गठबन्धनको गाँठो प्रधानमन्त्रीमा

साउन २३ मा सुरु भएको गृहकार्य आइतबारको बालुवाटार बैठकसम्म आइपुग्दा सिट र निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँटको मुद्दामा मात्रै केन्द्रित छैन, कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दुवैको निर्वाचनलगत्तै प्रधानमन्त्री बन्ने दाबी जोडिएको छ ।

यसबारे गठबन्धन बैठकमा छलफल भएको छैन तर देउवा र दाहालबीचको ‘वान अन वान’ बसाइमा अन्तरंग छलफल चलिरहेको नेताहरूको भनाइ छ । गठबन्धनको सामूहिक बैठक बस्नुअघि आइतबार बिहान पनि देउवा र दाहालबीच करिब एक घण्टा एक्लाएक्लै छलफल भएको थियो । ‘दुई नेताबीच कानेखुसीको कुरा हो, बाहिर आउने भएन, दुई नेताबीचमा धेरै पटक अन्तरंग छलफल भइरहेका छन् तर ती विषय गठबन्धनमा सेयर भएका छैनन्,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो ।

प्रधानमन्त्रीका लागि कांग्रेसमा देउवाको विकल्प खोज्न नेता रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री गगनकुमार थापासमेत अघि सरेका छन् । माओवादीमा भने दाहालको विकल्पमा अघि सर्ने नेता छैनन् । स्थानीय निर्वाचन परिणामले सरकार निर्माणमा माओवादी निर्णायक हुने संकेत गरिसकेकाले देउवा निर्वाचन र त्यसपछिको पाँच वर्षसम्मै माओवादीसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने सोचमा देखिन्छन् । ‘दाहालको मनोकांक्षा देउवाले नबुझ्ने कुरै भएन, त्यसमा पनि दाहालको चाहना बारम्बार सार्वजनिक भइसकेकै विषय हो,’ एक नेता भन्छन्, ‘आलोपालो प्रधानमन्त्री हुनेमा शंका छैन । निर्वाचनपछि पहिलो प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने प्रश्न मात्रै बाँकी हो ।’ माओवादीका एक नेताले भने कांग्रेसले स्थानीय, संघ र प्रदेशको निर्वाचन नेतृत्व गरिसकेकाले निर्वाचनपछि स्वाभाविक रूपमा माओवादीको दाबी रहेको बताए । ‘अब स्वाभाविक रूपमा सरकारको नेतृत्वमा दाबी रहन्छ,’ ती नेताले भने ।

प्रतिनिधिसभाको सिट बाँडफाँटमा कांग्रेस र माओवादीबीच अहिले चलिरहेको दाउपेचलाई सरकार निर्माणकै विषयसँग जोड्ने गरिएको छ । सरकार निर्माणलाई गठबन्धनको मुख्य लक्ष्य बनाएका देउवा र दाहाल जतिसक्दो बढी सिट लिने रणनीतिमा लाग्नुको पछाडि उनीहरूबीच सत्ता साझेदारी गर्ने विषयमा कुरा मिल्न बाँकी रहेको भनेर कतिपय नेताहरूले अर्थ्याउने गरेका छन् । यसले गर्दा निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँट र सिट संख्याको निर्धारण गर्न गठबन्धनलाई सकस परिरहेको उनीहरूको दाबी छ ।

सरकार निर्माणमा माओवादीबाहेक अन्य साना दल निर्णायक नहुन् भन्ने माओवादीको र माओवादीबाहेक सरकार बनाउन सकियोस् भन्ने कांग्रेसको रणनीतिक दाउ छ ।

‘पहिला त सिट संख्यामै समस्या छ, संख्यामा समझदारी जुटाए पनि कुन निर्वाचन क्षेत्र कुन पार्टीले लिने भन्ने मिलाउन अर्को चुनौती छ, गठबन्धनका सबै दलको चाहना सकभर सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र खोजौं भन्ने हुन्छ, नेमकिपाको प्रभाव रहेको भक्तपुर–१ जस्ता निर्वाचन क्षेत्र कसले लिने भन्ने अर्को समस्या देखिँदै छ,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘अहिले कार्यदलले अनौपचारिक संवादमार्फत कुन दलले कुन निर्वाचन क्षेत्र लिने र प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा सन्तुलन कसरी कायम राख्ने भन्नेमा गृहकार्य गरिरहेको छ ।’

