प्रतिनिधिसभा अब ११ दिन मात्र- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रतिनिधिसभा अब ११ दिन मात्र

सरकारले प्राथमिकतामा राखेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक, निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरामाथिको महाभियोग र सर्वोच्चका न्यायाधीशमा सिफारिस भएका तीन जनाको सुनुवाइ अन्योलमा
तुफान न्यौपाने, जयसिंह महरा

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल निर्वाचनपछिको पहिलो बैठकसम्म पुर्‍याउने आफ्नै प्रस्तावबाट सत्तापक्ष पछि हटेपछि अब ११ दिनमा सभा सकिँदै छ । आगामी मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनका लागि दलहरूले असोज २ मा समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची दर्ता गर्दै छन्, अघिल्लो दिन असोज १ मा नै सांसदहरू बिदा हुनुपर्नेछ ।

सरकारले शुक्रबार राति दर्ता गरेको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल लम्ब्याउन पनि प्रस्ताव मिसाएको थियो । तीव्र आलोचनापछि सत्तापक्षबाटै संशोधन प्रस्ताव राखेर विधेयकबाट उक्त व्यवस्था फिर्ता गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले पनि समानुपातिक निर्वाचनका लागि बन्दसूची पेस गर्नु अघिल्लो दिन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अन्त्य हुने घोषणा गरिसकेको छ ।

प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले २०७४ को निर्वाचनमा पनि समानुपातिक उम्मेदवारी दर्ताको अघिल्लो दिनसम्म मात्र प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल रहेको स्मरण गराउँदै आफ्नै अभ्यास र कानुनी व्यवस्थालाई अवज्ञा गर्न नमिल्ने बताए । ‘२०७४ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि दलहरूले समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउनु अघिल्लो दिन असोज २८ सम्म व्यवस्थापिका संसद् रहेको थियो । अघिल्लो पटक गरिएको अभ्यास अहिले पनि आकर्षित हुनु नपर्ने कुनै कारण छैन,’ थपलियाले कान्तिपुरसँग भने, ‘असोज १ पछि पनि प्रतिनिधिसभाको म्याद निरन्तर छ भन्ने हो भने अनेक जटिलता आउँछन् ।’

बन्दसूचीमा रहेका व्यक्तिको उम्मेदवारी त्यस्तो प्रतिनिधिसभा रहेसम्म कायम रहने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनको दफा ३० मा छ । प्रदेशसभा निर्वाचनका हकमा पनि त्यही व्यवस्था छ । ‘यो प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभा रहेसम्म अघिल्लो निर्वाचनमा बन्दसूचीमा रहेका व्यक्तिको उम्मेदवारी कायम रहन्छ । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामा सबै दलका गरेर करिब २२ हजार उम्मेदवार बन्दसूचीमा छन्, यो प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा रहेसम्म उनीहरू अर्को निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुनेछन्,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले प्रस्ट पारे ।

कार्यकाल बढाउँदा आउने जटिलताबारे उनले भने, ‘दलको केन्द्रीय समिति बैठक बसेर ती नाम उम्मेदवारको सूचीबाट हटाउने विकल्प त छ । तर, पछिल्लो पाँच वर्षमा दलहरू जुट्ने र फुट्ने यतिधेरै भएका छन् कि अर्को दलमा पुगेका उम्मेदवारको सूची माउ पार्टीले हटाइदिएन भने उनीहरू उम्मेदवारसमेत बन्न पाउने छैनन् । त्यसैले यो बाटो दलहरूका लागि पनि व्यावहारिक छैन ।’

संविधानकै धारा ९१ (६) मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा सभामुख र उपसभामुख उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म पदमा रहने व्यवस्था छ । सभामुख र उपसभामुख नै पदमुक्त भइसकेपछि पनि सभा कायम रहन्छ भनेर परिकल्पना गर्न नमिल्ने कानुनविद्हरूको विश्लेषण छ ।

