मुख्यमन्त्री उम्मेदवार एमालेबाट टुंगिँदै, गठबन्धनमा अन्योल

आफ्नो अवस्था मजबुत भएको प्रदेशमा वरिष्ठ नेताहरुलाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सार्दै एमाले
कलेन्द्र सेजुवाल

काठमाडौँ — सत्ता गठबन्धनले भावी मुख्यमन्त्रीका विषयमा छलफल नै सुरु नगर्दा आकांक्षीमा अन्योल बढेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भने आफ्नो अवस्था मजबुत भएको प्रदेशमा वरिष्ठ नेताहरूलाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सार्ने सन्देश दिएको छ ।

मुख्यमन्त्री उम्मेदवार एमालेबाट टुंगिँदै, गठबन्धनमा अन्योल

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रहेका कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही हुम्लाबाट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा (ख) दुवैतर्फ सिफारिस भएका छन् । उनी सत्ता गठबन्धनको निर्णय कुरिरहेका छन् । ‘जिल्ला र प्रदेशका साथीहरूले मुख्यमन्त्रीमै बस्नुपर्छ भनिरहनुभएको छ, मेरो मनले संघमा जानुपर्छ कि भन्ने सोचिरहेको छ,’ शाहीले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर सत्ता गठबन्धन र पार्टीले निर्णय नगर्दासम्म कहाँ लड्ने भन्ने निश्चित छैन ।’ गठबन्धन दल सिट बाँडफाँटमै अलमलिँदा शाहीजस्ता मुख्यमन्त्रीका सम्भावित दाबेदार अन्योलमा छन् ।

कर्णालीमा कांग्रेसले मुख्यमन्त्री पाउने निश्चित भए हालका मुख्यमन्त्री शाहीलाई प्रदेशसभामा उठाउने तयारी छ । मुख्यमन्त्री पाउने अनिश्चित भए पार्टीका प्रदेश सभापति ललितजंग शाहीलाई मुख्यमन्त्रीका उम्मेदवारका रूपमा अघि सार्ने सम्भावना छ । सभापति शाही जुम्लाबाट प्रदेशसभाका लागि सिफारिस भएका छन् ।

माओवादी केन्द्रमा पनि त्यस्तै अन्योल छ । पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही कालीकोटबाट प्रतिनिधिसभामा सिफारिस भएका छन् । मुख्यमन्त्रीका सम्भावित उम्मेदवारका रूपमा हेरिएका प्रदेशका पूर्वमन्त्री नरेश भण्डारीको नाम जुम्लाबाट प्रतिनिधिसभामा सिफारिस भएको छ । मुख्यमन्त्रीको आकांक्षासहित रुकुम पश्चिमबाट प्रदेशका पूर्वमन्त्रीद्वय विमला केसी र गोपाल शर्मा तथा जिल्ला समन्वय समितिका पूर्वसंयोजक राजकुमार शर्मा प्रतिस्पर्धामा छन् ।

कर्णालीमा एमालेले स्थायी कमिटी सदस्य यामलाल कँडेललाई पार्टीका तर्फबाट मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने स्पष्ट संकेतसहित प्रदेशसभा सदस्यमा उठाउने भएको छ । पार्टीका प्रदेश इन्चार्जसमेत रहेका कँडेल सुर्खेत २ (क) बाट एकल सिफारिस भएका छन् ।

संघीय मन्त्री भइसकेका कँडेल मुख्यमन्त्री बन्ने आकांक्षासहित २०७४ को निर्वाचनमा सोही क्षेत्रमा उम्मेदवार बनेर विजयीसमेत भएका थिए । तर पार्टीभित्रको अन्तरद्वन्द्वले उनी मुख्यमन्त्री हुन सकेनन् । एमालेका कर्णाली प्रदेश प्रचार विभाग प्रमुख सूर्यमणि गौतम पार्टीले आधिकारिक निर्णय नगरे पनि कँडेलको नाम प्रदेशसभामा सिफारिस हुनुले स्वाभाविक रूपमा मुख्यमन्त्रीका दाबेदार उनी नै भएको बताउँछन् । ‘प्रदेशको पहिलो वरीयताको नेता प्रदेशसभामा जानु भनेको मुख्यमन्त्री बन्नलाई नै हो,’ उनले भने ।

