देउवाको ध्यान : गठबन्धन जोगाउने, आरजु जिताउने- समाचार - कान्तिपुर समाचार

देउवाको ध्यान : गठबन्धन जोगाउने, आरजु जिताउने

तत्कालका लाभ–हानि हेरेर अंकगणितको व्यवहारवादी राजनीति गर्न सिपालु देउवा आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव गराएर जनमतबाट छैटौं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने योजनामा
कुलचन्द्र न्यौपाने, डीआर पन्त

काठमाडौँ‚ डडेलधुरा — कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आगामी चुनावसम्म जसरी पनि गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन चाहन्छन् । गठबन्धनलाई सहज अवतरण गराउन व्यस्त बनिरहेका उनका अनुहारमा थकान र बोझ झल्किन्छ । 


तत्कालका लाभ–हानि हेरेर अंकगणितको व्यवहारवादी राजनीति गर्न सिपालु ७८ वर्षीय देउवा आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव गराएर जनमतबाट छैटौं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने योजनामा छन् तर गठबन्धनका पाँच दललाई मिलाएर चुनावमा जानु सहज छैन । समानुपातिक उम्मेदवारको सूची बुझाउन ६ दिन बाँकी छँदा गठबन्धनभित्र प्रतिनिधिसभाको सिट संख्यामै सहमति जुटेको छैन । एकले अर्कोलाई गलाउने रणनीतिबाट गठबन्धन दलहरू टसको मस भएका छैनन् ।

प्रत्यक्षतर्फका सिटमा भागबन्डा नटुंगिँदा समानुपातिक उम्मेदवार छनोट गर्न अन्योल भएको छ । प्रत्यक्षमा वञ्चित हुने नेतालाई समानुपातिकमा राखेर असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले गठबन्धनलाई अबको एक–दुई दिनभित्रै निकास दिनुपर्ने बाध्यतामा उनी छन् । ‘एकातिर विभिन्न शक्तिकेन्द्रले गठबन्धन भत्काइदिन सक्ने संशय, अर्कोतर्फ गठबन्धनका सहयात्री दलहरूका अनावश्यक माग र पार्टीभित्रको दबाबका कारण उहाँले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको चिन्ता गर्ने समयसमेत पाउनुभएको छैन,’ देउवानिकट एक नेताले भने ।

अर्कातिर श्रीमती आरजु राणालाई जिताउनैपर्ने दबाब पनि देउवामाथि छ । चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री हुने महत्त्वाकांक्षा राखेकी आरजुलाई यसअघि हारेको निर्वाचन क्षेत्र कैलाली–५ बाटै चुनाव लडाउने उनको तयारी छ । त्यसका लागि अहिल्यैदेखि पार्टीभित्रका असन्तुष्टलाई बालुवाटार बोलाएर फकाउन र स्थानीय तहमा प्रभाव जमाएका व्यक्ति र क्षेत्रीय पार्टीलाई पक्षमा पार्न देउवाले कसरत गरिरहेका छन् । आरजुलाई चुनाव जिताएर आगामी पाँच वर्षभित्रै प्रधानमन्त्री बनाउने तयारीसमेत भइरहेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा छ । आफ्नो स्वीकार्यता बढाउन आरजुले पार्टी र गठबन्धन दलबीचमा मात्रै नभई भारतीय संस्थापनलाई समेत रिझाउन खोजेको कतिपयको बुझाइ छ ।

देउवानिकट कतिपय नेताहरू आरजु प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा आश्चर्यजनक नभएको बताउँछन् भने कतिपयले असम्भव भएको तर्क गरिरहेका छन् । ‘आरजुलाई प्रधानमन्त्री बनाउने पक्षमा लागेको मैले पाएको छैन, केही दिनअघि सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले टेलिभिजनबाट शेरबहादुर देउवा नै थप एक पटक प्रधानमन्त्री हुने ठोकुवा गर्नुभएको छ, सम्भवतः उहाँले थाहा पाएरै त्यस्तो धारणा राख्नुभएको होला,’ संस्थापन पक्षका एक नेता भन्छन्, ‘भाउजूको दबाब परेको होला तर शेरबहादुर दाइले प्रधानमन्त्री छाड्ने कुरामा मलाई विश्वास छैन ।’

