१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४
नयाँ सवारी मापदण्ड

वातावरणमन्त्री चाहन्छन् युरो-६, सचिव बने छेकबार ! 

मन्त्रालय सम्हालेदेखि नै युरो–६ मा जाऔं भनेर भनिरहेको छु, व्यापारीको प्रभावमा परेर सचिव र अरु साथीहरुले आलटाल गरिरहेका छन्– वनमन्त्री यादव 
युरो–६ मा जाँदा मुलुकको अर्थतन्त्रमासमेत प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने विषय भएकाले क्रमश: अघि बढौं भन्ने हो– सचिव कँडेल
युरो ६ का सवारी साधन सभिर्सिङ गर्ने जनशक्ति तयार छैनन्– ध्रुव थापा, नाडा अध्यक्ष
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — मुलुकमा आयात हुने सवारी साधनमा लगाउने मापदण्डमा वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादव र मन्त्रालयका सचिव पेमनारायण कँडेलबीचको टकराबले नयाँ प्रदूषण मापदण्ड कायम गराउने विषय लामो समयदेखि अल्झिएको छ । मन्त्री यादवले छिमेकी मुलुकहरू भारत र भुटानमा समेत सवारी साधनमा युरो ६ (बीएस-६) मापदण्ड लागू भइसकेकाले त्यही मापदण्ड नेपालमा कायम गराउन चाहेका छन् तर, त्यसमा सचिव कँडेल छेकबार बनेका हुन् ।

वातावरणमन्त्री चाहन्छन् युरो-६, सचिव बने छेकबार ! 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले युरो–६ मापदण्डको प्रस्ताव अघि बढाउन भनेपछि आफूले त्यही तयारी गरे पनि मन्त्रालयका सचिव कँडेल र अन्य केही कर्मचारीले असहयोग गरेको उनले खुलासा गरे ।

‘मन्त्रालयमा आएदेखिनै मैंले नयाँ प्रदूषण मापदण्ड कायम गरौं, छिमेकी मुलुकहरू सबै युरो ६ मा गएकाले हामी पनि त्यसैमा जाऔं भने’, मन्त्री यादवले कान्तिपुरसित गुनासो गरे, ‘तर, मन्त्रालयकै सचिव र अरु साथीहरू खै कसको प्रभावमा परेर हो, त्यसमा आलटाल गरिरहनुभएको छ ।’

सवारी साधनमा नयाँ प्रदूषण मापदण्ड कायम गराउन सुरुमा वातावरण विभागलेसमेत असहयोग गरे पनि पछि महानिर्देशक नमराज घिमिरेलगायत् कन्भिन्स भएको उनले बताए । ‘व्यापारी (नाडा) हरूले सबै कर्मचारीलाई घुमाएका रहेछन्’, मन्त्री यादवले थपे, ‘उनीहरूकै प्रभावमा परेर कर्मचारीले असहयोग गरेको मैंले थाहा पाएँ, अब कुनै पनि हालतमा नयाँ मापदण्ड कायम गराएरै छाड्छु ।’

युरो ६ मापदण्ड लागू गराउन खोजेपछि धेरै व्यापारी र शक्तिकेन्द्रले दबाब दिएकोसमेत मन्त्री यादवले दाबी गरे । ‘नयाँ नीति लेराउँ, मुलुकलाई राम्रो गरौं भन्ने मेरो मनसाय हो’, उनले भने, ‘तर यसमा आफ्नै कर्मचारीले साथ नदिएको देखेर म अवाक भएँ ।’ अघिल्ला वनमन्त्री रामसहायप्रसाद यादवले पनि युरो ६ लागू गराउने प्रस्ताव अघि बढाउन सचिव कँडेललाई निर्देशन दिएका थिए । कँडेलले त्योबोला पनि अटेर गरेका थिए । सवारी मापदण्ड युरो ४ कायम गराउनेगरी अघि बढेको प्रस्ताव रोकेर तत्कालीन मन्त्री यादवले नयाँ प्रस्ताव लैजान भनेका थिए ।

