टाछुट्टै भेट गर्ने कार्यक्रम छ । परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कासँग भने त्यसपछि सोल्टी होटलमै भेट हुनेछ । त्यसपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गर्न बालुवाटार पुग्नेछन् । लीले बुधबार बिहान भक्तपुर भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ । दिउँसो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शीतलनिवासमा भेटवार्ता गर्नेछन् । उनी बिहीबार फर्कनेछन् ।

राष्ट्रपति सीले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) को २० औं जनकंग्रेसअघि नजिकको मित्र लीलाई नेपाल भ्रमणमा पठाएका हुन् । उनी रुस, मंगोलिया हुँदै आएका हुन् । ली चिनियाँ संविधानअनुसार दोस्रो वरीयता र सीपीसीको तेस्रो वरीयतामा पर्छन् । सीले २०७६ असोज २५–२६ मा गरेको राजकीय नेपाल भ्रमणपछि लीबाट दोस्रो ठूलो उच्च तहको भ्रमण भएको हो । सी २३ वर्षपछि नेपाल भ्रमण गर्ने चीनका राष्ट्रपति हुन् । चिनियाँ अध्यक्ष ली सभामुख सापकोटाको निमन्त्रणामा नेपाल आएका हुन् ।


समझदारीका मुख्य बुँदा

- दुवै पक्ष आपसी विश्वास सुदृढ र विकास गर्न एकअर्काको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्न, एकअर्काको स्वतन्त्र रुपमा छनोट गरिएको सामाजिक प्रणाली र विकास पथको सम्मान गर्न तथा एकअर्काका मूल हित र महफ्वपूर्ण सरोकारका विषयमा साथ दिन सहमत भएका छन्

- दुवै पक्षले दुई राष्ट्र र जनताबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध थप गहन बनाउन र सहयोगमा योगदान पुर्‍याउन बहुआयामिक माध्यमबाट सबै तहमा अन्तरसंसदीय आदानप्रदान र सहयोग सुदृढ गर्न प्रयास गर्नेछन्

- दुवै पक्षले नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनका दुई व्यवस्थापिकाबीच उच्चस्तरीय भ्रमण र सम्पर्कको आदानप्रदानमा प्राथमिकता दिनेछन्

- दुवै पक्षले संसदीय मैत्री समूहहरुलाई उनीहरुको संलग्नता अभिवृद्धिका लागि प्रोत्साहन गर्नेछन् र साथ दिनेछन् तथा दुई व्यवस्थापिकाबीच सद्भाव र समझदारी प्रवर्द्धनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न प्रोत्साहन गर्नेछन्

- दुवै पक्षले एकअर्काको विधायिकी, सुपरिवेक्षकीय र शासन सञ्चालनसम्बन्धी अभ्यासका बारेमा जानकारी आदानप्रदान गर्ने र दुई सरकारबीच सहमति भएबमोजिम बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मार्फत समेत दुई राष्ट्रहरुबीच अन्तरआबद्धता अभिवृद्धि गरी पारस्परिक लाभको सहयोगमा सहजीकरण गर्न महफ्व दिनेछन्

- दुवै पक्ष साझा हितको विषयमा इन्टर पार्लियामेन्टरी युनियनलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संसदीय संगठनहरुको खाकाअन्तर्गत सहयोग सुदृढ गर्न सहमत भएका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७९ ०७:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मिटरब्याजपीडितको टाउकामा सरकारको लाठी

लिला श्रेष्ठ, प्रकाश धौलाकोटी

काठमाडौँ — टाउकाबाट रगत बगिरहेको थियो तर नारा लगाउन छाडेका थिएनन् । ‘न्यायका लागि मर्न तयार छौं, न्याय नपाउन्जेल लडिरहन्छौं,’ मिटरब्याजी सुदखोरविरुद्ध किसान–मजदुर संघर्ष समितिका उपाध्यक्ष कुलप्रसाद थापामगर घाइते अवस्थामा पनि प्रहरीसँग झोक्किँदै नारा लगाउँदै थिए । अरू पीडितहरू पनि ‘शान्तिपूर्ण विरोधमा अवरोध गरेको’ भन्दै आक्रोशित भइरहेका थिए ।


