१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५२

सत्यनिरूपण विधेयकमा जुटेन सहमति

घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई संसदीय समितिबाट सर्वसम्मतिले संशोधन गर्ने प्रयास असफल भएको छ । कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरलले हत्या, अपहरण तथा अन्य द्वन्द्वकालीन अपराधलाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भनी परिभाषित गर्नुपर्ने पीडितको मागलाई विधेयकमा समावेश गर्न सोमबार राखेको प्रस्तावमा सत्ता साझेदार दलका सांसद असहमत भएका छन् ।

सत्यनिरूपण विधेयकमा जुटेन सहमति

समितिका सभापति पोखरेलले सत्तारूढ दलका सांसदका कारण विधेयकमा सर्वसम्मत हुन नसकेको बताए । पीडितको आवाज र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनभन्दा विपरीत गएर विधेयकलाई पारित गर्न सक्दैनौं । मैले यसमा सबै साथीको सहमतिले संशोधन प्रस्ताव मस्यौदा गराएको थिएँ,’ पोखरेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर, सत्तासीन दलका साथीहरूले यसलाई मान्नु भएन ।’ सत्तारूढ दलले विधेयकलाई बिनासंशोधन पारित गराउन खोजेको उनले बताए ।

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिन अब चार दिन मात्र बाँकी छ । विधेयक समितिमै विवादित अवस्थामै भएकाले बाँकी चार दिनमा संसद्बाट पारित गर्ने सम्भावना टरेको समिति सभापति पोखरेलले बताए । ‘सकेसम्म संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अलपत्र नपरोस् भनेर मैले बिदाका दिनमा पनि काम गरेँ, लगातार बैठक बोलाएर सबै पक्षका कुरा सुनेर सक्दो छिटो संशोधन मस्यौदा बनाएँ तर त्यसमा सहमति हुन सकेन, त्यसलाई आजै (सोमबार) संसद्मा पठाउने योजना थियो,’ उनले भने, ‘मैले हरसम्भव प्रयास गरेकै हुँ, कानुनमन्त्रीलाई पनि साथ दिन हरेक दिन बैठकमा आउन भनेको पनि हुँ ।’

समितिले दफाबार छलफल गरेपछि सहमति वा बहुमतका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरी विधेयक संसद्मा पठाउनुपर्छ । संसद्ले त्यसमाथि छलफल गरेर संशोधनलाई पारित गर्ने/नगर्ने निर्णय लिन्छ । त्यसलाई अनुमोदनका लागि राष्ट्रिय सभामा पनि पठाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । राष्ट्रिय सभाले संशोधनबारे कुनै निर्णय लिएपछि विधेयक फेरि प्रतिनिधिसभामा आउँछ । त्यसपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकामा पठाइन्छ ।

सरकारले गत असार ३१ मा संसद्मा पेस गरेको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि १७ सांसदले संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका थिए । एमाले र नेमकिपाका सांसदले हत्या, अहपरण, यौनजन्य हिंसालगायतका घटनाका दोषीलाई आममाफी दिने गरी ल्याइएका प्रावधान संशोधन हुनुपर्ने प्रस्ताव हालेका छन् । जसको पक्षमा समितिका सभापति पोखरेल स्वयं पनि छन् । सत्ता साझेदार माओवादी र कांग्रेसका सांसदले पनि विधेयकले गरेको मानवअधिकार उल्लंघन र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषा ठिकै भएको तर्क गर्दै पीडितको परिपूरणको अधिकारलाई बढी बृहत् बनाउनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव गरेका छन् ।

कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले पक्ष–विपक्षमा परेका संशोधनमाथि दफाबार छलफल गर्न विधेयकलाई संसदीय समितिमा पठाउन प्रस्ताव गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल मंसिरसम्म लम्बिने अनुमानमा विधेयक समितिमा पठाइएको हो । तर प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल असोज १ मै सकिने भएको छ । ‘समय छैन, संशोधनतिर नलागौं,’ सोमबारको बैठकमा कांग्रेस सांसद मीन विश्वकर्माले प्रस्ताव गरेका थिए, ‘सरकारले ल्याएको विधेयक ठीक छ, यसैलाई अनुमोदन गर्न सदनमा सिफारिस गरौं ।’

माओवादी सांसद देव गुरुङले पनि यही धारणा राख्दै सबै हत्यालाई गम्भीर उल्लंघन भनी परिभाषित गर्न नसकिने अडान राखे । त्यसपछि बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको थियो । सहमति जुट्यो भने मंगलबार ४ बजे बैठक बस्ने समितिका सचिव अधिराज राईले बताए । ‘तर, संशोधनमा दलहरूबीचको अडान यथावतै रहेकाले सहमतिको सम्भावना देखिएको छैन ।’

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७९ १०:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?