समानुपातिकमा कहिलेसम्म शक्तिशालीको हालीमुहाली ?

समानुपातिक प्रणाली लागू भएयताका तीनवटा निर्वाचनमा ६१ जना सांसद दोहोरिएर संसद् पुगेका छन् । मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले आगामी असोज २ र ३ मा समानुपातिकतर्फ बन्दसूची बुझाउने कार्यतालिका तय गरेको छ । सबै क्षेत्र, लिंग, जातजाति र धार्मिक अल्पसंख्यकको समेत समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन संविधानमा राखिएको समानुपातिक प्रणालीको पहुँचवाला नेताबाट फेरि पनि दुरुपयोग हुने त होइन भन्ने आशंका बढेको छ ।

समानुपातिक प्रणालीलाई दुरुपयोग गरेको भन्दै सार्वजनिक आलोचना भएपछि एमालेले यस पटक नदोहोर्‍याउने निर्णय केन्द्रीय कमिटीबाट गरिसकेको छ भने कांग्रेसको विधानमै यस्तो व्यवस्था छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ । प्रमुख दुई दलले नदोहोर्‍याउने नीति लिएपछि अन्य दल दबाबमा छन् । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ११० जनालाई समानुपातिक प्रणालीबाट चुन्ने व्यवस्था छ ।

कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समानुपातिकमा नदोहोर्‍याउने पार्टी विधानको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अहिले प्रदेश, जिल्ला, प्रतिनिधिसभा क्षेत्र र प्रदेशसभा क्षेत्रका सभापतिलाई परिपत्र भइसकेको बताए । कांग्रेस विधानको दफा ३३.२ मा ‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यमा पार्टीका तर्फबाट समानुपातिकमा निर्वाचित व्यक्ति तत्काल त्यसपछिको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा समानुपातिक उम्मेदवार हुन नपाउने’ व्यवस्था छ । विधानको यही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न महामन्त्री गगन थापाले परिपत्र गरेका छन् ।

२०६४ यताको १५ वर्षको संसदीय राजनीतिमा समानुपातिकबाट कम्तीमा १० वर्ष संसद् पुगेका ५ दर्जनभन्दा बढी सांसदमध्ये करिब आधा त कांग्रेसकै छन् । कांग्रेसकी मीनाक्षी झा त तीनै पटक समानुपातिक प्रणालीको ढोकाबाट संसद् छिरेकी छन् । यसलाई रोक्न विधानको व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न लागिएको कांग्रेस नेताहरूले बताएका छन् तर विधानको व्यवस्थालाई हुबहु कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा क्षणिक सुविधाका लागि निलम्बन गर्ने अभ्यास पनि लामो समयदेखि चल्दै आएको छ ।

त्यसैकारण २०६४ र त्यसपछिका निर्वाचनमा पनि थुप्रै सांसद समानुपातिक प्रणालीमा दोहोरिएर आएका छन् । महामन्त्री शर्मा ‘विधानमा एउटा कुरा लेख्ने तर बलियाबांगाका लागि त्यो लागू नहुने अवस्था अब नरहने’ बताउँछन् । ‘अहिले हामीले परिपत्रमार्फत समानुपातिक सांसदलाई दाबीसमेत नगर्नु भनिसक्यौं, यसमा सभापतिजी पनि सुसूचित हुनुहुन्छ, यस पटक कांग्रेसमा यो प्रावधान १०० प्रतिशत कार्यान्वयन हुन्छ,’ उनले भने ।

कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महत समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको अवसर एक पटक पाएकाले अर्को पटक आफू प्रत्यक्षमा लड्न सक्ने गरी क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने र समानुपातिकमा नयाँले अवसर पाउनुपर्ने मान्यता अँगालेर विधानको व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न लागिएको बताउँछन् ।

एमालेले पनि समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत सांसद भएकालाई नदोहोर्‍याउने निर्णय केन्द्रीय कमिटीबाट गरेको छ । भदौ ११ मा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले ‘समानुपातिक मत’ पार्टीको लोकप्रियतामा प्राप्त हुने भन्दै त्यसमा प्राप्त अवसरको न्यायोचित वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘त्यसैले समानुपातिक वा कुनै पनि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुने स्थानमा एकचोटि उक्त अवसर प्रयोग गरेका नेता–कार्यकर्ता वा समर्थकहरूलाई आमरूपमा दोहोर्‍याउन हुन्न, यस्ता क्षेत्रमा ‘पालैपालो’ वितरण प्रणाली लागू गरिनुपर्छ,’ केन्द्रीय कमिटीको निर्णयबारे जानकारी दिँदै प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने । एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल ‘जिम्मेवारीको न्यायपूर्ण वितरणका लागि’ आफूहरू उक्त निष्कर्षमा पुगेको बताउँछन् ।

