मिटरब्याजपीडितको टाउकामा सरकारको लाठी

तराईका विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौं आएर पीडितले साउन दोस्रो सातादेखि नै मिटरब्याजी सुदखोरविरुद्ध शान्तिपूर्ण रूपमा धर्ना दिइरहेका छन् । उनीहरू दिनभर माइतीघरमा धर्ना दिन्छन् र साँझ परेपछि कीर्तिपुरको सल्यानथानमा बनाइएका अस्थायी टहरामा पुगेर रात कटाउँछन् । महिनौंदेखि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका पीडितको मागलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा सरकारले सोमबार कीर्तिपुरै पुगेर दमन गर्‍यो ।

कीर्तिपुरबाट हरेक दिन प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गर्दै माइतीघर आउने गरेका उनीहरूलाई प्रहरीले कीर्तिपुरमै रोक्ने प्रयास गरेको थियो । चिनियाँ राष्ट्रिय जनकंग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सुको सवारीलाई कारण देखाउँदै धर्नाका लागि माइतीघर आउन लागेका किसानलाई निषेध गरिएको थियो ।

प्रहरीले सबेरैदेखि पीडितहरूको टहरामा घेरा हालेको थियो । ‘हामी उठ्न नपाउँदै प्रहरी आइसकेका थिए, पछि हामी दिनहुँजस्तै माइतीघर जाने तयारीमा लाग्यौं तर प्रहरीले अत्याचार गर्‍यो, निर्मम रूपमा लाठीचार्ज गर्‍यो,’ पीडित टीकाप्रसाद दमाईंले भने । लाठीचार्जबाट समितिका उपाध्यक्ष कुलप्रसाद थापामगर, सदस्यहरू कौशिलादेवी केवट र दिवस गौतमलगायत घाइते भएका छन् ।

प्रहरी अवरोधकै बीच पीडितहरू विभिन्न नारासहितका प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । समिति अध्यक्ष रामसुरत गुप्तासहित १२ जनालाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरी वृत्त कीर्तिपुर राखेको काठमाडौं प्रहरी प्रवक्ता एसपी दिनेशराज मैनालीले बताए । पीडितले भने ४६ जना पक्राउ परेको बताएका छन् ।

गाउँबाट खाली हात काठमाडौं आएका ७० जना किसान ४३ दिनदेखि कीर्तिपुरको सल्यानथानमा बसिरहेका छन् । त्यसअघि उनीहरू गौशालामा अस्थायी टहरा बनाएर बसेका थिए । अहिले सल्यानथानमा उनीहरूका लागि बाँस र प्लास्टिकको टहरा बनाइएको छ । सहयोगी दाताहरूले दिएको दुई पैसा र अन्नले उनीहरूको छाक टरेको छ । त्यसैको आडमा उनीहरू निरन्तर संघर्ष गरिरहेका छन् । ‘मागेरै भए पनि खाना र पानीको जोहो गरेका छौं, न्याय नपाउन्जेल काठमाडौं छोड्दैनौं,’ पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामसुरत गुप्ताले भने, ‘उताबाट साहुले पेलेका छन्, यताबाट सरकारले ठेल्दै छ तर हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलन छोड्दैनौं । हाम्रो समस्या समाधान नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्छौं ।’ उनले सीमित मिटरब्याज पीडितबाट सुरु भएको आन्दोलनमा हजारौं पीडित किसान जोडिएको बताए ।

न्याय माग्न उनीहरू एकैपटक माइतीघर आइपुगेका होइनन् । सुरुवातमा उनीहरूले स्थानीय सरकार र जिल्ला प्रशासनसम्म धर्ना कसे । तर सरकार र प्रशासन नै मिटरब्याजी सुदखोरका पक्षमा उभिएपछि उनीहरूको संघर्ष थप पेचिलो बन्यो । उनीहरूले ०७८ माघमा संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन थाले । समितिले स्थानीय तहमा आन्दोलन गर्दा समाधानका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिले चासो देखाएनन्, प्रशासनले समेत सहयोग गरेन । त्यसपछि उनीहरू काठमाडौंको माइतीघरसम्मै आउन बाध्य भएका हुन् ।