राजनीतिक विश्लेषकसमेत रहेका पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल कांग्रेसभित्र देउवा, एमालेभित्र केपी ओली र माओवादीभित्र प्रचण्ड तीनै जनाले राजनीतिक विश्राम लिएर युवा नेतालाई अघि सार्नुपर्ने समय घर्किसकेको बताउँछन् । गठबन्धनको जोडघटाउ मिलाएर छैटौं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने लक्ष्य बनाइरहेका देउवाले विश्राम लिएर ५० वर्षमुनिकालाई अघि बढाउँछु भन्ने हो भने माहोल ह्वात्तै बढ्ने उनको बुझाइ छ । तर, देउवाको लक्ष्य आफैं प्रधानमन्त्री हुनेतिरै रहेको बुझाइ उनको छ ।

‘कुनै नाटकीय मोड नआएमा आगामी पाँच वर्ष पनि देउवा, दाहाल र ओलीकै सेरोफेरोमा राजनीतिको मियो रहने करिब निश्चित छ, प्रधानमन्त्री यी तीन नेताभन्दा बाहिर जाने अवस्था देखिन्न,’ उनले भने, ‘आफू नांगो भइसकेको छु भन्ने थाहा छैन । तीनै जनाले जनमत आफूविरुद्ध गइरहेको छ भन्ने अनुभूति गरेर पार्टीभित्रकै काविल मान्छेलाई अघि सार्न सके राम्रो हुन्थ्यो तर त्यो अवस्था देखिन्न ।’ अघिपछि परिवर्तनको कुरा गर्ने नेता–कार्यकर्ता पनि चुनावी मुद्दा सुरु हुन थालेपछि नेताहरूकै पछि लाग्ने प्रवृत्ति देखिएको उनी बताउँछन् । ‘राम्रो डेलिभरी दिन सक्ने, बलियो र मतदाताबीच लोकप्र्रिय नेता आउन सके हुन्थ्यो तर प्रमुख यी तीन दलमा यसै पटक नेतृत्व परिवर्तन हुने सम्भावना कम छ,’ उनले थपे ।

गृहनगर डडेलधुरामा अहिले कांग्रेस कार्यकर्ताहरू ‘देउवाले जिते प्रधानमन्त्री, अरूले जिते सांसद’ भन्ने राजनीतिक थेगो बनाउन थालेका छन् । ०४८ सालयताका ६ वटै निर्वाचनमा अपराजित देउवाले सातौं निर्वाचनलाई जीवनकै अन्तिम निर्वाचन भन्ने गरेका छन् । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको तयारीमा जुट्नेभन्दा पनि गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने र पार्टीभित्रको झगडा मिलाएर आगामी निर्वाचनमा ठूलो दल बनाउने मुख्य लक्ष्य देउवाको छ ।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार केही दिनअघिको भेटमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले ‘तपाईं जनमतबाट कहिल्यै प्रधानमन्त्री हुनुभएकै छैन, राजनीतिक दलभित्रको फुट, विभाजन र राजनीतिक घटना–परिघटनाले हुनुभएको त हो नि’ भन्दा देउवाले अब जनमतबाट प्रधानमन्त्री हुने पालो आएको जवाफ दिएका थिए । ओलीले ०७४ कै निर्वाचनमा देउवालाई कांग्रेसको अन्तिम प्रधानमन्त्री भनेर घोषणा गरेका थिए ।

अहिले देशभर परम्परागत पार्टीका पुराना नेतालाई चुनाव हराउने राजनीतिक नारासमेत अघि सारिएका छन् । स्वतन्त्र पक्षधर उम्मेदवारहरूले परम्परागत पार्टीबाट मुलुकले राजनीतिक स्थायित्व र विकास प्राप्त गर्न नसक्ने भन्दै अभियान थालेका छन् । राजनीतिक दलप्रति विरक्त मतदाता स्वतन्त्र पक्षधरको अभियानप्रति जोडिने गरेका छन् । गत स्थानीय चुनावमा काठमाडौं महानगरमा बालेन शाह, धरान उपमहानगरमा हर्क साम्पाङ र धनगढी उपमहागनरमा गोपी हमालको उदय यसैको परिणति भएको बुझाइ राजनीतिक वृत्तमा छ ।