अहिले मुलुकमा युरो–३ मापदण्डका इन्जिन भएका सवारीसाधन सञ्चालनमा छन्, र त्यही मापदण्डका सवारी साधन भित्रिन्छन् । तर, पेट्रोलियम पदार्थ भने युरो– ६ मापदण्डको छ । मन्त्री यादवले युरो– ६ मा जाँदा इन्जिन महँगो हुने बताएर कर्मचारीले आफूलाई घुमाउन खोजे पनि यातायात विभागका महानिर्देशकलगायतसँग बुझ्दा डेढदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म मात्र मूल्य बढ्ने बताएको सुनाए ।

काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न भागमा वायू प्रदूषण बढ्नुमा सवारी साधनकोसमेत धेरै भूमिका हुने भएकाले युरो ६ मापदण्डमा जाँदा प्रदूषण घट्न मद्दत पुग्ने विशेषज्ञहरूको समेत राय छ । सचिव कँडेल भने एकै पटक युरो ६ मापदण्डमा जाँदा मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने विषय भएकाले क्रमश: अघि बढ्नु उपयुक्त हुने आफ्नो तर्क रहेको बताउँछन् ।

‘यसबारे मैंले मुख्य सचिवज्यूसँग पनि छलफल गरें’, उनले भने, ‘एकै पटक नजाऔं, बिस्तारै युरो ६ मा जाऔं भन्ने सबैको मनसाय पाएँ ।’ मन्त्रालयस्रोतका अनुसार सचिव कँडेल केही ‘स्वार्थ समूह’का पछि लागेर युरो ६ लाई अघि नबढाएका हुन् ।

सचिव कँडेलले युरो ६ मा जान आनाकानी गरे पनि मन्त्री यादवको निर्देशन अनुसार मन्त्रायको जैविक विविधता तथा वातावरण महाशाखा प्रमुख मेघनाथ काफ्लेले युरो ६ मा जाँदा के–कस्ता असर पर्छन् भनेर अर्थ र यातायात मन्त्रालयसँग राय मागेका छन् ।

‘मन्त्रीज्यूले युरो ६ मा जाने भनेकाले त्यही प्रस्ताव हामीले दुई वटा मन्त्रालयमा लेखि पठाएका छौं’ प्रवक्तासमेत रहेका काफ्लेले भने, ‘उताबाट राय आएपछि मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव अघि बढ्ला ।’ सरकारले ०७७ मै सवारीसाधनमा युरो– ६ मापदण्ड लागू गर्न खोजेको थियो । त्यतिखेर कोभिड– १९ का कारण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन ।

सरकारले ०६९ मा सवारी प्रदूषण मापदण्ड लागू गरेर त्यसको दुई वर्षमै युरो– ४ मा जाने उल्लेख गरेको थियो । तर, त्यो निर्णय कार्यान्वयन भएन । ०७७ मा वन मन्त्रालयले पुन: नयाँ मापदण्ड अर्थात् युरो– ६ मा जाने गरी प्रस्ताव तयार पारे पनि विविधि कारण देखाएर अघि बढाइएको थिएन ।

भारतमा हाल बीएस ६ (युरो– ६ सरह) का मात्र सवारी उत्पादन तथा दर्ता गर्न पाइने व्यवस्था छ । भारतले सन् २०२० देखि नै युरो ६ मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । उसले नेपाल निर्यात गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र युरो–३ मापदण्डका सवारी साधन उत्पादन गर्छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा वायु प्रदूषणको कारकमा सवारीसाधनको भूमिका ३० प्रतिशत रहेको वातावरण विभागको ०७० को अध्ययनले देखाएको थियो । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीबाट कार्बनमोनोअक्साइडजस्ता हानिकारक धुवाँ निस्कन्छ । युरो– ३ भन्दा युरो–४ तथा त्यसभन्दा पनि युरो– ६ का सवारीले प्रदूषण कम गर्ने गरेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

