प्रतिनिधिसभा अब ११ दिन मात्र- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रतिनिधिसभा अब ११ दिन मात्र

सरकारले प्राथमिकतामा राखेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक, निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरामाथिको महाभियोग र सर्वोच्चका न्यायाधीशमा सिफारिस भएका तीन जनाको सुनुवाइ अन्योलमा
तुफान न्यौपाने, जयसिंह महरा

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल निर्वाचनपछिको पहिलो बैठकसम्म पुर्‍याउने आफ्नै प्रस्तावबाट सत्तापक्ष पछि हटेपछि अब ११ दिनमा सभा सकिँदै छ । आगामी मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनका लागि दलहरूले असोज २ मा समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची दर्ता गर्दै छन्, अघिल्लो दिन असोज १ मा नै सांसदहरू बिदा हुनुपर्नेछ ।

सरकारले शुक्रबार राति दर्ता गरेको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल लम्ब्याउन पनि प्रस्ताव मिसाएको थियो । तीव्र आलोचनापछि सत्तापक्षबाटै संशोधन प्रस्ताव राखेर विधेयकबाट उक्त व्यवस्था फिर्ता गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले पनि समानुपातिक निर्वाचनका लागि बन्दसूची पेस गर्नु अघिल्लो दिन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अन्त्य हुने घोषणा गरिसकेको छ ।

प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले २०७४ को निर्वाचनमा पनि समानुपातिक उम्मेदवारी दर्ताको अघिल्लो दिनसम्म मात्र प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल रहेको स्मरण गराउँदै आफ्नै अभ्यास र कानुनी व्यवस्थालाई अवज्ञा गर्न नमिल्ने बताए । ‘२०७४ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि दलहरूले समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउनु अघिल्लो दिन असोज २८ सम्म व्यवस्थापिका संसद् रहेको थियो । अघिल्लो पटक गरिएको अभ्यास अहिले पनि आकर्षित हुनु नपर्ने कुनै कारण छैन,’ थपलियाले कान्तिपुरसँग भने, ‘असोज १ पछि पनि प्रतिनिधिसभाको म्याद निरन्तर छ भन्ने हो भने अनेक जटिलता आउँछन् ।’

बन्दसूचीमा रहेका व्यक्तिको उम्मेदवारी त्यस्तो प्रतिनिधिसभा रहेसम्म कायम रहने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनको दफा ३० मा छ । प्रदेशसभा निर्वाचनका हकमा पनि त्यही व्यवस्था छ । ‘यो प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभा रहेसम्म अघिल्लो निर्वाचनमा बन्दसूचीमा रहेका व्यक्तिको उम्मेदवारी कायम रहन्छ । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामा सबै दलका गरेर करिब २२ हजार उम्मेदवार बन्दसूचीमा छन्, यो प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा रहेसम्म उनीहरू अर्को निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुनेछन्,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले प्रस्ट पारे ।

कार्यकाल बढाउँदा आउने जटिलताबारे उनले भने, ‘दलको केन्द्रीय समिति बैठक बसेर ती नाम उम्मेदवारको सूचीबाट हटाउने विकल्प त छ । तर, पछिल्लो पाँच वर्षमा दलहरू जुट्ने र फुट्ने यतिधेरै भएका छन् कि अर्को दलमा पुगेका उम्मेदवारको सूची माउ पार्टीले हटाइदिएन भने उनीहरू उम्मेदवारसमेत बन्न पाउने छैनन् । त्यसैले यो बाटो दलहरूका लागि पनि व्यावहारिक छैन ।’

संविधानकै धारा ९१ (६) मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा सभामुख र उपसभामुख उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म पदमा रहने व्यवस्था छ । सभामुख र उपसभामुख नै पदमुक्त भइसकेपछि पनि सभा कायम रहन्छ भनेर परिकल्पना गर्न नमिल्ने कानुनविद्हरूको विश्लेषण छ ।

यो प्रावधानअनुसार पनि सभाको कार्यकाल आगामी असोज १ सम्म मात्रै रहने पूर्वकानुनमन्त्री अग्नि खरेल बताउँछन् । माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्मा पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल असोज १ मै सकिनेमा अब अन्योल नरहेको बताउँछिन् ।

निर्वाचन आयोगको कानुन महाशाखाका सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले मनोनयन दर्तापछि सांसदहरूको कार्यकाल कायम नरहने विषय संविधान र कानुनअनुसार नै स्पष्ट रहेको दोहोर्‍याउँछन् । ‘निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ३७ मा बहालवाला संघीय संसद् वा प्रदेशसभाका सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवार मनोनयन दर्ता भएपछि स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था छ,’ उनले भने ।

