५० वर्षअघिको ओलम्पिक हत्याकाण्ड- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
नेपाली साक्षीको स्मृति

५० वर्षअघिको ओलम्पिक हत्याकाण्ड

ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक्समा सहभागी ११ इजरायली खेलाडीको प्यालेस्टिनी बन्दुकधारीले बन्धक बनाएर बीभत्स हत्या गरे, सागैको कोठामा थिए– नेपाली खेलाडी, प्रशिक्षक र राजपरिवारका सदस्यहरू
हिमेश

काठमाडौँ — सन् १९७२ को म्युनिक ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक्स । एक पुस्ताका नेपालीले यसबारे स्कुलमा पढ्दै केही न केही थाहा पाए । अंग्रेजीको नेपाली पाठ्यक्रममा यसलाई समावेश गरिएको थियो, एउटा पाठका रूपमा ।

पौडीबाज मार्क स्पिट्जको प्रदर्शन त्यस ओलम्पिक्समा कस्तो रह्यो त ? यसबारे केही दशकअगाडिसम्म अंग्रेजीको जाँचमा प्रश्न आउने गर्थ्यो र उत्तरमा लेखिन्थ्यो, यी अमेरिकी खेलाडीले सात स्वर्ण जितेका थिए, त्यो पनि सातै विश्व कीर्तिमानसहित ।

समग्र विश्व खेल इतिहासमै यत्तिको प्रदर्शन विरलै मात्र देख्न पाइन्छ । त्यस पाठमा त्यही म्युनिक ओलम्पिक्समा भएको एउटा घटनाबारे भने खासै लेखिएन । यो यस्तो घटना थियो, जसको कारण पूरा विश्व सधैंका लागि फेरिएको थियो । ९/११ बारे कसलाई मात्र थाहा छैन र ? अझ सबैलाई के पनि थाहा छ भने अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित ट्वीन–टावरमा भएको आतंककारी आक्रमणपछि हाम्रो विश्व त्यस्तो रहेन, जस्तो पहिले थियो, धेरैथोक धेरै अर्थमा फेरिए ।

आजको ठीक ५० वर्षअगाडि यस्तै घटना त्यही म्युनिक ओलम्पिक्समा भएको थियो, जसलाई ‘म्युनिक हत्याकाण्ड’ नामले प्रायः सम्झिने गरिन्छ । हुन त यो विश्व खेलकुदको सबैभन्दा ठूलो महोत्सवका क्रममा भएको थियो, त्यस अर्थमा यसको सीधासीधा प्रभाव खेलकुदमै पर्ने भयो नै । तर यो यत्तिकै मात्र सीमित रहेन । आतंकवादी आक्रामक कस्तो हुँदो रहेछ, यति विघ्न नराम्रो र नमीठोसँग पहिलोपल्ट मानवीय इतिहासले थाहा पाएको थियो ।

तत्कालीन पश्चिम जर्मनीले पहिलोपल्ट ओलम्पिक्स आयोजना गरेको थियो । त्यसो त जर्मनी दुई फरक देशमा छुट्टिन अगाडि बर्लिनमा सन् १९३० मै पनि ओलम्पिक्स भएको थियो । यो पनि कम्ती विवादास्पद ओलम्पिक्स रहेन । यो नाजी ओलम्पिक्स थियो, यो हिटलरको ओलम्पिक्स थियो । सन् १९७२ सम्म आइपुग्दा विश्व राजनीतिमा यति धेरै परिवर्तन आएको थियो कि दुई जर्मनी अस्तित्वमा रहे । त्यसमध्ये पश्चिम जर्मनीले ओलम्पिक्सको आयोजना गर्ने अवसर पाएको थियो ।


इजरायलीलाई बन्धक बनाएको ओलम्पिक भिलेजको घरबाट बाहिर हेर्दै प्यालेस्टिनी ब्ल्याक सेप्टेम्बर समूहका सदस्य । तस्बिर : एएफपी