स्वतन्त्र अभियान प्रधानमन्त्री देउवाको गृहनगर डडेलधुरामै सबैभन्दा अगाडि सुरु भएको छ । गुल्मीका सागर ढकाल एक महिना अघिबाटै स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरेर प्रचारमा लागेका छन् । देउवाका पूर्वस्वकीय सचिवसमेत रहेका डडेलधुरा कांग्रेसका तत्कालीन जिल्ला सभापति कर्ण मल्ल कांग्रेस छाडेर बीपी कांग्रेसमा प्रवेश गरेका छन् । गत स्थानीय तह निर्वाचनमा उनकै नेतृत्वमा डडेलुधुरामा बीपी कांग्रेस निर्वाचनमा होमिएको थियो । बीपी कांग्रेसले देउवाले मतदान गर्ने गन्यापधुरा गाउँपालिका–१ र अमरगढी नगरपालिका–८ मा जित निकालेको थियो ।

‘३१ वर्षदेखि देउवाले डडेलधुराका जनता र मुलुकलाई ढाँट्दै आउनुभयो, यसको जवाफ चुनावमा डडेलधुराका जनताले ससम्मान राजनीतिक बिदा गरेर दिन खोजेका छन्,’ मल्लले कान्तिपुरसँग भने, ‘६ पटकसम्म डडेलधुराबाट निर्वाचित भएर जानुभयो । विकास भएन । जनतालाई अपमान गर्ने, ढाँट्ने काम भयो । उहाँ प्रधानमन्त्री भएका बेला मुलुकमा विदेशी हस्तक्षेप बढ्ने भयो । अब यो स्थिति लामो समय रहन्न ।’

उनका अनुसार देउवाको यो चुनाव आफ्नोभन्दा पनि आरजुलाई प्रधानमन्त्री बनाउने दिशामा लक्षित छ । ‘०७४ मै आरजुले चुनाव जितेको भए संसदीय दलको नेतालाई आरजुलाई अघि सार्ने कुरा थियो, यो कुरा मैले त्यतिबेलै पार्टीका अन्य शीर्ष नेतालाई जानकारी गराएको थिएँ,’ उनले भने, ‘यस पटक त सिंगो कांग्रेसलाई आफ्नै निजी घरजस्तो बनाउनुभएको छ । विजयी भएमा संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री बनाउने आरजुलाई नै हो ।’

डडेलधुराबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महर देउवाका लागि गृहनगरमा कुनै चुनौती नभएको दाबी गर्छन् । उनका अनुसार देउवाले अन्तिम पटकको प्रतिस्पर्धा भनेकाले त्यसको सेन्टिमेन्टसमेत जोडिएको छ । देउवालाई गृहजिल्लाका मतदाताले मात्रै नभएर सुदूरपश्चिमले नै खोजिरहेको उनको बुझाइ छ । देउवा लोकप्रिय हुनुका पछाडि ०४८ सालपछि उनले निर्माण गरेका विकासको जग मुख्य भएको महर बताउँछन् । ‘सुदूरपश्चिम राजधानी काठमाडौंसँग जोडिएको थिएन, भारत हुँदै काठमाडौं आउनुपर्थ्यो, देउवाकै पहलमा २२ वटा पुल निर्माण भएपछि सुदूरपश्चिम काठमाडौंसँग जोडिन पायो,’ उनले भने ।