वातावरण विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले युरो ६ मापदण्डका सवारीसाधनले प्रदूषण कम गर्ने र छिमेकीसहित विकसित मुलुकहरू पहिल्यै युरो ६ मा गएकाले नेपालले पनि त्यसलाई लागू गर्ने उपयुक्त समय आएको बताए । सरकारले पहिलो पटक २०६९ सालमा सवारी प्रदूषण मापदण्ड लागू गरेको हो । त्यसअनुसार अहिले युरो ३ (बीएस ३) सरहका सवारी आयात आयात भइरहेका छन् ।

वातावरण विभागले एक वर्ष अघि ‘नेपाल प्रदूषण मापदण्ड २०७८’ को मस्यौदा तयार गरेको थियो । वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा १५ को उपदफा (१) को अधिकार प्रयोग गरी विभागले नेपालमा आयात, उत्पादन वा एसेम्बल गरिने ट्रयाक्टर, पावर टिलर तथा डोजर, क्रेन, रोलर, एक्सक्याभेटरजस्ता निर्माण उपकरण बाहेकका सवारी साधनका लागि प्रदूषण मापदण्ड तोक्न खोजेको हो ।

उक्त मस्यौदामा तत्कालै युरो ४ मापदण्ड लागू गर्ने र २ वर्षपछि युरो ६ मापदण्ड लागू गर्ने उल्लेख थियो, तर भारतले युरो ३ पछि सिधै युरो ६ मापदण्डका मात्र सवारी साधन उत्पादन गर्छ ।

नेपालमा सवारीसाधन आयात गर्ने व्यवसायी भने एकै पटक युरो ६ मा जान तयार छैनन् । उनीहरू सुरुमा युरो ३ बाट युरो ४ को मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसिएसन्स (नाडा)का अध्यक्ष ध्रुव थापा एकै पटक युरो ६ मापदण्ड लागू गर्दा व्यवहारिक र प्राविधिक समस्या पर्नसक्ने बताउँछन् । ‘हामीले युरो ६ मा जानु हुँदैन भनेका छैनौं तर,एकै पटक गयौं भने सर्भिसिङमा मुख्य समस्या निम्तिन्छ ।’

युरो ६ मापदण्डका सवारी साधनको मर्मत प्राविधिक हिसाबले एड्भान्स हुने र सफ्टवेयरमा आधारित हुने भएकाले त्यो किसिमको सर्भिस दिने जनशक्ति तयार भइनसकेको थापाको तर्क छ । ‘सहरी क्षेत्रभित्र त समस्या नहोला, तर बस, ट्रकजस्ता ठूला सवारी साधन देशभरी नै गुड्ने भएकाले ती स्थानमा सर्भिसिङमा समस्या हुन सक्छ’, उनले भने, ‘अहिले हामीले त्यस्ता जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका छौं, एक–दुई वर्षमा पर्याप्त मात्रामा जनशक्ति तयार हुन्छन् अनि पूर्ण रुपमा युरो ६ लागू गरौं भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।’

युरो ६ मापदण्ड लागू गर्दा सवारीसाधनको मूल्यसमेत बढ्ने र त्यसको मार उपभोक्तामा पर्नसक्ने भएकाले अहिले नै व्यवहारिक नहुने नाडाले मन्त्री यादवमसक्ष जीकिर गरेका थिए । ‘कमर्सियल सवारी साधन (बस/ट्रक) मा ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म मूल्य बढ्न सक्छ’ थापाले भने । नेपाल भित्रिने मोटरसाईकल भने युरो ६ मापदण्डका हुन् ।

वातावरण नियमावली २०५४ कार्यान्वयनमा आएपछि सरकारले पहिलो पटक २०५६ मा ‘नेपाल प्रदूषण मापदण्ड २०५६’ लागू गरेको थियो । उक्त मापदण्ड युरो १ सरह थियो । उक्त मापदण्ड २०६९ मा परिमार्जन भएपछि मुलुकमा युरो ३ मापदण्डका सवारीसाधन भित्रिन थालेका हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७९ १५:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?