सहर थियो– त्यही म्युनिक, जससँग इतिहासका धेरै काला पानाहरू जोडिने गर्छन् । अगस्ट १६ बाट म्युनिकमा ओलम्पिक्स सुरु भएको थियो र विश्वास थियो, यसको आयोजना सुमधुर रूपमा चल्नेछ । खासै केही अप्रिय घटना भएको थिएन तर ११ औं दिन सेप्टेम्बर ५ को सबेरै खेलप्रेमीका लागि अनपेक्षित घटना भयो । प्यालेस्टिनी ‘ब्ल्याक सेप्टेम्बर’ समूहका आठ बन्दुकधारी सजिलै ओलम्पिक्स भिलेज छिरे र ११ इजरायली टिमका सदस्यलाई बन्धक बनाए ।

ठ्याक्कै आधा शताब्दीअगाडि ओलम्पिक्स जस्ता ठूला प्रतियोगितामा सुरक्षा नाम मात्रका हुन्थे । त्यसैले बिनाकुनै अवरोध बिनाकुनै रोकतोक ती प्यालेस्टिनीहरू आफूले चिताएको गर्न सफल रहे । ती इजरायली खेलाडी, प्रशिक्षक र पदाधिकारीलाई तिनीहरू बसिरहेको अपार्टमेन्टमै बन्धक बनाइएको थियो । सुरुमै दुई बन्धकलाई मारिएको थियो र यसले माहोललाई तनावपूर्ण बनाउन खास भूमिका खेलेको थियो ।

यो पूरा घटनाक्रम भने १८ घण्टा चलेको थियो । सेप्टेम्बर ५ को साँझ हुँदा नहुँदै नौ बन्धकलाई हेलिकोप्टरबाट नजिकैको सैनिक एयरपोर्ट पुर्‍याइएको थियो । भनिएको थियो, त्यहाँबाट बन्धक र बन्धक बनाउनेहरू कुनै अमूक अरब देशमा उड्नेछन् । तर भित्रभित्र अर्कै योजना पनि बनिरहेको थियो । त्यतिखेर आतंककारी आक्रमणका बेला जुध्न चाहिने प्रशिक्षित सुरक्षा दस्ता पनि थिएन, न त कुनै अनुभव नै । लगभग लहलहमै पश्चिम जर्मनीले प्यालेस्टिनी आतंकवादीलाई ‘एम्बुस’ थाप्ने योजना बनायो ।

तर पूरा योजना साह्रै नराम्रोसँग असफल भयो । साह्रै बेमज्जाले सबै घटनाक्रम अगाडि बढे । जर्मन सुरक्षाकर्मीहरूले प्यालेस्टिनी आतंकवादीहरू कति बलिया छन् भनेर आँक्नै सकेका थिएनन् । तिनका अगाडि फिक्का साबित भए । फितलो उद्धार प्रयासबीच बाँकी सबै इजरायली खेलकर्मी मारिए । त्यसमध्ये चारलाई नजिकबाट गोली हानिएको थियो । बाँकी पाँच जनालाई भने केही समयको अन्तरमा मेसिनगनबाट गोली हानिएको थियो ।

यसबीच तीन आतंककारी पनि मारिए । बाँकी समातिए र मुद्दा पनि चलाइयो । तिनीहरूबारे कुनै निर्णय पनि भएको थिएन, अक्टोबर २९ आइपुग्दा तिनीहरू पनि छुटे । तिनीहरू खासमा छुटेका थिएनन्, छुटाइएका थिए । लुफ्थान्साको एउटा विमान अपहरण गरिएपछि त्यसकै यात्री छुटाउने क्रममा ती आतंककारी पनि छुटे । यता म्युनिक ओलम्पिक्स आफैं केही घण्टा अवरुद्ध भएपछि फेरि सुरु गरियो, चर्को विवादबीच । आक्रमणको ३४ घण्टापछि फेरि खेल सुरु भयो र भनिएको थियो, ‘खेल त अगाडि बढ्नैपर्छ ।’

