गठबन्धनको गाँठो : सिट संख्या कि प्रधानमन्त्री पद ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार

गठबन्धनको गाँठो : सिट संख्या कि प्रधानमन्त्री पद ?

सरकार निर्माणमा माओवादीबाहेक अन्य साना दल निर्णायक नहुन् भन्ने माओवादीको र माओवादीबाहेक नै सरकार निर्माण गर्न सकियोस् भन्ने कांग्रेसको रणनीतिक दाउले सिट बाँडफाँटमा समस्या
आइतबार बिहान देउवा र दाहालबीच करिब एक घन्टा वान–टु–वान छलफल
कुलचन्द्र न्यौपाने, बबिता शर्मा

काठमाडौँ — सत्तारूढ मुख्य दुई दल कांग्रेस र माओवादीले आगामी निर्वाचनपछि बन्ने सरकार निर्माणको अंकगणितलाई रणनीति बनाएर भाग खोजेपछि निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँट र सिट संख्याको निर्णय लिन गठबन्धनलाई सकस परेको छ । सरकार निर्माणमा माओवादीबाहेक अन्य साना दल निर्णायक नहुन् भन्ने माओवादीको र माओवादीबाहेक नै सरकार निर्माण गर्न सकियोस् भन्ने कांग्रेसको रणनीतिक दाउ छ ।

‘पहिला त सिट संख्यामै समस्या छ, संख्यामा समझदारी जुटाए पनि कुन निर्वाचन क्षेत्र कुन पार्टीले लिने भन्ने मिलाउन अर्को चुनौती छ, गठबन्धनका सबै दलको चाहना सकभर सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र खोजौं भन्ने हुन्छ, नेमकिपाको प्रभाव रहेको भक्तपुर–१ जस्ता निर्वाचन क्षेत्र कसले लिने भन्ने अर्को समस्या देखिँदै छ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘अहिले कार्यदलले अनौपचारिक संवादमार्फत कुन दलले कुन निर्वाचन क्षेत्र लिने र प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा सन्तुलन कसरी कायम राख्ने भन्नेमा गृहकार्य गरिरहेको छ ।’

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निर्वाचनपछि छैटौं पटक प्रधानमन्त्री हुने दाउमा छन् । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको लक्ष्य पनि प्रधानमन्त्री हुने नै छ । बालुवाटार स्रोतका अनुसार देउवा र दाहालबीच आलोपालो प्रधानमन्त्रीमा समझदारी बन्नासाथ बाहिर देखिएका सबै समस्या हल हुन्छन् । ‘आलोपालो प्रणालीमा जाने विषयमा दुई नेताबीच विवाद छैन तर पहिलो चरणमा को प्रधानमन्त्री हुने भन्ने विषय नमिल्दासम्म बाहिर समस्या देखिएको हुन सक्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘देउवा र दाहालबीच धेरै पटक वान टु वान छलफल भएका छन् । ती छलफलमा प्रधानमन्त्रीको विषयमा समझदारी बन्यो भने अरू समस्या चाँडै हल हुन्छन् ।’

आइतबार बिहान पनि देउवा र दाहालबीच करिब एक घन्टा वान–टु–वान छलफल भएको छ । कतिपय नेता भने देउवा र दाहालबीच प्रधानमन्त्री मात्रै नभएर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेतका पदमा समेत प्याकेजमै भागबन्डा मिलाउने प्रयास भइरहेको बताउँछन् ।

अहिले सिट संख्यामा भइरहेको रस्साकसीले निर्वाचन परिणामपछिको राजनीतिक परिस्थितिप्रति दुवै जना ढुक्क हुने स्थिति नरहेको संकेत गर्छ । त्यसैले दुवै नेताले सिट संख्या बढी लिन चाहिरहेका छन् । कांग्रेसले अन्य साना दल लिएर सरकार निर्माण गर्न नसक्दा आफ्नो पार्टी निर्णायक शक्ति हुने दाहालको बुझाइ छ । देउवाले पहिलो चरणमै प्रधानमन्त्री छाड्न नमाने एमालेको समर्थनमा भए पनि सुरुमै आफू प्रधानमन्त्री हुन सकिने दाहालको भित्री मनसाय रहेको कांग्रेस नेताहरूको बुझाइ छ । देउवा माओवादीबिनै अन्य साना दल मिलाएर सरकार बनाउन सकिन्छ कि भन्ने कसरतमा छन् । त्यसका लागि उनले महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई टाढिन दिएका छैनन् । कांग्रेसले पाएको सिट संख्यामा केही दिएर भए पनि उनले लोसपालाई आफ्नै विश्वासमा लिन खोजेका छन् ।

