अरूलाई आरोप, ओली–पौडेलप्रति आभार

प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिमा बयानका क्रममा उनले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वअर्थमन्त्री तथा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलप्रति भने आभार व्यक्त गरेका छन् ।

समितिमा आइतबार सुरुमै जबरालाई ‘कुनै निश्चित आधार, मापदण्ड र मान्य प्रचलन एवं अभ्यास पालना नगरी मनोमानी र अपारदर्शी आधारमा इजलास गठन गरेको, खास–खास किसिमका मुद्दा आफ्नो इजलास वा नियन्त्रणमा पर्ने गरी इजलास तोकेको तथा न्यायाधीशहरूबीच गुट/उपगुट सिर्जना गरी अदालतको न्यायिक कार्य सञ्चालनमा बाधा–अवरोध पुर्‍याएको आरोप’ बारे प्रश्न सोधिएको थियो । जवाफमा उनले आफूमाथि असत्य र निरर्थक आरोप लगाइएको जिकिर गरे । ‘यति घृणित कार्य त हुनै सक्दैन । नेपाली डिक्सनरीमा यो जत्तिको घृणित र सबैभन्दा तल्लो स्तरको भाषा नै छैन होला । त्यस्तो भाषा प्रयोग गरेर आरोप लगाइएको छ,’ उनले भने, ‘सबै विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर प्रधानन्यायाधीश जस्तो गरिमामय पदमा बसेको व्यक्तिलाई यस्तो घृणित आरोप लगाउने ?’

जबराले अदालतको पेसीको व्यवस्थापन र न्याय प्रशासनको सम्पूर्ण जिम्मा संविधानले प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको र आफूले त्यही अधिकार प्रयोग गरेको जिकिर गरे । ‘महाभियोग प्रस्तावमा आएको यो आरोप समुच्च न्याय प्रणालीलाई असफल बनाउने योजनाअन्तर्गत छ । यसले न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउँछ । सबै न्यायाधीशलाई अक्षम छ भन्ने गम्भीर आरोप लगाउँछ । उनीहरू सबै बिचौलिया हुन्,’ उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशको निर्देशनमा काम गर्छन् भन्ने यस्तो आरोपले संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकालाई बसिखान दिँदैन ।’ न्यायपालिकालाई ध्वंस र भंग गर्ने ध्येयले राजनीतिक पार्टीहरूले आफूमाथि आरोप लगाएको जबराले बताए । ‘म कुन पार्टी हो भन्दिनँ तर न्यायपालिकालाई भंग गर्न सकियो भने आफ्नो स्वार्थ पूरा हुन्छ भन्ने ठानेर यस्तो आरोप लगाइएको हो,’ उनले भने ।

समितिमा चौथो पटक बयान दिन पुगेका जबराले न्यायाधीशको हरेक नियुक्तिमा राजनीतिक दलका नेताले भाग माग्ने गरेको आरोप लगाए । दलका नेता र नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीले त्यसरी भाग माग्ने गरेकामा आफूले नदिएपछि महाभियोग प्रस्ताव आएको उनको जिकिर थियो । ‘न्यायाधीश नियुक्ति समयमा नगरेको, ढिलो नियुक्ति गर्दा पनि मापदण्ड उल्लंघन गर्ने गरेको’ भन्दै समितिका सदस्यहरूले गरेको प्रश्नको जवाफ दिँदै जबराले भने, ‘मैले पटक–पटक आफ्नो बयानमा भनिसकेको छु । अहिले पनि भन्छु । हरेक नियुक्तिमा भागबन्डा होस् भन्ने राजनीतिक चाहना हुन्छ ।’

उनले थपे, ‘बारका पदाधिकारीको पनि चाहना हुन्छ । हरेक राजनीतिक पार्टीहरूले यो व्यक्तिलाई न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्नुपर्छ भनेर लेटरप्याडमै सिफारिस पठाएका हुन्छन् । तर, मैले मानिनँ ।’