संयोग नै मानौं, ‘म्युनिक हत्याकाण्ड’ को सुरुआती घटनाक्रम निकै नजिकबाट देख्न पाउने र सुन्न पाउनेमा नेपाली पनि थिए । त्यस ओलम्पिक्समा नेपालका तर्फबाट एउटा सानो टोली पनि सहभागी थियो, जसमा दुई खेलाडी थिए । ती थिए, जितबहादुर केसी र भक्तबहादुर सापकोटा । दुवैले म्याराथनमा सहभागिता जनाएका थिए । प्रशिक्षक थिए, लक्ष्मणविक्रम शाह । त्यसपछि तात्कालीन राजपरिवारका चार सदस्य थिए, त्यसमध्ये कुमार खड्गविक्रम शाह टोली प्रमुख थिए ।

उनी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का तात्कालीन सदस्य सचिव थिए । अनि कुमार मोहनबहादुर शाहीसँगै दुई अधिराज्यकुमारी शारदा र शोभा पनि । पूरा नेपाली टोली ओलम्पिक्स भिलेजमै बसेको थियो । कुरा यत्तिकैमा सकिन्न । नेपाली र इजरायली टिम त्यहाँ सबैभन्दा नजिकका छिमेकी थिए । नेपाली टिमका सदस्यहरू बसेको कोठा र इजरायली टिम बसेको कोठा ठ्याक्कै अगाडि पछाडि थियो । चारफुटे बाटोको दुई छेउ भन्दा हुन्छ । दुवै देशका झन्डा पनि सँगसँगै गाडिएको थियो ।

बन्धक बनाइएको घर

त्यो अर्थमा कम्तीमा यी दुई टिमका खेलाडी र प्रशिक्षकबीच देखादेख र भलाकुसारी त चल्ने नै भयो । प्रशिक्षक शाह अहिले हामीबीच रहेनन् । नेपाली खेलकुद वृत्तमा के सुन्न पाइन्छ भने तिनको इजरायली खेलाडीसँग संगत मज्जाले बसेको थियो । उनी इजरायली खेलाडीका राम्रै साथी बनेका थिए । पूरा घटनाक्रमलाई सबैभन्दा नजिकबाट पहिलो सुन्ने र पछि देख्नेमा थिए, तिनै जितबहादुर केसी । दशरथ रंगशालातिर जानुपर्छ, एउटा दुब्लो पातलो मान्छे लुखुरलुखुर आफ्नै पाराले काम गरिरहेको देखिन्छ ।

उनी खासै धेरै बोल्ने मान्छे पनि होइनन् । केसी नेपालका लागि पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने खेलाडी हुन् । तिनै केसी त्यस म्युनिक हत्याकाण्डबारे सम्झीसम्झी बेलिविस्तार लगाउने गर्छन् । भन्छन्, ‘घटना भएको रात मलाई खासै निद्रा लागिरहेको थिएन । बिहानबिहान हुनै लागेको थियो, केही विस्फोट भयो । हामी बसेको कोठा नै जुरुक्कै उठ्लाजस्तो भएको थियो ।’ नेपाली र इजरायली टिम बसेको ठ्याक्कै मुनिको तलालाई खेलाडीका लागि अभ्यास गर्न छुट्याएको थियो ।

केसीलाई लागेछ, खेलाडी त्यहीं उपद्रो पो गरे कि ? तर एकपछि फेरि अझ ठूलो आवाजमा सुनियो, केही पड्केको थियो । फेरि कोठै उचाल्दाजस्तो पनि भयो । केसी त फेरि तल्लो तलाका खेलाडीले उपद्रो गरेको सम्झे र तिनलाई सुत्नै नदिएको मानेर मनमनै गाली पनि गरे । पछि एक गिलास दूध खाए र त्यहीं निदाए । उनले आफ्नो पल्लो छेउ के भइरहेको थियो भने पत्तै पाएनन् । ‘यसैबैला कानको जाली नै फुट्ने गरेर घण्टी बज्यो र म उठें,’ उनी सम्झन्छन् ।