अब ११ दिन मात्र रहने प्रतिनिधिसभाले सरकारले अघि सारेका विधेयक र प्रस्ताव कसरी टुंग्याउँछ भन्ने अन्योल भने बाँकी नै छ । ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन’ संशोधन गर्ने विधेयकलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर टुंग्याउन चाहेको छ । गत असार ३१ मा दर्ता भएको विधेयक अहिले पनि प्रतिनिधिसभामा छ । आगामी ११ दिनभित्रमा प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाउने, त्यहाँबाट पनि पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आउने र सभामुखले प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकोमा पठाउन लगभग असम्भव प्रायः छ । सरकारले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९’ पारित गर्न प्रतिनिधिसभाको प्रक्रिया छोट्याएर ‘फास्ट ट्र्याक’ प्रयोग गरिएको थियो । द्वन्द्वपीडित र मानवअधिकारवादी समुदायको तीव्र असन्तुष्टि र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको विरोधमा कारणले संक्रमणकालीन मुद्दासम्बन्धी ऐन भने ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट पारित गराउन कठिन छ । कुनै पनि विधेयक यो प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएन भने अर्को प्रतिनिधिसभामा नयाँ शिराबाट प्रक्रियामा लग्नुपर्छ ।

त्यस्तै सर्वोच्च अदालतमा तीन जना न्यायाधीश नियुक्तिका लागि मंगलबार न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेको छ । परिषद् सदस्य कानुनमन्त्री गोविन्द कोइरालाका अनुसार उच्च अदालत तुलसीपुरकी मुख्य न्यायाधीश निता गौतम दीक्षित, उच्च अदालत जनकपुरका कामु मुख्य न्यायाधीश विनोद शर्मा र नेपाल ल क्याम्पसका प्रमुख डा. डीएन पराजुलीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको हो । सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्तिपूर्व अनिवार्य संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने व्यवस्था भएकाले अब ११ दिनभित्रमा सुनुवाइ सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने अर्को अन्योल छ ।

सुनुवाइ समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले सुनुवाइका लागि समितिले पत्र प्राप्त गरिनसकेकाले अहिले नै कहिले सकिन्छ भन्नेबारे टिप्पणी गर्न नसक्ने बताए । भने, ‘अहिलेसम्म त पत्र नै पाएका छैनौं । सम्बन्धित व्यक्तिउपर उजुरी आह्वानकै लागि १० दिनको समय दिनुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल कहिले सकिन्छ भन्ने पनि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकाले के हुन्छ भनेर मैले भन्न सक्ने अवस्था छैन ।’

त्यसो त २०७७ पुस र २०७८ जेठमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा नियुक्तिको सिफारिसमा परेका विभिन्न संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारी सुनुवाइबिना नै नियुक्त भएका थिए । उनीहरूको त्यस्तो नियुक्तिविरुद्ध परेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश जस्तो विवादरहित र उच्च नैतिकताको अपेक्षा हुने पदमा सिफारिस भएका दीक्षित, शर्मा र पराजुलीले सुनुवाइबेगर नियुक्ति नलिन सक्छन् । प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालमा सुनुवाइ सकिएन भने निर्वाचनपछि आउने सभामा सुनुवाइ समिति गठन भएपछि मात्र उनीहरूको सुनुवाइ हुनेछ । त्यतिन्जेल उनीहरू अहिले बहाल रहेकै पदमा रहेर कार्यसम्पादन गर्नेछन् ।

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल आगामी असोज १ मै टुंगिने भएकाले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको महाभियोग प्रस्ताव के हुन्छ भन्ने अर्को प्रश्न छ । भदौ १५, १६ र १९ मा समितिले जबरासँग बयान लिएको थियो । यद्यपि तीन दिनमा पनि बयान नसकिएपछि आगामी २५ मा फेरि बोलाइएको छ ।

