सत्ता गठबन्धनको चुनावी एजेन्डा के ?

२०७४ को संसदीय निर्वाचनमा कांग्रेसले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा माओवादी केन्द्रलाई ‘अस्थिर राजनीतिको लाभ खोज्ने वैचारिक विचलन र अवसरवादी प्रवृत्तिको पार्टी’ को आरोप लगाएको थियो । ‘पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको माओवादी पार्टी विगत एक दशकदेखि अस्थिर राजनीतिक समीकरण, सत्ता स्वार्थको गठबन्धन, वैचारिक अस्पष्टता र असफलताको केन्द्र बन्दै आएको छ,’ आफू नेतृत्वको सरकारमा सामेल रहेकै बेला एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गरेपछि आक्रोशित कांग्रेसले घोषणापत्रमा भनेको थियो । माओवादी केन्द्रसमेत सम्मिलित वाम गठबन्धनले चाहिँ कांग्रेसलाई आत्मसमर्पणवादीको आरोप लगाएको थियो । ‘सामन्ती निरंकुशतन्त्र र वैदेशिक एकाधिकार पुँजीवादसँग सम्झौता र आत्मसमर्पण कांग्रेसको मुख्य नीति रहँदै आएको छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको थियो, ‘कांग्रेसले कैयौंपटक विदेशीका सामु आत्मसमर्पण र जनविरोधी काम गरेको छ ।’

५ वर्षपछि हुन लागेको संसदीय निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी गठबन्धनको तयारी भइरहेको छ । यस बीचमा दाहालकै अग्रसरतामा भएको उतिबेलाको वाम गठबन्धन नेकपा हुँदै टुटफुट भएको छ । वाम गठबन्धनकै कारण प्रत्यक्षतर्फ २३ सिटमा खुम्चिएको कांग्रेस माओवादीकै सहयोगमा सत्ताको नेतृत्वमा पुगेको छ । अब कांग्रेस र माओवादीबीच चुनावी गठबन्धन भए दुवै दलले गठबन्धनको ‘औचित्यको प्रश्न’ सबैभन्दा बढी सामना गर्नुपर्ने भएको छ । सिट भागबन्डामा रुमल्लिइरहेका सत्ता गठबन्धनका यी दुई प्रमुख दलले भने सम्भावित प्रश्न सामना गर्ने गरी चुनावी एजेन्डाबारे बहस थालेका छैनन् । २०७४ मा कांग्रेसको घोषणापत्र मस्यौदा समितिका संयोजक रहेका नेता महेश आचार्य उतिबेला र अहिलेको परिस्थिति पृथक् भएकाले चुनावी एजेन्डा र घोषणापत्रका विषयवस्तु पनि फरक हुन सक्ने बताउँछन् । ‘उतिबेला एउटा परिस्थिति थियो, त्यहीअनुसार घोषणापत्र लेखियो,’ उनले भने, ‘अहिले कांग्रेसले सत्ताको संयोजन गरिरहेको छ, चुनावी गठबन्धन हुने भयो भने त्यहीअनुसारको घोषणापत्र लेखिएला ।’

राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य सैद्धान्तिक धरातल नभएको गठबन्धनबाट देशको दूरगामी भविष्यका लागि स्पष्ट एजेन्डा आउन नसक्ने बरु जनतालाई गुमराहमा राख्ने गरी भ्रम सिर्जना हुन सक्ने बताउँछन् । ‘यो गठबन्धन केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई हटाउन संघर्षका लागि बनेको हो, सैद्धान्तिक रूपमा नेपालको भविष्यसँग यसको कुनै साइनो छैन,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो गठबन्धनले ल्याउने एजेन्डा जनपक्षीय होलान् भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?’ सैद्धान्तिक रूपमा कांग्रेस माओवादीकरण भएको बताउँदै उनले आगामी निर्वाचनका लागि कांग्रेसले आफ्नो मौलिक एजेन्डा ल्याउनेमा शंका व्यक्त गरे ।

