निर्वाचन क्षेत्रअनुसार उम्मेदवारलाई खर्चको सीमा फरक

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले विगतमा राजनीतक दल तथा उम्मेदवारहरूबाट गुनासो आएकाले आगामी निर्वाचनमा खर्चो सीमा क्षेत्रअनुसार तोक्ने तयारी भइरहेको बताएका हुन् । राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको सोमबारको बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने, 'निर्वाचन क्षेत्र, मतदाता र मतदान केन्द्रका आधारमा उम्मेदवारको खर्चको सीमा तोक्ने गरी खाका तयार गरिराखेका छौं ।'

आयोगले यसबीचमा खर्चको सीमालाई लिएर उठेका प्रश्न, दलहरूले आयोगलाई दिएका सुझाव र आयोगको अध्ययनका आधारमा उम्मेदवारको खर्चको सीमा संशोधन गर्न लागिएको थपलियाले बताए । २०७४ सालको निर्वाचनमा सबै उम्मेदवारलाई २५ लाख मात्रै खर्च गर्न पाउने सीमा आयोगले तोकेको थियो । तर, उम्मेदवारहरूले नै करोडौं खर्च गरेको भनेर अभिव्यक्ति दिने गरेका थिए । 'यसपटकको निर्वाचनमा १ सय ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले गर्न सक्ने खर्चको सीमा फरक हुन सक्छ,' थपलियाले भने ।

सीमाअनुसार उम्मेदवारले खर्च गरे, नगरेको बारेमा आयोगले निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने पनि थपलियाले बताए । निर्वाचन क्षेत्रमा हुने खर्चको अनुगमन गर्नका लागि आयोगका कर्मचरी, सुरक्षाकर्मी लगायत विभिन्न सरकारी निकाय परिचालन गर्ने र सामाजिक संजालमार्फत गरिने खर्चको अनुगमन गर्नका लागि गुगलसँग सम्झौता भएको थपलियाले बताए । 'फेसबुक, टिकटकबाट पनि उम्मेदवारले चुनाव प्रचारप्रसार गर्ने भएकाले त्यसको अनुगमनका लागि गुगलसँग एक किसिमको सम्झौता भएको छ । कुन उम्मेदवारले कति खर्च गरेको भन्ने कुरा यकिन गर्नका लागि गुगलसँग एक किसिमको सम्झौता भएको हो । उम्मेदवारले दिएको खर्च विवरण र सामाजिक संजालमार्फत प्रचारप्रसारमा भएको खर्च तुलना गर्नेछौं,' उनले भने ।