यो प्रावधानअनुसार पनि सभाको कार्यकाल आगामी असोज १ सम्म मात्रै रहने पूर्वकानुनमन्त्री अग्नि खरेल बताउँछन् । माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्मा पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल असोज १ मै सकिनेमा अब अन्योल नरहेको बताउँछिन् ।

निर्वाचन आयोगको कानुन महाशाखाका सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले मनोनयन दर्तापछि सांसदहरूको कार्यकाल कायम नरहने विषय संविधान र कानुनअनुसार नै स्पष्ट रहेको दोहोर्‍याउँछन् । ‘निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ३७ मा बहालवाला संघीय संसद् वा प्रदेशसभाका सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवार मनोनयन दर्ता भएपछि स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था छ,’ उनले भने ।

अब ११ दिन मात्र रहने प्रतिनिधिसभाले सरकारले अघि सारेका विधेयक र प्रस्ताव कसरी टुंग्याउँछ भन्ने अन्योल भने बाँकी नै छ । ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन’ संशोधन गर्ने विधेयकलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर टुंग्याउन चाहेको छ । गत असार ३१ मा दर्ता भएको विधेयक अहिले पनि प्रतिनिधिसभामा छ । आगामी ११ दिनभित्रमा प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाउने, त्यहाँबाट पनि पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आउने र सभामुखले प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकोमा पठाउन लगभग असम्भव प्रायः छ । सरकारले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९’ पारित गर्न प्रतिनिधिसभाको प्रक्रिया छोट्याएर ‘फास्ट ट्र्याक’ प्रयोग गरिएको थियो । द्वन्द्वपीडित र मानवअधिकारवादी समुदायको तीव्र असन्तुष्टि र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको विरोधमा कारणले संक्रमणकालीन मुद्दासम्बन्धी ऐन भने ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट पारित गराउन कठिन छ । कुनै पनि विधेयक यो प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएन भने अर्को प्रतिनिधिसभामा नयाँ शिराबाट प्रक्रियामा लग्नुपर्छ ।

त्यस्तै सर्वोच्च अदालतमा तीन जना न्यायाधीश नियुक्तिका लागि मंगलबार न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेको छ । परिषद् सदस्य कानुनमन्त्री गोविन्द कोइरालाका अनुसार उच्च अदालत तुलसीपुरकी मुख्य न्यायाधीश निता गौतम दीक्षित, उच्च अदालत जनकपुरका कामु मुख्य न्यायाधीश विनोद शर्मा र नेपाल ल क्याम्पसका प्रमुख डा. डीएन पराजुलीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको हो । सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्तिपूर्व अनिवार्य संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने व्यवस्था भएकाले अब ११ दिनभित्रमा सुनुवाइ सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने अर्को अन्योल छ ।

सुनुवाइ समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले सुनुवाइका लागि समितिले पत्र प्राप्त गरिनसकेकाले अहिले नै कहिले सकिन्छ भन्नेबारे टिप्पणी गर्न नसक्ने बताए । भने, ‘अहिलेसम्म त पत्र नै पाएका छैनौं । सम्बन्धित व्यक्तिउपर उजुरी आह्वानकै लागि १० दिनको समय दिनुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल कहिले सकिन्छ भन्ने पनि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकाले के हुन्छ भनेर मैले भन्न सक्ने अवस्था छैन ।’

त्यसो त २०७७ पुस र २०७८ जेठमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा नियुक्तिको सिफारिसमा परेका विभिन्न संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारी सुनुवाइबिना नै नियुक्त भएका थिए । उनीहरूको त्यस्तो नियुक्तिविरुद्ध परेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश जस्तो विवादरहित र उच्च नैतिकताको अपेक्षा हुने पदमा सिफारिस भएका दीक्षित, शर्मा र पराजुलीले सुनुवाइबेगर नियुक्ति नलिन सक्छन् । प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालमा सुनुवाइ सकिएन भने निर्वाचनपछि आउने सभामा सुनुवाइ समिति गठन भएपछि मात्र उनीहरूको सुनुवाइ हुनेछ । त्यतिन्जेल उनीहरू अहिले बहाल रहेकै पदमा रहेर कार्यसम्पादन गर्नेछन् ।