तराईका विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौं आएर पीडितले साउन दोस्रो सातादेखि नै मिटरब्याजी सुदखोरविरुद्ध शान्तिपूर्ण रूपमा धर्ना दिइरहेका छन् । उनीहरू दिनभर माइतीघरमा धर्ना दिन्छन् र साँझ परेपछि कीर्तिपुरको सल्यानथानमा बनाइएका अस्थायी टहरामा पुगेर रात कटाउँछन् । महिनौंदेखि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका पीडितको मागलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा सरकारले सोमबार कीर्तिपुरै पुगेर दमन गर्‍यो ।

कीर्तिपुरबाट हरेक दिन प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गर्दै माइतीघर आउने गरेका उनीहरूलाई प्रहरीले कीर्तिपुरमै रोक्ने प्रयास गरेको थियो । चिनियाँ राष्ट्रिय जनकंग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सुको सवारीलाई कारण देखाउँदै धर्नाका लागि माइतीघर आउन लागेका किसानलाई निषेध गरिएको थियो ।

प्रहरीले सबेरैदेखि पीडितहरूको टहरामा घेरा हालेको थियो । ‘हामी उठ्न नपाउँदै प्रहरी आइसकेका थिए, पछि हामी दिनहुँजस्तै माइतीघर जाने तयारीमा लाग्यौं तर प्रहरीले अत्याचार गर्‍यो, निर्मम रूपमा लाठीचार्ज गर्‍यो,’ पीडित टीकाप्रसाद दमाईंले भने । लाठीचार्जबाट समितिका उपाध्यक्ष कुलप्रसाद थापामगर, सदस्यहरू कौशिलादेवी केवट र दिवस गौतमलगायत घाइते भएका छन् ।

प्रहरी अवरोधकै बीच पीडितहरू विभिन्न नारासहितका प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । समिति अध्यक्ष रामसुरत गुप्तासहित १२ जनालाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरी वृत्त कीर्तिपुर राखेको काठमाडौं प्रहरी प्रवक्ता एसपी दिनेशराज मैनालीले बताए । पीडितले भने ४६ जना पक्राउ परेको बताएका छन् ।

गाउँबाट खाली हात काठमाडौं आएका ७० जना किसान ४३ दिनदेखि कीर्तिपुरको सल्यानथानमा बसिरहेका छन् । त्यसअघि उनीहरू गौशालामा अस्थायी टहरा बनाएर बसेका थिए । अहिले सल्यानथानमा उनीहरूका लागि बाँस र प्लास्टिकको टहरा बनाइएको छ । सहयोगी दाताहरूले दिएको दुई पैसा र अन्नले उनीहरूको छाक टरेको छ । त्यसैको आडमा उनीहरू निरन्तर संघर्ष गरिरहेका छन् । ‘मागेरै भए पनि खाना र पानीको जोहो गरेका छौं, न्याय नपाउन्जेल काठमाडौं छोड्दैनौं,’ पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामसुरत गुप्ताले भने, ‘उताबाट साहुले पेलेका छन्, यताबाट सरकारले ठेल्दै छ तर हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलन छोड्दैनौं । हाम्रो समस्या समाधान नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्छौं ।’ उनले सीमित मिटरब्याज पीडितबाट सुरु भएको आन्दोलनमा हजारौं पीडित किसान जोडिएको बताए ।

न्याय माग्न उनीहरू एकैपटक माइतीघर आइपुगेका होइनन् । सुरुवातमा उनीहरूले स्थानीय सरकार र जिल्ला प्रशासनसम्म धर्ना कसे । तर सरकार र प्रशासन नै मिटरब्याजी सुदखोरका पक्षमा उभिएपछि उनीहरूको संघर्ष थप पेचिलो बन्यो । उनीहरूले ०७८ माघमा संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन थाले । समितिले स्थानीय तहमा आन्दोलन गर्दा समाधानका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिले चासो देखाएनन्, प्रशासनले समेत सहयोग गरेन । त्यसपछि उनीहरू काठमाडौंको माइतीघरसम्मै आउन बाध्य भएका हुन् ।

गत असारमा नवलपरासीका केही परिवार किसान मिटरब्याजीबाट मुक्ति पाउन आग्रह गर्दै काठमाडौं आएका थिए । त्यो बेला सानो संख्यामा आएका किसानलाई सरकारले आश्वासन दिएर फर्कायो । मिटरब्याजीविरुद्ध अनुसन्धान गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने आश्वासन पाएर गाउँ फर्किएका किसानले एक महिना पर्खिए । तर, सरकारले कुनै कदम नचालेपछि साउन दोस्रो सातादेखि पुनः काठमाडौं आएर धर्ना कसेका हुन् ।