थप्छन्, ‘जर्मन पुलिस आइपुगेको रहेछ । आफूलाई ब्युँझाएकामा मलाई रिस पो उठ्यो । गम्छा मात्र बेरेर बाहिर निस्केको त अधिराजकुमारी शारदा भेटें । यसो हेरेको त इजरायली बसेको कोठाबाट आलो रगत बाटोतिर बगिरहेको थियो । दुई खेलाडी त मारिसकेका रहेछन् । बाँकी नौ जनालाई प्यालेस्टिनीहरूले आफ्नो कब्जामा लिएका रहेछन् । ती नौ जनालाई पाता कसेर राखिएको थियो । उनीहरूलाई बिजुली बत्तीका तार निकालेर बाँधिएको थियो ।’

केसी थुरुरु कामिहाले । ‘रगत देखेपछि त म साह्रै आत्तिएँ,’ केसी भन्छन्, ‘मैले त रगत नै टल्किरहेको देखें । अलमल पनि परें ।’ लगतै पूरै नेपाली टिमलाई अन्यत्र सारियो । फुत्त फुत्केर केसी बाहिर निस्केको त पूरा भिलेज सेनाले घेरेको रहेछ । भिलेजबाट बाहिर निस्कने त अवस्था नै थिएन । कसैलाई बाहिर जान पनि दिएनन् ।’ उनकै भाषामा जहाँ देख्यो, त्यहीं बैठक बसिरहेको जस्तो देखिन्थ्यो, सबैको आँखामा डर थियो, सबै बिस्तारैबिस्तारै कुरा गरिरहेका थिए ।

जर्मन सेनाले भने त्यति बेलासम्म अत्याधुनिक हातहतियार बोकेर सुरक्षा दिन सुरु गरिसकेको थियो । यसैबीच केसीको कानमा यत्ति कुरा पुग्यो, जर्मन चान्सलरले ती प्यालेस्टिनी अपहरणकर्तालाई भनेका रहेछन्, ‘ती सबै इजरायली खेलकर्मीलाई छुटाउनु, त्यसका बदलामा हाम्रा सबैभन्दा धेरै बुद्धिजीवीलाई बन्धक बनाउनु ।’ हल्ला के पनि आयो भने अब पूरै भिलेजलाई नै बम विस्फोटन गराएर उडाइनेछ । ‘राति साढे नौ बजेतिर भिलेजमै हेलिकोप्टर आइपुग्यो र उनीहरू सबैलाई अन्यत्र लगियो,’ केसीले भने ।

लगभग एक दिनभन्दा बढी समयपछि फेरि खेल सुरु भयो । म्याराथनको प्रतिस्पर्धा बाँकी नै थियो । त्यति बेला दुवै खेलाडीको मन खेलमा भन्दा पनि आफ्नै नजिक भएको घटनामा केन्द्रित थियो । केही कतै आवाज सुनियो कि तर्सिने स्थितिसम्म थियो । खासमा यस्तो स्थिति नेपाली खेलाडीको मात्र थिएन, सबैको थियो । धेरैको विचार थियो, खेल त्यही घटनालगत्तै रोकिनुपर्थ्यो । विवाद अहिलेसम्म पनि के छ भने खेल त्यही बेला रोकिनु ठीक थियो कि अगाडि बढाउनु ?

जेहोस्, खेल सुरु भएयता म्याराथनमा सापकोटाले त दौड पूरा गरे, तर केसीले सकेनन् । भएको के थियो भन्दा दौड २० किलोमिटर पुग्दा सबैभन्दा अगाडि थिए, तिनै केसी । बीबीसीले समाचार पनि फुकेछ, अब म्याराथनमा स्वर्ण जित्ने नेपालले हो । ओलम्पिक्स भिलेजमा त हलचल मच्चिसकेको रहेछ । तर नेपाली खेलकुदको दुर्भाग्य मान्नुपर्छ, ठीक त्यहीबेला खुट्टाको मासु फर्कियो । केसीले एकाएक असाध्यै दुखेको अनुभव गरे र त्यहीं ढले, उनको भाग्यमा इतिहास लेख्नु नै लेखिएको थिएन ।