गत फागुनमा दर्ता भएको महाभियोग प्रतिनिधिसभाले ६ महिनासम्म प्रक्रियामा नलगी थन्क्याएर राखेको थियो । साउन २२ मा प्रतिनिधिसभाले प्रस्ताव समितिमा पठाएकामा भदौ ९ मा मात्र तीन दिनको म्याद दिएर जबराविरुद्ध उजुरी मागिएको थियो । त्यसको पनि तीन दिनपछि आएर भदौ १५ बाट बयान सुरु गरेको थियो । भदौ ८ मा बसेको समितिको बैठकले भदौ २० सम्ममा सम्पूर्ण छानबिन सकेर सदनलाई प्रतिवेदन दिने कार्यतालिका बनाएकामा तालिका नाघिसकेको छ, तर न काम सकिएको छ न कार्यतालिका संशोधन गरेको छ ।

समितिले भदौ २५ मा जबरालाई बयानका लागि बोलाएकोमा त्यस दिन पनि बयान सकिने सम्भावना न्यून छ । महाभियोग सिफारिस समिति सदस्य रेखा शर्माले २६ गते बैठक बसेर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने निर्णय गर्ने बताइन् । ‘यसअघि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पनि टुंगो थिएन, महाभियोग नटुंगिएमा के गर्ने भन्ने स्पष्ट थिएन । अब कार्यकालबारेको अन्योल हटिसक्यो,’ उनले भनिन्, ‘बाँकी रहने ५ दिनमा के गर्ने भन्नेबारे आगामी २६ गते निर्णय गर्नेछौं ।’

कांग्रेस सचेतकसमेत रहेका समिति सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्माले पनि अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारेमा २६ गतेको बैठकमा निर्णय लिइने बताएका छन् । ‘कानुन संशोधनमार्फत कार्यकाल चुनावसम्म जान्छ भन्ने विश्वास थियो,’ उनले भने, ‘समितिमा प्रस्ताव नै ढिला आयो । बयान र सोधपुछ गर्दागर्दै अहिलेको अवस्था आयो । यसलाई टुंगो लगाउन सक्ने अवस्थाका बारेमा हामीले विशेष निर्णय गर्नुपर्छ ।’

एमाले स्थायी समिति सदस्य पूर्वकानुनमन्त्री खरेलले सरकारले महाभियोग टुंगोमा पुर्‍याउने उद्देश्यसहित नल्याएकाले अहिलेको अवस्था आएको बताए । ‘महाभियोग पास गर्ने संख्या गठबन्धनसँग छैन । खासमा पास गर्ने उद्देश्य पनि देखिँदैन,’ उनले भने ।

समितिमा रहेकी माओवादी सांसद यशोदा सुवेदी गुरुङले अपेक्षाभन्दा बढी उजुरी प्राप्त भएकाले छानबिनमा समय लागेको बताइन् । ‘सक्दो काम गरिरहेका छौं । सुरुमा त्यति धेरै प्रश्न आउलान्, त्यति धेरै उजुरी आउलान् भन्ने अनुमान गरेका थिएनौं । सार्वजनिक सूचना जारी गरेर जबरासँग सम्बन्धित प्रमाण र कागजात माग्दा उजुरीका चाङ लागेका छन् । आएका उजुरीको सत्यतथ्य त जाँच्नैपर्ला,’ उनले भनिन् । सुवेदीले जबराको बयानबाट थप अनुसन्धान र छानबिन गर्नॅपर्ने बताइन् । उनले सदन नभए पनि महाभियोग प्रस्ताव रहिरहने बताइन् । ‘ज्यान मुद्दामा अभियुक्त मर्‍यो, त्यसैले मुद्दा सकियो भन्ने हुँॅदैन नि, फैसला त हुन्छ । यो महाभियोग प्रस्तावलाई संसद् रहेन भने पनि अर्को संसद्ले टुंगोमा पुर्‍याउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो यो पहिलो अनुभव भएको हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट पाठ सिक्नुपर्‍यो ।’

समिति सभापतिका रूपमा काम गरिरहेका ज्येष्ठ सदस्य रामबहादुर विष्टले भने समय छँदै प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम गर्ने बताए । उनले समितिलाई काम गर्न भने अप्ठ्यारो भइरहेको बताए । ‘समितिलाई विशेष अधिकार भनियो तर चाहिएको समयमा कर्मचारी तुरुन्त चाहियो भन्दा पाइँदैन । शनिबार कर्मचारी हुँदैनन् । सांसदहरू चुनाव आयो भनेर जिल्लातिर दौडन थाले,’ उनले भने । समितिले आफैंले तय गरेको समयअनुसार काम नसकिएपछि कार्यतालिका संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७९ ०६:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नागरिकता विधेयक ‘विचार गर्दै’ शीतल निवास