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल आगामी असोज १ मै टुंगिने भएकाले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको महाभियोग प्रस्ताव के हुन्छ भन्ने अर्को प्रश्न छ । भदौ १५, १६ र १९ मा समितिले जबरासँग बयान लिएको थियो । यद्यपि तीन दिनमा पनि बयान नसकिएपछि आगामी २५ मा फेरि बोलाइएको छ ।

गत फागुनमा दर्ता भएको महाभियोग प्रतिनिधिसभाले ६ महिनासम्म प्रक्रियामा नलगी थन्क्याएर राखेको थियो । साउन २२ मा प्रतिनिधिसभाले प्रस्ताव समितिमा पठाएकामा भदौ ९ मा मात्र तीन दिनको म्याद दिएर जबराविरुद्ध उजुरी मागिएको थियो । त्यसको पनि तीन दिनपछि आएर भदौ १५ बाट बयान सुरु गरेको थियो । भदौ ८ मा बसेको समितिको बैठकले भदौ २० सम्ममा सम्पूर्ण छानबिन सकेर सदनलाई प्रतिवेदन दिने कार्यतालिका बनाएकामा तालिका नाघिसकेको छ, तर न काम सकिएको छ न कार्यतालिका संशोधन गरेको छ ।

समितिले भदौ २५ मा जबरालाई बयानका लागि बोलाएकोमा त्यस दिन पनि बयान सकिने सम्भावना न्यून छ । महाभियोग सिफारिस समिति सदस्य रेखा शर्माले २६ गते बैठक बसेर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने निर्णय गर्ने बताइन् । ‘यसअघि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पनि टुंगो थिएन, महाभियोग नटुंगिएमा के गर्ने भन्ने स्पष्ट थिएन । अब कार्यकालबारेको अन्योल हटिसक्यो,’ उनले भनिन्, ‘बाँकी रहने ५ दिनमा के गर्ने भन्नेबारे आगामी २६ गते निर्णय गर्नेछौं ।’

कांग्रेस सचेतकसमेत रहेका समिति सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्माले पनि अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारेमा २६ गतेको बैठकमा निर्णय लिइने बताएका छन् । ‘कानुन संशोधनमार्फत कार्यकाल चुनावसम्म जान्छ भन्ने विश्वास थियो,’ उनले भने, ‘समितिमा प्रस्ताव नै ढिला आयो । बयान र सोधपुछ गर्दागर्दै अहिलेको अवस्था आयो । यसलाई टुंगो लगाउन सक्ने अवस्थाका बारेमा हामीले विशेष निर्णय गर्नुपर्छ ।’

एमाले स्थायी समिति सदस्य पूर्वकानुनमन्त्री खरेलले सरकारले महाभियोग टुंगोमा पुर्‍याउने उद्देश्यसहित नल्याएकाले अहिलेको अवस्था आएको बताए । ‘महाभियोग पास गर्ने संख्या गठबन्धनसँग छैन । खासमा पास गर्ने उद्देश्य पनि देखिँदैन,’ उनले भने ।

समितिमा रहेकी माओवादी सांसद यशोदा सुवेदी गुरुङले अपेक्षाभन्दा बढी उजुरी प्राप्त भएकाले छानबिनमा समय लागेको बताइन् । ‘सक्दो काम गरिरहेका छौं । सुरुमा त्यति धेरै प्रश्न आउलान्, त्यति धेरै उजुरी आउलान् भन्ने अनुमान गरेका थिएनौं । सार्वजनिक सूचना जारी गरेर जबरासँग सम्बन्धित प्रमाण र कागजात माग्दा उजुरीका चाङ लागेका छन् । आएका उजुरीको सत्यतथ्य त जाँच्नैपर्ला,’ उनले भनिन् । सुवेदीले जबराको बयानबाट थप अनुसन्धान र छानबिन गर्नॅपर्ने बताइन् । उनले सदन नभए पनि महाभियोग प्रस्ताव रहिरहने बताइन् । ‘ज्यान मुद्दामा अभियुक्त मर्‍यो, त्यसैले मुद्दा सकियो भन्ने हुँॅदैन नि, फैसला त हुन्छ । यो महाभियोग प्रस्तावलाई संसद् रहेन भने पनि अर्को संसद्ले टुंगोमा पुर्‍याउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो यो पहिलो अनुभव भएको हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट पाठ सिक्नुपर्‍यो ।’