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निर्वाचनपछि छैटौं पटक प्रधानमन्त्री हुने दाउमा छन् । आफू नहुँदा विकल्पमा पत्नी आरजुलाई अघि बढाउन सक्ने आशंकासमेत छ । ‘समस्या स्वीकार्यताको हो, गठबन्धन दल र पार्टीभित्रै स्वीकार्य हुने अवस्था बनेमा आरजुलाई पनि अघि बढाउन नसक्लान् भन्न सकिन्न,’ बालुवाटारनिकट स्रोतले भन्यो, ‘त्यसका लागि बाह्य शक्ति मिलाउन सक्दा आन्तरिक शक्ति समूहहरूलाई मिलाउन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास देखिन्छ । पछिल्लो पटक भारतीय नेताहरूसँगको घनिष्ठता र दौडधुपलाई गठबन्धनका अन्य दलले यसै विषयसँग जोड्ने गरेका छन् ।’ सार्वजनिक छवि नकारात्मक भएकाले निर्वाचनअघि नै आरजुको नाम अघि सार्ने पक्षमा भने बालुवाटार र खुमलटार दुवै तयार भएका छैनन् ।

माओवादी अध्यक्ष दाहाल निर्वाचनपछि पहिलो चरणमै प्रधानमन्त्री हुने दाउमा छन् । ‘आलोपालो प्रणालीमा जाने विषयमा दुई नेताबीच विवाद छैन तर पहिलो चरणमा को प्रधानमन्त्री हुने भन्ने विषय नमिल्दासम्म बाहिरका अरू विषय मिल्ने सम्भावना देखिन्न,’ दाहालनिकट एक नेताले भने । उनका अनुसार देउवा र दाहालबीच धेरै पटक वान अन वान छलफल भएका छन् । आइतबार बिहान पनि एक घण्टा जति दुई जनाबीच कुराकानी भएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीनिकट रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यस विषयमा बाहिर छलफल नभएको बताए । ‘अहिले भइरहेको छलफल सिट र निर्वाचन क्षेत्रको विषय नै हो, त्यसभन्दा बाहिरका छलफलमा हामीलाई जानकारी छैन,’ उनने भने । पार्टी प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले प्रधानमन्त्रीको आलोपालो गर्ने विषयबारे आफूहरूको जानकारीमा नभएको बताए । ‘दुई नेताबीच छलफल भएको भए बेग्लै कुरा भयो तर हाम्रो जानकारीमा यो विषय आएको छैन,’ उनले भने ।

अनौपचारिक संवादमा भने कतिपय नेताहरूले दुई नेताबीच प्रधानमन्त्री मात्रै नभएर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र प्रदेशका मुख्य मन्त्रीसमेतका पदमा समेत प्याकेजमै भागबन्डा मिलाउने प्रयास सुरु भएको छ ।

माओवादी उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले गठबन्धन कार्यदल सिट बाँडफाँटमा केन्द्रित भएको उल्लेख गर्दै आगामी सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेबारे त्यसपछि शीर्ष तहमा टुंगो लाग्ने बताए । ‘अहिले सरकारको नेतृत्वबारे छलफल गर्ने बेला भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यो सिट व्यवस्थापन टुंगेपछि शीर्ष तहमा सहमति गर्ने कुरा हो ।’

अहिले सिट संख्यामा भइरहेको रस्साकसीले भित्रभित्र प्रधानमन्त्रीको विषयमा समझदारी बने पनि निर्वाचन परिणामपछिको राजनीतिक परिस्थितिप्रति देउवा र दाहाल ढुक्क हुने स्थिति नरहेको संकेत गर्छ । त्यसैले दुवै नेताले सिट संख्या बढी लिन चाहिरहेका छन् । कांग्रेसले अन्य साना दल लिएर सरकार निर्माण गर्न नसक्दा आफ्नो पार्टी निर्णायक शक्ति हुने दाहालको बुझाइ छ । देउवाले पहिलो चरणमै प्रधानमन्त्री छाड्न नमाने एमालेको समर्थनमा भए पनि सुरुमै आफू प्रधानमन्त्री हुन सकिने दाहालको भित्री मनसाय रहेको कांग्रेस नेताहरूको आशंका छ । देउवा माओवादीबिनै अन्य साना दल मिलाएर सरकार बनाउन सकिन्छ कि भन्ने कसरतमा छन् । त्यसका लागि उनले महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई टाढिन दिएका छैनन् । कांग्रेसले पाएको सिट संख्यामा केही दिएर भए पनि उनले लोसपालाई आफ्नै विश्वासमा लिन खोजेका छन् ।

कांग्रेस नेताहरूले गठबन्धन बैठकमा दाहाल लचकजस्तो, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुमा पनि दाहालको रणनीतिसँग जोडेर हेर्ने गरेका छन् । माओवादीसँग पार्टी एकीकरण गर्ने गृहकार्य चलिरहेका बेला एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले कांग्रेसलाई ७० भन्दा बढी सिट दिन नसकिने अडान बिहीबारको गठबन्धन बैठकमा राखेका थिए । शनिबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत नेपालले त्यही कुरा दोर्‍याएका छन् ।

