२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २५४
संसद्को तीन दशक

बीपी, मार्क्स र माओको ‘फ्युजन’

नेपालको संसदीय इतिहासको तीन दशक नियाल्दा यसले बीपी, मार्क्स र माओ तीनैथरीलाई ‘फ्युजन’ गरेको पाइन्छ । यही ‘फ्युजन’ भित्र आगामी मंसिर ४ गते हुने संसदीय निर्वाचनले कस्ता नेता जन्माउला ?
ध्रुव सिम्खडा

काठमाडौँ — संसदीय अभ्यासको ३२ वर्ष बितेको छ । यस अवधिमा सातवटा संसद् गठन भए । अब मुलुक आठौँ संसदीय निर्वाचनको प्रक्रियामा छ । ३२ वर्षसम्म नेपालले के-कस्ता संसदीय उतारचढाव पार गर्‍यो ? केही तथ्यगत रोचक पक्ष छन् ।  

बीपी, मार्क्स र माओको ‘फ्युजन’

संसद्को पूर्वाङ्ग

नेपालले अंगीकार गरेको संसदीय पद्धति बेलायती मोडलको थियो । छिमेकी गणतन्त्र भारतमा पनि संसदीय पद्धति छ तर त्यहाँ बेलायतमा जस्तो ‘किङ इन् पार्लियामेन्ट’ छैन । आलंकारिक तर विधायिकाबाट निर्वाचित राष्ट्रपति सहितको संसदीय राजनीतिक पद्धति चालु छ ।

नेपालमा दुई अवधि गरेर करिब १७ वर्ष बेलायती मोडलकै संसदीय पद्धति अपनाइयो । त्यसको सुरूवात २०१५ सालको पहिलो संसदीय निर्वाचनबाट भएको थियो । त्यसबेला राजा, प्रतिनिधिसभा र महासभाको संयुक्त स्वरूपलाई नै ‘संसद्’ मानिन्थ्यो । २०१६ असार १६ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभाका जेष्ठ सदस्य गिरिप्रसाद बुढाथोकीको अध्यक्षतामा बसेको संसद्को पहिलो बैठकले संसदीय गतिविधिको पूर्वाङ्ग गरेको थियो । त्यसैले यस दिनलाई संसद् दिवसका रूपमा आजपर्यन्त मनाइँदैछ । बुढाथोकी गुल्मी उत्तर–पूर्वी निर्वाचन क्षेत्र–८९ बाट निर्वाचित सदस्य थिए ।

त्यसबेला राजासहितको दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका रहने संवैधानिक व्यवस्था थियो । प्रतिनिधिसभामा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित १ सय ९ र माथिल्लो सदन अर्थात् महासभामा ३६ जना सदस्य रहन्थे । तीमध्ये १८ जना प्रतिनिधिसभाबाट निर्वाचित र १८ जना राजाले मनोनीत गर्थे । महासभाको पहिलो बैठक ज्येष्ठ सदस्य बखानसिं गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको थियो । पछि डम्बरबहादुर सिंह महासभा अध्यक्ष चुनिए ।

संसारकै कान्छो सभामुख

रोचक पक्ष त्यसबेला प्रतिनिधिसभा सदस्यमा गोरखा क्षेत्र–१०४ बाट पराजित कृष्णप्रसाद भट्टराई २०१६ असार १८ गते सभामुख निर्वाचित भएका थिए । २०१५ सालको संविधानको धारा २९ (२) मा भनिएको थियो, ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य सभामुखको पदमा चुनिए भने सदस्यका रूपमा निजको स्थान रिक्त हुनेछ तर त्यस हालतमा सभामुखको पदबाट वञ्चित हुने छैन ।’

प्रतिनिधिसभाको कुनै सदस्य सभामुख चुनिएमा उसको सांसद् पद रिक्त रहने व्यवस्था थियो । अर्थात् संसद्‌मा चुनिएका व्यक्तिले संसद् सदस्यबाट राजीनामा गर्नुपर्थ्यो । संविधानको त्यही प्रावधानका आधारमा भट्टराईलाई सभामुख हुने बाटो खुलेको थियो । त्यसबखत प्रत्यक्ष निर्वाचनमा नेपाल राष्ट्रवादी गोरखा परिषद्का विश्वनाथ सुवेदीसित पराजित ३५ वर्षीय भट्टराईलाई विश्वकै कान्छो सभामुख हुने सौभाग्य मिलेको तथ्य पत्रकार तथा पत्रकारिताका उपप्राध्यापक जगत नेपालद्वारा लिखित ‘पहिलो संसद्: बीपी–महेन्द्र टकराव’ किताबमा उल्लेख गरिएको छ । उनीसँग २००८ सालमै सल्लाहकार सभाको अध्यक्ष भएर सभा सञ्चालन गरेको अनुभव थियो ।

२०४८ सालयता दमननाथ ढुंगाना, रामचन्द्र पौडेल, तारानाथ रानाभाट, सुवासचन्द्र नेम्वाङ, ओनसरी घर्ती, कृष्णबहादुर महरा सभामुख बने भने हाल अग्निप्रसाद सापकोटाले सभामुखको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।

