अन्तरसंसदीय सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपाल र चीनद्वारा हस्ताक्षर- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अन्तरसंसदीय सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपाल र चीनद्वारा हस्ताक्षर

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — नेपाल र चीनबीच संसदीय सहकार्य गर्ने अन्तरसंसदीय सहयोग सम्बन्धी एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपालका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र चीनको राष्ट्रिय जनकंग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सुबीच सोमबार उक्त समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

संसद्‍ सचिवालयबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त दस्तावेज अनुसार संघीय संसद्‍ भवन नयाँ वानेश्वरमा आयोजित विशेष समारोहबीच समझादारी पत्रमा सभामुख सापकोटा र अध्यक्ष लीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

उक्त समझारी पत्रमा ६ ओटा बुँदा रहेका छन् । जसमा बहुआयामिक माध्यमबाट सबै तहमा अन्तर संसदीय आदानप्रदान र सहयोग सुदृढ गर्नेदेखि दुई व्यवस्थापिकाबीच उच्चस्तरीय भ्रमण र सम्पर्क आदानप्रदान गर्ने सहमति भएको छ ।

साथै बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ्समार्फत् समेत दुई मुलुकहरूबीच अन्तर आवद्धता अभिवृद्धि गरी पारस्परिक लाभको सहयोगमा सहजीकरण तथा इन्टर पार्लियामेन्ट्री युनियन लगायत अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संसदीय संगठनहरूको खाका अन्तर्गत सहयोग सुदृढ गर्न दुई देशका प्रतिनिधि सहमत भएका छन् ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) स्थायी समितिको राष्ट्रिय जनकंग्रेसका अध्यक्ष ली सोमबार दिउँसो नेपाल आइपुगेका हुन् । उनी ६७ जनाको टोलीको नेतृत्व गर्दै पहिलोपटक नेपाल आएका हुन् । अध्यक्ष ली चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङका विश्वास पात्र पनि मानिन्छन् ।

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७९ १९:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जनकपुर नाबालिका बलात्कार प्रकरणका दोषीलाई १२ वर्ष कैद

‘पीडितलाई ५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने’
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — धनुषाको महेन्द्रनगरकी एक १४ वर्षीया नाबालिकामाथि ३ वर्षअघि भएको बलात्कार मुद्दाका अभियुक्त राजकुमार साहलाई अदालतले १२ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ ।  जिल्ला अदालत धनुषाले पीडित बालिकालाई ५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेसहित अन्तिम फैसला सुनाएको हो ।  

बलात्कार मुद्दालाई अभियुक्तको डीएनए आधार चाहिने भन्दै अल्झाएर राखिएकोमा अन्ततः ‘डीएनए प्रमाण नमिले पनि’ अन्य प्रमाण आधारमा एक साताअघि कसुरदार ठहर गरिएको थियो । धनुषास्थित जिल्ला अदालतले सोमबार गरेको फैसलापछि बलात्कारजस्तो अत्यन्त संवेदनशील मुद्दामा डीएनएको आधार ‘अन्तिम प्रमाण’ बन्न नसक्ने अर्को नजिर बनेको थियो ।

यसअघि, गोदामचौर बलात्कार घटनामा ललितपुर जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दुवैले डीएनए नमिले पनि अभियुक्तहरूलाई दोषी ठहर गरी सजाय सुनाएको’ नजिर रहेकोमा अब धनुषा जिल्ला अदालतले पनि अर्को उही प्रकृतिको फैसला स्थापित गरिदिएको छ । तर, २०७५ साउन १० मा कञ्चपुरको महेन्द्रनगरमा नाबालिका निर्मला पन्तमाथि भएको बलात्कार र हत्याको घटनामा अझैसम्म अभियुक्तको डीएनए प्रमाण नमिलेको भन्दै मुद्दा दर्तासम्म पनि गरिएको छैन ।

‘मेरी नाबालिक छोरीमाथि भएको बलात्कार मुद्दामा अभियुक्तलाई आजीवन कारावास हुनुपर्ने थियो, तर १२ वर्ष मात्रै जेल सजाय दिएर पीडितमाथि थप अन्याय भएको छ,’पीडित युवतीका बाबुले कान्तिपुरसँग भने ।

पीडितका पक्षमा बहस पैरवी गर्दै आएकी अधिवक्ता मोहना अनसारी घटना सामान्य नभएको र महिनौंसम्म बच्चाहरुको उपचार भएको बताउँछिन् । 'अहिले पनि बलात्कार भएको नानी राति चिच्याउने र बिउँझने भइरहन्छिन्,' उनले भनिन्, '१२ वर्षको सजाय र ५ लाख क्षतिपूर्ति सहितको फैसला मिलेको छैन । न्याय कागजमा लेखेर मात्रै हुँदैन । न्यायको अनुभूति पीडितले गर्न पाउनु पर्छ ।'

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७९ १९:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×