२०७४ मा कांग्रेसले २३ सिट जितेकाले अहिले त्यसको तीन गुणामा एक सिट बढाएर ७० सिट लिनुपर्ने र ९५ सिट गठबन्धनका अन्य दलका लागि दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले कांग्रेसले अस्वाभाविक सिटको दाबी गरेका कारण बिहीबार बालुवाटारमा निर्णायक भनेर बोलाइएको बैठकमा समझदारी बन्न नसकेको बताए । ‘कांग्रेसले अहंकार देखाएको छ, हामीलाई सय सिट देऊ, उब्रिएको तिमीहरू लिऊ भन्छ, हामीले उनीहरूलाई हैसियतभन्दा बढी नमाग भनेर जवाफ दिएका छौं,’ नेपालले शनिबार विराटनगरमा पेसागत महासंघको जिल्लास्तरीय भेलालाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘२०७४ को निर्वाचनमा २३ सिट जितेको कांग्रेसलाई त्यसको तीन गुणा ६९ सिटमा एक बढाएर ७० लिनुहोस् भनेका छौं । उनीहरू सय भन्दै छन् । मिलाउन कठिनाइ परेको छ ।’

आइतबार बसेको गठबन्धन कार्यदलको बैठकमा दुई दिनभित्र आ–आफ्नो प्र्रस्ताव पेस गरी सहमति खोज्ने समझदारी भएको छ । मुख्य गरी कांग्रेस, माओवादी–एकीकृत समाजवादी र जसपाले आ–आफ्नो प्रस्ताव पेस गर्नेछन् ।

कांग्रेसमा देउवालाई आफ्नै समूहका नेताहरूको आकांक्षा व्यवस्थापन गर्न र शेखर कोइराला समूहको दबाब थेग्नसमेत कठिनाइ परेको छ । बिहीबार गठबन्धनको बैठक चलिरहेकै बेला नेता कोइराला र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीचको भेटले देउवालाई झस्काएको छ । पार्टीभित्रको असन्तुष्टि व्यवस्थापन नगरी गठबन्धनलाई मात्रै प्राथमिकता दिने हो भने पार्टीमै विद्रोह आउन सक्ने चेतावनी कोइराला समूहले दिएको छ । ओली र कोइरालाबीचको भेटमा गठबन्धन नगरी अलग–अलग निर्वाचन लड्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

कोइरालाले सयभन्दा कम सिटमा सम्झौता नगर्न पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेका छन् । कार्यदल बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पनि सयभन्दा कम सिटमा सम्झौता नहुने अडान राखिरहेका छन् । सय सिट पनि नपाउने हो भने कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि बढ्ने कोइरालाले बताए । ‘गठबन्धन गर्ने भनेको जित्नका लागि हो, गठबन्धनको ठूलो र देशभर जनाधार भएको पार्टीलाई खुम्च्याएर गठबन्धनको उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन । कांग्रेसले सयभन्दा कम सिटमा सम्झौता गर्न हुन्न,’ कोइरालाले कान्तिपुरसँग भने, ‘सय सिट हाम्रा लागि बटमलाइन नै हो । हाम्रो पार्टीमा आकांक्षी धेरै छन् । सय सिट पनि पाएनौं भने विद्रोह हुन सक्ने स्थिति छ । त्यसले गठबन्धनलाई पनि फाइदा हुन्न ।’ माओवादी उपमहासचिव बस्नेतले भने गठबन्धनमा सिटको बटमलाइन नभई अधिकतम दाबी गरेकाले सहमति नभएको खुलाए ।

देउवा भने गठबन्धन जोगाउन लचक हुन तयार देखिएका छन् । सिट संख्या नमिलेकै आधारमा गठबन्धन भत्किए माओवादी एमालेसँग मिल्न सक्ने भय देउवामा छ । त्यसैले उनी केही सिटमा लचकता देखाएर पनि गठबन्धन जोगाउने पक्षमा देखिन्छन् । त्यस्तो छनक उनले बिहीबारको बैठकमा दिइसकेका छन् । देउवानिकट एक नेताका अनुसार उनले बैठकमा ‘८६ प्लस दुई’ को प्रस्ताव गरेका थिए । कांग्रेसले ८८ सिट लिएर दुई सिट लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतोका लागि छाडिदिने प्रस्ताव देउवाको थियो । समझदारीमा जाँदा ९० सिटभन्दा घट्नै नहुने अडान कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री थापाले लिएका थिए । देउवा अझै लचक भएर दुई सिट घटेका थिए । लोसपालाई दुई सिट छाड्न गठबन्धनका अन्य दल तयार नभएपछि देउवाले कांग्रेसकै भागबाट दिन खोजिएको बताएका थिए ।