‘बिग फोर’ बाट उपाध्याय पराजित

पहिलो संसदीय निर्वाचनको अर्को रोचक पक्ष प्रतिनिधिसभाका लागि एकै व्यक्ति तीन क्षेत्रसम्म उम्मेदवार बन्न पाउने कानुनी व्यवस्था थियो । सोहीअनुसार नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्णशमशेर राणा पर्साको क्षेत्र–५२, ५३ र पाल्पाको क्षेत्र–९१ मा चुनाव उठेर तीनवटै क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका थिए । राणा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष तथा प्रमुख निर्वाचन कमिस्नर पनि थिए । कांग्रेसका ‘बिग फोर’ मध्ये गणेशमान सिंहले काठमाडौं उपत्यकाको निर्वाचन क्षेत्र–१ बाट नेकपाका संस्थापक नेता पुष्पलाल श्रेष्ठलाई पराजित गरेका थिए ।

बीपी कोइराला मोरङ दक्षिण अर्थात् क्षेत्र–३२ बाट निर्वाचित भएका थिए तर ‘बीग फोर’ मध्येकै सूर्यप्रसाद उपाध्याय भने काठमाडौँ उपत्यकाको क्षेत्र–५ र रामेछापको क्षेत्र–१४ दुई स्थानबाट उठे पनि दुवै स्थानमा पराजित हुन पुगेपछि उनलाई महासभामा मनोनीत गरिएको थियो । सुदूरपश्चिममा कांग्रेसका शिवराज पन्तले क्षेत्र–७० र ७१ दुई स्थानबाट चुनाव जितेका थिए ।

चितवनको क्षेत्र–५६ बाट विश्वबन्धु थापा, दाङको क्षेत्र–६२ बाट परशुनारायण चौधरी, वागलुङ उत्तरको क्षेत्र–८७ बाट योगेन्द्रमान शेरचन, महोत्तरी क्षेत्र–४४ बाट रामनारायण मिश्र निर्वाचित भएका थिए भने डा. तुलसी गिरि प्रत्यक्ष चुनाव उठेका थिएनन्, महासभामा मनोनीत भएका थिए ।

कम्युनिस्ट महासचिव पराजित

नेकपाका संस्थापक नेता पुष्पलाल काठमाडौँ उपत्यकाको क्षेत्र–१ बाट पराजित भएका थिए भने महासचिव डा. केशरजंग रायमाझी पाल्पा पश्चिमको क्षेत्र–९३ बाट पराजित हुन पुगे । उनलाई कांग्रेसका अच्युतराज रेग्मीले पराजित गरेका थिए ।

त्यसबेला नेकपाका नेता तुल्सीलाल अमात्य उपत्यका ललितपुरको क्षेत्र–३ बाट निर्वाचित भएका थिए । रौतहट मध्यपूर्व र उत्तर दोस्तीया क्रमशः क्षेत्र–४९ र ५० बाट शेख फरमान र हरदयाल महतोले पनि नेकपाको बिँडो धानेका थिए । त्यस्तै पहाडतिरबाट पाल्पापूर्व अर्थात् क्षेत्र–९४ बाट कमलराज रेग्मीले प्रतिनिधिसभामा विजय हासिल गरेका थिए । त्यसबखत प्रतिनिधिसभामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको ‘मकैको तीन घोगा र हँसिया’ चिह्नबाट चार जनाले मात्र जितेका थिए । शम्भूराम श्रेष्ठचाहिँ महासभामा चुनिएका थिए ।

नयाँबानेश्वरस्थित संघीय संसद्‌ भवन । तस्बिर : कान्तिपुर

महिला सहभागिता

सातजना महिला संसदीय निर्वाचनमा सहभागी भएकोमा प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसकी द्वारिकादेवी ठकुरानी डडेलधुराको निर्वाचन क्षेत्र–६६ र महासभामा श्रीमती कमल राणा निर्वाचित भएका थिए भने बाँकी पाँच जना पराजित हुनपुगे । तीमध्ये कांग्रेसकी राधादेवी कँडेलले महासभाको दोस्रो चरण निर्वाचनमा पराजय व्यहोर्नुपरेको थियो । श्रीमती कमल शाह उपत्यका ललितपुर क्षेत्र–३, श्रीमती रानी शारदा काठमाडौँ उपत्यका क्षेत्र–४, मैयाँदेवी श्रेष्ठ चिसापानी चितवन क्षेत्र–५६ र सुशीला थापा चौतरा दक्षिणको क्षेत्र–९ बाट स्वतन्त्र उठेर पराजित भएका थिए ।

प्रधानमन्त्री र विपक्षी नेता, दुवै जेलमा

२०१६ असार १६ देखि २०१७ असार ३ सम्म गोरखा परिषद्का मृगेन्द्रशमशेरलाई विपक्षी दलको नेताको रूपमा हेरिए पनि कानुनी मान्यता दिइएको थिएन । संसद्को पूर्वाङ्ग गरिएको एक वर्षपछि मात्र भरतशमशेरलाई सभामुखले विपक्षी दलको नेता चयन गरिएको घोषणा गरेका थिए । मृगेन्द्रशमशेर र भरतशमशेर बाबु–छोरा थिए । भनिन्छ बाबु–छोरबीच ‘को विपक्षी दलको नेता बन्ने’ होडका कारण नेता छान्न अलमल भएको थियो ।