एमालेले यसअघिका निर्वाचनमा पनि यस्तै निर्णय गरेको थियो तर पछिल्ला तीनवटा निर्वाचनमध्ये २०७० को निर्वाचनलाई छाडेर २०६४ र २०७४ मा दोहोरिएका सांसद एमालेमा पनि थुप्रै छन् । ०६४ मा समानुपातिकमा परेका अग्नि खरेल ०७० मा सरकारको मनोनयनमार्फत संविधानसभा छिरेका थिए । ०७० मै सरकारी मनोनयन पाएका उमेश श्रेष्ठलाई कांग्रेसले ०७४ मा समानुपातिक प्रणालीमार्फत प्रतिनिधिसभामा पुर्‍याएको छ ।

एमाले र कांग्रेसजस्ता प्रमुख दलको यस्तो निर्णयले माओवादी, एकीकृत समाजवादीलगायत दलहरू पनि दबाबमा छन् । माओवादीका कतिपय सांसदले २०६३ को अन्तरिम व्यवस्थापिका, २०६४ को संविधानसभा र २०७४ को प्रतिनिधिसभा गरी तीन पटकसम्म समानुपातिकको अवसर उपभोग गरेका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ २०७४ सालमा समानुपातिकतर्फ निर्वाचित सांसदलाई अहिले नदोहोर्‍याउने पार्टी नीति भएको बताउँछन् । ‘२०७४ मा समानुपातिक सांसद बनेका र फेरि पनि संसद्मा आवश्यक पर्ने साथीहरूलाई निर्वाचन लडाएरै ल्याउनेछौं,’ उनले भने, ‘क्षमता भएका थुप्रै निष्ठावान् साथीहरू पछाडि छुट्नुभएको छ । यसपटक समानुपातिकको जिम्मेवारी उहाँहरूलाई दिऊँ भन्ने समझदारी बनेको छ ।’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले यसो भने पनि माओवादीले अहिले वा यसअघि समानुपातिक प्रणालीको लाभ लिइसकेका सांसदलाई नदोहोर्‍याउने भनेर कुनै औपचारिक निर्णय गरेको छैन, न त पार्टी विधानमै त्यस्तो कुनै बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।

एकीकृत समाजवादीले भने आफ्ना सांसदलाई समानुपातिकमा दोहोर्‍याउने वा नदोहोर्‍याउने निर्णय गरिसकेको छैन । यसअघि एमालेबाट समानुपातिक प्रणालीमा निर्वाचित ११ सांसद अहिले एकीकृत समाजवादीमा छन् । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल ०७४ का समानुपातिक सांसदलाई दोहोर्‍याउने वा नदोहोर्‍याउनेबारे बैठक बसेर निर्णय गर्ने बताउँछन् । ‘आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्छौं, उनीहरूको भूमिका, योग्यता र देशको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर समानुपातिक सूचीबारे निर्णय गर्छौं,’ उनले भने ।

काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ लका डिन ऋषिकेश वाग्ले समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद दोहोरिँदा निश्चित व्यक्तिले मात्र लाभ लिइरहेको बताउँछन् । ‘जुन–जुन समुदायका लागि लक्षित गरेर समानुपातिक प्रणालीको व्यवस्था गरिएको हो, त्यो समुदायबाट निश्चित मानिसले मात्र फाइदा उठाइरहने, बाँकी लाभबाट वञ्चित हुने अवस्था देखियो,’ उनले भने ।

कांग्रेसकी मीनाक्षी झा २०६४, २०७० र २०७४ मा निरन्तर तीनै पटक समानुपातिकको लाभ लिएकी एक्ली सांसद् हुन् । उनले आफू माग्न नगए पनि पार्टीले सूचीमा राखेपछि अस्वीकार नगरेको बताउँछिन् । ‘निरन्तर तीन पटकसम्म एउटै व्यक्ति आउन हुँदैन भन्ने मलाई पनि लागेको हो तर राजनीति गर्ने मानिसले अवसर पाएपछि नाइँ किन भन्छ र ?’ उनी भन्छिन् ।