कांग्रेस नेताहरूले गठबन्धन बैठकमा दाहाल लचकजस्तो, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुका पछाडि पनि दाहालको रणनीतिसँग जोडेर हेर्ने गरेका छन् । माओवादीसँग पार्टी एकीकरण गर्ने गृहकार्य चलिरहेका बेला एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले कांग्रेसलाई ७० भन्दा बढी सिट दिन नसकिने अडान बुधबारको गठबन्धन बैठकमा राखेका थिए । शनिबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत नेपालले त्यही कुरा दोहोर्‍याएका छन् ।

२०७४ मा कांग्रेसले २३ सिट जितेकाले अहिले त्यसको तीन गुणामा एक सिट बढाएर ७० सिट लिनुपर्ने र ९५ सिट गठबन्धनका अन्य दलका लागि दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले कांग्रेसले अस्वाभाविक सिटको दाबी गरेका कारण बुधबार बालुवाटारमा निर्णायक भनेर बोलाइएको बैठकमा समझदारी बन्न नसकेको बताए । ‘कांग्रेसले अहंकार देखाएको छ, हामीलाई सय सिट देऊ, उब्रिएको तिमीहरू लिऊ भन्छ, हामीले उनीहरूलाई हैसियतभन्दा बढी नमाग भनेर जवाफ दिएका छौं,’ नेपालले शनिबार विराटनगरमा पेसागत महासंघको जिल्लास्तरीय भेलालाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘२०७४ को निर्वाचनमा २३ सिट जितेको कांग्रेसलाई त्यसको तीन गुण ६९ सिटमा एक बढाएर ७० लिनुहोस् भनेका छौं । उनीहरू सय भन्दै छन् । मिलाउन कठिनाइ परेको छ ।’

कांग्रेसमा देउवालाई आफ्नै समूहका नेताहरूको आकांक्षा व्यवस्थापन गर्न र शेखर कोइराला समूहको दबाब थेग्नसमेत कठिनाइ परेको छ । गठबन्धनको बैठक चलिरहेकै बेला नेता कोइराला र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीचको भेटले देउवालाई झस्काएको छ । पार्टीभित्रको असन्तुष्टि व्यवस्थापन नगरी गठबन्धनलाई मात्रै प्राथमिकता दिने हो भने पार्टीमै विद्रोह आउन सक्ने चेतावनी कोइराला समूहले दिएको छ । ओली र कोइरालाबीचको भेटमा गठबन्धन नगरी अलग–अलग निर्वाचन लड्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

कोइरालाले सयभन्दा कम सिटमा सम्झौता नगर्न पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेका छन् । कार्यदल बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पनि सयभन्दा कम सिटमा सम्झौता नहुने अडान राखिरहेका छन् । सय सिट पनि नपाउने हो भने कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि बढ्ने कोइरालाले बताए । ‘गठबन्धन गर्ने भनेको जित्नका लागि हो, गठबन्धनको ठूलो र देशभर जनाधार भएको पार्टीलाई खुम्च्याएर गठबन्धनको उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन । कांग्रेसले सयभन्दा कम सिटमा सम्झौता गर्न हुन्न,’ कोइरालाले कान्तिपुरसँग भने, ‘सय सिट हाम्रा लागि बटमलाइन नै हो । हाम्रो पार्टीमा आकांक्षी धेरै छन् । सय सिट पनि पाएनौं भने विद्रोह हुन सक्ने स्थिति छ । त्यसले गठबन्धनलाई पनि फाइदा हुन्न ।’