१९ सदस्यीय नेपाल राष्ट्रवादी गोरखा परिषद् सबल र सहिष्णु प्रतिपक्ष थियो भन्ने नेता भरतशमशेरको संसद्‌भित्र र बाहिरका गतिविधिले प्रमाणित गरेको थियो । यद्यपि, राजाले त्यो संसद्लाई डेढ वर्षभन्दा बढी चल्न दिएनन् । शाही ‘कू’ द्वारा संसद्, सरकार सबै विघटन गरिसकेपछि राजा महेन्द्रले सत्तारूढ दलका नेता तथा प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला र विपक्षी दलका नेता भरतशमशेर दुवै जनालाई जेल हालेका थिए । राजनीतिशास्त्रका प्रा. लोकराज बराल भन्छन्, ‘बीपीले विश्वास गरेका कांग्रेसकै हस्तीहरु राजासित मिलेर बीपीलाई जेल हाल्न तयार भए तर विपक्षी दलका नेता भरतशमशेर बीपीसितै जेल बस्न राजी भए । तैपनि लोकतन्त्र मास्ने राजाको ‘कू’ को समर्थन गरेनन् । त्यसैले संसद् भन्नु नै विपक्षी हो ।’

२०१५ फागुन ७ देखि सुरु भएको मतदान प्रक्रिया चैत २८ मा पूरा भएको र २०१६ वैशाख २८ मा सबै नतिजा प्रकाशन भएको थियो । जिउँदो सहिदका रूपमा चिनिएका रामहरि शर्मा धादिङ निर्वाचन क्षेत्र–१०६ बाट उठेर पराजित भएका थिए ।

डेढ वर्षको अभ्यास, दुई अधिवेशन

पहिलो संसद्का जम्मा दुईटामात्र अधिवेशन चले । डेढ वर्षको अभ्यासमा संसद्ले थुप्रै महत्वपूर्ण विधेकहरू पारित गर्‍यो । जस्तैः राजा रजौटा उन्मूलनसम्बन्धी विधेयक, बिर्ता उन्मूलनसम्बन्धी विधेयक, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, पत्रकारितासम्बन्धी विभिन्न प्रकारका विधेयकहरू पारित भएका थिए ।

पत्रकार नेपालद्वारा लिखित ‘पहिलो संसद्: बीपी–महेन्द्र टकराव’ किताबका अनुसार त्यो ‘अर्ग्यानिक’ संसद् थियो । किनकि, त्यसका सबै गतिविधि भविष्यमुखी थिए । संसद्प्रति सरकार पूरापूर उत्तरदायी र प्रतिपक्षी दलहरू निकै सहिष्णु थिए । प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलका नेता र मन्त्रीहरु हरेक दिन संसद्को बैठकमा उपस्थिति हुन्थे । त्यो संसद्का दुईटा अधिवेशनभर आधा घण्टाबाहेक विपक्षीहरूबाट बैठक बहिष्कार गरिएन । भौतिक निर्माण, नहर तथा सञ्चारमन्त्री गणेशमान सिंहले संसद्‌मा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा ‘पारिपट्टि लहरका सदस्यहरूका १०४ वर्षे कालो शासनले देश उठ्न सकेको छैन’ भनी बायाँतिरको विपक्षी लहरमा बसेका नेताहरुलाई देखाएपछि प्रमुख विपक्षी दलले २०१६ साउन १६ गतेको बैठक आधा घण्टा बहिष्कार गरेको थियो । त्यसो त लाउडा विमान खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै २०५७ सालमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले ५७ दिनसम्म संसद् अवरुद्ध गरेको थियो । २०५१ सालयताका संसद्का बैठकहरुलाई सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले अवमूल्यन गर्दै आएका छन् । प्राध्यापक बराल भन्छन्, ‘नाराबाजी, होहल्ला, बहिष्कार, कुर्सी हानाहान, कुटाकुट, वेल घेराउ, महिनौं बैठक अवरुद्ध पार्नेजस्ता असंसदीय अभ्यास हाम्रो संसद्को नियति बनेको छ जुन लोकतान्त्रिक परिपाटीका लागि दुर्भाग्य हो ।’

‘नेपालमा मार्क्स जीवितै’

२०४६ सालको जनआन्दोलनले ३० वर्ष लामो दलविहीन पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्य गर्‍यो । २०४७ सालको संविधानमा राजा, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा सहितको सभालाई ‘संसद्’ मानियो । ६० सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा राजाबाट १० जना मनोनीत हुने व्यवस्था थियो । बहुदल स्थापना भएपछि २०४८ वैशाख २९ गते प्रतिनिधिसभाको २ सय ५ स्थानका लागि निर्वाचन भएको थियो ।

१ सय १० स्थानमा जितेर नेपाली कांग्रेसले महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेको थियो भने ६९ स्थानसहित नेकपा एमाले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिकामा थियो । अन्तरिम प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई काठमाडौं–१ बाट पराजित गर्दै एमाले महासचिव मदनकुमार भण्डारी एकाएक राजनीतिक क्षितिजमा उदाए । उनी काठमाडौं–५ बाट पनि निर्वाचित हुनपुगे । ‘हेभिवेट’ प्रधानमन्त्रीलाई हराएपछि वाकपटु भण्डारी देश/विदेश सबैतिर चर्चित बने । अमेरिकी पत्रिका न्युजविकको २७ मे १९९१ को अंकमा मिसेल लिट्भिनले ‘इन् नेपाल, कार्ल मार्क्स लाइभ्स’ भनी महासचिव भण्डारीको अन्तर्वार्ता प्रकाशित गरेका थिए ।