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिकतासम्बन्धी यिनै व्यवस्था राखेर अध्यादेश ल्याउँदा क्षणभरमै जारी गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च संस्था संसद्ले पारित गरेको विधेयक भने १२ दिनदेखि ‘विचाराधीन’ राखेकी छन्
तुफान न्यौपाने, जयसिंह महरा

काठमाडौँ — संसद्का दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १२ दिनदेखि ‘विचाराधीन’ राखेकी छन् । विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेमा चाहेको बखत अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्थासहित केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गत वर्ष जेठमा अध्यादेश ल्याउँदा भने राष्ट्रपतिले लगत्तै जारी गरेकी थिइन् ।

यद्यपि सर्वोच्च अदालतले अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदै नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा संसद्बाट मात्र कानुन बनाउन आदेश दिएको थियो ।

सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमाथि छलफल गरेर प्रतिनिधिसभाले साउन ६ र राष्ट्रिय सभाले साउन १२ मा पारित गरेका थिए । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विधेयक साउन १५ मा प्रमाणीकरणका लागि शीतलनिवास पठाएका थिए । तर जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च संस्था संसद्बाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रपतिले १२ दिनसम्म पनि प्रमाणीकरण गरेकी छैनन् ।

कुनै पनि विधेयकमाथि विचार गर्न राष्ट्रपतिलाई १५ दिनको समय संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ । तर राष्ट्रपतिले अघिल्लो सरकारका पाला विधेयक मात्र होइन, हरेक अध्यादेश र सिफारिस क्षणभरमै जारी गर्दै आएकी थिइन् । गत वर्ष जेठ ७ को मध्यराति प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले त्यही बेला नागरिकता संशोधन अध्यादेश ल्याएका थिए, अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जेठ ९ मा जारी भएर सोही दिन राजपत्रमा छापिएको थियो ।

अध्यादेश सिफारिस गर्ने तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् र जारी गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाएर कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए, दुई सातापछि जेठ २७ मा संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो । सर्वोच्चले उक्त अध्यादेशलाई ‘विधायिकालाई छल्ने उद्देश्यले जारी गरिएको छद्म विधायन’ को संज्ञा दिँदै कानुन निर्माण गर्ने विधायिकाको अधिकारमा हस्तक्षेप नगर्न भनेको थियो ।

अमुक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेर अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने सर्वोच्चको आदेश थियो । ‘अघिल्लो दिन प्रतिनिधिसभा विघटन गरी भोलिपल्ट अध्यादेश जारी गर्ने अभ्यासलाई सहज रूपमा लिइयो भने संविधानद्वारा प्रदत्त विधायिकाको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन पुग्ने र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुकूल व्यवस्थित संविधानका प्रावधानहरूको कार्यान्वयनमा अनुचित असर पर्न जाने देखिन्छ,’ सर्वोच्चले भनेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले यस्तो कडा टिप्पणी लेख्नुपर्ने अध्यादेश पनि क्षणभरमै जारी गर्ने राष्ट्रपति भण्डारी जनप्रतिनिधिहरूले विधिवत् पारित गरेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न भने ‘हिच्किचाएकी’ छन् । उही विषयवस्तु राखेर विधेयक आउँदा भने एमालेले संसद्मा विरोध गरेको थियो । संसद्मा नरहेका कतिपय व्यक्ति र समूहले नागरिकता विधेयकको विरोध गर्दै आएका छन् । संविधानको धारा ११३ ले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, पेस भएका विधेयक (अर्थ विधेयकबाहेक) पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा १५ दिनभित्र सन्देशसहित सदनमा फिर्ता पठाउन सकिन्छ । त्यसरी फिर्ता आएका विधेयक दुवै सदनले संशोधनसहित वा जस्ताको त्यस्तै पुनः पारित गरी पठाउनुपर्ने र त्यसपछि भने राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्रमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।

सर्वोच्च अदालतका निवृत्त न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेशसँग मिल्दा विषयवस्तु भएको विधेयक राष्ट्रपतिले पहिले नै अध्ययन गरेको हुनुपर्ने र अहिलेको ढिलाइ अस्वाभाविक भएको धारणा राख्छन् । ‘अघिल्लो सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा जारी गर्न ढिलाइ गर्नुभएन । त्यो बेला नै पर्याप्त अध्ययन भएर जारी भएको हुनुपर्छ,’ भन्छन्, ‘यो विधेयक संविधानअनुसार आएको छ । विधेयक असंवैधानिक भएमा सभालाई नै फिर्ता पठाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ । तर, मनोगत रूपमा फिर्ता पठाउनु उचित होइन ।’