एमालेले गण्डकी प्रदेशमा पनि आगामी मुख्यमन्त्रीका लागि पार्टीका तर्फबाट सम्भावित उम्मेदवारको संकेत दिइसकेको छ । पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ लमजुङ (ख) बाट सिफारिस भएका छन् । प्रदेशमा उनको प्रतिस्पर्धी रहेका स्थायी कमिटी सदस्य एवं पूर्वगृहमन्त्री खगराज अधिकारी कास्की १ (ख) बाट प्रदेशसभाका लागि सिफारिस भएका छन् । तर उनको नाम सोही क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभामा पनि सिफारिस भएकाले गुरुङ नै एमालेका तर्फबाट मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार हुने सम्भावना बढी छ । ‘प्रदेशबाट नाम सिफारिस भएकाले संघमा लड्ने कुरा भएन, मुख्यमन्त्री नहुने भए त किन प्रदेशमा झर्थें ?’ गुरुङले भने, ‘फेरि एक पटक मुख्यमन्त्री बनेर संघीयतालाई बलियो बनाउने योजना छ ।’

गण्डकीमा सत्ता गठबन्धनका अन्य दलभन्दा कांग्रेसको अवस्था मजबुत छ । त्यसैले गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री कांग्रेसले पाउन सक्छ । तर अहिलेसम्म कांग्रेसमा मुख्यमन्त्रीको सम्भावित उम्मेदवारको चित्र देखिएको छैन । पार्टी उपसभापति धनराज गुरुङ र नेता गोपालमान श्रेष्ठ स्याङ्जा–२ बाट प्रतिनिधिसभामा सिफारिस भएका छन् । श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभामा टिकट पाए गुरुङलाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेर प्रदेशसभामा पठाउने सम्भावना रहेको कांग्रेसका एक नेताले बताए ।

केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारी पनि प्रदेशसभामा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । उनी नेता रामचन्द्र पौडेलसँगै तनहुँ–१ बाट प्रतिनिधिसभामा सिफारिस भएका छन् । मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी रहेका पार्टीका गण्डकी प्रदेश सभापति शुक्रराज शर्मा कास्की २ (क) बाट सिफारिस भएका छन् ।

पूर्वकेन्द्रीय सदस्य अर्जुन जोशी पर्वतबाट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा सिफारिस भएका छन् । तर गुरुङ र भण्डारी प्रदेशसभामा गए शर्मा र जोशीको दाबेदारी कमजोर हुनेछ । भण्डारीले भने प्रदेशसभामा जाने सम्भावनालाई अस्वीकार गरे । ‘पार्टी र गठबन्धनले भन्यो भने जो जहाँ गएर पनि चुनाव लड्नुपर्ने हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री बन्नकै लागि प्रदेशसभामा जाने मेरो सम्भावना छैन ।’

मधेस प्रदेशमा सत्ताको एक घटक राजपाले हालका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई नै अघि बढाउने संकेत गरेको छ । राउत पर्सा १ (क) बाट सिफारिस भएका छन् । ‘काम गरिरहेको ठाउँ हो, साथीहरूले प्रदेशमै सिफारिस गर्नुभयो, भोलि पार्टीले जहाँ दिन्छ, त्यहीँ चुनाव लड्ने हो,’ उनले भने । राजपाबाटै भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री विजय यादव पनि सिरहाबाट प्रदेशसभामा सिफारिस भएका छन् ।

कांग्रेसका मधेस प्रदेश सभापति कृष्ण यादवको नाम रौतहट १ (ख) र ४ (ख) बाट प्रदेशसभामा सिफारिस भएको छ । उनी रौतहट १ मा प्रतिनिधिसभामा पनि सिफारिस भएका छन् । उक्त क्षेत्रमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले लड्न चाहेका छन् । ‘तीन ठाउँमा नाम सिफारिस भए पनि यादव लड्ने भनेको रौतहट १ (ख) बाट हो, मुख्यमन्त्री बन्ने उनको दाउ छ,’ रौतहटका उनीनिकट एक कांग्रेस नेताले भने । कृष्ण यादवको मुख्यमन्त्री बन्ने सपनामा प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रामसरोज यादव बाधक बन्न सक्ने देखिएको छ । उनी धनुषा ३ (क) बाट सिफारिस भएका छन् ।