त्यो संसद् साँच्चै सशक्त थियो । प्रतिपक्ष आक्रामक थियो । सामान्य बहुमतको सरकारले अर्थतन्त्र सुधार्न केही राम्रो सुरुवात गरेको भए पनि सत्ताधारी दलको आन्तरिक किचलोका कारण सरकार विघटन हुन पुग्यो । २०५१ असार २६ गते कांग्रेसका ३६ जना सांसद् अनुपस्थित भएपछि सकारको धन्यवाद प्रस्ताव फेल हुनपुग्यो । त्यही झोकमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् भंग गरी कात्तिक २९ गते मध्यावधि निर्वाचन गराउन राजासमक्ष प्रस्ताव गरे । त्यही दिनदेखि कांग्रेसमा ‘छत्तिसे र चौहत्तरे’ समूहको जन्म हुन पुगेको थियो । सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई र जनआन्दोलनका कमान्डर गणेशमान सिंह समर्थक ३६ सांसद् सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको ‘भोटिङ’ मा अनुपस्थित भइदिएपछि सरकार ढल्यो र प्रधानमन्त्री कोइरालाले संसद् विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन सिफारिस गरे । त्यसबेला प्रधानमन्त्री कोइरालाको पक्षमा ७४ जना सांसद् रहेका थिए । पछि यिनै दुई समूह ‘छत्तिसे र चौहत्तरे’ को नाउँले चर्चित बन्न पुग्यो ।

विकृतिको मुहान ‘हङ पार्लियामेन्ट’

२०५१ कात्तिक २९ गते सम्पन्न मध्यावधि निर्वाचनमा एमाले संसद्को ठूलो दल (८८ सिट) बन्यो भने कांग्रेस प्रतिपक्ष (८३ सिट) मा खुम्चियो । संसद्बाट निर्वाचित कम्युनिष्ट पार्टीले मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार गठन गर्‍यो तर नौ महिनामै विपक्षी कांग्रेसले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि उनले २०५२ जेठ ३० गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी राजासमक्ष मध्यावधि निर्वाचनको सिफारिस गरे ।

अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले ‘हाउस’मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्नु असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भयो । आफूलाई अप्ठेरो परेपछि संसद् भंग गरेर ताजा जनादेशका लागि मतदातासमक्ष जान पाउने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो भन्ने र अल्पमतको प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार हुँदैन भन्ने पक्ष/विपक्षमा बहस प्रारम्भ भयो । सडक र अदालत दुवैतिर यो बहस चल्यो । अन्ततः २०५२ भदौ १२ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको फैसला गरिदियो ।

संसद् : प्रधानमन्त्री मार्ने, अदालत ब्युँताउने

२०५२ भदौ १२ गते प्रधानन्यायधीश विश्वनाथ उपाध्यायको इजलासले विघटित प्रतिनिधिसभा ब्युँताउने फैसला गरेपछि संसद् त ब्युँतियो तर त्योसँगै संसदीय अभ्यासमा हदैसम्मको विकृति पनि भित्रियो । सत्ताबाट बाहिरिएका पूर्वपञ्च नेताहरु क्रमश: लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापा एमाले र कांग्रेसको वैशाखीमा पालैपालो प्रधानमन्त्री बन्न पुगे । ६/६ महिनामा सरकार फेरिने र सांसद्हरु खरिद–बिक्री हुने फोहोरी खेल मौलायो ।

२०५४ पुस २४ गते प्रधानमन्त्री थापाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन गर्न सिफारिस गरेको भए पनि राजाले सर्वोच्च अदालतसित राय मागे । अनि, संसद् विघटनबाट जोगियो ।

एकातिर माओवादी द्वन्द्वले देश आक्रान्त थियो भने अर्कोतिर कांग्रेसभित्रको आन्तरिक किचलो र कलहले शेरबहादुर देउवाको सत्ता धर्मराउँदै थियो । यत्तिकैमा २०५९ जेड ८ गते पार्टी महामन्त्री सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्री देउवालाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट किन नहटाउने भनी स्पष्टीकरण सोधेपछि देउवाले राजासमक्ष प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्न सफारिस गरे । तर उनले तोकिएको समयमा चुनाव गराउन नसकेपछि ‘असक्षम’ आरोप लगाउँदै राजाले उनलाई हटाएर असोज १८ गते ‘सफ्ट कू’ द्वारा सत्ता आफ्नो हातमा लिए ।

यो श्रृंखलाले संसदीय कालमा मात्र होइन, गणतान्त्रिक कालमा समेत निरन्तरता पायो । झण्डै दुई तिहाई मत प्राप्त नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दलभित्रको आन्तरिक किचलो मिलाउन नसक्दा प्रतिनिधिसभालाई एकपटक होइन दुई पटकसम्म मार्ने काम गरे । तत्कालीन नेकपाका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको शब्दमा, ‘ओलीले २०७७ पुस ५ गते पहिलो प्रतिगमन गरे ।’

सर्वोच्च अदालतले सोही वर्ष फागुन ११ गते ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गरिदिएको थियो । दोस्रो पटक पनि ओलीले राष्ट्रपतिबाट संसद् विघटन गराएपछि प्रतिक्रिया दिँदै नेता नेपालले फेरि भने, ‘२०७८ जेठ ८ गते ओलीले राष्ट्रपतिसमक्ष पुनः प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरी दोस्रो प्रतिगमन गरे ।’ राष्ट्रपतिले ओलीका प्रतिगनमकारी दुवै प्रस्तावलाई अनुमोदन गरिदिएकी थिइन् । तर असार २८ गते फेरि सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभालाई ब्युँताइदियो ।

