आठ सय कर्मचारी एकै पटक सरुवा

लोक सेवा आयोगले २०७६ जेठमा स्थानीय तहमा गरेको पदपूर्तिअन्तर्गतका नियुक्ति भएका कर्मचारीलाई मन्त्रालयले सरुवा गरेको हो । मन्त्रायलले तीन सयभन्दा बढी स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनबाट नेतृत्व परिवर्तन भएसँगै जनप्रतिनिधिको दबाब र कर्मचारीको चाहनाअनुसार सरुवा गरिएको संघीय मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय तहका लागि नियुक्ति भएका वा समायोजन रोजेका कर्मचारी प्रदेश वा संघ पठाउने गरिएको छैन । कर्मचारी माथिल्लो तहबाट तल्लो तहमा भने कर्मचारी पठाउने गरिएको छ । सरुवाका लागि लैजाने र छाड्ने दुवै स्थानीय तहले सहमति दिनुपर्ने नीति छ । मन्त्रालयले अब निवेदन दिने कर्मचारीको सरुवाका सम्बन्धमा भने कुनै निर्णय नहुने जनाएको छ ।

मन्त्रालयले भदौ पहिलो साता ४० उपसचिवको सरुवा गरेको थियो, जसमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थिए । त्यति बेला खासगरी नगरपालिकाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको सरुवा गरिएको थियो । बिहीबार सार्वजनिक गरिएको सूचीअनुसार ३८ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको एकै पटक सरुवा गरिएको छ । स्थानीय तहकै लागि तोकेर पदपूर्ति गरिएका कर्मचारीलाई सरुवा गर्न नमिल्ने भए पनि मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर कामकाजमा खटाइएको व्यहोराको पत्र थमाउने गरेको छ । ‘सरुवा गर्न नमिले पनि तत्कालका लागि कामकाजमा खटाइएको हो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार सङ्घीय निजामती ऐन नबन्दा मन्त्रिपरिषद्बाट मापदण्ड स्वीकृत गराएर कामकाजमा खटाउने गरिएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने नियतले सरकारले कर्मचारी सरुवा गरेको आरोप लगाएको छ । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छानीछानी सरकार सरुवा गरेको बताए । बुधबार प्रतिनिधिसभामा उनले भने, ‘आमनिर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरी सरकारले आफ्नो पार्टीको झन्डा बोक्नेलाई जिल्ला पठाएको छ ।’ सरकारले काठमाडौं, ललितपुर, कास्की, दैलेख, पाँचथर, उदयपुर, संखुवासभा, सप्तरी, जुम्लालगायतका जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा गरेको छ ।