कांग्रेस मात्रै होइन, जिल्लामा एमालेले समेत देउवालाई सघाउँदै आएको दाबी कतिपय नेताको छ । एमाले नेताहरू पनि जिल्लामा स्वतन्त्र उम्मेदवारको प्रभाव नपर्ने दाबी गर्छन् । ‘डडेलधुरामा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने सम्भावना छैन,’ एमाले नेता गजेन्द्र शाहीले भने, ‘दलीय पद्धतिका लागि लड्ने दलहरूले स्वतन्त्रलाई कसरी सहयोग गर्न सक्छन् ?’ उनका अनुसार गठबन्धन दलबाहेकको संयुक्त उम्मेदवार हुन सक्छन् तर स्वतन्त्रहरूको प्रभाव ठूलो पर्दैन ।

प्राध्यापक योगेश जोशी स्थानीय तह निर्वाचनमा देउवाको आफ्नै वडामा भएको पराजय, कांग्रेसमा एउटा समूहले गरेको विद्रोह र देउवाले पटकपटक चुनाव जित्दा सुदूरपश्चिममा केही पनि गर्न नसकेको आरोपका आधारमा उनलाई चुनौती दिने उम्मेदवार जिल्लामा नभएको दाबी गर्छन् । त्यसमाथि गठबन्धन भएकाले देउवालाई सहज भएको बुझाइ उनको छ ।

०७९ को चुनावमा ७ स्थानीय तहमध्ये ५ वटामा कांग्रेसले जितेको छ । ०७४ को तुलनामा यस पटक दुईवटा पालिका थप जितेको छ । स्थानीय तहमा वडाध्यक्षले प्राप्त गरेको मतलाई आधार मान्ने हो भने कांग्रेस अगाडि देखिन्छ । स्थानीय तहमा वडाध्यक्षले पाएको मतका आधारमा कांग्रेसको २२ हजार छ भने एमाले, माओवादीसहित सबै दलको जोड्दा करिब २७ हजार छ । स्थानीय तहमा एमालेले चारवटा वडा मात्रै जितेको छ । गठबन्धन नभएर कांग्रेसविरुद्ध अरू सबै दल एक ठाउँमा आउँदा मात्रै देउवालाई चुनौती हुने आकलन कांग्रेसका स्थानीय नेताहरूको छ ।

‘देउवा ठीक हुन् तर उनका कार्यकर्ता ठीक छैनन् भन्ने सर्वसाधारणको आमधारणामा धेरै परिवर्तन भएको देखिँदैन,’ भागेश्वरका अगुवा पदम भण्डारी भन्छन्, ‘५० वर्षभन्दा माथिका परम्परागत मतदातामा विचलन नआउँदासम्म देउवालाई कमजोर ठान्न सकिँदैन । देउवाले जति सके, त्यति गरे अरू पार्टीका उम्मेदवारले त्यति पनि गर्न सक्ने क्षमता राखेनन् ।’ देउवाले यो अन्तिम चुनाव भनेकाले पनि सेन्टिमेन्टको मत प्राप्त गर्ने उनको बुझाइ छ ।

के गर्दै छन् सागर ढकाल ?

देउवाविरुद्ध स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरेका गुल्मीका सागर ढकाललाई यतिबेला डडेलधुराका गाउँ डुल्न भ्याइनभ्याइ छ । कहिले भागेश्वरको ग्वानी बसौटी पुग्छन्, कहिले परशुरामको मलास क्षेत्र । कहिले पश्चिम सेती प्रभावित क्षेत्रमा पुग्छन्, कहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पुर्ख्यौली थलो गन्यापधुरा । जहाँ नेताहरू निर्वाचनका समयमा मात्र पुग्छन्, त्यस्ता दुर्गम बस्तीलाई उनले आफ्नो चुनावी अभियानको पहिलो गन्तव्य बनाएका छन् ।

ढकाल चार दशक पछिसम्मको योजना र आश्वासन बोकेर डडेलधुराका विकासले छुन नसकेका दुर्गम गाउँमा चुनावी भेला गर्न व्यस्त छन् । उनको चुनावी अभियानलाई अमरगढी र परशुराम नगरपालिका तथा आलीताल गाउँपालिकाका दर्जनभन्दा बढी युवाले सहयोग गरिरहेका छन् । ‘ढकालका कुरा युवा, वृद्ध र महिला सबैले ध्यान दिएर सुनेका छन्,’ आलीतालका हर्क बोहरा भन्छन्, ‘उनीसँग योजना छ, स्पष्ट धारणा छ ।’