२०४८, २०५१ र २०५६ सालमा सम्पन्न सबै संसदीय निर्वाचन ‘पहिलो हुनेले जित्ने’ निर्वाचन प्रणालीका आधारमा भएका थिए । तीमध्ये सशस्त्र माओवादी विद्रोहको सामना गरेका दुईटा संसद्लाई अन्तमा राजाले पनि छाडेनन् । एकातिर माओवादी हिंसात्मक गतिविधि र अर्कोतिर दरबार हत्याकाण्डपछि श्रीपेच पहिरिएका ज्ञानेन्द्रको महत्वाकांक्षाको निशानीमा संसद् नै पर्‍यो । ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ गते ‘कू’ द्वारा शासन आफ्नो हातमा लिएर २०१७ साल दोहोर्‍याएपछि आन्दोलनरत सात राजनीतिक दल र विद्रोही माओवादी राजतन्त्रविरुद्ध खनिए । राजाको प्रतिगमनविरुद्ध सात राजनीतिक दलले सडकमै विघटित संसद्को बैठक गरे । २०६२ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा माओवादीसहित जनआन्दोलन सुरु भयो । २०६३ वैशाख ११ गते ज्ञानेन्द्रले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरिदिए । त्यही आन्दोलनको जगमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । र, आफैले ब्युँताएको संसद्ले राजाको सारा अधिकार कटौती गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

नेपाली ‘म्याग्नाकार्टा’

पुनर्स्थापित संसद्ले २०६३ जेठ ४ गते राजाका उत्तराधिकारी छान्ने, सैनिकलाई आफ्नो मातहत राख्नेलगायत धेरै अधिकार कटौतीको प्रस्ताव पारित गर्‍यो । सन् १२१५ को बेलायती ‘म्याग्नाकार्टा’ ले राजाका सम्पूर्ण अधिकार कटौती गरेर संसद्लाई बलियो बनाएजस्तै नेपालको संसद्ले पनि राजाका अधिकार कटौती गरेर संसद्लाई शक्तिशाली बनायो । राजा र सरकार कोही पनि कानुनभन्दा माथि नहुने सिद्धान्त नै ‘म्याग्नाकार्टा’ मा उल्लेख थियो । भनिन्छ, ‘बेलायतको संसद्ले महिलालाई पुरुष र पुरुषलाई महिलाबाहेक अरु सबै काम गर्न सक्छ ।’

त्यसपछि त्यो संसद्ले माओवादीलाई मूलधारमा ल्याएर हत्या, हिंसाबाट समाजलाई शान्तितर्फ डोर्‍याउन पहल गर्‍यो । त्यसका लागि राज्य र विद्रोही माओवादीबीच २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले हस्ताक्षर गरे । त्यसको अनुमोदन पनि पुनर्स्थापित संसद्ले नै गरेको थियो । २०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान जारी गर्दै संसद्ले २०४७ सालको संविधान खारेज गरिदियो ।

नाममै झगडा

अन्तरिम संविधान निर्माणका बेला संसद्लाई के भन्ने भनी विवाद चर्कियो । एमाले यो विषयमा खासै कडारुपमा उत्रिएन तर कांग्रेस र माओवादीले भने यसलाई अहम्को विषय बनाए । कांग्रेस ‘संसद्’ शब्द छाड्न नचाहने माओवादी ‘संसद्’ शब्द सुन्नै नचाहने-रडाको चर्केपछि माओवादीका लागि व्यवस्थापिका र कांग्रेसका लागि संसद् शब्द मिलाएर ‘व्यवस्थापिका–संसद्’ को न्वारन गरियो । व्यवस्थापिका’ को अर्थ संसद् नै हुन्छ । अर्थात् अंग्रेजीमा ‘लेजिस्लेचर’ र ‘पार्लियामेन्टको अर्थ उही हुन्छ ।

त्यसपछि कांग्रेस, एमालेका पुनर्स्थापित संसद्‌मा रहेका सदस्यहरु र माओवादीसहित अन्तरिम संसद् गठन गरियो । अनि, विधिवत् रुपमा २०४७ सालको संविधान र त्यसले व्यवस्था गरेको बेलायती मोडलको संसदीय परिपाटीको पनि अन्त हुन पुग्यो । बेलायती मोडलअनुसार संसद्‌मा प्रतिपक्षसहित राजदण्ड पनि रहने परम्परा छ । यसअघिसम्म नेपालले पनि यही परम्परा अपनाएको थियो तर अन्तरिम संसद् गठन भएपछि यो परम्पराको अन्त्य भयो ।

३ सय ३० सदस्यीय अन्तरिम संसद् गठन गरियो । जसमा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरु जो प्रतिगमनमा लागेका थिएनन् तिनलाई पनि समावेश गरियो । माओवादीलाई एमाले बराबर ८५ सिट दिइएको थियो । माओवादीले एकैचोटी ३० प्रतिशतभन्दा बढी महिलालाई संसद्‌मा पठाएर समावेशीतर्फको प्रस्थान विन्दुलाई फराकिलो बनाइदियो । अन्तरिम संसद्ले नै संविधानसभा निर्वाचनको लागि आवश्यक कानुनको प्रबन्ध गरेको थियो ।

२०७२ असोज ३ मा प्रथम राष्ट्रपति डा रामवरण यादव संसद्‌ भवन नयाँबानेश्वरमा संविधान जारी गर्दै । तस्बिर : किरण पाण्डे

