१७ वर्षपछि सच्चियो 'अपमानित' नाम, अब फणिन्द्र बादी- समाचार - कान्तिपुर समाचार

१७ वर्षपछि सच्चियो 'अपमानित' नाम, अब फणिन्द्र बादी

ज्योति कटुवाल

दैलेख — जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दैलेखले दुल्लु नगरपालिका-१ का एक व्यक्तिको नागरिकतामा उल्लेखित अपमानित नाम १७ वर्षपछि सच्याइदिएको छ । गृह मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार प्रशासन कार्यालयले नागरिकतामा अपमानजनक नाम उल्लेख भएकाको आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याएर नागरिकतामा नाम सच्याएको हो ।

फणिन्द्र बादीलाइ सच्याइएको नामसहितको नयाँ नागरिकता प्रदान गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरी प्याकुरेल।

यसअघि नागरिकतामा फ्याउरो बादी नाम उल्लेख गरिएका व्यक्तिको नागरिकता परिवर्तन गरी फणिन्द्र बादी उल्लेख गरेर नयाँ नागरिकता प्रदान गरिएको छ ।

२०४० सालमा दुल्लु गाविसबाट सचिवले सिफारिस गरेको पत्रमा गलत नाम लेखेको र सोही सिफारिसका आधारमा जिल्ला प्रशासनले २०४० सालमा फ्याउरो बादी नाम लेखेर नागरिकता दिएको उनको भनाइ छ । 'नाममै अपमान' शीर्षकमा कान्तिपुरले समाचार प्रकाशित गरेपछि गृह मन्त्रालय र संसद्‌को ध्यानाकर्षण भएको थियो । गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासनहरुलाई पत्राचार गर्दै अपमानजनक नाम सच्याउन निर्देशनसमेत दिएको थियो ।

बादीलाई आइतबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्याकुरेलले नयाँ नागरिकताको प्रमाणपत्र दिएका हुन् । नागरिकता प्रमाणपत्र लिन उनी वडा कार्यालयको सिफारिससहित प्रशासन कार्यालय पुगेका थिए । १७ वर्षपछि नागरिकतामा वास्तविक नाम पाएपछि उत्साहित भएको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘नागरिकतामा अपमानजनक नाम हटाउन पाउनु मेरो अहोभाग्य हो । आफ्नै नामबाट नागरिकता पाइएला भन्ने सोचेकै थिइनँ ।’ उनको यसअघिको नागरिकतासँगै अपमानित नाम उल्लेख भएका अन्य प्रमाणपत्रहरूसमेत खारेज गरिने प्रजिअ प्याकुरेलले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७९ १४:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्णालीका दुई मन्त्रीले दिए राजीनामा

ज्योति कटुवाल

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेश सरकारका दुई मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्ट र जलश्रोत तथा उर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले आइतबार राजीनामा  दिएका हुन् ।

माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा सहभागी भएका दुई मन्त्रीलाई पार्टीले फिर्ता बोलाएको थियो। माओवादी केन्द्रले प्रदेश सभा सदस्य कृष्ण शाह र रातो कामीलाई कर्णाली प्रदेश सरकारमा पठाउने तयारी गरेको छ ।

भौगोलिक वा जातीय रुपमा उत्पिडित समुदायलाई पनि समेट्ने भन्दै यसअघि माओवादी केन्द्रले दुई जना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर त्यस ठाउँमा अन्य नेताहरूलई पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७९ १७:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×