सरुवाको दुई महिनामै यातायात प्रमुख फिर्ता

राउतलाई वाग्मती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । उनलाई यातायात व्यवस्था विभागमा सरुवा गरेको आगामी सोमबार दुई महिना पूरा हुँदैछ । यातायात व्यवस्था विभागले अहिले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान, यातयात अनुमति पत्र प्रिन्ट तथा वितरण जस्ता काम गरिरहेको छ । उक्त कार्यका बेलाबेलामा आर्थिक पक्ष जोडिएर विवाद सिर्जना हुने गरेको छ ।

संघीय मामिलामन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा बिहीबार राति अबेरसम्म मन्त्रालय बसेर गरिएको १० जना सहसचिवको सरुवाको क्रममा राउतलाई यातायातबाट फिर्ता गरेर श्रम मन्त्रालय पठाइएको हो । स्रोतका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईको अनुरोधमा राउतलाई सरुवा गरिएको हो । ‘विभागीय प्रमुखको सरुवा विभागीय मन्त्रीको सहमतिबिना हुन सक्दैन,’ संघीय मामिला स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रालय र विभागबीचको असमझदारीले नै राउतको सरुवा भएको हो ।’ राउतलाई संघीय मन्त्रालयमा लामो समय अतिरिक्त समूहमा हाजिर गराएर यातायात व्यवस्था विभाग पठाइएको थियो । उनलाई दुई महिना नपुग्दै किन सरुवा गरियो ? संघीय मामिला मन्त्रालयका अधिकारीहरु अनभिज्ञता प्रकट गर्छन् । सरुवा भएका राउतले भने सरुवालाई सामान्य प्रक्रिया भनेका छन् । ‘सहसचिवलाई सरकारले आवश्यकता ठानेको स्थानमा जहिले पनि सरुवा गर्न सक्छ, यो ठूलो विषय होइन,’ उनले भने ।

यातायात व्यवस्था विभागले अहिले प्रदेशहरुले पठाएको विवरणका आधारमा लाइसेन्स छपाइ र वितरण गरिरहेको छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषा राख्ने कि नराख्ने विवाद कायम छ । विवादका कारण इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जाडानका लागि सर्वसाधारण आउने क्रम घटेको छ ।

सरकारले गत असार मसान्तसम्म इम्बोस्ड नम्बर जडान गरिसक्नुपर्ने समयावधि तोकेपनि विरोधका कारण कार्यान्वयन भएन । विभागमा अनुसार नेपाली भाषा राख्ने विषयमा कानुन नै परिवर्तन गर्न कानुन मन्त्रालयमा फाइल पेस गरिएपनि निर्णय भएको छैन । विभागमा अनुसार २ लाख ७ हजारभन्दा बढी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छापेर स्टक राखिएको छ । २०७३ जेठमा सरकारले बंगलादेश र अमेरिकाको संयुक्त कम्पनी डेकाटुर टाइगर आईटीसँग इम्बोस्ड नम्बर जडान सम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो ।

उक्त कम्पनीसँग विभागले चार करोड ३७ लाख ८७ हजार अमेरिकी डलर (४ अर्ब ६८ करोड ५२ लाख )मा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो । तर ५ वर्षमा २५ लाख नम्बर प्लेट बाँडिसक्नुपर्ने भएपनि सम्झौता कार्यान्वयन भएको छैन । समयमा काम नहुँदा अहिले विवाद उत्पन्न भएको छ । इम्बोस्ट नम्बरको गुणस्तर, ठेक्का प्रक्रिया र सरकारको निर्णयमाथि संसद्‌मासमेत प्रश्न उठ्दै आएको छ । लाइसेन्स भने दैनिक एक सयका दरले छापे पनि माग अनुसारको परिमाण उपलब्ध हुन सकेको छैन ।

महानगरमा पाँच वर्षमा ८ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

मेयर बालेन्द्र शाहका कारण अहिले विगतको तुलनामा बढी नै चर्चामा रहको काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता बसन्त अधिकारीलाई सरुवा गरिएको छ । उनको सरुवासँगै पाँच वर्षमा ८ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिएका छन् । महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ पौडेललाई संघीय मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा राखेर अधिकारीलाई सरुवा गरिएको हो । अधिकारी दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि संघीय मन्त्रालयमा महत्त्वपूर्ण भूमिकामा थिए । पौडेललाई भने ९ महिनाअघि महानगरमा सरुवा गरिएको थियो । राजनीतिक नेतृत्व फेरिएपछि नयाँपन र शैलीसँग मेल खानुपर्ने भएकाले पनि सरुवा जरुरी रहेको भनाई संघीय मामिला मन्त्रालयको रहेको छ ।

महानगरमा बेलाबेलामा सचिव र सहसचिवको दरबन्दी कायम गरिँदै आएको छ । 'कहिले सचिव र कहिले सहसचिवले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यभार सम्हाल्ने गरेका छन्', संघीय मामिला स्रोतले भन्यो । २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनपछि यादव कोइराला, एकनारायण अर्याल र केदार न्यौपानेले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा काम गरेका थिए । त्यसैगरी यस अवधिमा ईश्वरीराज पौडेल, धनीराम शर्मा, राजेश्वर ज्ञवाली र लोकनाथ पौडेलले सहसचिव दरबन्दीमा कार्यभार सम्हालेका थिए । बसन्त ८ औं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन् । महानगर सुधारका लागि बालेन्द्रले विभिन्न अभियान चलाइरहेका बेला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परिवर्तन गरिएको छ । स्थानीय प्रशासनमा लामो समय काम गरेका अधिकारीले आफूले सकेसम्म इमानदारीपूर्वक काम गरेर महानगरको अभियानमा सक्दो सहयोग पुर्‍याउने बताए ।