बिमाको रकमबाट कर्मचारीलाई १० प्रतिशत भत्ता

बिमा बोर्ड गठन हुनुअघि २०७४ मा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिले सेवा प्रदायक संस्थाहरूले शोधभर्ना प्राप्त रकमको १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता पाउने व्यवस्था गरेको थियो । स्वास्थ्य बिमा ऐन २०७५ आएपछि यो व्यवस्था स्वतः बदर भयो । अस्पतालमा उपकरण खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै आन्दोलन सुरु भएपछि निर्देशक युवानिधि बसौला, लेखा प्रमुख श्रीराम दाहाल, बिमा फोकल पर्सन यादवप्रसाद भेटवाललगायतको ‘सेटिङ’ मा १५ जनाले ३ लाख २४ हजार ७ सय रुपैयाँ भत्ता लिएको सार्वजनिक भएको हो ।

निर्देशक बसौला र लेखा प्रमुख दाहालले २०/२० हजार, बिमा फोकल पर्सन भेटवालले ५५ हजार, ड्युटी अफिसर रमेशनरसिंह केसीले ४० हजार, लेखापाल अमरबहादुर रोकायाले १७ हजार ५ सय र सहायक लेखापाल रञ्जना बस्नेत थापाले १२ हजार ५ सय रुपैयाँ भत्ताबापत लिएका छन् । त्यस्तै सहजकर्ता शुक्रनारायण श्रेष्ठले १५ हजार रुपैयाँ, सहजकर्ताहरू चेत गिरी, सन्तोष घिमिरे, सञ्जु बस्नेत, नारायण अर्याल, मणिकुमारी खड्का क्षेत्री, दीपेन्द्र बोगटी र नम्रता थापाले २०/२० हजार तथा आईटीका विमल घिसिङले ४ हजार ७ सय रुपैयाँ लिएका छन् ।

बिमा बोर्डको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा अस्पतालले बिरामीको उपचार गरेबापत ८८ लाख ७७ हजार ८ सय २१ रुपैयाँ शोधभर्ना पाएको थियो । उक्त रकमको १० प्रतिशत ८ लाख ८७ हजार ७ सय ८२ रुपैयाँ हुन आउँछ । अहिले लिएको भत्ता कुन र कति महिनाको हो भन्ने खुलाइएको छैन । निर्देशक बसौलाले भत्ता लिने फाइलमा झुक्किएर हस्ताक्षर गर्न पुगेको र आफूले लिएको रकम फिर्ता गरिसकेको दाबी गरे । ‘नमिल्ने देखिएपछि भत्ताबापत पाएको रकम फिर्ता गरिसकेको छु,’ उनले भने ।

स्वास्थ्य बिमा ऐन २०७५ को दफा १२ मा व्यवस्था भएअनुसार अस्पतालले बिमितलाई सेवा प्रदान नगरेमा, सम्झौतामा उल्लिखित सर्त उल्लंघन गरेमा, झुट्टा कागजात वा विवरण बनाई भुक्तानी माग र बोर्डले निर्धारण गरेको मापदण्ड वा सेवाका अन्य सर्त पालना नगरेमा रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था छ । कान्तिका बिमा फोर्कल पर्सन भेटवालले भने स्वास्थ्य सुरक्षा समितिको निर्णयका आधारमा १० प्रतिशत लिएको दाबी गरे । ‘स्वास्थ्य बिमा ऐन २०७५ आएपछि हामीलाई कुनै पत्राचार भएन,’ उनले भने, ‘अहिले लिन नमिल्ने भनेर थाहा पाएपछि रकम फिर्ता गरेर बैंक दाखिला गरिसकेका छौं ।’

स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक दामोदर बसौलाले ऐन प्रकाशित भइसकेपछि सबैलाई यसबारेमा पत्राचार गरी जानकारी गराइराख्न नपर्ने बताए । ‘भत्ता लिन पाउने व्यवस्था ऐनमा छैन,’ उनले भने, ‘यसबारे अस्पतालसँग बुझ्छौं ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता सञ्जयकुमार ठाकुरले नियमविपरीत भत्ता लिएको पाइएमा कारबाही गर्न सकिने बताए ।

आइतबारसम्मका लागि आन्दोलन स्थगित

अस्पतालमा ल्याब उपकरणलगायत मेसिन खरिद र कोभिड भत्ता वितरणमा अनियमितता, खरिद कार्य नियमानुसार नभएको, जथाभावी कर्मचारी नियुक्त गरेको भन्दै छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही माग गरेर कर्मचारीले थालेको आन्दोलन आइतबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । अस्पताल संघर्ष समिति र वार्ता समितिबीच भएको छलफलमा आइतबारसम्म माग पूरा नगरेमा भदौ २७ बाट निर्देशक र लेखा शाखामा मात्र नभई विभागहरूमा समेत तालाबन्दी गर्ने अस्पताल संघर्ष समितिले जनाएको छ ।

कर्मचारीले विभिन्न माग राखेर चार दिनसम्म अस्पतालका निर्देशक र लेखा प्रमुखको कार्यकक्षमा ताला लगाएका थिए । यसले प्रशासनिक काम ठप्प बन्दा गरिब र अपांगता भएका व्यक्तिहरूको उपचारमा सहुलियत दिने जस्ता सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गतका बिरामी मर्कामा परेका थिए । संघर्ष समितिका संयोजक शमशेर नेपालीले अस्पतालमा निर्देशक र लेखा प्रमुख मिलेर गरेका अनियमितता छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्ने जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालयले लिनुपर्ने बताए । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.ठाकुरले स्वास्थ्यमन्त्री भवानीप्रसाद खापुङको व्यस्तता र सचिव डा.रोशन पोखरेल विदेशमा रहेकाले छलफल गर्न नपाएको बताए । ‘हामी चाँडै समस्याको निकास निकाल्छौं,’ उनले भने ।