वर्तमान सत्ता गठबन्धन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘अधिनायकवादी र असंवैधानिक’ प्रवृत्तिको जगमा निर्माण भएको हो । २०७४ फागुन ३ मा झन्डै दुई तिहाइ मतसहित प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले सत्ता स्वार्थका लागि दुई पटक प्रतिनिधिसभा भंगमात्र गरेनन्, संविधानको भावनाविपरीत अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन र राज्यका शक्तिशाली निकायलाई आफूमा केन्द्रीकरण गरे । सत्ता गठबन्धनले हिजो ओलीका तिनै कदमको चर्को विरोध गरेको थियो । तर ओलीको हातबाट सत्ता फुत्काएको एक वर्ष बित्दासम्म पनि गठबन्धनले आफूलाई ओलीभन्दा फरक देखाउन सकेको छैन । ओलीले गरेका गल्ती सच्याउने काम पनि भएको छैन । ‘चुनावी गठबन्धनको एकमात्र उद्देश्य सत्ताको निरन्तरता हो,’ विश्लेषक आचार्य भन्छन्, ‘मतदाताबीच यसको विश्वसनीय रूपमा खण्डन गर्नु गठबन्धनका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती छ ।’

हिजो ओलीमाथि आफ्नो सत्ता जोगाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न खोजेको आरोप लागेको थियो । उनले २०७७ वैशाख ८ मा संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुर्‍याए दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधान राखेर अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्न खोजेका थिए । ऐनमा दल विभाजनका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा ४० प्रतिशत मत आवश्यक हुने प्रावधान थियो । तत्कालीन नेकपाभित्र पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल खेमाले संशोधनको विरोध गर्‍यो । हाल सरकारको नेतृत्व गरिरहेको तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस पनि संशोधनको विपक्षमा उभिएको थियो । दाहाल, नेपाल र शेरबहादुर देउवाले सत्तामा पुगेपछि गठबन्धनलाई वैधानिक रूपमा स्थापित गर्न त्योभन्दा कमजोर प्रावधान राखेर अध्यादेश जारी गरे । देउवाले सत्ताको बागडोर सम्हालेको करिब एक महिनामै २०७८ भदौ २ मा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे, जसमा दल विभाजनका लागि संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत भए पुग्ने प्रावधान राखियो । त्यसको एक सातापछि भदौ ९ मा एमालेबाट विभाजित हुँदै नेपालको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी दर्ता भयो । सोही दिन उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाबाट अलग्गिएर महन्थ ठाकुरको अध्यक्षतामा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दर्ता भयो ।

नागरिक समाजका अगुवा श्याम श्रेष्ठ सत्ता गठबन्धनको ‘सिद्धान्तहीनता’ का कारण निर्वाचनमा जनताका प्रश्न सामना गर्न हम्मे पर्ने बताउँछन् । देशको दीर्घकालीन हितभन्दा तात्कालिक फाइदाका लागि गठबन्धन हुने गरेकोबारे जनताले स्पष्टसँग बुझेको उनको भनाइ छ । ‘हिजो ओलीको शासनकालमा गलत भयो भनेर विरोध गर्ने, आज तिनै गल्ती आफैंले दोहोर्‍याउँदै जाने काम भयो,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘भिन्नता सिद्धान्त र विचारको होइन, तत्कालीन फाइदाका लागि रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ ।’

झन्डै दुई तिहाइ बहुमतका साथ सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई थप शक्तिशाली बनाउन २०७५ फागुन १६ मा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई गृह र अर्थ मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय गरेका थिए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको नियमन पनि आफू मातहत ल्याएका थिए । राज्यका शक्तिशाली निकायलाई आफूमा केन्द्रित गरेकै कारण तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सभापति देउवाले पटक–पटक ओली नेतृत्वको सरकार अधिनायकवादी बनेको आरोप लगाउने गरेका थिए । तर देउवाले आफू प्रधानमन्त्री भएको एक वर्षसम्म पनि ती निकायलाई पूर्ववत् अवस्थामा फिर्ता गरेका छैनन् । यी निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत राखिनुलाई सैद्धान्तिक रूपमा गलत मान्न सकिँदैन । पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेल राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई अधिकांश देशमा सरकार प्रमुखकै मातहत राख्ने गरिएको बताउँछन् । ‘राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालयमातहत राख्दा राजस्व अपचलन गर्ने कर्मचारीमाथि मन्त्रालयमातहतकै विभागबाट अनुसन्धान गराउनुपर्ने हुन्छ, स्वाभाविक रूपमा स्वार्थहरू बाझिन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले यसलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत राख्नुलाई गलत मान्न सकिँदैन, यसका अन्य राजनीतिक पक्षमा भने म जान चाहन्नँ ।’