दलहरूको त्यस्तो दबाबका कारण आफ्नो पालामा भएका नियुक्तिमा कहिलेकाहीं ढिलाइ भए पनि अन्य कारणले आफूले कहिल्यै ढिला नगरेको जबराको दाबी थियो । न्याय परिषद्को संरचनाका कारण पनि नियुक्तिहरू विवादित हुने गरेको उनले बताए । परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठ न्यायाधीश, कानुनमन्त्री, नेपाल बार र प्रधानमन्त्रीका प्रतिनिधि गरी पाँच जना हुन्छन् । न्यायाधीशहरू अल्पमतमा रहने यस्तो संरचना रहेसम्म नियुक्ति विवादित भइरहने जबराको दाबी थियो । त्यसक्रममा उनले भारतमा भएको ‘कलेजियम’ व्यवस्थाको उदाहरण दिए । भारतमा प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा सर्वोच्च अदालतका अन्य चार न्यायाधीश रहने ‘कलेजियम’ ले नै न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्छ ।

जबराले गरेका नियुक्तिहरू विवादित भएको भन्ने समितिको प्रश्नमा उनले २०४७ सालदेखिकै नियुक्ति विवादित बन्दै आएको बताए । ‘प्रजातान्त्रिक संविधान बनेपछिको पहिलो २०४७ सालको नियुक्तिमा पनि विवाद भयो । त्यसपछि २०४८ को नियुक्तिमा ठूलै विवाद भयो । ४९, ५०, ५१ र ५२ सालमा भएका नियुक्ति पनि विवादित बनेका थिए,’ समितिमा जबराले भने, ‘२०६३ सालमा भएका नियुक्ति पनि विवादित भए । २०६५ का पनि विवादित भए । त्यसैबेला नियुक्त हुनुभएको सुशीला कार्कीजी पछि प्रधानन्यायाधीश नै हुनुभयो । कल्याण श्रेष्ठजीले परिषद्का दुई जना सदस्यबिना नै रातारात नियुक्त गर्नुभयो । त्यो पनि विवादित भयो । नियुक्तिमा प्रश्न उठेको मेरो कार्यकालमा मात्र होइन ।’

जबराले आफूले नियुक्त गरेका व्यक्ति अयोग्य रहेको भन्ने आरोपसमेत महाभियोग प्रस्तावमा लगाइएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई पुष्टि गर्ने कुनै प्रमाण दिन नसकेको बताए । ‘अयोग्यताको प्रश्न उठाएर मात्र भएन । कुन व्यक्ति अयोग्य भन्ने पनि त देखिनुपर्‍यो नि । अयोग्य भए कानुनबमोजिम अहिले पनि हटाइदिए भइहाल्यो,’ उनले भने ।

सर्वोच्च अदालतमा हालीमुहाली गरिरहेका केही वरिष्ठ अधिवक्तालाई न्यायाधीश नियुक्ति र मुद्दामा चलखेल गर्नबाट आफूले रोक लगाएपछि महाभियोगको प्रस्ताव आएको जबराको भनाइ छ । उनले वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठको नामै लिएर उनको कुण्ठाका कारण महाभियोग प्रस्तावको सुरुआत भएको जिकिर गरे । वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा तथा हरिहर दाहाललाई पनि सीमित ठालु वकिलका रूपमा उनले उल्लेख गरे । ‘सर्वोच्च अदालत ओगटेर बसेको त्यो गिरोहलाई मैले तोडिदिएपछि कुण्ठाको उपजस्वरूप यो प्रस्ताव आएको हो,’ उनले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले अहिले आफ्नाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन अगुवाइ गरेको र यसअघि महान्यायाधिवक्ता भएका बेला पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याएको जबराले उल्लेख गरे । कार्कीविरुद्ध कांग्रेस र माओवादीका सांसदले २०७४ वैशाख १७ मा प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए, त्यसलाई अन्तरिम आदेशमार्फत जबराले नै वैशाख २२ मा निष्क्रिय बनाइदिएका थिए । पछि सांसदहरूले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिए । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले सेवानिवृत्त भएपछि लेखेको आत्मकथा ‘न्याय’ मा पनि आफ्नाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले अगुवाइ गरेको विवरण उल्लेख छ ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले आइतबारको बयानमा आफूलाई राजीनामा दिए महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन गठबन्धनका नेताहरूबाट प्रलोभन आएको पनि खुलाए । आफूपछिका न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने बाटो खोल्न सत्ता गठबन्धनका नेताहरू प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका तर्फबाट प्रलोभन र दबाब आएको उनको भनाइ थियो । ‘राजीनामा गर्ने हो भने महाभियोग फिर्ता ल्याइदिन्छौं, एक डेढ महिना तपाईं चलाउनुहोस्, त्यसपछि दीपक (कार्की) लाई दिनुहोस् भन्न शीर्ष नेता नै आएका थिए । प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवालाई सोधेर आएको भन्दै डिना (उपाध्याय) जी मेरो क्वार्टरमै आउनुभएको थियो । उहाँलाई सोध्दा हुन्छ,’ जबराले भने ।

