निकुञ्जभित्र विद्युत् उत्पादन अनुमति दिन ‘चलखेल’

निकुञ्ज विभागका महानिर्देशक महेश्वर ढकालले भने एम्पिकको फाइलमा वनमन्त्रीको चासोसम्बन्धमा केही थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘मकालु कि लामटाङ कताको एम्पिक हो म बुझौंला,’ उनले बिहीबार कान्तिपुरसँग भने । मन्त्री यादवले रामचन्द्र कँडेललाई हटाएर एक महिनाअघि मात्र ढकाललाई महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएका थिए ।

निकुञ्जभित्र १ मेगावाट (राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न नपाउने सर्त) भन्दा बढीको विद्युत् आयोजना अघि बढाउन सकिने कानुनी व्यवस्था छैन । तर, यादवले पद सम्हालेदेखि नै त्यसलाई अघि बढाउन दबाब दिइरहेको स्रोतले बतायो । ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति २०६५’ को दफा ५ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षभित्र स्थानीय उपभोक्ताको हितका लागि १ मेगावाटभन्दा कम क्षमताको मात्र (राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न नपाउने सर्तमा) विद्युत् उत्पादन गर्न सहमति दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

यादव गत असार २० मा वनमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । कम्पनीका सञ्चालकहरू विपुल तिमिल्सिना र हरेन्द्र सुवेदीलगायतले उक्त आयोजना अघि बढाइदिन माग गर्दै वनमन्त्रीसमक्ष निवेदन दिएका थिए ।

वनमन्त्रीको स्वार्थ : चितवनका होटलदेखि झ्याउसम्म

‘अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको र अन्तरिम आदेश कायम भएको अवस्थामा निकुञ्जको भित्री भागमा एक मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने गरी विद्युत् उत्पादनका लागि सहमति दिन सकिँदैन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर मन्त्रीज्यूले जबरजस्ती गरिरहनुभएको छ, यो काननुविपरीत हुन्छ र सर्वोच्चको समेत मानहानी हुन्छ ।’ उक्त मुद्दाको भदौ ३० मा पेसी तोकिएको छ । मन्त्रालयको कानुन शाखाले समेत एक मेगावाटभन्दा माथिको विद्युत्् आयोजना निकुञ्जभित्र बनाउन दिनु कानुनविपरीत हुने राय करिब दुई साताअघि नै दिइसकेको छ, उक्त रायप्रति मन्त्री यादव रुष्ट छन् ।

मकालु वरुण निकुञ्ज क्षेत्रको २३.९४ हेक्टर जग्गामा उक्त आयोजना प्रस्ताव गरिएको छ । कार्यनीतिको दफा ५ मा ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षभित्र सम्पूर्ण संरचना पर्ने गरी विद्युत्लगायतका कुनै संरचना बनाउन नपाउने’ उल्लेख छ । कार्यनीतिको दफा ३ मा कुनै आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्दादेखि नै सकभर निकुञ्ज/आरक्ष नपर्ने गरी सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, मन्त्रालयले पहिले नै राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागको समेत राय लिएर उक्त कम्पनीको ‘बरुण खोला जलविद्युत् आयोजना’ को ईआईए प्रक्रिया अघि बढाउन सहमति दिएको थियो ।

मकालु–वरुण निकुञ्ज टुक्र्याउने तयारी

निकुञ्ज–आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रमा भौतिक संरचनासम्बन्धी प्रस्तावहरू विभागको रायपछि मात्र अघि बढ्छन् । एम्पिकले ‘इनर्जी रिसोर्सेज एन्ड सोलुसन प्रालि’ मार्फत तयार गरेको ईआईए प्रतिवेदन वन मन्त्रालयको जैविक विविधता तथा वातावरण महाशाखामा पेस भएको छ । एम्पिकको ‘वरुण खोला जलविद्युत् आयोजना’ का कोअर्डिनेटर ध्रुवकुमार उप्रेतीले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले विद्युत् आयोजनाका सबै काम नरोकेको र प्रस्तावित आयोजनाको सबै भाग निकुञ्जभित्र नपर्ने भएकाले प्राविधिक अध्ययनलगायतका काम अघि बढाएको दाबी गरे ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका वनमन्त्री आलेले निकुञ्ज र आरक्षभित्र पनि ठूला जलविद्युत् आयोजना बनाउन पाउने र त्यसरी विद्युत् उत्पादन गर्न नदी–खोला थुन्दा प्राकृतिक प्रवाहमा १० प्रतिशत पानी छाडे हुने गरी कार्यनीति संशोधन गराएका थिए । कार्यनीति संशोधन गरेर यती वल्र्ड इन्भेस्टमेन्ट प्रालिलाई लामटाङ निकुञ्जको भित्री भागमा ३१० मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन गर्न दिने निर्णय ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो ।