गणतान्त्रिक यात्रा

२०६४ चैत २८ गते संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक ऐन, कानुन व्यवस्थापिका–संसद्ले तर्जुमा गर्‍यो । ६ सय १ सदस्यीय ‘जम्बो’ संविधानसभा गठन गरियो र त्यसैलाई संसद्को पनि विस्तारित रुप मान्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अर्थ विधेयक अनुमोदनलगायत केही आवश्यक कानुन बनाउने काममात्र संसद्ले गर्‍यो । किनभने त्यसबेला संविधानसभाको मुख्य जिम्मेवारी भनेकै संविधान लेख्नु थियो ।

२०६५ जेठ १५ गते बसेको संविधानभाको पहिलो बैठकले राजा ज्ञानेन्द्रलाई १५ दिनभित्र राजदरबार र गद्दी छाड्न निर्देशन दियो । सोहीअनुसार ज्ञानेन्द्रले जेठ २९ गते नारायणहिटी राजदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरी दरबार र श्रीपेच दुवै छाड्ने घोषणा गरेपछि मुलुक विधिवत् गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको १४ वर्ष बितेको छ । त्यसपछि अर्को व्यवस्था नहुन्जेल प्रधानमन्त्री कोइरालाले नै राष्ट्रप्रमुखको पनि जिम्मेवारी निर्वाह गरेका थिए । संसदीय व्यवस्थाको जननी मानिने बेलायत १२ वर्षभन्दा बढी राजतन्त्रविहीन बनेको थिएन । अर्थात् बेलायती संसद्ले राजतन्त्र उन्मूलन गरेको १२ वर्षमै पुनः फर्काएको थियो तर नेपालमा भने २०६५ साउनमा राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि राजाको स्थानमा पहिलो राष्ट्रप्रमुख डा. रामवरण यादव बने ।

त्यसयता माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले नेता माधवकुमार नेपाल, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईलाई संसद्ले पालैपालो प्रधानमन्त्री निर्वाचित गरेर संविधान लेखनकार्यलाई गति दिन निर्देश गरेको भए पनि कसैले त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेनन् । २०६९ सालमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले संविधानसभा नै विघटन गरिदिए । त्योसँगै संविधानसभा–१ र व्यवस्थापिका–संसद्को अन्त्य हुनपुग्यो । जनताको ठूलो आशा र विश्वासमाथि तुषारापात भयो ।

संविधानसभाले संविधान लेख्न सकेन । नेताहरुमा एकअर्काप्रति अविश्वास बढेका कारण सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गरियो र त्यसले २०७० मंसिर ४ गते संविधानसभा–२ को निर्वाचन गर्‍यो । कांग्रेस ठूलो दल बनेपछि सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बने । उनैको अग्रसरतामा २०७२ असोज ३ गते संविधानसभा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गर्न सफल भयो । विपक्षीविहीन अवस्थामा गुज्रँदै आएको व्यवस्थापिका–संसद् विपक्षीसहितको संसद्‌मा परिणत भयो । संसदीय परिपाटीमा केही सुधार गरियो । ‘पहिलो हुने निर्वाचित हुने’ निर्वाचन प्रणालीका ठाउँमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइयो । प्रधानमन्त्री चुनिएको एकवर्षसम्म उनका विरुद्ध संसद्‌मा अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्न नपाइनेलगायत केही नयाँ परिपाटी बसालियो ।

सुधारिएको संसद्

राजाको ठाउँमा राष्ट्रपतिको व्यवस्था भइसकेपछि संसद्‌मा ‘किङ इन् पार्लियामेन्ट’ को अवधारणा सदाका लागि अन्त भयो । २ सय ७५ सदस्यीय संघीय संसद् (राष्ट्रपति, प्रतिनिधिसभा/पहिलो हुने निर्वाचित हुने र समानुपातिक तथा ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभा) बन्न पुग्यो । गणतन्त्र भारतको जस्तै संसदीय अभ्यास सुरु भयो ।

तर, संसद्‌मा दलीय अभ्यास र विपक्षीको भूमिका धुमिल बन्दै गइरहेछ । संसदीय समितिहरु प्रभावहीन हुन थालेका छन् । जसरी नि संसद्‌मा संख्या पुर्‍याउने र सरकार बनाउने/गिराउने मात्र खेलमा नेताहरु लाग्नाले संसदीय गरिमा र ओज ओइलाउँदै जान थालेको प्रा लोकराज बराल बताउँछन् । भन्छन्, ‘नेताहरुले लोकतन्त्रका लागि धेरै योगदान गरे । ठूल्ठूला क्रान्ति र आन्दोलनको नेतृत्व पनि गरे । अलोकतान्त्रिक व्यवस्था हटाएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न खातिर धेरैले बलिदानी पनि दिए तर संसद्लाई राम्ररी सञ्चालन गर्न चुके । संसद् सरकार गठन र विघटनमात्र प्रयोग हुन थाल्यो । देश र देशवासीका समस्यामा संसद्ले रचनात्मक भूमिका खेल्न सकेन ।’