नागरिक समाजका अगुवा श्रेष्ठ भने राज्यका शक्तिशाली निकायलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमातहत ल्याउँदा अधिनायकवाद भयो भन्दै विरोध गर्ने कांग्रेस एक वर्षसम्म चुपचाप बसेको बताउँछन् । ‘हिजो यही विषयलाई लिएर ओलीको विरोध गरेको हुनाले सत्तामा पुगेको एक वर्षसम्म यसलाई सच्याउने नैतिकता देखाउनु पर्दैन ?’ उनको प्रश्न छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा पनि सत्ता गठबन्धन ओलीपथमा हिँडेको श्रेष्ठले टिप्पणी गरे । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले आफूअनुकूल निर्णय गर्न सकिने गरी तीन पटक अध्यादेशमार्फत उक्त ऐन संशोधन गरेका थिए । २०७८ वैशाख २१ मा ओलीले तेस्रो पटक अध्यादेश जारी गरेपछि तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कांग्रेस सभापति देउवाले विज्ञप्ति जारी गरेर आपत्ति जनाएका थिए । ‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन आफूअनुकूल चलाएर संविधानको मूल संरचना भत्काउने काम भएको छ, यो लगायत ७ वटा अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयको कांग्रेस घोर भर्त्सना गर्छ,’ उनको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो । तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले पनि विरोध जनाउने गरेका थिए । तर गठबन्धन सरकारले २०७९ असार २२ मा ओलीले जसरी संशोधनका प्रावधान राखेर संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको छ । ‘सिद्धान्ततः को राम्रो को नराम्रो भन्ने नै रहेन, कोहीसँग पनि विचार र सिद्धान्त बाँकी छैन,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यो सबै पार्टी र देशको हितभन्दा व्यक्तिगत र तात्कालिक फाइदाका लागि भइरहेको छ ।’

चुनावी गठबन्धनको तयारी भए पनि संयुक्त घोषणापत्र निर्माणको भने टुंगो लागेको छैन । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले पार्टीका तर्फबाट घोषणापत्र निर्माणको प्रक्रिया थाले पनि गठबन्धनको प्रमुख घटक कांग्रेस अहिलेसम्म घोषणापत्रबारे मौन छ । माओवादी केन्द्रले वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा १७ सदस्यीय घोषणापत्र मस्यौदा समिति गठन गरेको छ । उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराका अनुसार पार्टीका तर्फबाट छुट्टै घोषणापत्र जारी हुने र त्यसकै आधारमा गठबन्धनको संयुक्त घोषणापत्र बन्ने बताए । ‘पार्टीका तर्फबाट घोषणापत्र निर्माणको काम भइरहेको छ, अन्य दलले पनि छुट्टाछुट्टै घोषणापत्र बनाउलान्,’ उनले भने, ‘सबै घोषणापत्रको भावना समेटेर संयुक्त घोषणापत्र बन्छ ।’

एकीकृत समाजवादीले उपमहासचिवत्रय प्रकाश ज्वाला, गंगालाल तुलाधर र विजय पौडेललाई घोषणापत्र निर्माणको जिम्मा दिएको छ । उपमहासचिव ज्वालाले पार्टीका तर्फबाट घोषणापत्रको मस्यौदा बनिरहेको जानकारी दिए । गठबन्धनको साझा घोषणापत्र बन्न नसके पनि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको एउटै घोषणापत्र बनाउनेबारे छलफल भइरहेको उनले बताए ।