त्यसयता उनीहरूको संघर्ष निरन्तर छ । नवलपरासी रामग्रामकी पुष्पा उपाध्याय अब सुदखोर साहुबाट मुक्ति नपाएसम्म गाउँ नफर्किने बताउँछिन् । ‘हामीले चार वर्षअघि भरोसा सैयवारसँग ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ ऋण लियौं तर त्यही बेला ७ लाख रुपैयाँको कागज गरिदिएछन्, १८ महिनासम्म सयकडा १० को दरले ब्याज तिरें,’ उनले भनिन्, ‘मैले ऋण लिएको सबै पैसा तिरिसकेकी छु तर तीन वर्षमा ऋण फुकुवा गर्दिन्छु भन्यो तर अहिले ९ लाख ८० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भन्दै अदालतमा मुद्दा हालेको छ । हामीलाई यस्तो ज्यादती हुँदा पनि सरकारले सुनेन, हामी न्याय नपाएसम्म गाउँ फर्किंदैनौं ।’

नवलपरासीकै प्रतापपुरकी आस्मा खातुन पनि साहुजनको ठगीबाट छुटकारा नपाएसम्म गाउँ नफर्किने बताउँछिन् । साहु सुरेश बानियाँले आफूलाई पाँच लाख ऋण दिएर दस लाखको कागज बनाई ठगी गरेको उनको आरोप छ । ‘घर बनाउँदाको ऋण तिर्न नसकेपछि सुरेश बानियाँसँग हामीले ५ लाख रुपैयाँ लियौं, त्यति ऋणको बदला आफ्नो ७ कट्ठा खेत बेचेर ३४ लाख ऋण तिरिसक्यौं तर अझै ऋण चुक्ता भएन भन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘अब त्यही दुई तलाको घरसहित १३ कट्ठा खेतसमेत दृष्टिबन्धकमा परेको छ । बैंकले ऋण दिएन, मिटरब्याजीको भर पर्दा घरबारविहीन भएका छौं ।’

उनीहरूमात्रै होइन, यहाँ आन्दोलनरत हरेकका यस्तै वेदना छन्, उस्तै घाउ छन् तर सरकारले उनीहरूको घाउमा मल्हमपट्टी गर्न सकेको छैन । त्यसका लागि सरकारी प्रयास सफल हुन सकेको छैन । त्यसो त मिटरब्याजीका समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले कुनै प्रयास नगरेको पनि होइन । किसानले मिटरब्याजी सुदखोरविरुद्ध दोस्रो पटक आन्दोलन चर्काएपछि सरकारले साउन २७ मा समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले सोमबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । पीडित भने कार्यदलमा आफूहरूको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै कार्यदलको कामप्रति सशंकित छन् । अझै पनि आफूहरूलाई न्यायको नाममा सुदखोरहरूलाई मुक्ति दिने त होइन भन्ने उनीहरूमा आशंका छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्देशन दिएपछि गृह मन्त्रालयले सहसचिव भीष्मकुमार भुसालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलमा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश आचार्य, कानुनका उपसचिव श्रीकृष्ण पौडेल, प्रहरी उपरीक्षक कृष्णप्रसाद कोइराला, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उपअनुसन्धान निर्देशन मुकुन्द मरहट्ठा र नायब उपरीक्षक रोशन खड्का सदस्य थिए । त्यसबेला मन्त्रालयमा भएको छलफलमै पीडितले उनीहरूको संलग्नताबारे प्रश्न उठाएका थिए । तर, अपराध अनुसन्धानको विषय भन्दै गृहले उनीहरूलाई सहभागी गराउन अस्वीकार गरेको थियो । ‘कार्यदलले अपराधको अनुसन्धान त गर्‍यो तर हाम्रो प्रतिनिधित्व गराएको छैन,’ संघर्ष समितिका संयोजक गुप्ताले कान्तिपुरसँग भने, ‘हामी आशावादी छौं तर कार्यदलको काममा विश्वस्त हुने आधार छैन ।’

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७९ ०६:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×