विधेयक प्राप्त भएपछि राष्ट्रपतिबाट राजनीतिक ‘परामर्श’ भइरहेको शीतलनिवासले जनाएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले ‘विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने समयसीमाबारे राष्ट्रपतिलाई थाहा भएको’ प्रतिक्रिया दिए । भने, ‘नागरिकता विधेयक जस्ताको त्यस्तै प्रमाणीकरण गर्न हुन्न भन्ने र प्रमाणीकरण गर्नॅपर्छ भन्ने दुवैथरी समूहहरू आएका छन् । दुवै पक्षका चासो त्यत्तिकै छन् । छलफल भइरहेको छ । राष्ट्रपतिज्यूले जे निर्णय गर्नु भए पनि निर्धारित समयमा नै गर्नुहुन्छ ।’

विधेयक प्राप्त भएपछि राष्ट्रपति भण्डारीलाई विभिन्न व्यक्ति/संस्थाहरूले भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । मधेस प्रदेशका पूर्वप्रमुख राजेश अहिराजले राष्ट्रपतिलाई दुई पटक भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको बताए । सुरेन्द्र भण्डारी, प्रेमसिंह बस्न्यात, अनिल योगी, सूर्यनाथ उपाध्याय, आदित्यमान श्रेष्ठ, द्वारिकानाथ ढुंगेल, ध्रुवहरि अधिकारीसहित आफूले भेटेको अहिराजले बताए । त्यसमध्ये कतिपयले विधेयक फिर्ता गर्न राष्ट्रपतिलाई सुझाएको तर आफूले भने गैरनागरिकलाई नागरिकता दिने व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्ने, अंगीकृत नागरिकलाई राजनीतिक अधिकार दिन नहुने र जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिनुपर्ने विचार राखेको उनले बताए । ‘सबैको कुरा सुनेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले विषय संवेदनशील र गम्भीर रहेको भन्दै अध्ययन गरिरहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ,’ अहिराजले कान्तिपुरसँग भने ।

त्यस्तै गत सोमबार राष्ट्रपति भण्डारीले क्षत्री समाज नेपाल, ब्राह्मण समाज नेपाल र ठकुरी समाज महासंघका १९ प्रतिनिधिलाई भेटेकी थिइन् । क्षत्री समाज नेपालका अध्यक्ष रहेका त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सेवा निवृत्त प्रा.डा. डिलबहादुर क्षत्रीका अनुसार उनीसहित केशव केसी, योगेन्द्र कार्की, कृष्णबहादुर थापा, विकास खड्का, श्रीदेवी खत्री, उर्मिला खड्का, लक्ष्मी अधिकारी, पदमबहादुर कार्की, सन्दीप थापा, रिबबहादुर थापा, प्रेमबहादुर जीसी, रुद्रराज सेन, मोहन चन्द, बासना खाँण, भूपराज बस्याललगायतले राष्ट्रपतिको भेटमा विधेयक फिर्ता गर्न सुझावसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । ‘राष्ट्रपतिले मेरो सीमाभित्र रहेर विवेक प्रयोग गर्छु भन्नुभएको छ,’ क्षत्रीले भने ।

विधेयकमाथि निर्णय गर्न राष्ट्रपति भण्डारीले गरेको ढिलाइप्रति सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । जापानबाट मंगलबार साँझ नेपाल फर्कनुअघि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ‘राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गर्नुहुन्न’ भन्ने आफ्नो बुझाइ रहेको बताएका थिए । ‘मेरो बुझाइमा राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्नुहुन्न । फिर्ता गर्नुभयो भने पनि त्यसले राम्रो गर्दैन । सरकारले त्यसलाई फेरि अगाडि बढाउँछ । त्यो बेला उहाँले रोक्ने ठाउँ हुन्न,’ दाहालको भनाइ थियो । बुधबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिएपछि दाहालले ‘नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिले ढिलाइ गरेको’ भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

बुधबार नै प्रतिनिधिसभा बैठकबाट बाहिरिने क्रममा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले ‘संसद्ले पठाएको १३, १४ वा १५ औं दिनमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने आशा गरेको’ बताए । माओवादी सांसद दिलकुमारीले प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘दुवै सदनले पास गरेको विधेयक छिटो प्रमाणीकरण गरेर नागरिकता पाउने बाटो खुला गरिदिन’ सभामुखमार्फत राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