देउवा भने गठबन्धन जोगाउन लचक हुन तयार देखिएका छन् । सिट संख्या नमिलेकै आधारमा गठबन्धन भत्किए माओवादी एमालेसँग मिल्न सक्ने भय देउवामा छ । त्यसैले उनी केही सिटमा लचकता देखाएर पनि गठबन्धन जोगाउने पक्षमा देखिन्छन् । त्यस्तो छनक उनले बिहीबारको बैठकमा दिइसकेका छन् । देउवानिकट एक नेताका अनुसार उनले बैठकमा ‘८६ प्लस दुई’ को प्रस्ताव गरेका थिए । कांग्रेसले ८८ सिट लिएर दुई सिट लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतोका लागि छाडिदिने प्रस्ताव देउवाको थियो । समझदारीमा जाँदा ९० सिटभन्दा घट्नै नहुने अडान कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री थापाले लिएका थिए । देउवा अझै लचक भएर दुई सिट घटेका थिए । लोसपालाई दुई सिट छाड्न गठबन्धनका अन्य दल तयार नभएपछि देउवाले कांग्रेसकै भागबाट दिन खोजिएको बताएका थिए ।

माओवादी अध्यक्ष दाहालले भने कुल निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेसलाई ५० प्रतिशत अर्थात् ८२ सिट लिएर गठबन्धनका अन्य ४ दललाई ८३ सिट दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । कांग्रेसले त्यति सिटमा चित्त बुझाए अन्य दललाई मिलाउने जिम्मेवारी आफूले लिने दाहालको भनाइ थियो । उनको प्रस्ताव कांग्रेसले त मानेन नै, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालसमेत झोक्किए । स्रोतका अनुसार नेपालले कांग्रेसले ७० सिट राखेर बाँकी ९५ सिट गठबन्धनका अन्य दललाई दिनुपर्ने अडान कडा रूपमा राखेका थिए । आफ्नो पार्टीका लागि कम्तीमा ३० सिट हुनुपर्ने उनको दाबी थियो ।

जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि आफ्नो पार्टीले २५ सिट पाउनुपर्ने अडान राखिरहेका थिए तर ‘साइडलाइन’ कुराकानीमा उनले २२ सिटभन्दा तल झर्न नसकिने, बरु गठबन्धन छाडेर एक्लै चुनाव लड्ने बताएका थिए । ‘१० निर्वाचन क्षेत्रमा हामीले जितेकै छौं, मधेस प्रदेशमा तपाईंहरूले जित्ने होइन, त्यहाँ हाम्रो स्थिति मजबुत छ । सिट घटाउँदा हाम्रो समानुपातिक मत पनि घट्छ । समानुपातिक मत घटाएर जानुभन्दा हामी बरु छुट्टै लड्छौं,’ बैठकमा यादवको भनाइ उद्धृत गर्दै कार्यदलका एक सदस्यले बताए ।

केही सिट तलमाथि परे पनि गठबन्धनमा देउवा प्रतिबद्ध भएकाले अबको बैठकमा समझदारी हुने विश्वास नेताहरूले गरेका छन् । त्यही विश्वासले नेताहरू राजधानीबाहिरका कार्यक्रममा निस्केको माओवादीका एक नेताले बताए । आ–आफ्ना दाबी र पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलन मिलाउनुपर्ने दबाबले हतारमा निर्णय लिन नेताहरूलाई कठिनाइ परेको उनको भनाइ छ । माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले अबको बैठकमा समझदारी हुने बलियो आधार बनिरहेको दाबी गरे । ‘समझदारी बनिहालेको छैन तर हुने विश्वास छ,’ उनले भने ।

एकीकृत समाजवादीका एक पदाधिकारीका अनुसार कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वको कार्यदलले विगतका दुई निर्वाचन (२०७४ को संघीय र २०७९ को स्थानीय) का आधारमा १६५ प्रतिनिधि र ३३० प्रदेशसभाका सबै सिटमा शक्ति आकलन गरेर गठबन्धनका शीर्ष नेतालाई ‘ब्रिफिङ’ गरिसकेको छ । ‘यो ब्रिफिङको बलमा शीर्ष नेताले राजनीतिक निर्णय लिन सक्ने आधार बनेको छ,’ ती पदाधिकारीले भने ।