सरकार गठन/विघटनमै सकियो संसद्को ऊर्जा

२०४८ सालयता कतिवटा सरकार बने अनि ढले ? सांसद्हरु कसरी सरकार बनाउन र गिराउन प्रयोग गरिए ? यो तीतो यथार्थसँगै संसद्को साख र राजनीतिक स्थायित्व निर्भर हुनेगर्छ । राजनीतिक दलहरुभित्र सत्तालिप्साको मनोग्रन्थी यस्तरी पन्पिन थाल्यो कि सत्ताबाहेक अरु केही होइन भन्ने निचोडमा नेताहरु पुगे । सत्ताको भर्‍याङ चढ्न पवित्र–अपवित्र, सैद्धान्तिक–असैद्धान्तिक जस्तोसुकै गठजोड गर्न पनि नेताहरु लालायित हुन थाले । कानुन बनाउने प्रमुख दायित्वबाट तिनले संसद्लाई सत्ता बनाउने र गिराउने खेलमैदानमा परिणत गरे । पूर्वसांसद् तथा समाजशास्त्री होमराज दाहाल भन्छन्, ‘तीन दशकमा हाम्रो संसद्ले धेरै राम्रा राम्रा ऐन कानुनहरु बनाएको छ । त्योभन्दा पनि बढी सरकार बनाउन र ढाल्न पनि संसद्को ऊर्जा खर्च भएको छ ।’ हुन त संसद्ले कानुन र सरकार बनाउने दुवै काम गर्छ । तर त्यसो भन्दैमा मूल्य, मान्यता, संसदीय अभ्यास र परम्परा कुनै कुराको पनि ख्याल नगरी संसद्ले सरकार गठन/विघटनलाई मात्र अर्जुनदृष्टि ठान्नु गलत हुने समाजाशास्त्री दाहाल उल्लेख गर्छन् ।

कानुन बनाउने र संविधान संशोधनजस्ता विषयमा संसद् चुकेको छ । पछिल्लो समय सरकारबाट हट्नुपर्ने भएपछि ओलीले संसद् नै विघटन गरिदिए । संसद्ले सरकारमाथि आर्थिक नियन्त्रण गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै समाजशास्त्री दाहाल प्रश्न गर्छन्, ‘सरकारले जुन बजेट ल्यायो त्यसमा कमा, फुलस्टप पनि संशोधन नगरी पारित गरिने हो भने २ महिना संसद्‌मा किन बजेटबारे छलफल गर्ने ?’ उनका अनुसार संसद् देशको दार्शनिक (फिलोसफर) पनि हो । देशलाई कता लैजाने भन्ने दृष्टिकोण पनि संसद्ले दिनुपर्ने तर्क गर्दै दाहाल भन्छन्, ‘एक जना सांसदलाई तपाईं किन सांसद बन्नु भएको भनी सोध्ने हो भने मन्त्री हुन भन्छन् । दार्शनिक भएर समाजलाई दृष्टिकोण दिने कुरा गर्दैनन् ।’

संसद् सरकार बनाउन र हटाउन केन्द्रित भइदिँदाको परिणामस्वरुप कमल थापाहरु हाउसमा एकैचोटी सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै लहरमा बसेको आश्चर्यजनक तस्बिर संसद्‌मा प्रकट हुनपुग्यो । मन्त्री संसद्भित्र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरु बस्ने बायाँ लहरमा बसेको दृष्टान्त नेपालको संसद्‌मा मात्र होला । यस्तै ‘कमल–प्रवृत्ति’ ले संसद्को गरिमा र ओज धुमिल बनाएको ठान्छन् संविधानविद्हरु । भन्छन्, ‘२०४८ देखि २०७८ सालसम्म ३० वर्षमा २६ पटक सरकार बदलिनुको मूल कारण संसद्लाई सरकार बनाउने र गिराउने खेलमैदान बनाउनाले हो ।’

दलहरुभित्र आन्तरिक र अन्तरदलीय सत्ता संघर्षका कारण संसद्ले अकालमै मृत्युवरणदेखि राजाको ‘कू’ सम्म झेल्नु पर्‍यो । कांग्रेसभित्रको किचलोको कारण २०५१ सालमा बहुमतको सरकार ढल्यो र मुलुकले मध्यावधिको सामना गर्नु पर्‍यो । त्यसयताका २७ वर्ष विभिन्न रुप, रंग र स्वरुपका सरकारहरु गठन र विघटनमै संसद्ले धेरै समय बिताउनु परेको छ । सामान्य बहुमत, दुई तिहाइ मत, अल्पमत गरी तीनैथरी सरकार बनाएको छ संसद्ले तर कुनैले पनि कार्यकाल (पाँच वर्ष) पूरा गर्न पाएनन् । कारण, संसद्लाई सरकार गठन र विघटनको खेलमा मात्रै प्रयोग गर्न थालियो ।

२०७४ सालमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव भयो । एमाले र माओवादी मिलेपछि नेकपाले दुई तिहाइ नजिक मत पाएर ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनायो । तर तीन वर्षमै नेकपा भित्रको किचलोका कारण त्यो सरकार गिर्‍यो । अनि उनले संसद् विघटन गरे । अदालतले पुनर्स्थापित गरिदियो । अहिले देउवा प्रधानमन्त्री छन् । चुनाव नजिकिँदैछ । फेरि कुनै दलले संसद्‌मा बहुमत पाउने छाँट छैन । त्यसैले आउने संसद् पनि सरकार बनाउने र फाल्ने अन्त्यहीन इतिहासको परिबन्दबाट मुक्त नहुने बताउँछन् विश्लेषकहरु । भन्छन्, ‘सरकार बनाउने र भत्काउने नियतिमै बित्यो हाम्रो संसद्को ऊर्जा ।’

संसद्-राष्ट्राध्यक्षबीच किचलो

बेला–बेलामा संसद् र राष्ट्रप्रमुखबीच मनमुटाव र एकले अर्कोलाई नटेर्ने व्यवहार पनि देखिएको छ । राष्ट्रप्रमुखको सेवा–सुविधा, भ्रमण, कार्यकारीको काममा राष्ट्रप्रमुखको हस्तक्षेप, विधेयक प्रमाणीकरणमा अवरोधजस्ता विषय नै यी दुई संस्थाबीच विवाद र किचलोका कारण बन्ने गरेका छन् ।