कार्यनीतिको दफा ५ संशोधन र दफा १५ थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को २०७८ जेठ १३ को निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता विज्ञानसिंह विष्टले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले कार्यनीतिको दफा ५ संशोधन गर्ने र दफा १५ थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन त्यही वर्षको असार ७ मा मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चले ‘निकुञ्ज, आरक्षको भित्री भागमा त्यसरी विद्युत् उत्पादन गर्न दिँदा मुलुकको प्रकृति र गौरवसँग जोडिने राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तुहरूको संरक्षणको संवेदनशीलतालाई असर पर्ने’ ठहर गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘कसैको निहित स्वार्थ वा आर्थिक स्वार्थका निम्ति प्राकृतिक मूल्यमान्यता भत्काउने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन । प्रकृतिको पहिचान र अस्तित्वसँग जोडिएर रहेका हावा, पानी, वनजंगल र जैविक विविधताजस्ता विषय कुनै एक पुस्ताका लागि बनेका होइनन् । तिनको कुनै पनि बहानामा क्षयीकरण गर्न दिनु हुँदैन ।’

निकुञ्जभित्र विद्युत् आयोजना !

विकासका नाममा प्रकृति तथा यसका अवयवका आधारभूत स्वरूप वा मान्यता समाप्त गर्ने छुट कसैलाई पनि नहुने र प्रकृतिले दिएका उपहारको मूल्यसँग विकासको क्रियाकलापले दिने लाभको तुलना हुन नसक्ने आदेशमा उल्लेख छ । ‘भौतिक विकासको क्रियाकलापबाट कुनै ठूलै लाभ हुने रहेछ भने पनि प्रकृति र वातावरणलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने वा विनाश गर्ने क्रियाकलापले निरन्तरता पाउने’ आदेशमा जिकिर गरिएको छ । आदेशमा निकुञ्ज र वन्यजन्तु मुलुकको दुर्लभ सम्पत्ति र धरोहर भएको स्मरण गराउँदै त्यसको संरक्षण गर्नु सबैको कर्तव्य र दायित्व भएको उल्लेख गरिएको छ ।

आदेशमा भनिएको थियो, ‘औचित्य र विवेकसम्मत कारणबिना राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन २०२९ को दफा ५, ५ (ङ) र ५ (ञ) मा रहेका प्रावधानको अन्तरनिहित भावनाको विपरीत तथा अदालतबाट प्रतिपादित उल्लिखित सिद्धान्तको प्रतिकूल हुनेछ ।’ त्यस्तै दफा ५ (ङ) मा रूख, बिरुवा, झाडी वा अन्य वन पैदावार काट्न, ढाल्न, हटाउन, छेक्न वा वन पैदावार सुक्ने कुनै कार्य गर्न वा आगो लगाउन वा अरू कुनै पनि प्रकारले हानिनोक्सानी पुर्‍याउन नपाइने उल्लेख छ ।

सर्वोच्चको आदेशपछि लाङटाङ निकुञ्जको भित्री भागमा विद्युत् उत्पादन अनुमति दिने प्रक्रिया रोकिएको थियो । यही विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज/आरक्षको सिमानाभित्र नदी/खोला थुन्दा वा फर्काउँदा उक्त नदी/खोलामा महिनाको डिस्चार्जको कम्तीमा ५० प्रतिशत प्राकृतिक प्रवाह (नेचुरल फ्लो) हुने गरी निर्बाध खुला छाड्नुपर्ने कार्यनीतिमा उल्लेख छ । ‘वरुण खोला जलविद्युत् आयोजना’ को मन्त्रालयमा पेस गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) मा १० प्रतिशत प्राकृतिक प्रवाह गर्दा यथेष्ट हुने उल्लेख छ 

ईआईए प्रतिवेदनअनुसार उक्त आयोजना निर्माणस्थल संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिका–४ स्थित मकालु वरुण निकुञ्जभित्र पर्छ । जुन संखुवासभा सदरमुकाम खाँदबारीबाट ६० किलोमिटर दूरीमा पर्छ । प्रस्तावित क्षेत्र निकुञ्जको भित्री भागमा पर्ने भएकाले सुरुङ, टर्बाइन र विद्युत् गृहलगायतका भौतिक संरचना बनाउँदा जैविक विविधतामा असर पर्ने जानकारहरू बताउँछन् । प्रस्तावित क्षेत्रमा चितुवा, रातो बाँदर, स्याल, वन बिरालो, भालुलगायतका वन्यजन्तु पाइन्छन् ।

तस्बिरहरू : तल्लो वरुण खोला हाइड्रोपावर प्रोजेक्टको ईआईए प्रतिवेदन ।