'४६ सालको परिवर्तनपछि नेपालमा नागरिक र नागरिक समाजलाई फ्रिडम भयो'

उनले राणाकालीन समयमा नागरिक समाज र नागरिक आवाजहरू कमै आउने गरेको बताउँदै त्यसबेला गरिने कामहरू समुदायस्तर र सामाजिक कार्यमा केन्द्रित हुने गरेको बताए ।

उनले भने, 'त्यसबेला नागरिक समाज तथा नागरिकका आवाजहरू आउँदैन थिए । केही सचेत समूहले अप्रत्यक्ष रुपमा आवाज उठाउँथे । '

अहिलेको समयमा राज्य र सरकारबाहेकको नागरिक समाज भन्ने तप्का रहेको बताए । उनले नागरिक समाजले नेपालमा सन् १९९० को दशकपछि प्रत्यक्ष रुपमा काम गरेको देखिएको उल्लेख गरे ।

यस्तै अहिले उपलब्ध हुने संवाद र स्पेस कतिको लोकतान्त्रिक छ भनेर हेरिनुपर्ने बताए । उनले अहिलेका राजनीतिक दल र संस्थाबारे बुझ्ने; सोधखोज गर्ने र उनीहरूको एजेन्डा पनि हेरिनुपर्ने बताए ।

राजनीतिशास्त्री बानियाँले संवाद सहर केन्द्रित भएको बताए । सहर केन्द्रित संवाद तल्लो तहमा पुगेपछि गम्भीर किसिमका छलफल र मूलभूत विषयहरू एकदमै कम भएको बताए । उनले स्थानीय तहमा योजना बनाउने प्रक्रियामा सामान्य नागरिकसम्म पनि नपुगेको बताए ।

पालिकास्तरमा राजनीतिक नेतृत्व र सीमित समूहरूले मात्रै योजना बनाउने र आम नागरिकको समस्या सम्बोधन कम हुने उनले बताए ।

सहभागितामूलक समाज बनाउने र जवाफदेही सरकार बनाउने विषयमा आम नागरिकको सहभागिता नभएको उनको भनाइ थियो ।

निर्माण भएका नीति र योजनाहरू कार्यान्वयनको अवस्था हेर्ने सवाल व्यवहारमा कहीँ पनि नदेखिएको उनले जनाए ।

पालिकास्तरबाट एजेन्डा सेट गर्ने भए पनि त्यो नभएको उनको भनाइ थियो । 'स्थानीय तहबाट एजेन्डा सेट हुनुपर्ने हो तर भएको छैन । संघले बजेट पठाउँछ अनि मात्रै योजनाहरू निर्माण हुन्छन्,' उनले भने ।

सार्वजनिक सुनुवाईको कार्यक्रम र छलफल पनि सीमित वर्गमा हुने गरेको उनको भनाइ थियो ।