संवैधानिक सीमा छन्, तर विकल्प खोज्दै राष्ट्रपति

नागरिकता संशोधन विधेयक पहिलो पटक प्रतिनिधिसभाबाट साउन ६ र राष्ट्रिय सभाबाट साउन १२ मा पारित भएको थियो । दुवै सभाबाट पारित विधेयकलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए । १४ दिन अध्ययन, परामर्श गरेर राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभामा नै फिर्ता गरेकी थिइन् ।

विधेयक फिर्ता गर्दा राष्ट्रपतिले आफ्ना सरोकारहरू राखेर संवैधानिक रूपमा सन्देश पनि पठाएकी थिइन् । तर, प्रतिनिधिसभाले सन्देशमाथि छलफल नगरी भदौ २ मा विधेयक पूर्ववत् रूपमै पारित गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाले भने राष्ट्रपतिको सन्देश र विधेयकमाथि छलफल गर्न विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको थियो । समितिको प्रतिवेदनसहित राष्ट्रिय सभामा दुई दिन छलफल भए पनि विधेयक पूर्ववत् रूपमा जस्ताको तस्तै पारित भएको थियो । भदौ १७ मा राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकलाई सभामुख सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि भदौ २० मा राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए । असोज ४ भित्र प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्नेछ ।

राष्ट्रपतिले दलका नेता, नागरिक समाजका व्यक्तिहरूसँग परामर्श गरिरहेकी छन् । यही बीचमा विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु उचित हो कि होइन भनेर सर्वोच्च अदालतसँग परामर्श लिने विषयमा पनि उनले कानुनका जानकारसँग सुझाव लिइरहेकी छन् ।

२०५७ सालमा संसद्ले पारित गरेको नागरिकता विधेयक जारी गर्ने सम्बन्धमा राजा वीरेन्द्रले सर्वोच्च अदालतको परामर्श मागेको स्मरण पनि उनले गराउँदै आएकी छन् । राष्ट्रपतिका सञ्चार सल्लाहकार टीका ढकाल भन्छन्, ‘सर्वोच्च अदालतको परामर्श लिने काम पनि विधिअनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ । अदालत पठाउने भए एक–दुई दिनमा भइहाल्छ । राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको समयसीमाभित्र एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । त्यो विधि के हो ? कस्तो प्रक्रिया हो ? भन्ने पनि हामीले अध्ययन गरिराखेका छौं ।’

संवैधानिक कानुनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले भने प्रमाणीकरणका लागि दोस्रो पटक आएको विधेयकबारे परामर्श गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले नदिएको बताउँछन् । ‘पहिलो सन्देश संविधानको संरक्षक र पालकको हिसाबले गर्न सकिन्थ्यो । तर दोहोर्‍याएर सन्देश दिने अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको छैन । प्रमाणीकरणका लागि पुनः पेस भएको विधेयकमा केका लागि परामर्श गर्ने ? उहाँले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प देखिँदैन,’ उनले भने ।

संसद्ले पारित गरेका विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रपतिले सर्वोच्चको परामर्श लिने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन । संविधानतः राष्ट्रपतिको सल्लाहकार सरकार नै हो । तर, राष्ट्रपतिका सञ्चार सल्लाहकार ढकाल भन्छन्, ‘सरकारमा भएका, नभएका, प्रमुख प्रतिपक्ष सबै राजनीतिक दलहरूको एक चरण धारणा लिने काम राष्ट्रपतिज्यूबाट भएको छ । उहाँहरूले केही खासखास कुरा गर्नुभएको छ । यसको उपयुक्त, निर्विवाद र सबै नेपाली नागरिकहरूले नागरिकता प्राप्त गर्न पाउने गरी व्यवस्था हुनेतर्फ यो विषय जान्छ ।’

उता, राष्ट्रपतिले बिहीबार मात्रै जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहितका नेतालाई भेटेकी छन् । ‘उहाँले नागरिकता विधेयकमा मैले संविधानसम्मत काम गरेको हो, प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकता बनाउने भन्ने संविधानमा छ, त्यो पनि हुनुपर्‍यो भन्नुभयो,’ भेटमा सहभागी सांसद रामसहायप्रसाद यादवले भने, ‘वैवाहिक अंगीकृत लगायत नागरिकताका सबै विषयमा प्रतिनिधिसभामा छलफल हुनुपर्थ्यो, केही नभएर आएछ, बुझिरहेका छौं, सल्लाह लिइरहेका छौं भन्नुभयो ।’

