ईपीजी प्रतिवेदन मलाई बुझाएको भए लिन्थें : ओली- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

ईपीजी प्रतिवेदन मलाई बुझाएको भए लिन्थें : ओली

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १९५० को सन्धिसहित नेपाल-भारत सम्बन्धको समग्र विषयमा सुझाव दिनका लागि गठन गरिएको प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी)ले तयार पारेको प्रतिवेदन आफू प्रधानमन्त्री हुँदा बुझाएको भए लिने बताएका छन् ।

कान्तिपुर मिडिया ग्रुपद्वारा आयोजित कान्तिपुर कन्क्लेभको दोस्रो दिनको समापन सत्र 'नीति, थिति र राजनीति' शीर्षकमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले ईपीजीको प्रतिवेदन पहिला भारतलाई बुझाउने निर्णय किन गरियो भन्ने विषय आफूले बुझ्न नसकेको बताए ।

'ईपीजी रिपोर्ट मोदीजी र मैले नै कुरा गरेर गठन भएको हो । ईपीजीबाहेक अन्यले पनि गठन गर्न सक्थे होलान् तर मानेनन् । म हो, जसले मोदीजीसँग कुरा गरेर हाम्रो २१ औं शताब्दीको अनुकूल हुने गरी छलफल गरौं भनेको थिएँ; अध्ययन गर्ने टोली बनाएर छलफल गरौं भनेको थिएँ । ईपीजीले मलाई रिपोर्ट बुझाउन खोजेन,' ओलीले भने, 'ईपीजीले पहिले रिपोर्ट भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने निर्णय गर्‍यो, किन गर्‍यो मलाई थाहा छैन । पहिले नेपाललाई बुझाउने निर्माण गरेको भए म बुझ्थें ।'

ईपीजीले तयार पारेको प्रतिवेदन भारतीय पक्षले बुझ्न समय नदिँदा लामो समयदेखि थन्किएर रहेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७९ १८:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

न्यायपालिका ध्वंस गर्ने राजनीतिक योजनाले महाभियोग लगाइएको हो : जबरा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायपालिकालाई ध्वंस गर्ने राजनीतिक योजना अन्तर्गत आफूविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव आएको बताएका छन् । गत फागुन १ मा प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि निलम्बित रहेका जबराले प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिमा बयान दिने क्रममा आइतबार उक्त दाबी गरेका हुन् ।

आइतबार सुरुमै उनलाई ‘मुद्दाको पेसी र न्यायाधीश तोक्दा कुनै निश्चित आधार, मापदण्ड र मान्य प्रचलन एवं अभ्यासको पालना नगरी, मनोमानी र अपारदर्शी आधारमा इजलास गठन गर्ने, खास–खास किसिमका मुद्दा आफ्नो इजलास वा नियन्त्रणमा पर्ने गरी इजलास तोक्ने तथा न्यायाधीशहरूबीच गुट/उपगुट सिर्जना गरी अदालतको न्यायिक कार्य सञ्चालनमा बाधा–अवरोध पुर्‍याएको भन्ने आरोप’ बारे प्रश्न सोधिएको थियो ।

त्यसका जवाफमा जबराले प्रधानन्यायाधीश जस्तो गरिमामय पदमा बसेको अवस्थामा नेपाली शब्दकोषमा भएकामध्ये ‘सबैभन्दा घृणित र उच्चारण नै गर्न नहुने शब्दमार्फत्’ आफूलाई आरोप लगाइएको बताए । ‘यति घृणित कार्य त हुनै सक्दैन । नेपाली डिक्सनरीमा यो जत्तिको घृणित र सबैभन्दा तल्लो स्तरको भाषा नै छैन होला । त्यस्तो भाषा प्रयोग गरेर आरोप लगाइएको छ,’ उनले भने, ‘सबै विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर प्रधानन्यायाधीश जस्तो गरिमामय पदमा बसेको व्यक्तिलाई यस्तो घृणित आरोप लगाउने ? यो असत्य र निरर्थक आरोप हो ।’