उता कुमार मोहनबहादुर शाहीले पनि घटनाबारे हालै सुनाएका थिए । उनी भन्थे, ‘पूरा घटनापछि पूरा जर्मन स्तब्ध देखिएको थियो । म्युनिक सहरको त के कुरा चारैतर्फ सन्नाटा मात्रै थियो ।’ उनले पूरा पश्चिम जर्मनीबीच एक प्रकारको रिस र आक्रोश दुवै देखेका थिए । नेपाली टिमका लागि छुट्याइएका गाडी चालक त हदै रिसाइरहेका थिए र आफूले पाएमा मारूँकाटूँजस्तो कुरा गर्थे । खासमा जर्मनीहरू यो घटनाले ओलम्पिक्स बिथोलिएकामा बढी चिन्तित थिए, त्यसैले रिसाएका पनि थिए ।


मारिएकाको स्मृतिमा बनाइएको स्मारक रंगाइँदै ।

म्युनिक ओलम्पिक्समा क्रममा भएको अपहरण र त्यसपछिको हत्याको प्रभाव तात्कालीन रूपमा त्यति बेला पर्ने नै थियो । भनिन्छ, त्यसको प्रभाव अहिलेसम्म पनि छ । पछि पनि रहनेछ । सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन त ओलम्पिक्सजस्ता ठूला खेल महोत्सव नै रहे । यसअघि ओलम्पिक्स र फुटबलको विश्वकपका लागि सुरक्षामा खर्च नगन्यजस्तै थियो । नाम मात्रको बजेट छुट्याइन्थ्यो । भनिन्थ्यो, खेललाई खेलमै सीमित राख्यौं, यो त उत्साह र उमंगको महोत्सव हो ।

पछि खर्च अत्यधिक बढ्न थाल्यो र यसले पूरा प्रतियोगिता नै निकै खर्चिलो र झन्झटिलो बनाइदियो । सुरक्षाका अनेक तह बने, जसले गर्दा पछि–पछि गएर ठूला खेल महोत्सवमा सबैभन्दा बढी खर्च हुने भनेकै सुरक्षामा रह्यो । यसको प्रभाव विश्व राजनीतिमा पर्नु थियो नै, पर्‍यो पनि । राजनीतिक सम्बन्ध र समीकरणहरू पहिलाजस्तो रहेन । नाटकीय रूपमा फेरिए । आफ्ना खेलकर्मीको हत्यापछि इजरायल अझ बढी आक्रामक बन्यो । आफूलाई सैनिक दृष्टिकोणले अझ बलियो बनायो ।

इजरायलले नीति नै बनायो, आफ्ना शत्रुहरूको सफाया गर्ने । त्यो पनि आफ्नो भूमिमा मात्र होइन, विदेशमै पनि । इजरायललाई लागेको थियो, दोस्रो विश्वयुद्ध ताका जसरी यहूदीहरू मारिएका थिए, त्यसै बराबरको घटना थियो, म्युनिक हत्याकाण्ड । घटनाको महिना दिनपछि नै ‘ब्ल्याक सेप्टेम्बर’ का सदस्य र तिनका सहयोगीहरू भकाभक मर्न थाले, अविश्वसनीय परिस्थितिमा । विशेषतः रोम, पेरिस र साइप्रसलाई आफ्नो आधार बनाएर बसिरहेका प्यालेस्टिनी राजनीतिज्ञहरूमाथि पनि आक्रमण सुरु भयो ।

सुरुआती कारबाही सफल भएपछि इजरायल बढी आत्मविश्वासी पनि देखियो र उसका केही खास खास काम नराम्रोसँग असफल पनि भए । तर पनि इजरायल रोकिएन, उसको आक्रामकपन अझै पनि जारी नै छ । धेरै हदसम्म म्युनिक हत्याकाण्डले प्यालेस्टिनी आन्दोलनलाई पनि नकारात्मक असर पार्‍यो । अनि उत्तिकै हदसम्म प्यालेस्टिनी आन्दोलन पनि कमजोर पर्न थाल्यो । लगभग सबै विकसित र पश्चिमेली देशले आफ्नो सुरक्षा खर्च पनि बढाउन थाले ।