नागरिकतासम्बन्धी समग्र विषय किन नसमेटिएको भनेर पनि राष्ट्रपतिले चासो राखेकी छन् । ‘राष्ट्रपतिले राजनीतिक दलहरूको सहमति खोजिरहनुभएको छ । नेताहरूले के भन्ने गर्नॅभएको छ भने अहिले जे–जति विषयमा सहमति भयो, यो विधेयकले समेट्यो । सहमति नभएका विषय थाती राखियो,’ ढकाल भन्छन्, ‘राष्ट्रपतिले सहमति हुन नसकेका विषय के हुन् ? सहमति भएका विषय के हुन् ? सहमति हुन नसकेका विषयमा सहमति नहुनुका कारण के हुन् ? इत्यादिको जिज्ञासा राख्नुभएको छ ।’

नागरिकता विधेयक संशोधनबिना पुनः प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले सत्तापक्षलाई एक विकल्प प्रस्ताव गरेका छन् । ओलीले बुधबार एक कार्यक्रममा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गर्ने भए सोही व्यवस्था मात्रै उल्लेख गरेको विधेयक ल्याए सात दिनभित्र पारित गर्नका लागि एमालेले सघाउने बताए । ‘अहिले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक आवेश, उत्तेजनामा ल्याएर राष्ट्रपतिसँग इगो साध्ने विषय बनाउन खोजेर, प्रतिपक्षसँग टक्करको विषय बनाउन खोजेर, यसो भएन उसो भएन भनेर सत्तारूढ गठबन्धन आएको छ । जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनुपर्छ । भोलि मात्रै एउटा विधेयक ल्याउनुस् । २–४ दिनमा पास गरिदिन्छौं । आज २२ गते भयो, एक हप्ताभित्र पास हुन्छ,’ ओलीको भनाइ छ । त्यसो त सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा पनि जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने र गैरआवासीय नेपालीले पनि सीमित अधिकारसहित नागरिकता पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका विषयमा चर्चा भए पनि विधेयकमा योसम्बन्धी व्यवस्था छैन ।

प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ गएको विधेयक थाती राखेर सोही प्रकृतिको अर्को विधेयक सरकारले ल्याउने र संसद्ले पारित गर्ने विषय संविधानभन्दा बाहिर हुने पनि संविधानविद्हरूको भनाइ छ । संसद्ले पारित गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाएका विधेयक सरकारले फिर्ता गर्न सक्दैन । संसद्ले पनि आफ्नो निर्णय आफैंले बदर गर्न सक्दैन । संसद्ले गर्न सक्ने भनेको संशोधन हो, त्यसका लागि विधेयक प्रमाणीकरण भएर कानुन बन्नुपर्ने संविधानविद् ज्ञवालीको भनाइ छ । ‘राष्ट्रपतिकहाँ गएको विधेयक प्रमाणीकरण भएर कानुन नबनेसम्म अन्य कुनै पनि काम लोकतन्त्र र संसदीय शासनप्रति उपहास हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।

राष्ट्रपतिका सल्लाहकार ढकाल भने नागरिकता विधेयकमा देखिएका समस्या समाधान हुनुपर्ने राष्ट्रपतिको धारणा रहेको बताउँछन् । ‘नेपालको नागरिकता कानुनलाई समग्रतामा सम्बोधन गर्नॅपर्छ भन्ने राष्ट्रपतिज्यूको धारणा हो । पटकपटक गरेर नागरिकताका एउटा–एउटा समस्या केलाउँदा थप समस्याहरू आउँदै गए । यसो हुनाले विगतदेखि अहिलेसम्म जम्मा भएका समस्या समाधान गरौं र नागरिकता प्राप्त गर्नबाट कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई वञ्चित नगरौं भन्ने हो । संविधानको मार्गदर्शनको आलोक र सीमाभित्र रहेर यी विषयमा समाधान खोजौं भन्नुभएको छ,’ उनी भन्छन् ।

नगारिकता विधेयक फिर्ता गर्दा राष्ट्रपतिले दिएको सन्देश सही भए पनि सरकार र संसद्ले त्यसमा पुनर्विचार गर्ने वा नगर्ने भन्ने अधिकार राख्ने तथा जस–अपजस लिने वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीको भनाइ छ । राष्ट्रपतिले दोस्रो पटक पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नभए उनीमाथि राजनीति र कानुनी प्रश्न उठ्ने ज्ञवालीको भनाइ छ । ‘प्रमाणीकरण नै गर्ने हो । त्यसको जस र अपजस लिने सरकार र संसद्ले हो । भोलि न्यायिक पुनरावलोकनको घेराभित्र पर्ने संसद् र सरकार हो,’ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरे के हुन्छ भन्नेबारे ज्ञवालीले भने, ‘राष्ट्रपतिले राजनीति गरेको ठहरिनेछ र न्यायिक परीक्षणको घेराभित्र राष्ट्रपति पर्नु हुनेछ । भोलि १५ दिनभित्र किन प्रमाणीकरण गरेनौं ? स्वीकृत गर भनेर न्यायालयले परमादेश जारी गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । योसँग राष्ट्रपति जोगिनुपर्छ ।’