पार्टीले कुन–कुन निर्वाचन क्षेत्र छोड्न नहुने र प्रदेशमा कसरी सन्तुलन मिलाउने भन्नेबारेमा कांग्रेसका कार्यदल सदस्यहरूबीच शनिबार साँझ छलफल भएको थियो । त्यसमा र गठबन्धन बैठकमा समेत महामन्त्री थापाले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्रमा गठबन्धनका अन्य दल उम्मेदवार हुँदा कांग्रेसले प्रदेशका दुवै क्षेत्र लिनुपर्ने अडान अघि सारेका छन्् । ‘त्यसो नहुने हो भने कांग्रेसको मत ट्रान्सफरमा समस्या आउँछ, आफ्नो पार्टीको उम्मेदवार नभएपछि मत हाल्न किन जाने भन्ने भावना मतदातामा पर्छ, यसले गठबन्धनलाई धक्का पुग्छ,’ उनको भनाइ थियो ।’

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७९ १२:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कांग्रेसलाई महानगरमा ५० र उपमहानगरमा ६३ प्रतिशत

कांग्रेसलाई तीन, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपालाई एक–एक महानगर, कांग्रेसलाई सात, माओवादीलाई दुई, एकीकृत समाजवादी र जसपालाई एक–एक उपमहानगर 
कम्युनिस्टहरूले कांग्रेसलाई भोट हाल्छन् भन्ने विश्वास छैन  : शेखर कोइराला
तालमेलले विश्वासको वातावरण बनाउँछ : वर्षमान पुन
कुलचन्द्र न्यौपाने, बबिता शर्मा

काठमाडौँ — पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनले महानगर–उपमहानगर प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवारी बाँडफाँट टुंगो लगाउँदै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनसम्मै तालमेललाई निरन्तरता दिने बलियो आधार बनाएको छ । कांग्रेस नेता–कार्यकर्ताको व्यापक असन्तुष्टिबीच पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफ्नो ‘राम्रो जनाधार’ रहेको क्षेत्रसमेत अन्य दललाई दिन तयार हुँदा महानगर–उपमहानगरमा सहमति जुटेको हो ।निष्कर्षमा पुग्न भने गठबन्धनले निरन्तर चार दिन कसरत गर्नुपरेको थियो । 

गठबन्धनको सहमतिअनुसार आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा ६ महानगरपालिकामध्ये तीन र ११ उपमहानगरपालिकामध्ये सात वटामा कांग्रेसले प्रमुखमा उम्मेदवारी दिनेछ, जसलाई गठबन्धनका अन्य दलले सघाउनेछन् । कांग्रेसको महानगरमा ५० र उपमहानगरमा ६३ प्रतिशत हिस्सा परेको हो । बाँकी महानगरमध्ये माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले एक–एक वटामा प्रमुखका लागि उम्मेदवार उठाउनेछन् । उपमहानगरमा माओवादीले १८ प्रतिशत तथा एकीकृत समाजवादी र जसपाले ९–९ प्रतिशत हिस्सा पाएका छन् । माओवादीले दुई, एकीकृत समाजवादी र जसपाले एक–एक उपमहानगरपालिकामा नेतृत्व लिने भएका हुन् ।

महानगरतर्फ काठमाडौं, ललितपुर र विराटनगरमा कांग्रेसले प्रमुखमा उम्मेदवारी दिनेछ । काठमाडौं उपप्रमुखमा एकीकृत समाजवादी, ललितपुर उपप्रमुखमा माओवादी केन्द्र र विराटनगर उपप्रमुखमा जसपाका उम्मेदवार हुनेछन् । भरतपुर प्रमुख माओवादी, पोखरा प्रमुख एकीकृत समाजवादी र वीरगन्ज प्रमुख जसपाको भागमा परेको छ । यी तीनै महानगरमा उपप्रमुख उम्मेदवार कांग्र्रेसका हुने गठबन्धनको निर्णय छ ।