यसैक्रममा आतंकवादीको सामना कसरी गर्ने भनेर अलगै विशेष प्रशिक्षण प्राप्त सुरक्षा निकाय पनि खडा हुन थाले । घटनाले छाडेको प्रभाव हेर्दा यो हिजै भएको जस्तो लाग्छ, तर यो त ५० वर्ष पुरानो भइसकेको छ । यसमध्ये सबैभन्दा नयाँ विकासक्रम हिजै शनिबार मात्र देखापर्‍यो । जर्मन सरकारले के घोषणा गरेको छ भने म्युनिक हत्याकाण्डमा जति पनि इजरायली मारिए, ती सबैका परिवारले एकमुष्ट क्षतिपूर्तिका रूपमा २ करोड ८० लाख डलर पाउनेछन् ।

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७९ ११:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जग्गा–अदालत उही, फैसला फरक

कारागार स्थापनाकालदेखि शौचालयका रुपमा प्रयोग हुँदै आएको जग्गा व्यक्तिका नाममा
भूषण यादव

वीरगन्ज — पर्सा कारागारलाई विपक्षी बनाएर दर्ता भएको एउटै जग्गाको मुद्दामा जिल्ला अदालतले फरक–फरक फैसला गरेको छ । वीरगन्ज–५ कित्ता नम्बर २९ को ३ कठ्ठा जग्गामा पर्सा अदालतले २०६१ चैत २५ र तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले २०६४ वैशाख १७ मा वादी दाबी नपुग्ने भन्दै कारागारको हक स्थापित गरेको थियो ।

वीरगन्ज–५ स्थित कारागारले भोगचलन गर्दै आएको तर व्यक्तिका नाममा पुगेको विवादित जग्गा । तस्बिर : भूषण/कान्तिपुर


तर, २०७६ असार १५ मा पर्सा अदालतले नै सोही कित्ता नं.२९ व्यक्तिको नाममा नामसारी हुने फैसला गरेको हो ।

उक्त जग्गा कारागार स्थापनाकालदेखि शौचालयको रुपमा प्रयोग हुँदै आएको गृह मन्त्रालयले समेत पत्राचार गरेको थियो । १ नम्बर नापी गोश्वारामा उक्त कित्ता नं को फिल्डबुकमा चर्पी/सेफ्टी ट्यांकी लेखिएको छ । वीरगन्ज नगवाका यासिन मियाँले कित्ता नं.२९ को ३ कठ्ठा जग्गा २०५३ पुस १८ मा कमलप्रसाद कुर्मीलाई बिक्री गरेका थिए । उक्त कित्ता नम्बरको फिल्डबुक कैफियतमा जेलको चर्पी उल्लेख भएको पाइएपछि कुर्मीले फिल्डबुक कैफियत बदर गरि पाउँ भनि मालपोत कार्यालय पर्सामा निवेदन दिए । मालपोतले नेपाल सरकारको जग्गा भएकाले मालपोत ऐन २०३४ को दफा २ को(क) बमोजिम दर्ता गर्न नमिल्ने भनि २०५९ चैत १५ मा निर्णय गर्‍यो । त्यसपछि कुर्मीले कारागार र गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई जिल्ला अदालत गुहारे ।

२०६१ चैत २१ मा अदालतबाट नाप नक्सा हुँदा उक्त जग्गाभित्र समाज सेवा समितिको भवन लगायत कारागारले भोगचलन गरी आएको सेप्टीटंकी भनि पाइएको र गृह मन्त्रालय समेतको प्रतिउत्तरको आधारमा अदालतले जग्गा सार्वजनिक (जेलको शौचालय) रहेको फैसला गरेको थियो । पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले २०६४ वैशाख १७ मा जिल्लाकै फैसला सदर गरेको थियो । कारागारको पक्षमा भएको उक्त फैसला अन्तिम अवस्थामा बसिरहेकै अवस्थामा यासिन मियाँका छोरा हफिज मियाँले कित्ता नं.२९ र कित्ता नं.७३ माथि भएको आदेश बदर, फिल्डबुकको कैफियत बदर गरी फिल्डबुकमा नाम समावेश गरी हालसाविक नामसारी गरि पाउँ भनि २०७४ साउन ६ मा पर्सा अदालतमा मुद्दा दिए । जिल्ला न्यायाधीश केशवप्रसाद घिमिरेको इजलासले जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टाउने गरी जेलको चर्पी भन्ने फिल्ड बुकसमेतको कैफियत बदर गरी हफिज मियाँको नाममा नामसारी हुनेगरि ०७६ असार १५ मा फैसला गरेको थियो ।