लगातार दुई पटक सूचीमा बसेपछि धेरै आलोचना खेपेका सांसद सम्भवतः कांग्रेसका मीन विश्वकर्मा हुन् । २०७० मा समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद बनेका उनी २०७४ पनि त्यही बाटोबाट प्रतिनिधिसभा छिरे । उनी अहिले कांग्रेसको सचेतक र महाभियोग सिफारिस समिति सदस्य छन् । आफू २०७० मा एक पटक समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित भइसकेपछि २०७४ मा प्रत्यक्ष लड्न चाहे पनि तालमेलका नाममा तत्कालीन संघीय समाजवादीका अशोक राईलाई छाड्नुपरेकाले समानुपातिकमा परेको बताए । ‘म पहिले पनि दोहोरिन चाहेको थिइनँ, अब त झन् दोहोरिन्न, प्रत्यक्षतर्फ पहिलो नम्बरमा सिफारिसमा परेको छु, टिकट पाए प्रत्यक्ष लड्ने हो,’ उनले भने, ‘समानुपातिकमा नदोहोर्‍याउने विधानकै व्यवस्था छ । कुनै कारणले उक्त व्यवस्था निलम्बन नै भएछ भने पनि म यसपटक समानुपातिकमा जान्नँ । प्रत्यक्ष लड्छु वा छाड्छु ।’

एमाले सांसद् बिन्दा पाण्डे समानुपातिकमा मात्र नभएर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा पनि एउटै व्यक्तिलाई दुई पटकभन्दा बढी उही क्षेत्रबाट उम्मेदवार बन्न रोक्नुपर्ने बताउँछिन् । ‘कतिपय क्षेत्रमा २०४३ सालदेखि एउटै नेता लडिरहेका छन्, उनीहरू रहेसम्म अरू कसैले अवसर नपाउने भए, त्यसैले एउटै निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत एउटै क्षेत्रमा दुई पटकभन्दा बढी निर्वाचन लड्न नमिल्ने बनाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘समानुपातिकमा पनि दोहोर्‍याउनु हुँदैन । पार्टीमा नेतृत्व क्षमता बढाउन पनि अवसरको न्यायिक वितरण हुनुपर्छ । समानुपातिकमा परिसकेका व्यक्तिलाई प्रत्यक्षतर्फ चुनाव लड्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।’

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मुख्य उद्देश्य नै राजनीतिक प्रतिनिधित्वलाई समावेशी बनाउने हो । त्यसैका लागि संविधानमा व्यवस्था गरिएको यो प्रणालीबाट एउटै व्यक्ति बारम्बार आउँदा यसको उद्देश्य पूरा नहुने संवैधानिक कानुनका जानकार अधिवक्ता मोहन आचार्य बताउँछन् । ‘एक पटक समानुपातिकको अवसर पाइसकेको व्यक्तिले पुनः त्यही अवसर पाउनु हुँदैन, त्यो अवसरको वितरण समानुपातिक रूपमा हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यही दलमा खटिएका, त्यही समूहका अन्य व्यक्तिलाई अन्यायमा पार्न मिल्दैन ।’

बहुदलीय व्यवस्थापछि प्रतिनिधिसभाका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको थियो तर २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि अन्तरिम संविधानले संसद्मा प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणाली मिसाएर मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गर्‍यो । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत बहुदलीय व्यवस्थामै तीनवटा संसदीय चुनावको अनुभव भइसकेको थियो । उक्त अनुभवले शक्तिशाली मानिसले मात्रै चुनाव जित्ने देखाएपछि त्यसलाई बदल्न समानुपातिक प्रणाली अपनाइएको थियो ।

राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साह नेपाली समाजमा ‘राज्य, सम्पत्ति र जात/धर्म’ शक्तिको स्रोतका रूपमा रहेकाले त्यसमा पहुँच भएका निश्चित क्षेत्र, समुदाय र लिंगका व्यक्तिको मात्र राजनीतिक प्रतिनिधित्व भएपछि त्यसलाई बदल्न समानुपातिक प्रणाली अपनाइएको बताउँछन् । ‘राजनीतिमा समाजको विविधताअनुसार महिला, दलित, मधेसी, जनजाति, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व भएन । प्रतिनिधित्वमा सीमान्तकरणको जुन समस्या देखियो, त्यसलाई सम्बोधन गर्न यो प्रणाली अपनाइएको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘तर यसमा पनि टिकट किनबेच हुने तथा नेताका नातेदार र आफन्तलाई प्राथमिकता दिनेजस्ता समस्या देखिएका छन् ।’