कांग्रेसले धरान, इटहरी, कलैया, बुटवल, तुलसीपुर, नेपालगन्ज र धनगढी उपमहानगरमा नेतृत्व लिने भएको छ । यीमध्ये कलैया र धनगढी कांग्रेसले गत चुनावमा जितेको थियो । धरान प्रमुखमा उपनिर्वाचनमा जितेको हो । बाँकी चारमध्ये नेपालगन्जमा राप्रपा र अन्यमा एमालेले जितेका थिए । अघिल्लो चुनावमा एक उपमहानगर पनि नजितेको माओवादीले यस पटक जितपुर–सिमरा र घोराही नगरपालिकामा नेतृत्व पाएको छ ।

एमालेको बलियो जनाधार रहेको हेटौंडामा एकीकृत समाजवादी तथा कांग्रेस, जसपा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) बीच कडा टक्कर रहेको जनकपुरमा जसपाले प्रमुख उठाउने भएका छन् । दुवै उपमहानगरमा कांग्रेसका उपप्रमुख उम्मेदवार हुनेछन् । कांग्रेसले घोराहीमा पनि उपप्रमुख उठाउनेछ । माओवादीले धरान र धनगढी, एकीकृत समाजवादीले इटहरी, बुटवल र तुलसीपुर, जसपाले कलैया र नेपालगन्ज उपमहानगरमा उपप्रमुख पाउने भएका छन् ।

टुटफुटबाट गुज्रिएको छोटो समयमै स्थानीय चुनावमा जानुपरेकाले माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपालाई गठबन्धन गर्नुपर्ने बाध्यता बनेको थियो । ‘प्रधानमन्त्री देउवाको मुख्य राजनीतिक लक्ष्य संघको निर्वाचसम्म गठबन्धन गरेर सत्ता प्राप्त गर्ने भन्ने छ, अन्य दलको स्वार्थ राजनीतिक शक्ति आर्जन गर्ने र त्यसपछि सक्ताको निर्णायक शत्ति हुनेतिर छ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘दुवै पक्षको स्वार्थ मिल्दा महानगर–उपमहानगरका पद बाँडफाँट मिल्यो । कांग्रेसभित्रको असन्तुष्टिका कारण परिणाम के हुन्छ, अहिल्यै भन्न सकिँदैन ।’

नेताहरू रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंहजस्ता नेताहरूको सहयोगका कारण आफ्नै स्थानीय नेता–कार्यकर्ताको तीव्र दबाबका बाबजुद पनि देउवा चुनावी तालमेलमा डगमगाएनन् । तर स्थानीय तह निर्वाचनका लागि गरिएको तालमेललाई कांग्रेस नेता शेखर कोइराला र उनको समूहले मन पराएको छैन । फरक विचार बोकेका पार्टीबीचको गठबन्धनले पार्टीको सांगठनिक धरातल कमजोर हुने उनीहरूको तर्क छ । कांग्रेस नेता कोइरालाले गठबन्धनको सहमति र पार्टीको निर्णयमा संगति नभएको बताए । ‘पार्टीको निर्णय र विचारको तालमेल कतै देखिएन,’ उनले भने, ‘यसले भोलिका दिनमा कांग्रेसलाई कमजोर बनाउनेछ । अहिले देशभर भएको असन्तुष्टिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? तीनवटा महानगरपालिकामा धेरै अप्ठ्यारो स्थिति खडा भइसकेको छ ।’

