बेपत्ता सवालहरू

२०५७ सालमा विवाह हुँदा रविना १६ वर्षकी थिइन् । मुलुकमा सशस्त्र विद्रोह चलिरहेको थियो । बिहे भएको एक वर्षमा पति किरिमकुमार चौधरीलाई संयुक्त सुरक्षा फौजले बेपत्ता बनायो । कुर्दाकुर्दै २१ वर्ष बिते । ‘सपनामा उहाँलाई देख्छु, किन आउनुभएन यतिका वर्ष भनेर सोध्छु,’ रविनाले सुनाइन्, ‘उहाँचाहिँ हतार छ, पछि आउँछु भनेर जानुहुन्छ । सपना दोहोरिरहन्छ तर उनी आएनन् ।’

बर्दियाको राजापुर–२ बरगढहीमा जन्मे–हुर्केकी रविनालाई जन्मजातको गरिबीले कहिल्यै लेखपढ गर्ने मौका जुराएन । मागी विवाहमा सिउँदो भर्न आइपुगेका उनीभन्दा चार वर्षले जेठा राजापुर–१० खैरीका किरिमकुमार भने विद्यार्थी नै थिए । ‘बिहे हुँदा उहाँ नेपालगन्जमा १२ कक्षामा पढ्दै हुनुहुन्थ्यो, महिनामा एकपल्ट एक–दुई दिनका लागि आउनुहुन्थ्यो,’ रविना सम्झन्छिन्, ‘त्यति बेला मोबाइल पनि थिएन, दिनका दिन कुरा पनि हुन्नथ्यो, बिहे गरेको वर्ष दिनपछि चार–पाँच महिना घर आउनुभएन । कहाँ जानुभएछ भनेर खोजखबर गर्दा पो थाहा भयो, सुरक्षा फौजले पक्रेर लगेको रहेछ ।’

खसम खोज्दै उनी पढ्ने नेपालगन्जको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस पुगिन् । रविनालाई किरिमका सहपाठीहरूले भनेअनुसार २०५८ फागुन २३ मा रुपैडियाको चौकीनिरबाट उनलाई गस्तीको संयुक्त सुरक्षा फौजले पक्राउ गरेको थियो । पति बेपत्ता पारिएको खबर लिएर रविना घर फिरिन् । ‘अब तिमी माइतै बस,’ देवरजेठाजु र ससुराले उनलाई भने, ‘पुलिस आएर फेरि हामीलाई पनि पक्रेला ।’

एक महिना उनी माइतै बसिन् र फेरि घरै फिरिन् । ‘त्यहाँ हरेक दिन निक्लेर जा भनिरहे,’ रविनाले सुनाइन्, ‘मचाहिँ उहाँ आउनुहोला कि भनेर सबै सहेर बसी नै रहें ।’ सोह्र वर्ष बितेपछि सोह्रै वर्षमा बिहे गरेर आएको किरिमबिनाको रित्तो घरबाट उनी निक्लनै पर्ने दिन आयो । ‘कतै गयो कि मलाई कसैसँग सल्की भन्थे, वर्के पनि जस थिएन, फर्के पनि जस थिएन,’ उनले भनिन्, ‘अंश पनि दिएनन्, सरकारले दिएको पैसा पनि उहाँका दाजुभाइले लिन खोजेपछि बाध्य भएर निक्लनुपर्‍यो ।’

सरकारले सुरुमा एक लाख, पछि फेरि एक लाख, त्यसपछि तीन लाख र अन्त्यमा २०७४ मा दिएको पाँच लाख बचाएर उनले माइती नजिकै अलिकती जमिन किनेकी छन्, सानो छाप्रो हालेकी छन् । यसबीच गुजारा चलाउन उनले सिलाइ सिकेकी छन् ।

बेपत्ता खसमलाई वर्षौंदेखि पर्खेर बस्ने रविना एक्ली होइनन् । ‘तर अरू धेरैले कि बिहे गरे, कि बालबच्चा हुर्काएर बसे,’ द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्ष भागीराम चौधरी भन्छन्, ‘तर रविनाजीको कथा बेग्लै छ, उहाँले अर्को बिहे गर्नुभएन, बच्चाहरू पनि नभएकाले परिवार पनि बन्न पाएन ।’

देशभर बेपत्ताको तथ्यांक फरक–फरक छन् । आईसीआरसीका अनुसार १ हजार ३ सय ५० जना बेपत्ता पारिएका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनले भन्छ, बेपत्ताहरूको संख्या ९ सय छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा खोजी पाऊँ भनेर ३ हजार २ सय उजुरी परेको छ, जसमध्ये एउटा उजुरी रविनाको पनि हो । आयोगले प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि २ हजार ५ सय ६ मानिस बेपत्ता भएको मानेर त्यसमाथि विस्तृत छानबिन गर्नुपर्ने निश्कर्ष निकालेको छ ।

हत्यामा जस्तो बेपत्ताका हकमा पीडकहरू पत्ता नलाग्ने र घटना पनि अभिलेखमा नहुने भएकाले तथ्यांक फरक पर्न गएको भागिराम बताउँछन् । कुल संख्यामा फरक पर्न गए पनि सबै निकायका तथ्याङ्कले देखाउने एउटा तथ्य भने निर्विवाद छ, सबभन्दा बढी बेपत्ता बर्दियाका मानिसलाई पारियो । त्यसमा ८५ प्रतिशत थारू भएको संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर) को सन् २००७ को प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ओएचसीआरको प्रतिवेदनमा राज्यले थारूहरूलाई सुनियोजित रूपमै बेपत्ता पार्ने काम गरेको निष्कर्ष निकालिएको छ । बारबर्दिया नगरपालिकाले गत वर्ष निकालेको पुस्तक ‘जीवन गाथा’ का अनुसार बर्दियामा १ सय ८२ जना थारू बेपत्ता पारिएका छन् ।

बेपत्ता आयोगमा बर्दियाबाट मात्रै २ सस ५५ उजुरी परेका छन् भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाको अभिलेखमा यस्ता उजुरीको संख्या २ सय ७८ छ । द्वन्द्वपीडित समिति बर्दियाले गरेको अध्ययनले बर्दियामा मात्रै २ सय ४२ मानिस बेपत्ता पारिएको देखाउँछ भने इन्सेकको तथ्यांकले २ सय २० ।

हाल संसद्मा छलफलका क्रममा रहेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयकमा ‘जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य’ लाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका रुपमा परिभाषित गरिएको छ जसका पीडकलाई क्षमादान दिन नहुने ऐनमा उल्लेख छ । पीडकलाई कारबाही हुनका लागि फौजदारी न्याय तथा संक्रमणकालीन न्याय दुवैले खोज्ने अनिवार्य सर्त हो, सत्यको प्रकाशन । ‘बेपत्ताका घटनामा कुनै अनुसन्धान नै हुन सकेको छैन, कसले कसलाई बेपत्ता बनायो भन्ने केही खुल्न पनि सकेको छैन,’ भागीराम भन्छन्, ‘त्यसैले हाम्रो माग छ, सत्य जान्न पाउने हाम्रो अधिकारलाई ऐनले सुरक्षित गरोस् र प्रत्येक घटनाको अनुसन्धान गरेर सत्य बाहिर ल्याओस् ।’