लुम्बिनी कांग्रेसका प्रदेश सभापति अमरसिंह पुन रोल्पाबाट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा सिफारिस भएका छन् । उनले करिब एक महिनाअघि स्थानीय तह निर्वाचनबारे समीक्षा गर्न आयोजित बैठकमा मुख्यमन्त्रीको आकांक्षा राखेका थिए । मुख्यमन्त्रीकै आकांक्षा राखेर प्रदेशका वन तथा वातावरणमन्त्री सुरेन्द्र हमाल बाँके २ (ख) बाट सिफारिस भएका छन् । पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकासमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी दाङबाट प्रदेशसभामा सिफारिस भएका छन् । हमाल र चौधरी दुवै मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी हुन् ।

लुम्बिनीमा माओवादी केन्द्रले पनि आफ्नो सम्भावित उम्मेदवार तय गर्न सकेको छैन । हालका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी रोल्पा (क) बाट निर्वाचित भएका थिए । उनले पुनः मुख्यमन्त्रीको निश्चित नभए संघमा जाने आकांक्षा राखेका छन् । तर एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएको रोल्पाबाट पार्टी उपमहासचिव वर्षमान पुन उठ्ने तयारी छ ।

मुख्यमन्त्री केसीका प्रेस सल्लाहकार मानसिंह विश्वकर्माले भने, ‘लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रको भागमा परिहाले अन्य नेताहरूको पनि रुचि हुन सक्छ । त्यसैले उहाँको प्राथमिकता संघीय संसद्मा देखिन्छ ।’ केसीसँगै सुदर्शन बराल माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी हुन् । संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रहेका उनी गुल्मी १ (क) बाट सिफारिस भएका छन् ।

मुख्यमन्त्रीको आकांक्षा राखेका गठबन्धन दलका सुदूरपश्चिमका नेता पनि अन्योलमा छन् । सुदूरपश्चिममा माओवादी केन्द्रले पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य खगराज भट्टलाई मुख्यमन्त्रीमा उम्मेदवार बनाउने तयारी गरेको छ । भट्टले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग डडेलधुरामा २०६४, २०७० र २०७४ को निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । २०६४ मा त देउवा र भट्टको मतान्तर १ हजार ३ सय ६८ मात्र थियो ।

देउवाको सहजताका लागि पनि सत्ता गठबन्धनभित्र भट्टलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सहमति जुट्ने सम्भावना छ । भट्ट स्वयं पनि मुख्यमन्त्री हुनेमा आशावादी छन् । ‘देउवासँग चुनाव लड्नु चुनौतीपूर्ण र कठिन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पार्टीको निर्देशनमा यसअघि ३ पटकसम्म प्रतिस्पर्धा गरें, अब उहाँ (देउवा) नै गठबन्धनको नेता भएपछि मलाई न्यायोचित व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ भन्नेमा ढुक्क छु,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।

भट्टको सम्भावनासँगै कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीका दाबेदार प्रदेश सभापति वीरबहादुर बलायरले संघमा दाबी गरेका छन् । उनको नाम एक मात्र संघीय निर्वाचन क्षेत्र रहेको डोटीबाट प्रतिनिधिसभामा भएको छ । डोटीमा एकीकृत समाजवादीबाट पूर्वमन्त्री प्रेमबहादुर आले र माओवादी केन्द्रबाट हालका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको पनि दाबी छ । कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीको आकांक्षासहित रणबहादुर रावल कैलाली १ (क) र गोविन्द बोहरा डडेलधुरा (ख) बाट सिफारिस भएका छन् । कांग्रेसका एक नेताका अनुसार एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको डोटीमा आलेलाई टिकट दिइए बलायरलाई पार्टीका तर्फबाट मुख्यमन्त्रीका रूपमा प्रदेशसभामा पठाइन सक्छ ।

प्रदेश १ मा कांग्रेसबाट प्रदेश सभापति उद्धव थापाको नाम समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधिसभामा सिफारिस भएको छ । राजीव कोइराला, गुरुराज घिमिरे, भीम पराजुली, अमृत अर्याललगायत पनि मोरङबाट प्रतिनिधिसभाका लागि सिफारिस भएका छन् । प्रदेश सभापति थापाले पार्टीका नेता–कार्यकर्ताले मुख्यमन्त्रीका लागि प्रदेशमा लड्न सुझाव दिए पनि आफू संघमा जान चाहेको बताए । ‘संघमा नाम सिफारिस भए पनि भोलि प्रदेशमा झर्नुपर्ने हुन सक्छ,’ प्रतिनिधिसभामा सिफारिस भएका एक नेताले भने ।