सत्ता गठबन्धनले आफ्नाविरुद्ध अविश्वास र षड्यन्त्र गरेको आरोपसमेत जबराले लगाएका छन् । ‘प्रधानन्यायाधीशप्रति गठबन्धनले अविश्वास गरेकै हो । षड्यन्त्र गरेकै हो । त्यो षड्यन्त्रमा सर्वोच्चका न्यायाधीश फसेकै हुन् । नेपाल बार एसोसिएसनलाई परिचालन गरिएकै हो,’ उनले भने । जबराले पूर्वन्यायाधीश समाजलाई ‘मण्डले समाज’ भन्दै अमर्यादित टिप्पणीसमेत गरेका छन् । जबराविरुद्ध पूर्वन्यायाधीश समाजले दिएको उजुरीबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले भने, ‘टोपबहादुर सिंह हिजोको मण्डले हो । उसले (समाजमा) नेतृत्व गरेको छ । त्यसपछि ओझा (पवनकुमार) जी अहिले उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । अस्ति (मेराविरुद्ध) उजुरी पनि हाल्नुभयो । अनि यो सबै गर्ने चाहिँ अर्को घनघोर मण्डले शम्भु खड्का हो । त्यसैले उसले विरोध गर्नॅ स्वाभाविक हो ।’

न्यायपालिकामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको तीन वटा स्वार्थ रहेको जबराले बताए । ‘पहिलो मुद्दामा, दोस्रो न्यायाधीश नियुक्तिमा र तेस्रो न्यायाधीश तथा कर्मचारीको सरुवामा उहाँहरूको स्वार्थ हुन्छ । त्यसमा मैले पूरा गरिनँ,’ उनले भने । कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीमा आफूलाई बीचमै हटाएर भए पनि प्रधानन्यायाधीश बन्ने महत्त्वाकांक्षा पलाएको र त्यसलाई बार एसोसिएसन र गठबन्धनका नेताहरूले प्रयोग गरेको जबराले टिप्पणी गरे । ‘मेरो कार्यकाल अब कति नै बाँकी छ र ? करिब तीन महिना बाँकी होला । तर न्यायपालिका त चिरस्थायी हुनुपर्‍यो । त्यसैले महाभियोगको प्रक्रिया छिटो टुंगियोस् । दुई चार दिनभित्रमा टुंग्याएर, महाभियोग लाग्ने रहेछ भने लगाएर उहाँ (कार्की) लाई बनाउन (प्रधानन्यायाधीश) मिल्ने रहेछ भने बनाए भयो,’ जबराले भने ।