माओवादी अध्यक्ष दाहालले भने कुल निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेसलाई ५० प्रतिशत अर्थात् ८२ सिट लिएर गठबन्धनका अन्य ४ दललाई ८३ सिट दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । कांग्रेसले त्यति सिटमा चित्त बुझाए अन्य दललाई मिलाउने जिम्मेवारी आफूले लिने दाहालको भनाइ थियो । उनको प्रस्ताव कांग्रेसले त मानेन नै, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालसमेत झोक्किए । स्रोतका अनुसार नेपालले कांग्रेसले ७० सिट राखेर बाँकी ९५ सिट गठबन्धनका अन्य दललाई दिनुपर्ने अडान कडा रूपमा राखेका थिए । आफ्नो पार्टीका लागि कम्तीमा ३० सिट हुनुपर्ने उनको दाबी थियो ।

जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि आफ्नो पार्टीले २५ सिट पाउनुपर्ने अडान राखिरहेका थिए तर ‘साइडलाइन’ कुराकानीमा उनले २२ सिटभन्दा तल झर्न नसकिने, बरु गठबन्धन छाडेर एक्लै चुनाव लड्ने बताएका थिए । ‘१० निर्वाचन क्षेत्रमा हामीले जितेकै छौं, मधेस प्रदेशमा तपाईंहरूले जित्ने होइन, त्यहाँ हाम्रो स्थिति मजबुत छ । सिट घटाउँदा हाम्रो समानुपातिक मत पनि घट्छ । समानुपातिक मत घटाएर जानुभन्दा हामी बरु छुट्टै लड्छौं,’ बैठकमा यादवको भनाइ उद्धृत गर्दै कार्यदलका एक सदस्यले बताए ।

केही सिट तलमाथि परे पनि गठबन्धनमा देउवा प्रतिबद्ध भएकाले अबको बैठकमा समझदारी हुने विश्वास नेताहरूले गरेका छन् । माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले अबको बैठकमा समझदारी हुने बलियो आधार बनिरहेको दाबी गरे । ‘समझदारी बनिहालेको छैन तर हुने विश्वास छ,’ उनले भने ।

एकीकृत समाजवादीका एक पदाधिकारीका अनुसार कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वको कार्यदलले विगतका दुई निर्वाचन (२०७४ को संघीय र २०७९ को स्थानीय) का आधारमा १६५ प्रतिनिधि र ३३० प्रदेशसभाका सबै सिटमा शक्ति आकलन गरेर गठबन्धनका शीर्ष नेतालाई ‘ब्रिफिङ’ गरिसकेको छ । ‘यो ब्रिफिङको बलमा शीर्ष नेताले राजनीतिक निर्णय लिन सक्ने आधार बनेको छ,’ ती पदाधिकारीले भने ।

पार्टीले कुन–कुन निर्वाचन क्षेत्र छोड्न नहुने र प्रदेशमा कसरी सन्तुलन मिलाउने भन्नेबारेमा गठबन्धनका सबै दलले आन्तरिक छलफल गरेर आइतबारको बैठकमा प्रस्तुत भएका थिए । बैठकमा सहभागी कार्यदलका एक सदस्यले प्रदेश १ को ताप्प्लेजुङबाट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको सिट र निर्वाचन क्षेत्रको समझदारी बनाउने पहल अघि बढेको छ । ‘सोमबारदेखि प्रदेश १ को ताप्लेजुङबाट समझदारी गर्दै अघि बढ्ने काम गर्छौं र एक साताभित्र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पुगेर सहमति फाइनल गर्छौं,’ ती सदस्यले भने ।

कांग्रेसका कार्यदल सदस्यहरूबीच शनिबार साँझ छलफल भएको थियो । त्यसमा र गठबन्धन बैठकमा समेत महामन्त्री थापाले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्रमा गठबन्धनका अन्य दल उम्मेदवार हुँदा कांग्रेसले प्रदेशका दुवै क्षेत्र लिनुपर्ने अडान अघि सारेका छन् । ‘त्यसो नहुने हो भने कांग्रेसको मत ट्रान्सफरमा समस्या आउँछ, आफ्नो पार्टीको उम्मेदवार नभएपछि मत हाल्न किन जाने भन्ने भावना मतदातामा पर्छ, यसले गठबन्धनलाई धक्का पुग्छ,’ उनको भनाइ थियो ।’