उम्मेदवार सिफारिसमा स्वेच्छाचारिता : गुण्डा नाइकेदेखि जघन्य अपराधका आरोपितसम्म

यसपटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा सहरी क्षेत्रका मतदाताले दलका उम्मेदवारलाई पन्छाएर स्वतन्त्रलाई जिताए पनि, तर दलहरूमा त्यसको खासै प्रभाव परेको छैन । युवा पुस्ताले दलीय सिन्डिकेटविरुद्ध देशभर धावा बोलिरहेको छ । तैपनि स्वच्छ छवि भएका, इमानदार र सक्षम व्यक्तिहरूलाई उम्मेदवार बनाउनेमा दलहरूको ध्यान गएको छैन ।

उम्मेदवार चयनमा दलहरूको स्वेच्छाचारिता हाबी छ । दलभित्र नेताहरूमा अझै पनि आफूले जसलाई उभ्यायो, मतदाताले उसैलाई रोज्छन् भन्ने बुझाइ बलियो देखिन्छ । आगामी निर्वाचनका लागि समेत दलहरूले सार्वजनिकरुपमै नैतिक पतन भएका गुण्डा नाइकेदेखि जघन्य अपराधका आरोपितसम्मलाई उम्मेदवार बनाउन सिफारिस गरिरहेका छन् । ती क्षेत्रमा दलभित्र समेत त्यस्तै व्यक्तिहरू हाबी छन् ।

०७४ को निर्वाचनमा मनाङ प्रदेशसभा (ख) मा गुण्डा नाइके भनेर चिनिएका दीपक मनाङ्गे उर्फ राजीव गुरुङले एमालेबाट टिकट मागे, नपाएपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए । देशभर वाम गठबन्धन गरेर उम्मेदवार दिएको एमालेले बागी उम्मेदवारी दिएका मनाङ्गेलाई जिताउन मनोनयन दर्ता भइसकेपछि आफ्ना उम्मेदवार खाण्डा लामाको उम्मेदवारी फिर्ता लियो, र समर्थन गर्‍यो । मनाङ्गे प्रदेशसभा सदस्य बनेँ । प्रदेशसभामा स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा प्रवेश लिएका मनाङ्गले ठूलो दल नेकपा विभाजित हुँदा चलखेलको मौका पाए, दुई पटक मन्त्रीसमेत भए ।

अब मनाङ्गकै पथमा अगाडि बढेका छन्, अर्का गुण्डा नाइके गणेश लामा र चक्रे मिलन उर्फ मिलन गुरुङ । लामा त हाल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य नै हुन् । तत्कालीन लोकतान्त्रिक फोरमबाट कांग्रेसमा प्रवेश गरेर ०७४ को प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा काभ्रे–१ (ख)मा उम्मेदवार बनेका लामा अहिले फेरि त्यही क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिने तयारीमा छन् । उनलाई उम्मेदवार बनाउन काभ्रे कांग्रेसले सिफारिस गरिसकेको छ ।

राजनीतिक आडमा रक्तचन्दन तस्करीदेखि फिरौती र ठेक्कापट्टा असुलीसम्मको कारोबारमा संलग्न भएको आरोप लागेका उनी पटक–पटक हिरासत बसेका छन् भने उनीमाथि अकुत सम्पत्ति आर्जनको आरोप छ ।

अर्का गुण्डा नाइके मिलन गुरुङ (चक्रे)लाई नेकपा एमालेले गोरखा–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार सिफारिस गरेको छ । एमालेले यहाँबाट गुरुङ र कोपिला कुमाललाई उम्मेदवार बनाउन सिफारिस गरेको हो । राजनीतिक आडमा काठमाडौंको ठमेल क्षेत्रमा गुण्डागर्दी गर्ने गुरुङ पनि पटक–पटक हिरासत बसेका छन् भने उनीमाथि पनि अकुत सम्पत्ति आर्जनको आरोप छ ।

गुण्डानाइके मात्रै होइन, दलहरूले भ्रष्टाचार र जघन्य अपराधको आरोपमा जेल बसेका नेताहरूलाई समेत उम्मेदवारकोरुपमा चर्चामा ल्याएका छन्, सिफारिस गरेका छन् । ०७४ मा निर्वाचित सांसद् विजयकुमार गच्छदार र मोहम्मद आफताब आलम अहिले प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट निलम्बित छन् ।

बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेका गच्छदार आफूलाई निर्दोष सावित गर्ने तिकडममा लागेका छन् भने बम विस्फोट र घाइतेलाई इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएको आरोप लागेका आलम पुर्पक्षका लागि जेलमा छन् । तर, आलम रौतहट–२ बाट प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारका लागि सर्वसम्मत सिफारिस भएका छन् भने गच्छदारलाई सुनसरी क्षेत्र नं. ३ मा कांग्रेसले नै उम्मेदवार सिफारिस गरेको छ ।

आलममाथि ०६४ चैत्र २७ गते बम विस्पोट गराएको आरोप छ । सो विष्फोटमा २४ वर्षका त्रिलोकप्रताप सिंह र २२ वर्षका ओसी अख्तरले ज्यान गुमाएका थिए भने घटनाका घाइतेलाई जिउँदै इँटाभट्टामा हालेको आरोप छ । श्रीनारायण सिंह र रोक्साना खातुनले आलमसहित महताब आलम, मोविन आलम, शेख भदई र शेख सरोजविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए । आलमलाई प्रहरीले ०७६ असोजमा पक्राउ गरेको थियो ।