प्रदेश १ मा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य गुरुप्रसाद बराल मोरङको ६ (क) बाट प्रदेशसभामा सिफारिस भएका छन् । उक्त क्षेत्रबाट संघमा एमालेबाट लालबाबु पण्डित र कांग्रेसबाट शेखर कोइराला र डिला संग्रौलाको नाम सिफारिस भएको छ । संघमा टिकट पाउने सम्भावना भए पनि पार्टीका तर्फबाट मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बन्ने योजनासहित बराल प्रदेशसभामा लड्न चाहेको उनीनिकट एक नेताले बताए ।

बराल २०७८ माघमा सम्पन्न राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा कांग्रेसका गोपालकुमार बस्नेतसँग चिट्ठामा हारेका थिए । प्रदेशका पूर्वमन्त्री हिक्मत कार्की पनि झापा ५ (१) बाट प्रदेशसभामै सिफारिस भएका छन् । ‘पार्टीमा ‘हाइप्रोफाइल’ नेताको स्थान बनाउनुभएका बराल प्रदेशसभामा जान खोज्नु मुख्यमन्त्री बन्नकै लागि हो, पार्टी केन्द्रको सल्लाहमै उहाँ त्यता जान खोज्नुभएको हो,’ उनीनिकट ती नेताले भने ।

वाग्मतीमा पनि सत्ता गठबन्धनभित्र मुख्यमन्त्री उम्मेदवारको स्पष्ट चित्र आइसकेको छैन । पछिल्लो समय कार्यकाल भागबन्डा गरेर पनि मुख्यमन्त्री हुनबाट चुकेका इन्द्र बानियाँको नाम मकवानपुरबाट संघ र प्रदेशमा सिफारिस भएको छ । मुख्यमन्त्री पाउने अवस्था भए उनी प्रदेशमै फर्किने उनीनिकट एक नेताले बताए । पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका मोहनबहादुर बस्नेत सिन्धुपाल्चोक १ बाट प्रतिनिधिसभामा सिफारिस भएका छन् । उक्त क्षेत्रमा माओवादीबाट अग्निप्रसाद सापकोटा लड्न खोजिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा बस्नेत सिन्धुपाल्चोक २ मा जाने वा मुख्यमन्त्रीको सम्भावना बोकेर प्रदेशसभामा झर्न सक्छन् ।

वाग्मतीका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जमकट्टेल पनि मुख्यमन्त्रीको आसमा छन् । उनले धादिङ १ बाट प्रतिनिधिसभामा दाबी गरेका छन् । उक्त क्षेत्रमा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष रहेका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे पनि लड्न खोजिरहेका छन् । ‘मैले २०७४ मा पनि प्रतिनिधिसभामा जाने भनेको थिएँ तर गठबन्धनले प्रदेशमा पठायो,’ उनले भने, ‘यस पटक गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीका लागि सुनिश्चित गरेको अवस्थाबाहेक म प्रदेशमा झर्न चाहन्नँ ।’ २०७४ मा पाण्डे धादिङ १ (क) र जमकट्टेल धादिङ १ (ख) बाट निर्वाचित भएका थिए ।

गठबन्धन दलबीच प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको सिट बाँडफाँटमा रस्साकसी चलिरहँदा प्रदेश सरकारको नेतृत्वबारे पनि छलफल सुरु भएको छैन । कृष्णप्रसाद सिटौला संयोजकत्वको ११ सदस्यीय कार्यदलका सदस्य रहेका कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा यसबारे कार्यदलमा बिस्तारै छलफल हुने बताउँछन् । ‘चुनावी भागबन्डाको एउटा बिन्दुमा गएर मुख्यमन्त्रीबारे पनि छलफल हुन सक्छ,’ उनले भने ।

कार्यदल सदस्य माओवादीका महासचिव देवप्रसाद गुरुङ भने संघ र प्रदेशमा सरकारको नेतृत्वको निर्क्योल निर्वाचनपछि हुने बताउँछन् । ‘गठबन्धन दलले के–कति सिट ल्याउँछन्, त्यसका आधारमा सत्ता समीकरण बन्छ, अहिल्यै फलानो प्रदेशमा फलानो दलको मुख्यमन्त्री भनेर जानु व्यावहारिक र सम्भव हुँदैन,’ उनले भने ।

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७९ ०९:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?