ढकाल चुनावी माहोल परिवर्तन हुनेमा आशावादी छन् । ‘म ४० वर्षमुनिका युवालाई जागरण गर्दै चुनावी अभियानमा जुटेको छु, समाजका हरेक वर्ग अहिले उकुसमुकुसको अवस्थामा छन्,’ उनी भन्छन्, ‘३२ वर्ष देउवाले शासन गर्दा के भयो ? भन्ने प्रश्न हरेकको मनमा छ । युवासँग यही प्रश्न लिएर म गाउँगाउँ पुगिरहेको छु ।’

पाँच वर्षअघि बीबीसी नेपाली सेवाको साझा सवाल कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवालाई गरेको प्रश्नबाट चर्चामा आएका ढकाल सरकारले आमनिर्वाचन घोषणा गरेलगत्तै डडेलधुरा पुगेका हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७९ ०८:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

युरोपमा चर्कियो ऊर्जा संकट

३ सय प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि
थुप्रै मुलुकमा लोडसेडिङ हुने चेतावनी
ददि सापकोटा

पेरिस — बिजुली र ग्यासको प्रयोग नघटाएमा युरोपमा चरम ऊर्जा संकट हुने र विभिन्न मुलुकमा लोडसेडिङ हुने देखिएको छ । रुसले नर्डस्ट्रिम–१ पाइपलाइनमार्फत आपूर्ति हुँदै आएको ग्यास पूर्ण रूपमा कटौती गरिदिएपछि युरोपभर आगामी जाडोयाममा लोडसेडिङ हुने देखिएको हो । ऊर्जाको प्रयोग नघटाएमा जाडोयाममा बेल्जियम, जर्मनी, फ्रान्स, बेलायत, स्पेन, स्विट्जरल्यान्ड यूकेलगायत दर्जनौं मुलुकमा लोडसेडिङ हुने अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।

युरोपेली टेलिभिजन टीएफ–१ ले आगामी जाडोयाममा युरोपमा प्रत्येक दिन केही घण्टा लोडसेडिङ हुने उल्लेख गरेको छ । युरोपेली आयोगका अनुसार हाल १२ देशहरू कम ग्यास प्रवाहका कारण पीडित रहेका र अन्य केही देशमा पूर्ण रूपमा अभाव उत्पन्न भइसकेको छ ।

ईयूका सदस्य देशमा ग्यास भण्डारण क्षमताको कम्तीमा ६० प्रतिशत हुनुपर्ने भए पनि पछिल्लो समय त्यो कायम छैन । भण्डार ननाघेको अवस्थामा इन्धन संकट हुँदा ईयूको स्टकबाट लिन सकिने व्यवस्था छ । त्यसो त, युरोपेली आयोगका देशहरूले ईयूको स्टकबाट लिने मात्रै नभई दिनुपर्ने नियम पनि छ । तर कतिपय देशले अपर्याप्त स्टक र आपूर्ति समस्याका कारण स्टकका लागि ग्यास दिन नसकिएको जनाएका छन् ।

युरोपेली संघका सदस्य राष्ट्रमध्ये फ्रान्स सबैभन्दा बढी स्टक भएको देश हो । फ्रान्ससँग ९२ प्रतिशत स्टक छ । तर फ्रान्सका राष्ट्रपति एमानुयल म्याक्रोंले नै जाडोयाममा लोडसेडिङ हुन सक्ने चेतावनी दिइसकेका छन् । पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी ऊर्जा संकट जर्मनीमा छ । जर्मनी युरोपेली संघको सबैभन्दा बढी रुसी ग्यासमा निर्भर देश हो । ४० प्रतिशत रुसी इन्धनमा भर परेको यो देशमा जाडोयाममा निकै संकट हुने देखिएको छ ।