गच्छदारलाई बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा गरेको आरोप छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गच्छदारलगायत व्यक्तिविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । त्यहीकारण ०७६ माघमा उनी सांसद पदबाट निलम्बित भएका थिए भने लामो समय सम्पर्कविहीन भएर बसेका थिए । लामो समयपछि विशेष अदालतमा उपस्थिति भएका उनी १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका हुन् ।

कांग्रेस र एमालेले मात्रै होइन, नेकपा माओवादी केन्द्र र अन्य साना दलले पनि यस्तै नैतिक पतन भएका व्यक्तिहरूलाई उम्मेदवार बनाउने तयारी गरिरहेका छन् ।

त्यसो ०७४ मा वारेसनामामार्फत् मनोनयन दर्ता गराएर चुनाव जितेका रेशम चौधरीलाई समेत नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले उम्मेदवार बनाउन सिफारिस गरेको छ । टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भएका चौधरी अहिले जेल सजाय काटिरहेका छन् । तर उनलाई बर्दिया–२ मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको हो ।

०७२ को घटनालाई लिएर जेल परेका चौधरीले जेलबाटै श्रीमती रञ्जिताको नाममा पार्टी खोलेका छन् । स्थानीय तह निर्वाचनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी कैलालीको ठूलो दल बनेको छ ।

दलहरूका अनुसार उम्मेदवार सिफारिस हुनु एउटा उम्मेदवार चयनको प्रक्रिया हो, तर उम्मेदवार चयन भइसकेको छैन । तर, पार्टीभित्र गुण्डा नाइकेदेखि भ्रष्टाचार र जघन्य अपराधका आरोपितहरूको प्रभाव हेर्दा उनीहरूलाई पार्टीले आधिकारिक उम्मेदवार नै बनाउदैनन् भनेर विश्वस्त हुने अवस्था भने छैन ।

नैतिक पतन भएका यी नेताहरूलाई उम्मेदवार बनाउनेबारे दलकै नेताहरूका समेत फरक फरक धारणा आइरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले जेलमा रहेका आलमको नाम उम्मेदवारका लागि सिफारिस भएको सन्दर्भमा कांग्रेसले विधान र कानुनमात्रै नभएर नैतिकताको कसीमा राखेर समेत उम्मेदवार चयन गर्ने बताए ।

‘संविधानले वर्जित गरेको मात्र होइन, नैतिकताको कसीमा राखेर हेर्दा पनि छाती ठोकेर यो हामीले गरेको निर्णय हो भन्न नसक्ने कुनै पनि निर्णय हामी भएको ठाउँबाट हुदैन, हाम्रो पार्टीले गर्दैन,’ थापाले भनेका छन् ।

तर, प्रवक्ता प्रकाशसरण महत भने विचाराधीन मुद्दामा निष्कर्ष निकाल्नु हतारो हुने बताउँछन् । उनले आलम र गच्छदारलाई पार्टीले टिकट दिने वा नदिने भन्नेबारे प्रस्ट खुलाउन भने चाहेनन् । ‘गच्छदारजी र आलमजीको मुद्दा अदालतमा छ । फैसला नहुन्जेल हामीले यसै हो भनेर उम्मेदवारी सिफारिस गर्नबाटै रोक्न सक्दैनौं गरेको हो,’ महतले भने, ‘विचाराधीन मुद्दामा हामीले आमरुपले निष्कर्ष निकालेर बोल्न मिल्दैन ।’

कानुनले के भन्छ ?

कानुनले उम्मेदवार हुन पाउने र हुन नपाउनेबारे प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ । कानुनबमोजिम कांग्रेस नेता आलम र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीको उम्मेदवार बन्न पाउँदैनन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ (झ)ले कैदमा बसेकोमा कैद बसेको अवधिभर उम्मेदवार बन्न नपाउने भनेको छ ।

ऐनअनुसार कुनै पनि व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाँच योग्यता आवश्यक पर्छन् । ऐनले उम्मेदवार बन्न पहिलो– नेपालको नागरिक, दोस्रो– मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, तेस्रो– २५ वर्ष उमेर पूरा भएको, चौथौ– कुनै संघीय कानुनले अयोग्य नभएको र पाचौँ– कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको, हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

ऐनको दफा १३ मा उम्मेदवारको अयोग्यताबारे उल्लेख छ । ऐनले भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध विक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धिकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाइ वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला नभएको अवस्थामा आरोपितले उम्मेदवार बन्न नपाउने भनेको छ ।

त्यस्तै, संगठित अपराध र ज्यान सम्बन्धी कसुरमा बीस वर्षभन्दा कम कैदको सजाय भुक्तान गरेको छ वर्ष पूरा नभएको, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत, बोक्सा बोक्सी वा बहुविवाहसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले तीन वर्ष पूरा नभएका व्यक्तिले समेत उम्मेवार बन्न पाउँदैनन् । कानुनबमोजिम यीबाहेक अन्य कुनै पनि कसुरमा दोषी ठहर भई सजाय भुक्तान गरेको पाँच वर्ष नपुगेका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउँदैनन् ।