समिति सभापतिका रूपमा काम गरिरहेका ज्येष्ठ सदस्य रामबहादुर विष्टले भने समय छँदै प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम गर्ने बताए । उनले समितिलाई काम गर्न भने अप्ठ्यारो भइरहेको बताए । ‘समितिलाई विशेष अधिकार भनियो तर चाहिएको समयमा कर्मचारी तुरुन्त चाहियो भन्दा पाइँदैन । शनिबार कर्मचारी हुँदैनन् । सांसदहरू चुनाव आयो भनेर जिल्लातिर दौडन थाले,’ उनले भने । समितिले आफैंले तय गरेको समयअनुसार काम नसकिएपछि कार्यतालिका संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७९ ०६:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सन्दीप लामिछानेविरुद्ध बलात्कार आरोपमा जाहेरी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान सन्दीप लामिछानेविरुद्ध एक किशोरीले जबर्जस्ती करणीको आरोपमा प्रहरीमा जाहेरी दिएकी छन् । पीडितका तर्फबाट क्रिकेटर लामिछानेविरुद्ध मंगलबार काठमाडौं प्रहरी परिसरमा जाहेरी परेको हो ।

फाइल तस्बिर

नेपाली टोलीको नेतृत्व गर्दै लामिछाने केन्याविरुद्ध ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय शृङखला खेल्न भदौ ६ गते राजधानी नैरोबीतर्फ प्रस्थान गरेका थिए । त्यसको अघिल्लो रात लामिछानेले आफूमाथि जबर्जस्ती करणी गरेको जाहेरी किशोरीले दिएकी हुन् । लामिछानेविरुद्ध उजुरी परेको प्रहरी उच्च स्रोतले पुष्टि गर्‍यो ।

‘लामिछानेविरुद्ध जबर्जस्ती करणीको आरोपमा पीडितका तर्फबाट उजुरी दर्ता भएको छ, उजुरीमाथि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाइसकेको र यस विषयमा अहिले बाहिर केही उल्लेख गर्न मिल्दैन,’ प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले भने ।

तर, यो विषय प्रारम्भिक अनुसन्धान भइरहेको भन्दै प्रहरीका कुनै पनि अधिकारी औपचारिक रूपमा बोल्न मानेनन् । आफूले स्न्याप च्याटमार्फत एक प्रशंसकका रूपमा लामिछानेसँग कुराकानी गर्ने गरेको र त्यसकै आधारमा भेट्न बोलाएर भदौ ५ मा नगरकोट घुमाउन लागेको पनि पीडित किशोरीले जाहेरीमा उल्लेख गरेकी छन् ।

नगरकोटबाट त्यही रात फर्किएर तिलगंगा क्षेत्रको एक होटलमा लगेर आफूलाई लामिछानेले जबर्जस्ती करणी गरेको जाहेरीमा उल्लेख छ । लामिछाने हाल क्यारेबियन प्रिमियर लिग खेल्न वेस्ट इन्डिजमा छन् ।

उनी केन्यासँगको ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय शृङखलापछि क्यारेबियन प्रिमियर लिग खेल्न त्यसतर्फ लागेका थिए । उनले केन्यासँगको एकदिवसीय शृङखला भने खेलेका थिएनन् ।

इन्डियन प्रिमियर लिग, बिग ब्यास लिगजस्ता फ्रेन्चाइज प्रतियोगिता खेलेर ग्लोबल स्टार बनेका लामिछाने जनवरीयता नेपाली राष्ट्रिय टोलीका कप्तान छन् । उनी सन् २०१६ देखि नेपाली टोलीबाट लगातार खेल्दै आएका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७९ ०१:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×