कोइरालाले गठबन्धनको निर्णय कार्यान्वयन हुनेमै आशंका जनाएका छन् । यसअघि पार्टी नेतृत्व गरेका नेताले ‘कम्युनिस्ट’ सँग तालमेल नगरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘मूल कुरा अहिले ३६ लाख नयाँ मतदाता थपिएका छन् । उनीहरूलाई रूख चिह्नमा भोट हाल्न भन्ने कि हँसिया–हतौडामा ? यस्तो गठबन्धनबाट नयाँ मतदातालाई कसरी कांग्रेसमा टिकाइराख्न सकिन्छ ?’ उनले विचार र पार्टीको संस्थागत निर्णयका आधारबिनाको तालमेलले कांग्रेसलाई क्षति पुर्‍याउने जिकिर गरे । कांग्रेसका पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधिले पार्टीको सिद्धान्त र निर्णयविपरीत गठबन्धन अघि बढेको टिप्पणी गरे । ‘यो निर्णय पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिले तय गरेको सिद्धान्त र निर्णयविपरीत छ । मधेसलगायत देशभरका कार्यकर्ताको भावनाअनुकूल छैन । यसले पार्टी झन् कमजोर हुनेछ,’ उनले भने, ‘मधेसमा जसपालाई जिम्मा लगाउने आत्मघाती बाटो रोजिएको छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण छ ।’

०७४ को निर्वाचनमा पनि कांग्रेस र माओवादीले कतिपय स्थानीय तहमा तालमेल गरेका थिए । उक्त तालमेल सफल नभएपछि संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा माओवादीले कांग्रेस छाडेर एमालेसँग गठबन्धन गरेको थियो । एमाले र माओवादीको गठबन्धनकै कारण गएको संघको चुनावमा कांग्रेस धेरै ठाउँमा हार्नुपरेको देउवाको निष्कर्ष छ । यसपालि भने गठबन्धनलाई संघीय निर्वाचनसम्मै लैजान देउवा स्थानीय चुनावमा पनि लचिलो बनेका हुन् । अघिल्लो पटक महानगरमा केन्द्रबाट तालमेल गर्ने प्रयास भए पनि सबैतिर सफल भएको थिएन । भरतपुरमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी छोरी रेनु जिताउन देउवा आफैंले हस्तक्षेप गरेर उम्मेदवारी फिर्ता गराएका थिए ।

सहमति जुटाउने वार्तामा सहभागी माओवादी नेता वर्षमान पुनले एमालेतिर लक्ष्य गर्दै यसपालि केन्द्रमा गरिएको सहमति पूर्ण कार्यान्वयन हुने दाबी गरे । ‘अहिले प्रतिगमनविरोधी मोर्चाको आवश्यकता एवं संविधान र लोकतन्त्र रक्षा गर्नुपर्ने हाम्रो प्रतिबद्धतालाई सार्थक बनाउन केही न केही पार्टी र नेताले त्याग गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई बुझाउँछौं,’ उनले भने, ‘सहमति कार्यान्वयनको वातावरण बनाउँछौं ।’ प्रधानमन्त्री देउवाका विश्वासपात्र सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि मुलुकको बृहत् हितकै निम्ति गठबन्धन भएको बताउँदै पार्टीभित्रको असन्तुष्टि अन्त्य हुने दाबी गरे । ‘अहिलेको यथार्थ र आवश्यकता महसुस गरेर गठबन्धन गरेका हौं । कांग्रेसभित्रको मतान्तरलाई मिलाएर जानुको विकल्प छैन । छलफल र संवादबाट एकजुट भएरै अघि बढ्छौं,’ उनले भने, ‘मनोनयनको बेलासम्म सबै पालिकामा गठबन्धनको साझा उम्मेदवारी हुनेछ । सहमतिका साथ पाँचदलीय गठबन्धन निर्वाचन जिताउन लाग्नेछ ।’

गठबन्धनको निर्णयविरुद्ध पोखरामा कांग्रेस पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको छ । भरतपुर र वीरगन्ज महागनरको निर्णय सच्याउन पनि स्थानीय नेता–कार्यकर्ताले दबाब दिइरहेका छन् । यो असन्तुष्टिले अन्य पालिकामा गठबन्धन कसरी अघि बढ्छ भन्ने अन्योल खडा भएको छ । सबै पालिकामा चुनावी तालमेल गर्ने लक्ष्य राखेर गठबन्धन दलका शीर्ष नेताले जिल्ला र प्रदेशस्तरमा संयन्त्र बनाएका छन् । संयन्त्रमार्फत कतिपय स्थानमा चुनावी तालमेल गरिए पनि धेरै ठाउँमा पदको बाँडफाँट मिल्न बाँकी छ । बुधबारको सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका गठबन्धनका शीर्ष नेताले अन्य पालिकामा पनि तालमेलको निर्णय लिन निर्देशन दिएका छन् ।

कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सहमति बन्न नसकेका स्थानमा गठबन्धनभित्रै समझदारी गरी मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने उल्लेख छ ।

‘कम्युनिस्टले भोट दिन्छन् भन्ने विश्वास छैन’

शेखर कोइराला, कांग्रेस नेता

हामीले केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयलाई आधार मानेर अघि बढ्ने हो । केन्द्रीय कार्यसमितिले चैत २९ मा ‘स्थानीय अवस्था र आवश्यकता’ का आधारमा मात्रै गठबन्धन गर्न सकिने निर्णय गरेको छ । केन्द्रीय कार्यसमिति र गठबन्धनको निर्णयमा तालमेल छैन । माथिबाट निर्णय लिँदा पोखरा, वीरगन्ज र भरतपुर महानगरपालिकामा विवाद बढेको छ । उपमहानगरपालिकामा पनि विवाद छ । यो विवाद भोलिका दिनमा छताछुल्ल हुन सक्छ । यसको निरूपण कसरी गर्नुहुन्छ ? गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले सोच्नुभएको होला । गठबन्धन दलभित्र पनि जसले जितेको हो, उसले नछाड्ने समझदारी थियो । विराटनगरमा उपप्रमुख किन अरूलाई दिइयो ? यस्तो निर्णयले भोलिका दिनमा कांग्रेसलाई कमजोर बनाउँछ ।

कांग्रेसको मूल मन्त्र प्रजातन्त्र, समाजवाद र राष्ट्रियता हो । यसको परिभाषासँग कम्युनिस्टको दर्शन मिल्दैन । वैचारिक रूपमा हामी दुई ध्रुवका छौं । बीपीले जहिले पनि कम्युनिस्टसँग साँठगाँठ गरेर जान हुन्न भन्नुहुन्थ्यो । ४६ र ६२–६३ को जनआन्दोलनमा कांग्रेसले नेतृत्व गर्‍यौं, कम्युनिस्ट घटकसँग मिल्यौं । सरकारमा पनि सहकार्य गर्‍यौं । तर चुनावमा सँगै गएनौं । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दोस्रो जनआन्दोलनलाई नेतृत्व गर्दै माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनुभयो । आज किन हामीले बैसाखी टेक्नुपर्ने अवस्था आयो ?

अहिले ३६ लाख मतदाता थपिएका छन् । उनीहरूलाई रूख चिह्नमा भोट हाल्न भन्ने कि हँसिया–हतौडामा ? यस्तो गठबन्धनले नयाँ मतदातालाई कसरी कांग्रेसमा टिकाउन सकिन्छ ? गठबन्धनले देशभर कार्यकर्ताको मनोबल खस्किएको छ । गठबन्धनले निर्णय गरे पनि भरतपुर, वीरगन्ज र पोखरामा अझै भन्न नसकिने स्थिति छ । पोखरामा तालाबन्दी भएको छ । वीरगन्जका साथीहरू काठमाडौंमा आउनुभएको छ । भरतपुरका कार्यकर्ता आन्दोलित हुनुहुन्छ ।

वैचारिक धरातलमा उभिएको भए गठबन्धन अघि जान सक्थ्यो । विचार एक भएका पार्टीहरूबीच गठबन्धन प्राकृतिक पनि हुन्थ्यो । अप्राकृतिक रूपमा गठबन्धन गर्नुभन्दा स्थानीय तहमा एक्लाएक्लै लड्नु राम्रो हुन्थ्यो । मेरो विचारमा स्थानीय तहमा गठबन्धन गर्नै हुन्थेन । नेतृत्वलाई गठबन्धन गरेर धेरै सिट जित्न सकिन्छ भन्ने लागेको होला तर यसले पार्टीको संगठनलाई निकै कमजोर बनाउने देखिन्छ । अर्कोतर्फ कम्युनिस्टहरूले कांग्रेसलाई भोट हाल्छन् भन्ने विश्वास पनि छैन । कम्युनिस्ट पार्टी क्याडर बेस्ड हो भने कांग्रेस मास्ड बेस्ड पार्टी हो ।