जबराले सर्वोच्च अदालतको भवन बनाउन सेनाले उपभोग गरिरहेको जग्गा खाली गराएर तथा बजेट छुट्याएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सहयोग गरेको भन्दै आभार प्रकट गरे । एमाले उपाध्यक्षसमेत रहेका पौडेल महाभियोग सिफारिस समिति सदस्य छन् । सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणका लागि भएको पाँच अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको टेन्डरमा अनियमितता भएको आरोप लागेको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले त्यसमा छानबिन गर्न भन्दै अख्तियारलाई पत्र नै पठाइसकेका छन् । महाभियोग सिफारिस समितिमा सांसदहरूले यसबारे पनि जबरालाई प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा जबराले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको अदालत व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेको भन्दै टेन्डर प्रक्रियामा आफ्नो कुनै भूमिका नभएको जिकिर गरे ।

सांसदहरूले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी प्रेरणाले दाबी गरेको छाउनीको जग्गा नेपाल ट्रस्टको नहुने भनी जबराले गरेको फैसलामाथि पनि प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा जबराले उक्त जग्गा प्रेरणाकै भएको दाबी गरे । आफ्नो इजलासले प्रमाणको गहन मूल्यांकन गरेर र कानुनको व्याख्या गरेर जग्गा प्रेरणाको रहेको ठहर गरेको र त्यसमा कुनै भ्रष्टाचार र अनियमितता नभएको जिकिर गरे । ‘उक्त जग्गा राजा वीरेन्द्रलाई अपुतालीबाट प्राप्त भएको व्यक्तिगत जग्गा हो । राज्यको लगानी छैन । वीरेन्द्रको स्वर्गारोहणपछि राजा ज्ञानेन्द्रमा आयो । ज्ञानेन्द्रले दाइजो स्वरूप प्रेरणालाई दिएको हो । त्यही फैसला गरेको हो,’ जबराले भने, ‘तर, अहिले हाम्रो फैसला बदर भएर उक्त जग्गा सार्वजनिक भइसक्यो । त्यसमा मैले आपत्ति जनाउने विषय होइन ।’ जबराले आइतबार करिब तीन घण्टा लामो बयान दिएका थिए ।

समितिले आइतबारसम्म ३५ वटा प्रश्न गरेको छ । जबरालाई सोध्न ४३ वटा प्रश्न तयार पारेको समितिले बाँकी प्रश्नका लागि मंगलबार दिउँसो १ बजे बोलाएको छ । उनीसँग समितिले भदौ १५, १६ र १९ मा बयान लिएको थियो । प्रतिनिधिसभाका ९८ सांसदले गत फागुन १ मा जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाले छलफल गरेर गत साउन २२ मा मात्रै महाभियोग छानबिन समितिमा प्रस्ताव पठाएको थियो । त्यसमाथि समितिले छलफल गरी भदौ ९ मा जबराविरुद्धका प्रमाण माग गरेको थियो । भदौ १२ सम्म प्रमाण संकलन गरेको समितिले भदौ १५ देखि जबरासँग बयान लिइरहेको छ । सुरुमा समितिले भदौ २० मा प्रतिनिधिसभालाई प्रतिवेदन बुझाउने कार्यतालिका बनाएको थियो तर समितिले त्यस अवधिमा काम सकेन ।

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल आगामी असोज १ मा सकिँदै छ । त्यसपछि समितिका सदस्यको पनि कार्यकाल सकिनेछ । बाँकी ५ दिनमा समितिले प्रतिवेदन तयार पारेर प्रतिनिधिसभाले महाभियोग प्रस्ताव टुंगो लगाउन कठिन छ । संविधानले प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइ बहुमतले पास गरेपछि मात्रै प्रधानन्यायाधीश जबरा पदमुक्त हुन्छन् । तर महाभियोग प्रस्ताव ल्याएको सत्ता गठबन्धनसँग दुई तिहाइ मत छैन । त्यसैले महाभियोग प्रस्ताव तत्काल टुंग्याउन सभामा पेस हुने सम्भावना कम छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि प्रस्ताव निष्क्रिय भएर जबरा अदालत फर्कन पाउँछन् कि निलम्बन निरन्तर रहन्छ भन्नेबारे स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन । यसबारे संविधानविद्हरूका धारणा विभाजित छन् ।