यस किसिमको विवाद पहिलो पटक २०४८ मा राजा वीरेन्द्र र प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीच देखियो । त्यसबेला कार्यकारी कोइरालाले राजाले राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनयनमा मनलागी गरेको र राजदूत नियुक्तिमा पनि हिस्सा खोजेको भन्दै राजाले संवैधानिक दायरा नाघे आरोप लगाएका थिए । २०५७ सालमा संसद् पास गरेर लालमोहरका लागि दरबार पठाएको नागरिकता विधेयक राजा वीरेन्द्रले सर्वोच्च अदालतको रायअनुसार दरबारमै थन्काइदिएको २३ वर्षपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्ले पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयकमाथि पुनर्विचार गर्नू भनी संसद्‌मै फिर्ता गरिदिएकी छन् ।

त्यसो त, २०६६ सालमा प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र तत्कालीन कार्यकारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबीच सेनापति हटाउने र राख्ने प्रकरणमा द्वन्द्व मच्चिएको थियो । ‘कटुवाल काण्ड’ को नाउँले चिनिने त्यस घटनामा प्रधानमन्त्री दाहालले प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई पदबाट हटाएर अर्का जर्नेल कुलबहादुर खड्कालाई प्रधानसेनापति नियुक्त गरी राष्ट्रपतिकहाँ अनुमोदनका लागि पठाएका थिए । तर त्यसलाई राष्ट्रपतिले अनुमोदन नगरी कटवाललाई नै प्रधानसेनापतिका रुपमा काम गर्न आदेश दिएपछि प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गरेका थिए ।

छोटो अभ्यास, थुप्रै उपलब्धि

‘मेज पार्लियामेन्ट’ पढ्दा आठ सय वर्षभन्दा बढी चलिसकेको बेलायतको संसदीय अभ्यासका उतारचढाव बुझ्न सकिन्छ । संसदीय परम्पराका यावत् गतिविधि ‘मेज पार्लियामेन्ट’ मा समेटिएका छन् । बेलायतमा संसद्ले राजालाई हटाएको र फेरि ल्याएर थपना गरेको रोमाञ्चकारी इतिहास छ । यहाँ हाम्रै पालामा संसद्ले राजाको अधिकार कटौती गर्नेदेखि राजतन्त्र नै हटाएर गणतन्त्र घोषणा गर्नेसम्मको रक्तपातविहीन क्रान्तिको नेतृत्व गरेको छ ।

माओवादी सशस्त्र विद्रोहको राप र तापलाई नरम तुल्याइ संसद्ले आफूमै समाहित गरिसकेको छ । दक्षिणपन्थी, प्रजातन्त्रवादी र अती क्रान्तिकारीसम्मका शक्तिहरुलाई आफूमै समाहित गरेर अगाडि बढिरहेको छ संसद् ।

सशस्त्र विद्रोहलाई शान्तिमा बदल्नेदेखि नयाँ नेता जन्माउनसमेत संसदीय प्रणाली सफल भएको छ । २००७ सालको जनक्रान्तिबाट उदाएका बीपी कोइरालालाई ०१५ सालको संसदीय निर्वाचनले उचाइमा पुर्‍याएको थियो । २०४८ सालको संसदीय निर्वाचनले मदन भण्डारीलाई एकाएक चम्काइदियो । अर्थात् भण्डारी कुनै क्रान्तिबाट उदाएका थिएनन्, उनलाई संसदीय निर्वाचनले चम्काएको थियो । त्यस्तै सशस्त्र विद्रोहसँगै २०६४ सालमा सम्पन्न संविधानसभा/व्यवस्थापिका–संसद्को निर्वाचनले अनुमोदन गरेको अर्को चेहेरा हो–पुष्पकमल दाहाल ।

संसदीय इतिहासको तीन दशक नियाल्दा यसले बीपी, मार्क्स र माओ तीनैथरीलाई ‘फ्युजन’ गरेको पाइन्छ । आगामी मंसिर ४ गतेका लागि तोकिएको संसदीय निर्वाचनले आफै कानुन बनाउने तर त्यसको पालना नगर्ने, बाँचुन्जेल मैमात्र पदमा बस्नु पर्छ भन्ने र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै लागि बोझसाबित भएकाहरुको साटो मतदाताहरुले ५० प्रतिशत नयाँ अनुहारलाई मत दिने ठोकुवा गर्दै समाजशास्त्री दाहाल भन्छन्, ‘धेरै पहिलेदेखि सांसद् भएकाहरुले आफूलाई परिमार्जन गर्नै सकेनन्, मन्त्री हुनेबाहेक तिनको सोचाइ नै भएन । त्यसैले आगामी चुनाव त्यस्ता अनुहारहरु दोहोरिने निकै कम सम्भावना छ । संसद्को यस पटकको चुनावले भर्भराउँदा नेताहरु चुन्ने छ ।’

उनका अनुसार प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सभामुख सबै संसद्कै उत्पादन भएकाले त्यस्ता पदहरुमा दार्शनिक स्वभावका नेताहरु आउनु पर्छ ।

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७९ १८:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भारतका २ ब्रान्डका गुणस्तरहीन मसला आयतमा प्रतिबन्ध लागेको छ । अन्य खाद्य सामग्रीबारे पनि अब सरकारले मुख्य रुपमा के गर्नुपर्छ ?