विश्लेषक साह समानुपातिकमा नदोहोर्‍याउने नीतिले मात्रै समानुपातिक प्रणालीका मूलभूत समस्या समाधान नहुने बताउँछन् । ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको समस्या पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र र नेतृत्वको कार्यशैलीसँग सघन रूपमा जोडिएको छ,’ उनले भने, ‘यो निर्वाचन प्रणालीको मात्र समस्या होइन । पार्टीमा उम्मेदवार छनोटको प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ । समाधान त्यहींबाट खोज्नुपर्छ ।’

...

‘नमिल्ने हो तर नेताहरूले ल्याए’

मीनाक्षी झा, सांसद्, नेपाली कांग्रेस

लगातार तीन पटक समानुपातिक प्रणालीबाट कसरी सांसद बन्नुभयो ?

२०२९ सालदेखि राजनीति गरेकी छु, त्यसको मूल्यांकन भएर नै म आएँ । पहिलो पटक मधेसी महिला कोटाबाट आएँ । दोस्रो पटक आउँदा पार्टीको केन्द्रीय सदस्य थिएँ । पार्टीले केन्द्रीय सदस्यले प्रत्यक्ष लड्ने, त्यसो नभए समानुपातिकमा बस्ने निर्णय गरेको थियो । प्रत्यक्षमा टिकट नपाएका कारण मलाई समानुपातिकमा नै अवसर दिइयो । तेस्रो पटक पनि म जिल्ला र प्रदेशबाट सिफारिसमा परें । मेरो नाम पार्टीले हटाउन पनि सक्थ्यो । तर किन हटाएन, त्यो नेताहरूलाई नै थाहा होला ।

समानुपातिकमा तीन पटक लगातार अवसर पाउने तपाईं मात्रै हुनुहुन्छ । आफ्नै 'क्लस्टर' का अरूले पनि अवसर पाऊन् भन्ने लागेन ?

तेस्रो पटक सिफारिस हुँदा त्यस्तो महसुस भएको थियो । सिफारिस भए पनि अन्तिममा पार्टीले ल्याउँदैन होला भन्ने लागेको थियो । म तीनै पटक कसैलाई भन्न गएकी होइन ।

तपाईं लगातार आउँदा पार्टीमा असन्तुष्टि व्यक्त भएन ?

मेरै क्लस्टरमा भएका अरू महिलाहरूलाई आफूले अवसर पाउन पाए हुने भन्ने लागेको थियो । उनीहरूले विरोध पनि गरेका थिए । मैले कुनै प्रतिकार पनि गरिनँ । किनभने मलाई आफैं लागिरहेको थियो, तीन पटक आउन त मिल्दैन । म आउनैपर्छ भन्ने मेरो जोड थिएन । किनभने तीन–तीन कार्यकाल कसैको सिट लिनु पनि ठीक लागेको थिएन । तर मलाई अवसर दिएपछि लिन्नँ पनि भन्न गइनँ । मैले राजीनामा दिएर अरूलाई ल्याउनु भनेको भए पनि हुन्थ्यो । तर, मैले त्यस्तो गरिनँ ।

अवसर पाएपछि किन छाड्नु भन्ने लाग्यो होला नि ?

मैले कसैको हक छिनेकी थिइनँ । मैले दुई पटक समानुपातिकमा अवसर पाएपछि त मलाई प्रत्यक्षतर्फ टिकट दिनुपर्थ्यो । महिला भनेर होला पार्टीले समानुपातिकमै नाम राख्यो । त्यसपछि के घर बस्नु त ? पुरुषहरू सात पटकसम्म लडिराख्ने, जितिराख्ने र मन्त्री बनिराख्ने । महिला घर बस्ने ? त्यस्तो त हुँदैन नि । मलाई टिकट नदिएर समानुपातिकमा ल्याउँदा मलाई चाहिँदैन भनेर त्यस्तो उदारवादी को बन्छ त ? राजनीति गर्ने मान्छेले आएको पदलाई म खादिनँ भनेर कहाँ भन्छ ? यस पटक मेरो नाम सिफारिस भएको छैन । अहिले केन्द्रीय सदस्य छु, अब पार्टी काममा लाग्छु ।