रुसी इन्धन बन्द भएसँगै युरोपेली संघमा ग्यासका मूल्यहरू दस गुणाभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । युरोपका केही देशमा ऊर्जाको मूल्य यस वर्ष तीन सय प्रतिशतसम्म बढेको छ । जर्मनीमा बिजुलीको मूल्य प्रतिमेगावाट ९९५ युरो पुगेको छ भने फ्रान्समा ११ सय युरोभन्दा बढी पुगेको छ । यो गत वर्षको तुलनामा दस गुणा बढी हो ।

‘युरोपका सबै देशहरूका लागि जाडो एक कठिन समय हुन गइरहेको छ,’ ब्रसेल्सस्थित ब्रुगल थिंक ट्यांकका अनुसन्धान सहायक जियोभन्नी सगरबत्तीले भने, ‘सम्भवतः ऊर्जाको मूल्य अझ बढी जान सक्छ । युरोपले यो जाडोमा ऊर्जाको माग धान्ने देखिन्न ।’ ईयूका देशमध्ये सबैभन्दा बढी ऊर्जाको मार खप्नेमा जर्मनी देखिएको छ । यस जाडोमा सार्वजनिक प्रशासनिक कार्यालयहरूको तापक्रम १९ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गरिने र तातो पानी बन्द गरिने जर्मनीले दुई साता अघि घोषणा गर्‍यो ।

ऊर्जा प्रयोग घटाउने उपायका रूपमा जर्मनीले सेप्टेम्बरदेखि निजी पौडी पोखरीहरू तताउन प्रतिबन्ध लगाएको छ । त्यसपछि ६ महिनासम्मका लागि यो कानुनका रूपमा लागू हुनेछ । ऊर्जा संकट कम गर्न जर्मनीमा दर्जनौं नयाँ नियम जारी गरिएको छ । खुद्रा पसलले आफ्नो पसलका ढोका दिनभर खुला गर्नुपर्ने, राति १० बजेपछि सार्वजनिक भवन, स्मारक र विज्ञापन १० बजेपछि बन्द गरिनुपर्ने तथा कार्यालयहरूमा तापक्रम अधिकतम १९ डिग्रीमा सीमित राख्नुपर्नेलगायत छन् । जसका कारण जर्मनहरूले अहिलेदेखि नै कोइला भण्डारण गर्न हतारिएका छन् । ऊर्जा संकटको समस्या सामाधान गर्न मंगलबार बसेको बेल्जियम सरकारको बैठकले ठोस निर्णय गर्न नसकेको जनाइएको छ । ५ देखि १० वर्षसम्म जनताले चिसोमा हिटर बाल्न र तातो पानीले नुहाउन नपाउने हुन सक्ने भन्दै बैठक टुंगिएको जनाइएको छ ।

फिनल्यान्ड सरकारले पनि जाडोयाममा इन्धन पर्याप्त नहुने जनाएको छ । फिनल्यान्डले नागरिकलाई नुहाउने समय कम गर्न तथा सौनामा कम समय बिताउन प्रोत्साहित गरिरहेको छ । फ्रान्सेली प्रधानमन्त्री एलिजाबेथ बोर्नले जाडोयाममा ऊर्जा संकट हुने भन्दै खपत कम गर्ने उपाय खोज्न भन्दै कम्पनीहरूलाई आग्रह गरेकी छन् ।

व्यापक मूल्य वृद्धिपछि युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लियनले युरोपलाई ऊर्जा संकटले घेरेको र मूल्य कम गर्न आपत्कालीन हस्तक्षेप आवश्यक रहेको बताएकी छन् । स्विट्जरल्यान्डमा पनि ऊर्जा संकट गहिरिने देखिएको छ । स्विस सरकारले ऊर्जाको उपयोग कम्तीमा १५ प्रतिशतले घटाएर जाडोका लागि सञ्चय गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, बेलायतमा बिजुली र ग्यासको मूल्य अत्यधिक बढेपछि तिर्न नसक्ने भन्दै ‘इन्धनको बिल नतिरौं, बहिष्कार गरौं’ भन्ने अभियान सुरु भएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७९ ०८:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×