फैसलामा ‘जग्गा नापी हुँदाको अवस्थामा जग्गाधनी उपस्थित हुन नसकेको कारणले मात्र दाबीको जग्गामा निजको हक पुग्न नसक्ने भन्न मिलेन । खाली अवस्थामा रहेको जग्गाको करिब एक सय ५० मिटर पश्चिममा रहेको कारागारबाट निस्केको मलमुत्र बग्ने गरेको कारणले मात्र दाबीको जग्गा कारागारको स्वामित्वको भन्न मिलेन,’ उल्लेख छ । कि.नं.७१ को हकमा ‘वादी (हफिज मिया) दावी पुग्न नसक्ने गरी ठहर फैसला सर्वोच्चबाट भइसकेको हुँदा निवेदन बमोजिम भई आएको गाउँसर्जमिन मुचुल्का सहितको स्थलगत नाप नक्सा, मुचुल्का बदर गर्न मिलेन’ फैसलामा भनिएको छ । जिल्लाको फैसलाविरुद्ध कारागार कार्यालयले उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासमा पुनरावेदन गरेको थियो ।

उच्च अदालतले गत वैशाख २१ मा जिल्ला अदालतको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर गरेको छ । वीरगन्ज कारागारका जेलर कृष्ण गैह्रेले कारागार व्यवस्थापन विभाग कानुन शाखाको समन्वयमा अगाडि बढ्ने बताए । पर्सा अदालतका सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं स्थानीय कृष्ण ढुंगेल उच्च अदालतले सर्वोच्च अदालतको फैसला अपव्याख्या गरि करागारको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने आदेश दिएको टिप्पणी गर्छन् । ‘सर्वोच्चको फैसला अपहेलना गरि कारागारको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता हुने फैसला कानुन सम्मत छैन्,’ ढुंगेल भन्छन्, ‘पुनः सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्छौ, न्याय परिषदमा समेत निवेदन दिने तयारी गरेका छौँ ।’

यासिनका छोरा हफिज अन्सारीले २०७० असोज २० मा साविक किता नम्बर २९ बाट कित्ता काट गरी ३ कठ्ठा ५ धुर जग्गा वीरगन्ज १४ निवासी राजेश गुप्तालाई बिक्री गरेका थिए । गुप्ताले तत्कालिन वीरगन्ज उपमहानगरपालिका–६ सिट नं. ३९० –२० को कि.नं. २९/१५४ र कि.नं. ७३ को जग्गामा माटो भर्न जाँदा विपक्षीहरूले अवरोध गरेकाले अन्तरिम आदेशसहितको निषेधाज्ञा जारी गरी पाउ भनि पुनरावेदन अदालत हेटौडामा निवेदन दिएका थिए । ०७१ बैशाख ३ मा पुनरावेदन अदालतले निवेदन दाबीको विवादित जग्गा निवेदकको निर्विवाद हकभोगको नदेखिई अदालतको फैसलाले कारागार कार्यालय वीरगन्ज पर्साको देखिएको हुँदा निवेदकको निवेदन खारेज हुने ठहर गरेको थियो । फैसलामा चित्त नबुझेपछि गुप्ता सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । २०७४ भदौ एकमा सर्वोच्चले पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको देखिदा सदर हुने ठहर गरेको थियो ।