जबराले अदालतको पेसीको व्यवस्थापन र न्याय प्रशासनको सम्पूर्ण जिम्मा संविधानले प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको भन्दै आफूले त्यही अधिकार प्रयोग गरेको जिकिर गरे । ‘महाअभियोग प्रस्तावमा आएको यो आरोप समुच्च न्याय प्रणालीलाई असफल बनाउने योजना अन्तर्गत छ । यसले न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउँछ । सबै न्यायाधीशलाई असक्षम छ भन्ने गम्भीर आरोप लगाउँछ । उनीहरू सबै विचौलिया हुन्, प्रधानन्यायाधीशको निर्देशनमा काम गर्छन् भन्ने यस्तो आरोपले संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र, सक्षम न्यायपालिकालाई बसिखान दिँदैन,’ उनले भने, ‘न्यायपालिकालाई ध्वंस र भंग गर्ने हिसाबले यो आरोप आएका छ । राजनीतिक पार्टीहरूको यो ध्येय देखिन्छ । म को पार्टी हो त्यो भन्दिनँ तर, न्यायपालिकालाई भंग गर्न सकियो भने आफ्नो स्वार्थ पूरा हुन्छ भन्ने ठानेर यस्तो आरोप लगाइएको हो ।’

न्यायपालिकाको संरक्षण बेगर देश प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा एक इन्च पनि हिँड्न नसक्ने उनले बताए । कानुनको शासन कायम गर्ने र नागरिकको हक संरक्षण गर्ने गरी संविधानले अदालतलाई सुम्पेको दायित्वमा घात पुर्‍याउने गरी आफूलाई आरोप लगाइएको जबराले बताए । ‘यसबाट हामीले न्यायपालिकालाई सुदृढ गर्न गइरहेका छैनौं । न्यायपालिकाको गरिमामा आच आउने राजनीतिक दलहरूको योजनालाई यो समितिले निरर्थक पार्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘न्यायपालिकालाई ध्वंस गर्ने प्रकृतिका यस्ता प्रश्न भेग र भ्रामक छन् ।’

जबरालाई प्रतिनिधि सभाको ९८ जना सांसद्ले गत फागुन १ मा महाअभियोग लगाएका थिए । त्यसमाथि छलफल गरेर गत साउन २२ मा मात्रै सभाले महाअभियोग छानबिन समितिमा यो प्रस्ताव पठाएको थियो । त्यसमाथि समितिले छलफल गरी भदौ ९ मा मात्रै जबराविरुद्धका प्रमाण माग गरेको थियो । भदौ १२ सम्म प्रमाण संकलन गरेको समितिले भदौ १५ देखि जबरासँग बयान लिइरहेको छ । सुरुमा भदौ २० मा प्रतिनिधिसभालाई प्रतिवेदन बुझाउने कार्यतालिका बनाएको समितिले त्यस अवधिमा काम सकेन । भदौ १५, १६, १९ मा बयान लिएको समितिले चौंथो पटक आइतबार पनि बयान लिएको हो ।

आइतबारसम्म ३५ वटा प्रश्न सोधिएको समिति सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले बताए । उनका अनुसार समितिले जबरालाई सोध्न ४३ वटा प्रश्न तयार पारेको छ । बाँकी प्रश्नका लागि मंगलबार दिउँसो १ बजे समितिले जबरालाई बोलाएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल आगामी असोज १ पछि सकिँदैछ । त्यसपछि समितिका सदस्यको पनि कार्यकाल सकिनेछ । बाँकी ५ दिनमा समितिले प्रतिवेदन तयार पारेर प्रतिनिधिसभाले महाअभियोग प्रस्ताव टुंगो लगाउन कठिन छ । संविधानले सभाको दुई तिहाइ बहुमले पास गरेपछि मात्रै प्रधानन्यायाधीश जबरा पदमुक्त हुन्छन् । तर, महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएको सत्ता गठबन्धनसँग प्रतिनिधि सभामा दुईतिहाइ मत छैन । त्यसैले तत्कालै यो महाअभियोग प्रस्ताव टुंग्याउन सभामा पेस हुने सम्भावना कम छ ।

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि जबराविरुद्धको प्रस्ताव निस्क्रिय भएर उनी अदालत फर्कन पाउँछन् कि निलम्बन निरन्तर रहन्छ भन्नेबारे स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन । यसबारे संविधानविद्हरूका धारणा विभाजित छन् ।

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७९ १८:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×