गत असारमा नवलपरासीका केही परिवार किसान मिटरब्याजीबाट मुक्ति पाउन आग्रह गर्दै काठमाडौं आएका थिए । त्यो बेला सानो संख्यामा आएका किसानलाई सरकारले आश्वासन दिएर फर्कायो । मिटरब्याजीविरुद्ध अनुसन्धान गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने आश्वासन पाएर गाउँ फर्किएका किसानले एक महिना पर्खिए । तर, सरकारले कुनै कदम नचालेपछि साउन दोस्रो सातादेखि पुनः काठमाडौं आएर धर्ना कसेका हुन् ।

त्यसयता उनीहरूको संघर्ष निरन्तर छ । नवलपरासी रामग्रामकी पुष्पा उपाध्याय अब सुदखोर साहुबाट मुक्ति नपाएसम्म गाउँ नफर्किने बताउँछिन् । ‘हामीले चार वर्षअघि भरोसा सैयवारसँग ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ ऋण लियौं तर त्यही बेला ७ लाख रुपैयाँको कागज गरिदिएछन्, १८ महिनासम्म सयकडा १० को दरले ब्याज तिरें,’ उनले भनिन्, ‘मैले ऋण लिएको सबै पैसा तिरिसकेकी छु तर तीन वर्षमा ऋण फुकुवा गर्दिन्छु भन्यो तर अहिले ९ लाख ८० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भन्दै अदालतमा मुद्दा हालेको छ । हामीलाई यस्तो ज्यादती हुँदा पनि सरकारले सुनेन, हामी न्याय नपाएसम्म गाउँ फर्किंदैनौं ।’

नवलपरासीकै प्रतापपुरकी आस्मा खातुन पनि साहुजनको ठगीबाट छुटकारा नपाएसम्म गाउँ नफर्किने बताउँछिन् । साहु सुरेश बानियाँले आफूलाई पाँच लाख ऋण दिएर दस लाखको कागज बनाई ठगी गरेको उनको आरोप छ । ‘घर बनाउँदाको ऋण तिर्न नसकेपछि सुरेश बानियाँसँग हामीले ५ लाख रुपैयाँ लियौं, त्यति ऋणको बदला आफ्नो ७ कट्ठा खेत बेचेर ३४ लाख ऋण तिरिसक्यौं तर अझै ऋण चुक्ता भएन भन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘अब त्यही दुई तलाको घरसहित १३ कट्ठा खेतसमेत दृष्टिबन्धकमा परेको छ । बैंकले ऋण दिएन, मिटरब्याजीको भर पर्दा घरबारविहीन भएका छौं ।’

उनीहरूमात्रै होइन, यहाँ आन्दोलनरत हरेकका यस्तै वेदना छन्, उस्तै घाउ छन् तर सरकारले उनीहरूको घाउमा मल्हमपट्टी गर्न सकेको छैन । त्यसका लागि सरकारी प्रयास सफल हुन सकेको छैन । त्यसो त मिटरब्याजीका समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले कुनै प्रयास नगरेको पनि होइन । किसानले मिटरब्याजी सुदखोरविरुद्ध दोस्रो पटक आन्दोलन चर्काएपछि सरकारले साउन २७ मा समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले सोमबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । पीडित भने कार्यदलमा आफूहरूको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै कार्यदलको कामप्रति सशंकित छन् । अझै पनि आफूहरूलाई न्यायको नाममा सुदखोरहरूलाई मुक्ति दिने त होइन भन्ने उनीहरूमा आशंका छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्देशन दिएपछि गृह मन्त्रालयले सहसचिव भीष्मकुमार भुसालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलमा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश आचार्य, कानुनका उपसचिव श्रीकृष्ण पौडेल, प्रहरी उपरीक्षक कृष्णप्रसाद कोइराला, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उपअनुसन्धान निर्देशन मुकुन्द मरहट्ठा र नायब उपरीक्षक रोशन खड्का सदस्य थिए । त्यसबेला मन्त्रालयमा भएको छलफलमै पीडितले उनीहरूको संलग्नताबारे प्रश्न उठाएका थिए । तर, अपराध अनुसन्धानको विषय भन्दै गृहले उनीहरूलाई सहभागी गराउन अस्वीकार गरेको थियो । ‘कार्यदलले अपराधको अनुसन्धान त गर्‍यो तर हाम्रो प्रतिनिधित्व गराएको छैन,’ संघर्ष समितिका संयोजक गुप्ताले कान्तिपुरसँग भने, ‘हामी आशावादी छौं तर कार्यदलको काममा विश्वस्त हुने आधार छैन ।’