यसैगरी सिट नं. ३९०–२० बाट आएको कित्ता नं.७३ को जग्गा सीतादेवी मगरले प्रेमचन्द्र चौधरीसँग खरिद गरेको थिइन् । चौधरीले यासिन मियाँबाट खरिद गरेको अभिलेख छ । सीतादेवीले पक्की घर निर्माण गरि भोग चलन गरि आएको जग्गामा १ नम्बर नापी गोश्वाराले फिल्डबुक कैफियतमा कारागारको झगडा उल्लेख गरेकोले बदर गरी आफ्नो नाममा दर्ता गरी जग्गाधनी पूर्जा दिन मालपोत कार्यालय पर्साको नाउँमा फैसला गरि पाउँ भनि पर्सा अदालतमा मुद्दा हालेको थिइन् । २०६१ चैत २२ मा जिल्ला अदालतले सीतादेवीले लिएको आधार बुँदा प्रमाणबाट मुद्दामा लिएको दावी खारेज हुने ठहर गर्‍यो । २०६३ मंसिर ११ मा पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले शुरु पर्सा अदालतले गरेको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर गर्‍यो । २०७१ भदौ ९ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश गिरीश चन्द्र लाल र ओम प्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलाशले शुरु पर्सा जिल्ला अदालतकै फैसला सदर हुने ठहर गरेको थियो ।

कित्ता नं.७३ र २९ वीरगन्ज–६ को सिट नं.३९०–२० बाट आएको हो । ‘त्यही स्रोतबाट आएका दुई कित्ता नम्बर मध्ये कित्ता नं ७३ को हकमा सर्वोच्चले वादीको हक दाबी कायम नहुने फैसला गरिसकेको छ,’ एक अधिवक्ता भन्छन्, ‘अर्को कि.नं २९ चाहि कसरी स्रोतयुक्त भयो ।’ कानुनी जानकारका अनुसार सर्वोच्चले स्रोत नै कायम हुन नसक्ने फैसला गरिसकेपछि जिल्ला अदालत सजग हुनुपर्थ्यो । ७३ को हकमा सर्वोच्चले मान्यता नदिएको स्रोतलाई फेरि परेको मुद्दामा त्यही सिट नम्बरको जग्गाको हकमा स्रोतलाई जिल्ला अदालतले मान्यता दिन मिल्दैन् । कित्ता नं.२९कै हकमा एउटै तहको अदालत र एक तह माथिल्लो अदालतले गरेको फैसला समेत नदेख्या झैँ कारागारको विपक्षमा फैसला गरिएको छ ।

यासिन मियाँको जग्गा २०४७ जेठ ९ मा वीरगन्जमा सहरी नापी भएको थियो । नापी पछि कारागारले उक्त कि.नं ७३ र २९ आफ्नो हो भनि मालपोत र १ नं. नापी गोश्वारालाई पत्र लेखेको थियो । १ नम्बर नापी गोश्वाराले फिल्डबुकको कैफियत महलमा कारागार कार्यालयको चर्पी भनि नापीमै जनाएको छ । उक्त जग्गा कारागारको हकभोगको भएको कुरा पुरानो नक्सा समेतबाट प्रष्ट छ । कारागारका कर्मचारीका अनुसार विपक्षीले दावी लिएको जग्गा कारागारको हक कायम भई अदालतबाट भएका फैसलाबाट प्रमाणित भइसकेता पनि ती जग्गा हात पार्न वदनियत लिई बारम्बार कारागार उपर मुद्दा दिएर दुख दिने काम गरिएको छ । यसले प्रशासनिक काम कारवाहीमा समेत असर परेको छ ।

स्थापनाकालदेखि कारागारले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा भूमाफियाले कर्मचारी मिलाएर व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेका हुन् । २०४७ जेठ ३ मा नापी हुँदा उक्त जग्गावालाको महलमा जेलको चर्पी देखिई सरकारको नाउँमा दर्ता कायम भएको अभिलेख छ । ३ कठ्ठा ५ धुर जग्गा अहिलेको बजार मूल्यमा झन्डै १५ करोड रुपैयाँ पर्ने हुनाले भूमाफियाले कारागार र मालपोतका कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको स्थानीयले दाबी गरेका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७९ ११:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×