नागरिकता सम्बन्धमा अहिलेको मुख्य विवाद नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता लिन चाहेमा कति समय पर्खनुपर्छ भन्ने हो । अहिलेको विधेयकले यससम्बन्धी कुनै म्याद तोकेको छैन । यसअघि ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा पनि त्यसबारे कुनै व्यवस्था थिएन । ओली सरकारले नै २०७५ साउन ४ मा संसद्मा दर्ता गराएको विधेयक (जसलाई गत असार २१ मा देउवा सरकारले फिर्ता लियो) मा पनि कति समय पर्खनुपर्छ भन्नेबारे व्यवस्था थिएन । नागरिकता ऐन–२०६३ मा ‘नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पेस गर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ, अहिले थप कुनै व्यवस्था नभएकाले पुरानै व्यवस्थाले निरन्तरता पाउने हो ।

२०७५ साउनमा ओली सरकारले ल्याएको विधेयकमा नेपाली नागरिकता लिन म्याद नभए पनि नागरिकता पाएको ६ महिनाभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । तर, विधेयक २२ महिना संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहँदा एमाले र माओवादी केन्द्र (तत्कालीन नेकपा) ले आफ्नो ‘पोजिसन’ बदल्दै ‘नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर निरन्तर सात वर्षसम्म नेपालमा स्थायी बसोबास गरेकी’ महिलाले मात्र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउन सक्ने गरी प्रतिवेदन पारित गराएका थिए । यसमा तत्कालीन प्रतिपक्षी कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दलहरूको भने फरक मत थियो । उनीहरूले नागरिकता ऐन–२०६३ कै व्यवस्थाको निरन्तरता चाहेका थिए । तर, २०७८ जेठमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भोलिपल्ट ल्याएको अध्यादेशमा भने ओली सरकारले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन कुनै म्याद र सर्त राखेको थिएन । त्यही व्यवस्था विधेयकबाट ल्याएर वर्तमान सरकारले संसद्का दुवै सदनबाट पारित गराएको छ ।

अहिले सदनले पास गरेको विधेयकले नागरिकता ऐनको व्यवस्था संशोधन नगरेका कारण नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले तुरुन्तै नागरिकता पाउन सक्ने पुरानै प्रावधान क्रियाशील छ । केहीअघिसम्म राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता रहेका कानुनविद् राधेश्याम अधिकारी ‘विधेयकले संशोधन नै नगरेको विषयमा अहिले विवाद ल्याइएको’ बताउँछन् । ‘विधेयकले जन्मसिद्धको नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने र गैरआवासीय नेपालीले पनि नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको हो । यी दुवै कुरामा कसैको पनि विमति छैन । विधेयकले नचलाएको विषयमा अहिले विवाद भइरहेको छ,’ अधिकारीले भने, ‘दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिजीले फिर्ता नगरी प्रमाणीकरण गर्नॅहुन्छ भन्ने विश्वास छ ।’ यसअघि ओली सरकारले यिनै विषय राखेर ल्याएको अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले सही गरिसकेकाले अहिले पनि अन्यथा हुनेछैन भन्ने आफूलाई लागेको अधिकारीले बताए ।

एमाले सांसद खगराज अधिकारीले भने संविधानले दिएको म्यादभित्र राष्ट्रपतिले छलफल/परामर्श गरिरहेको विषयलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने बताए । ‘संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दुई वर्ष लगाएर पास गरेको वैवाहिक अंगीकृतका लागि सात वर्षसम्म कुर्नुपर्ने विषयलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । अहिले एकाएक त्यो विषयलाई हटाइएको छ । त्यसमा हाम्रो असहमति छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो धारणा के छ भनेर राष्ट्रपतिले जान्ने कुरा पनि होइन । उहाँले संविधान र कानुनअनुसार काम गर्दै हुनुहोला । तर, पूर्वप्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरूले अनावश्यक टिप्पणी गर्नॅ वाञ्छनीय होइन । कार्यकारी प्रमुख भएर विधेयक र अध्यादेश ल्याएका मान्छेहरूले जथाभावी बोल्न हुँदैन ।’

राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएर सभामुख सापकोटाले प्रमाणित गरी पठाएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक मात्र प्रमाणीकरण गर्न बाँकी छ । त्यस्तै राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएर दुवै सदनले पारित गरी राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले प्रमाणित गरी गत सोमबार पठाएका ‘नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् (पहिलो संशोधन) विधेयक र ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि प्रमाणीकरण गर्न बाँकी छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७९ ०७:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×