‘तालमेलले विश्वासको वातावरण बनाउँछ’

वर्षमान पुन, माओवादी नेता

सम्बन्धित पार्टीका विधानमा जे व्यवस्था छ, त्यहीअनुसार तालमेलको निर्णयलाई आ–आफ्नो पार्टीमा कार्यान्वयन गर्छौं । एउटै पार्टीमा पनि उम्मेदवार सिफारिस गर्दा असन्तुष्टि देखिन्छ । यो पाँच पार्टीको गठबन्धन हो, केही समस्या त आउँछ नै । अहिले प्रतिगमनविरोधी मोर्चाको आवश्यकता एवं संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्ने हाम्रो प्रतिबद्धतालाई सार्थक बनाउन केही न केही पार्टी र नेताले त्याग गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई बुझाउँछौं । सहमति कार्यान्वयनको वातावरण बनाउँछौं । निर्वाचन तयारी तथा अनुगमन समिति रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा छ, यसमार्फत कहाँ–कहाँ समस्या आउँछ, अनुगमन गर्छौं र सहजीकरण गर्छौं ।

अन्य पालिकामा तालमेल गर्न प्रदेश र जिल्ला संयन्त्रलाई जिम्मा दिएका छौं । उहाँहरूले गृहकार्य गरिरहनुभएको छ । केही टुंगिएका छन्, केहीले केन्द्रको निर्णयको स्पिरिटमा छिट्टै टुंग्याउनु हुन्छ । बिहीबार बेलुकासम्म धेरैजसो जिल्लामा मिलिसक्छ भन्ने रिपोर्ट पाएका छौं ।

पहिले भरतपुरमा हजारौं भोट ‘ट्रान्सफर’ भएकै हो । अन्य कतिपय जिल्लामा पनि कांग्रेससँग तालमेल गरेर सफल भयौं । कतिपय ठाउँमा असन्तुष्टि रहे, भोट ट्रान्सफर भएनन् । मूल रूपमा एकअर्कोमा भोट सरेको छ । कांग्रेसले मतदातालाई मनाउन आफ्नो ठाउँबाट कोसिस पनि गर्ला । पार्टीका उम्मेदवारले पनि कांग्रेस वा अर्को पार्टीको भावना, संवेदनशीलतालाई विचार गरेर निर्वाचन परिचालन र मतदाता ‘कन्भिन्स’ का काम गर्नुहुन्छ । शीर्ष नेतृत्व सातै प्रदेशमा जानुहुन्छ, त्यसका लागि हामी छिट्टै कार्यक्रम बनाउँछौं । अन्य सिनियर नेता सहभागी भएर देशभर महानगर–उफमहानगरमा कार्यक्रम गर्छौं, सम्बोधन गर्छौं र तल संयुत्त रूपले प्रचारप्रसार गर्छौं । हामी शतप्रतिशत नतिजा निकाल्ने कोसिस गर्छौं ।

एकाधिकार ढंगले नेता, जनता, व्यापारी, पत्रकार, बुद्धिजीवीलाई तर्साउने निरंकुश प्रवृत्ति पराजित भएको छ । हामीलाई लोकतान्त्रिक वातावरण बनाउने जिम्मेवारी छ । अर्कातिर आर्थिक विकास, समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरणका लागि काम गर्ने राजनीतिक वातावरण बनाउने जिम्मेवारी पनि छ । गठबन्धन दलहरू आपसी विश्वासमा छन्, तालमेलले विश्वासको वातावरण बनाउँछन् र आम मतदातालाई अपिल गर्छन् । त्यसले जित्ने माहोल बन्दा ढुलमुलमा रहेका, भ्रममा रहेका मतदाता पनि गठबन्धनको वरिपरि गोलबद्ध हुन्छन् । हामी सबैतिर जित्ने वातावरण बनाउँछौं ।

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७९ ०८:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×